सचेत मान्छेहरूले समेत भन्न लागे– ‘बरु पैसा खाऊ, तर पानी देऊ। ’ चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई  खानेपानी मन्त्री विना मगरले वास्ता गर्न छाडिन् भन्ने समाचार आउन थालेपछि तथा गत मंसिरदेखि उक्त आयोजनाका सम्पूर्ण काम बन्द भएपछि माथि उल्लिखित भनाइ आउन थालेका हुन्।  काठमाडौँ खाल्डोका जनता झन्डै चार दशकदेखि खानेपानी समस्याबाट पीडित छन्।  मेलम्ची खानेपानीको ‘चमत्कार’ को आश देखाउन थालेको पनि ३०÷३५ वर्ष बितिसक्यो।  जसको सम्भावना अध्ययन पञ्चायतकालको अन्त्यतिर नै भइसकेको थियो।  तब त २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएपछि उक्त आयोजनाको उदय भएको हो। 

२०४७ वैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइले मेलम्ची आयोजनाको चर्चा जनतामाझ व्यापक गराए।  हुन त भट्टराइ अन्तरिम प्रधानमन्त्री थिए।  उनको मुख्य काम नयाँ संविधान ल्याउनु र आमनिर्वाचन गराउनु थियो।  २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसादले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई काठमाडौँको निर्वाचन जित्ने हतियार बनाए र  भन्न थाले– ‘मेलम्चीको पानीले काठमाडौँका सारा सडक धोइदिन्छु। ’ पर्याप्त खानेपानी नपाएर छटपटिएका यस खाल्डोका बासिन्दा यस्तो आश्वासनले प्रभावित नहुने कुरै भएन।  तर आफ्नै पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, भट्टराइलाई निर्वाचनमा पराजयको धुलो चटाउन चाहन्थे।  त्यसका लागि उनले सम्पूर्ण शक्ति लगाए। 

मेलम्ची फेरि रसाउन लागेजस्तो छ।  बाँकी कामको ठेक्का लाग्लाजस्तो छ।

मेलम्ची खानेपानीको फोस्रो अभियान आरम्भ भएको पनि धेरै वर्ष बितिसकेछ।  मेलम्चीको पानी पेटभर पिउने, साबुन लगाएर मस्तले नुहाउने, सुकिलो हुने गरी लुगा धुने कल्पनामा रमाएका लाखौँ मानिस त बितिसके।  कम्तीमा छोराछोरी–नातिनातिनाले आफ्ना पितृहरूको श्राद्ध गर्दा मेलम्चीको शुद्ध पानीले तर्पण त दिन पाउलान् भनेको त्यो पनि पाइएको छैन।  स्वयं कृष्णप्रसाद बिते, गिरिजाप्रसाद बिते, खानेपानी मन्त्रीहरू पनि धेरै बिते, तर मेलम्चीको पानी आएन। 

‘लिनु–खानु’ नमिलेर छाडे रे !
मेलम्ची खानेपानी कथाका क्रममा २६ वटा त सरकारै फेरिइसकेछन्।  उक्त आयोजना जन्मेपछि वर्तमान खानेपानी मन्त्री विना मगर २४औँ मन्त्री हुन् रे ! तर अहँ ! पानी आएको होइन।  उपत्यकाका मतदाताले कांग्रेसको सरकारले मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरा पत्याएनछन् र त २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा काठमाडौँ उपत्यकाका १० स्थानमध्ये २ ठाउँबाट मात्र कांग्रेसलाई जिताएछन्, ८ स्थानमा हार ख्वाए। 

त्यतिबेला यस खाल्डोमा बस्ती पातलो थियो।  १७ करोड लिटर पानी आउँदा पनि सबै सडक पखालेर पनि उब्रिने अवस्था थियो।  बढी भएको त्यो पानी मिसाएर वाग्मतीलाई समेत पूर्वरूप दिने भन्ने कुरा थियो।  ०५६ को निर्वाचनमा बाध्य भएर जनताले कृष्णप्रसादलाई पर्साबाट जिताए र प्रधानमन्त्री पनि बनाए।  उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आए, तर मेलम्चीको पानी आएन।  २७ किलोमिटर त सुरुङ नै खन्नुपर्ने ! २०६४ पुसमा काम सक्ने गरी चीनको एउटा कम्पनीले यसको  ठेक्का सका¥यो।  तर त्यो मितिसम्ममा उसले साढे ६ किलोमिटर मात्र सुरुङ खन्न भ्यायो।  ठेक्का भने रद्द भो।  त्यसपछि इटालीको सिएमसी दि राभेना कम्पनीले ठेक्का लियो, २०७२ वैशाख १ देखि पानी ख्वाउने भनेर।  तर सकेन।  फेरि २०७५ दसैँदेखि त मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याएरै छाड्ने वाचा गरियो, त्यो पनि पूरा भएन।  अब यो इटाली  कम्पनीसँग भुक्तानी विवाद सुरु भो।  सिएमसीले २ अर्ब, ५० करोड पाउनुपर्ने दाबी ग¥यो।  उक्त विवाद समाधान समितिले ५० करोड मात्र दिन सिफारिस गरेपछि बीचमै काम छाडेर कम्पनी हिँड्यो।  यस कालखण्डमा ‘लिने–खाने’ कुरामा निकै गोप्य मन्त्रणा भए रे ! त्यो नमिलेपछि ठेकेदार कम्पनीले काम छाड्यो।

