संसारका हरेक व्यक्ति, समाज र राष्ट्र समयानुकूल विकास चाहन्छन् र त्यो प्राप्त गर्न सदैव प्रयत्नशील पनि छन्।  तर आजको विश्व समाज विकास र समृद्धिमा सन्तुलित र समान छैन।  कोही अति धनी छन् भने कोही गरिब, कुनै समाज समृद्ध र सुखी छ भने कुनै अझै दुःख र अभावले ग्रस्त।  देशहरूलाई विकसित र विकासशील, पहिलो विश्व र तेस्रो विश्व, धनी र गरिब आदि भनी वर्गीकरण गरिएको छ।  ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट २०१८ का अनुसार विश्वको ४७ प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु सम्पत्ति उच्च तहका १ प्रतिशत मानिसको स्वामित्वमा छ।  यो प्रतिशत बढेर सन् २०३० सम्ममा दुईतिहाइ पुग्ने अनुमान छ।  अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी शासन व्यवस्था भएका देश हुन् वा चीनजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित राष्ट्र, सबैतिर धनी र गरिबबीचको खाडल डरलाग्दो रूपमा बढ्दो छ।  वास्तवमा धनी र गरिबबीचको आय अन्तर पुँजीवादी देश अमेरिकामा भन्दा कम्युनिस्ट मुलुक चीनमा बढी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। 

आर्थिक विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन बढ्दो छ, वातावरणीय विनास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या चुलिँदै गएका छन्।  हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बढ्दो आर्थिक असमानता र वातावरणीय विनास विश्वका हरेक देशमा दिगो विकास, समृद्धि र शान्तिका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्।  आजको विश्वमा विकास र समृद्धिमा किन यस्तो असमानता र असन्तुलन भएको होला ? सबै समाजको सन्तुलित, समावेशी र समन्यायिक विकास गर्न किन नसकिएको होला ? हाम्रो देश विकासमा देखापरेका समस्या र चुनौतीहरू हल गर्न यी र यस्तै विषयहरूको गहिरो विश्लेषण गरी ज्ञान लिन जरुरी छ।  

वास्तवमा हाम्रो प्रगति हामी कति सपना देख्छौँ भन्नेमा होइन, विकासप्रति हामी कति दृढ संकल्पित छौँ भन्नेमा निर्भर गर्छ।

हरेक देशले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक परिवेशअनुसार आफ्नो विकास पथको परिभाषा गर्नुपर्छ।  रबर्ट च्याम्बरले भनेजस्तै विकासले देश र समाजमा ‘सकारात्मक परिवर्तन’ ल्याउन सक्नुपर्छ।  अर्को शब्दमा ‘विकास’ भनेको देश र समाजमा ‘सकारात्मक परिवर्तन’ ल्याउने प्रक्रिया हो।  अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता डा. आम्रत्यको विचारमा  त ‘विकास’ले मानव स्वतन्त्रता विस्तार गर्न सक्नुपर्छ।  अस्वतन्त्रताका स्रोतहरू जस्तै ः गरिबी, अत्याचार, न्यून आर्थिक अवसर, सामाजिक भेदभाव आदि हटाउन सक्नुपर्छ।  विकासले मानिसको सम्मानित र स्वतन्त्र जीवन जिउने सामथ्र्य बढाउनुपर्छ। 

तर विभिन्न देशका शासक र सरकारले इतिहासका विभिन्न कालखण्डदेखि अहिलेसम्म विकास र समृद्धिलाई आआफ्नै ढंगले परिभाषा गर्ने र प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।  कैयौँ सत्तासीनले त ‘विकास’ कार्यलाई डा. सेनले भनेजस्तो जनताको सक्षमता र स्वतन्त्रता बढाउने प्रक्रियाभन्दा भन्दा पनि आफ्नै सत्ता र शक्तिलाई निरन्तरता दिने साधनका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ।  त्यसैले पनि होला, हाल संसारमा भइरहेका विकास प्रक्रियाका कटु आलोचक गिलबर्ट रिस्ट, विकासले केही कुलीन(एलिट) र धनीहरूको नाफाका लागि गरिबको शोषण गर्ने र वातावरण विनास गर्छ भन्ने तर्क गर्छन्।  अतः हामीले रबर्ट च्याम्बरले भनेजस्तै  विकासलाई ‘राम्रो परिवर्तन’ को संवाहकका रूपमा लिने हो भने माथि उल्लिखित वास्तविकता र व्यावहारिक पक्षहरू आत्मसात् गर्दै नेपालमा हालसम्म अपनाइएका विकास प्रक्रिया र भएका उपलब्धिहरूको गम्भीर लेखाजोखा गरेर  मात्रै भविष्यमा विकासको सही मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ।  नेपालमा भइरहेका विकासका गतिविधि त्यसबेला मात्र सफल मानिन्छन्, जतिबेला ती नेपालीको स्वतन्त्रता विस्तार गर्न र अस्वतन्त्रताका स्रोतहरूलाई हटाई सम्मानित र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्ने क्षमता बढाउन सक्षम हुन्छन्। 