जति हतारिए पनि चालु आर्थिक वर्षको त कुरै छाडौँ, २०७७ को दसैँसम्ममा पनि मेलम्चीको पानी आउने सम्भावना छैन।  तर चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा उक्त योजनाको पानी काठमाडौँ ल्याउने भनिएको छ।

साँच्चै हो, बेवास्ता गरेको ?
त्यो इटाली कम्पनीले छाड्दा परियोजनाको ९७ प्रतिशत काम सकिएको थियो भनिएको थियो।  अब मुख्य काम सुरुङमा पिच गर्नु र मेलम्ची खोलामा बाँध बनाउनु मात्र बाँकी छ।  सिएमसीले आफूसँग सहकार्य गरिरहेका नेपाली ठेकेदार र त्यहाँ काम गरेका मजदुरलाई झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु छ रे ! तर उक्त कम्पनीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बंैकमा धरौटी पनि छ रे ! जुन रकममा कम्पनीको कानुनी दाबी लाग्दैन रे !

त्यसो हो भने त मुद्दा राफसाफ हुनुपर्ने हो।  यस्तो असजिलो स्थितिमा अब खानेपानी मन्त्री विना मगरले मुद्दा किनारा लगाउने जिम्मेदारी लिनु निर्विकल्प बाटो हो।  यो मुद्दा जति लम्बिँदै जान्छ, उति मन्त्री मगरको साख घट्दै जान्छ भन्ने प्रस्ट छ।  गएको साता मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे  चासो राख्न छाडेको, बरु निजी कम्पनीहरूको ‘स्प्रिङ वाटर’ व्यापारमा बढी सरोकार राख्न थालेको समाचार आए।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बुहारी’ विना मगरको कामबाट असन्तुष्ट भै उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउन ससुरा(प्रचण्ड)सँग कुरा उठाउँदा उनी आगो भए रे ! स्प्रिङ वाटर व्यवसाय गर्ने एउटा निजी क्षेत्रको कम्पनीले पहाडी क्षेत्रमा प्रेसरका माध्यमबाट पानी तान्ने प्रविधि भिœयाएको दाबी गरेको छ।  अर्को निजी क्षेत्रकै नेचुरल वाटर कम्पनीले रसुवास्थित हिमशृंखलाबाट बगेर आउने पानी विदेश निर्यात गर्न बनाइएको योजनाबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगर सहभागी हुनु, तर आधा घण्टा लामो कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे चुँसम्म नगर्दा मुद्दा चक्र्यो। 

यस्तो आगो किन छ ?
मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको वर्तमान अवस्था हेर्दा खानेपानी मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख रातदिन खटिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ, तर त्यत्रो निजी कम्पनीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री मगरले एक शब्द पनि नबोल्नु उनले आयोजनालाई उपेक्षा गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।  देशमा पानी पर्याप्त भएपछि विदेशमा स्प्रिङ वाटर निर्यात गरी कमाउने सोच कहाँ नराम्रो हो र ! तर जनता पानी नपाएर छटपटाइरहेका बेला व्यवसायीहरूको स्वार्थमा मेलम्चीको नामसमेत नलिनु अति भएन र !

यसको पृष्ठभूमि कोट्याइयो भने अझ स्पष्ट हुन सकिन्छ।  गत वैशाखमा १४ वटा हिमशृंखला र २८ वटा हिमनदीको पानी बेच्न सकिने कुरा उठेको थियो।  यसको सम्भावना अध्ययन गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्री मगरले बाँकी राखिनन्।  यस विषयमा विज्ञता हासिल गरेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबीच उनले मन्त्रालयमा छलफलसमेत गराइ सकिन् रे ! मेलम्ची आयोजनाबारे सरोकारवाला पक्ष चुप लागेर बस्नु साँच्चै निराशाजनक कुरा हो।  तात्नुपर्नेहरू नतातेपछि जनता मात्र तातेर केही हँुदैन।  तर तिर्खाएका जनता ताते भने त्यो थेग्ने सामथ्र्य कसैसँग हुने छैन।  ‘बरु पैसा खाऊ, तर पानी देऊ’– यो भनाइभित्र आगो छ। 

काम सुरु हुने भो मेलम्चीको ?
मेलम्ची फेरि रसाउन लागेजस्तो छ।  बाँकी कामको ठेक्का लाग्लाजस्तो छ।  हेडबक्स र सुरुङ फिनिसिङका दुई ठेक्का सिनो हाइड्रोले लिने लक्षण देखिएको छ।  उक्त परियोजनाका बाँकी काम जिम्मा लिन सिनो हाइड्रो र नेपाली कम्पनी हाई हिमालय रमन जेभीले प्रस्ताव हालेका छन्।  सम्बद्ध समितिले ती दुइटै कम्पनीको मूल्यांकन गरी फाइल एसियाली विकास बैंक (एडिबी) मा पठाएको छ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लगानीकर्ता पनि उक्त बैंक नै हो।  एडिबीले अहिले ती दुवै प्रस्ताव गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरिरहेको छ।  सिनो हाइड्रोले इस्टिमेटभन्दा ३५ प्रतिशत कम रकममा प्रस्ताव हालेको छ भन्ने पनि सुनिएको छ।  उसको अनुभव र प्रस्ताव हेर्दा ठेक्का उसैले पाउने अनुमान गरिएको छ।  काम कहिले पूरा होला भन्ने जिज्ञासा पहिले नै अगाडि उभिन आइपुग्छ।  हेडबक्स निर्माण १५ महिना र सुरुङ फिनिसिङ १ वर्षमा सक्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको थियो।  हेडबक्सका लागि १ अर्ब २४ करोड र सुरुङ फिनिसिङका लागि ९५ करोड बजेट छुट्याइएको छ। 

शालीन व्यंग्य
हेडबक्सतर्फ ठेक्का पाउनेले पानी थुन्ने इन्टेक बनाउने, पहुँच मार्ग स्तरोन्नति गर्ने बफर ड्याम डिजाइन र निर्माण क्याम्प साइट मर्मतजस्ता काम गर्नुपर्नेछ।  जुन कामका लागि जति हतारिए पनि चालु आर्थिक वर्षको त कुरै छाडौँ, २०७७ को दसैँसम्ममा पनि मेलम्चीको पानी आउने सम्भावना छैन।  तर चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा उक्त योजनाको पानी काठमाडौँमा ल्याउने भनिएको छ।  तर अझै सम्झौता भएको छैन।  मान्छेहरूले भन्न थालेका छन्– ‘२०७७ फागुनसम्ममा भए पनि मेलम्चीको पानी घरघरका धारामा आए धन्य ठान्नुपर्छ। ’

यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मह काढ्ने कति दर्जन विज्ञ, विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारीहरू– तलदेखि माथिसम्म, मूल ठेकेदार, त्यसमुनिका साना ठेकेदार, बिचौलियाहरू कतिका बहुतले भव्य भवन बने होलान्, कति किलो सुन जोडे होलान् ! त्यो हिसाब गर्ने आधार छैन।  लिखत प्रमाण फेला पर्दैनन्।  कति पापीहरूलाई निको नहुने रोग लाग्यो होला, कतिको ‘रामनाम सत्य’ भयो होला ! त्यसको अभिलेख भेटिँदैन।  यस्ता आयोजनामा ठूल्ठूला रकमका चलखेल हुन्छन्।  यो हाम्रोजस्तो मुलुकमा नयाँ होइन।  तर तिर्खाएका जनता आत्तिए र भन्न लागे– ‘बरु पैसा खाऊ, तर पानी देऊ। ’ यी ६ शब्द र १२ अक्षरमा यति धेरै वेदना, पीडा, निराशा, विवशता छन् कि जुन शब्दमा भन्न र अंकमा गन्न सकिन्न।  कुनै फटाहा, घुस्याहा, भ्रष्टाचारी, व्यापारी, दुराचारीले भनेको होइन, सदाचारी मान्छेले नै भनेका हुन्– ‘बरु पैसा खाओ, अरू खाओ, तर पानी देओ। ’ यो प्रतिनिधिमूलक र सांकेतिक शालीन व्यंग्य हो।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०२:४९ सोमबार