हरेक देशका संविधान त्यस देशको सपनाको दर्पण हुन्।  नेपालको संविधान–२०७२ ले पनि ५ ‘स’– स्वतन्त्र, शान्त, समावेशी, समन्यायिक र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ भन्नु बेठिक नहोला।  हाम्रो संविधानको मूल मर्म र भावना भनेको नेपाललाई एक कल्याणकारी राज्यका रूपमा विकास गर्ने हो।  लोक कल्याणकारी राज्यको मूल स्वरूप बिपी कोइरालाले भनेजस्तै राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानता भएको राज्य व्यवस्था हो।  अब प्रश्न उठ्छ– हाम्रा प्रयास त्यतातिर परिलक्षित छन् त ? हाल भएका हाम्रा संरचना, विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले संविधानको यी मर्म र भावना आत्मसात् गरेका छन् त ?

हाम्रा विकास योजनालाई पनि रुवान्डाले जस्तै ‘सरकारको योजना’ होइन, ‘जनताको योजना’ बनाउन सक्नुपर्छ।  अनि हाम्रा विकास योजना भुटानको १२औँ योजनाको लक्ष्यजस्तो प्रस्ट परिभाषित, मलेसियाको जस्तो तथ्यांकयुक्त तथा युगान्डाको जस्तो एकीकृत हुनुपर्छ।

हामी ६ दशकदेखि योजनाबद्ध विकास क्रममा छौँ र हालसम्म देशमा १४ वटा आवधिक योजना लागू भइसकेका छन्।  सर्सर्ती समीक्षा गर्दा यी आवधिक योजनाहरूले विकासका समसामयिक राष्ट्रिय सोच र सम्भावनाहरूलाई धेरै हदसम्म आत्मसात् गरेको पाइन्छ।  पहिलो, दोस्रो योजनादेखि १५औँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि विकासका अधिकतर प्राथमिकतामा खास फरक पाइँदैन।  सबै योजनाका प्राथमिकतामा कृषि आधुनिकीकरण, गरिबी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना आदिजस्ता काम नै परिरहेका छन्।  अनौठो त के भने ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता लक्ष्य त यति प्यारो भएको छ कि बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारको दोस्रो योजनादेखि केपी ओली सरकारको १५औँ योजनासम्म उही छ।  दुःखको कुरा, हामी आवधिक विकास योजनाहरूको सही तरिकाले समयमै कार्यान्वयन गर्न निरन्तर असफल भइरहेका छौँ।  हाम्रो आर्थिक विकासले लामो समयसम्म ‘हिन्दु रेट ओफ ग्रोथ’ अनुसरण गरिरह्यो।  हाम्रा हरेक योजनाका लक्ष्य र परिणामबीच सधैँ फराकिलो अन्तर हुने गरेका छन्।  विकास कम भएका मात्र होइनन्, भएका विकासमा पनि गुणस्तर नहुने समस्या व्याप्त छन्।  

योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारणहरू दशकौँदेखि उस्तै–उस्तै छन्।  समस्या पहिचान हुँदा पनि उपुक्त समाधान पहिल्याउन नसक्नु र प्राप्त सुधारका उपायहरूलाई पनि दृढताका साथ अवलम्बन गर्न नसक्नु आफैँमा उदेकलाग्दो कुरा छ।  इमान्दारिताका साथ भन्ने हो भने नेपालमा विकास नीति तथा योजनाहरूको अपेक्षित कार्यान्वयन नहुनुमा प्राविधिक कारण त छँदै छन्, तर त्यसभन्दा मननयोग्य विषय– हाम्रो समाजका राजनीतिक अभिजात वर्ग, नीति निर्माता, पेसाकर्मी, व्यवसायी र उच्च प्रशासकहरूको विकासप्रतिको विद्यमान दृष्टिकोण र दृढता (?) बढी जिम्मेवार देखिन्छ।  राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भए तापनि आर्थिक, सामाजिक तथा आधुनिक यातायात तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन् भनी पन्धौँ योजनाको आधारपत्रले पनि स्वीकार गरेको छ।  वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर  प्याकुरेलको विश्लेषण्मा नेपालमा विकास नहुनुको एउटा मुख्य कारण क्रान्तिपछि पनि पुरानोजस्तै प्रणाली पुनः सिर्जना गर्नु हा ।  राजनीतिक नेतृत्व वर्गले देशमा राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको उचित व्यवस्थापन गरी देशको विकास गर्नेभन्दा फेरि राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नतिर आफ्नो ऊर्जा बढी केन्द्रित गरेको पाइन्छ।  हाम्रो नेतृत्व वर्ग जनतामा विकासका उपलब्धिभन्दा पनि सपना बाँड्न बढी रमाउने गरेको देखिन्छ।  

हामीमा विकास र समृद्धिको तीव्र चाहना त छ, तर त्यो प्राप्त गर्न आवश्यक इच्छाशक्ति र लगाव भने ज्यादै न्यून हुने गरेको छ।  देशको समृद्धि र जनताको सुखको प्रमुख संवाहक भनेकै विकासको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुको सट्टा केही पौराणिक पात्रहरूको उपलब्धि उल्लेख गरिएका कथा वाचनमै रमाउनुले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व वर्गको विकासप्रतिको दृष्टिकोण र दृढता कस्तो र कति छ भन्ने झल्काउँछ। 

देश विकासका लागि अभिजात वर्ग(एलिट)मा विकासको प्रस्ट दृष्टि, दिशा र दृढता हुन जरुरी छ।  असरफ घानी र क्यर्ल लकहार्टले सन् २००८ मा आफ्नो पुस्तक ‘फिक्सिङ फेल्ड स्टेट’मा भनेका छन्– ‘नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त अवसरहरूका लागि अभिजात वर्गको स्थापित बानी र मानसिक मोडेल भविष्यका लागि सबभन्दा ठूलो जोखिम हुन सक्छ। ’ तसर्थ हामीले आफ्ना गल्तीहरूबाट जतिसक्दो चाँडो पाठ सिक्न र अरूका सफलताहरूलाई आफ्नाअनुकूल अनुकरण गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन।  हाम्रा विकास योजनाहरूलाई राम्रा र मीठा शब्दजालले भर्नुभन्दा दृढ संकल्प र प्रतिबद्धताको दस्तावेज बनाउनुपर्छ।  हाम्रा विकास योजनालाई पनि रुवान्डाले जस्तै ‘सरकारको योजना’ होइन, ‘जनताको योजना’ बनाउन सक्नुपर्छ, राष्ट्रिय मिसनकेन्द्रित गर्नुपर्छ।  अनि हाम्रा विकास योजना भुटानको १२औँ योजनाको लक्ष्यजस्तो प्रस्ट परिभाषित,  मलेसियाको जस्तो तथ्यांकयुक्त तथा युगान्डाको जस्तो एकीकृत हुनुपर्छ।  जसमा ‘सब–नेसनल’ तह(प्रदेश र स्थानीय सरकार) र विषय क्षेत्रगत योजना राष्ट्रिय विकास योजनाको परिपूरक हुने गरी जोडिएका होउन्।  तर हाल नेपालमा साधारणतया कि सब–नेसनल तह र विषय क्षेत्रगत योजना नै छैनन् कि भए पनि ती राष्ट्रिय विकास योजनासँग राम्रोसँग जोडिएका छैनन्। 

हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने योजनाबिनाको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनबिनाको योजना दुवै बेकार हुन्।  त्यसैले कुनै पनि योजना सफल कार्यान्वयन गर्न त्यस्तै किसिमको मनस्थिति राखेर मात्र योजना निर्माण गर्नु र कार्यान्वयन पद्धतिसँग राम्रोसँग जोड्नु अपरिहार्य हुन्छ।  नेपालमा सही योजना निर्माण र त्यसको प्रभावकारी र सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने एकीकृत र समन्वित योजना निर्माण पक्रिया अपनाउनुपर्छ।  कार्यान्वयनको पूर्ण तयारी, जसमा कार्यान्वयनकर्ताको क्षमता विकास पनि पर्छ, बिना योजना सुरु गर्नु हुँदैन।  अब्राहम लिंकनले भनेका थिए– ‘यदि मलाई एउटा रूख काट्न ६ घण्टा समय दिनुभयो भने म पहिलो ४ घण्टा बन्चरो तिखार्न लगाउँछु। ’ कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार हुन नदिनु विकास योजना सफल बनाउन अर्को अपरिहार्य आवश्यकता हो। 

हाम्रा विकासका लक्ष्य ठूला र महŒवाकांक्षी छन्– दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि  हासिल गर्ने, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने आदि।  तर वास्तवमा हाम्रो प्रगति हामीले कति सपना देख्छौँ भन्नेमा होइन, विकासप्रति हामी कति दृढ संकल्पित छौँ भन्नेमा निर्भर गर्छ।  संकल्पबिनाको सपना दिवास्वप्न मात्र हुनेछ, चेतना भया !
पूर्वसदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०४:०१ बुधबार