डम्बरबहादुर सुनार
भारतका नवनियुक्त ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल जुलाई २० तारिख नेपाल भ्रमण आउँदा नेपालको राजनीतिमा पराकम्पन उत्पन्न भयो। प्रतिपक्षको नगन्य अवरोध सामना गर्दै दुईतिहाइको पगरी गुथ्ने सौभाग्य पाएको वर्तमान सरकारले सुशासनका तमाम विषयमा उल्लेखनीय काम गर्न चुकिरहेको र राजनीतिले जनपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिरहेका बेला मित्र राष्ट्रबाट महत्वपूर्ण व्यक्ति आउँदा नेपालमा विभिन्न निकायबाट मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्।

सन् १९८४ मा आइपिएस अफिसरका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका गोयल सन् १९९१ देखि इन्टिलिजेन्स ब्युरो (आइबी)मा सक्रिय भएर काम गरेका थिए। भारतद्वारा २०१६ मा गरिएको सर्जिकल स्ट्राइक र २०१९ मा गरिएको पुलुवामा एयर स्ट्राइकका मुख्य योजनाकार गोयल एक सफल कूटनीतिज्ञ पनि हुन्।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा प्रवेश गराउन नेपालले नै बढी चासो दिनु देशका लागि हितकर हुनेछ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र दामोदरदास मोदी पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले छिमेकी प्राथमिकतामा नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ र उनको विदेश भ्रमणको पहिलो रोजाइमा प¥यो– नेपाल। यसका पछाडि थुप्रै कारण थिए होलान्, तर महŒवपूर्ण कारणमा उनको भ्रमण धार्मिक र राजनीतिक आस्थासँग जोडिएको थियो। धार्मिक हिसाबले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी शिवभक्त र धर्ममा एकदमै विश्वास राख्ने भएकाले पशुपतिनाथ दर्शन गरेर आशीर्वाद ग्रहण गर्ने र राजनीतिक दृष्टिले उनको भ्रमण मूलतः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा प्रवेश गराउनेमा केन्द्रित थियो। मोदी, १७ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मात्र बनेनन्, नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको भनेर उनको राजनीतिक कद दुवै राष्ट्रमा चुलियो।

छिमेकी नीतिका सन्दर्भमा भारतकै पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालसँग उनको तुलना पनि गरियो। खैर, नेपाल–भारत सम्बन्धबारे चर्चा गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिकभन्दा सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा व्याख्या गर्ने प्रचलन अझै हाबी भएको पाइन्छ। तर बदलिँदो परिस्थितिमा सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा मात्र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई खुम्च्याउनु सान्दर्भिक छ त ? यी दुई देशको सम्बन्धलाई निरपेक्षभन्दा पनि सापेक्ष रूपमा, खासगरी नेपालको भन्दा पनि भारतको राजनीतिक परिस्थिति र अवस्थाबाट हेरिनुपर्छ। अनि मात्र नेपाल–भारत सम्बन्ध साँचो अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ मोदीको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको सुरुवातको वस्तुगत विश्लेषण गरेर मात्र बदलिँदो परिस्थितिमा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयाम थाहा पाउन सकिन्छ।

पहिलो कार्यकालको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘पोलिटिकल लेभल’(राजनीतिक स्तर)मा नेपालसँग संवाद गरेकाले सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको देखिन्छ भने दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उनको नीति फरक देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि राज्यको पहिचान राजनीतिक सम्बन्धले निर्देश र निर्धारण गर्छ, कर्मचारी स्तरको सम्बन्धले होइन। मोदीको पहिलो कार्यकालको प्रारम्भमा नेपालले विशेष महŒव पाएकामा अहिले दोस्रो कार्यकालले भने किन त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन भन्ने प्रश्न नेपालको राजनीतिक जगत्मा उत्पन्न भएको छ। दोस्रो कार्यकालको शपथ समारोहमा समेत राष्ट्र प्रमुख आमन्त्रण गर्दा बिमस्टेक मुलुकहरूबाट गरिनु, अनि विदेश भ्रमणको सुरुवात माल्दिभ्सबाट गर्नु र नेपालमा ‘रअ’ प्रमुख भ्रमणमा आउनुले यसै अनुच्छेदको दोस्रो हरफमा उल्लेख प्रश्नको उत्तर दिने दिशातर्फ अग्रसर रहेको सहजै अनुमान गर्न गर्छ। मोदीको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती चरण हेर्ने हो भने उनको सरकारले भारतको विदेश नीतिमा फेरबदल गर्न चाहेको बुझ्न कठिन हँुदैन। छिमेकी प्राथमिकता नीति विस्थापन गर्दै उनले ‘एक्ट इस्ट एसिया’ नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। भारतले सार्कलाई कम तथा आसियान र बिमस्टेकलाई बढी महŒव दिएबाट पनि उक्त दाबी प्रमाणित हुन्छ। भर्खरै अगस्ट २ मा थाइल्यान्डमा सम्पन्न आसियान क्षेत्रीय फोरममा भारतका विदेशमन्त्रीको महŒवपूर्ण र अर्थपूर्ण सहभागिताले पनि उसको विदेश नीति अझ स्पष्ट पारेको छ।

अस्पष्ट प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने तत्काल होइन, मोदी कार्यकालको केही सयमपछि मात्र पाउने सम्भावना देखिन्छ। नेपाल र भारतको विशिष्ट सम्बन्ध भनेर व्याख्या गरिरहँदा वर्तमान अवस्थामा दुई देशको सम्बन्धलाई राजनीतिकबाट कर्मचारी तहमा स्थानान्तरण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ, खासगरी नेपालमा ‘रअ’ प्रमुखको भ्रमण हेर्दा। यसो हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ जटिल बन्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ। किनकि राजनीतिक तहबाट सम्बन्धलाई कर्मचारी स्तरमा धकेल्न खोज्नु भनेको अविश्वासको खाडलमा जाक्नुसरह हो, जसले दुईपक्षीय विकासको वातावरण बिगार्नेतर्फ डो¥याउँछ। कर्मचारीस्तरको सम्बन्धले जनताको भावना बुझ्ने कोसिस गर्दैन, कर्मचारी संयन्त्रलाई मात्र सन्तुलन राख्ने प्रयत्न गर्छ। यसो हँुदा सीमित निकाय वा व्यक्तिमा मात्र दुईपक्षीय सम्बन्ध केन्द्रित हुन्छ। तर ठीक विपरीत राजनीतिक नेतृत्व वर्गले कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन र निर्णय गर्दा भने प्रगाढ सम्बन्धले अपेक्षा गरेबमोजिम परिणाम पाउँछ। यसो भएन भने दुवै देशका निम्ति सम्बन्ध प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा पनि राजनीतिकभन्दा पनि कर्मचारी तह हाबी भएको पाइन्छ, जसका कारण यो सम्बन्ध अहिलेसम्म सुदृढ हुन सकेको छैन। त्यस्तै विश्वमा विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका अरू केही राष्ट्र छन्, जसका सम्बन्ध कर्मचारी तहबाट निर्देशित छन्। अर्कातर्फ भारत–चीन सम्बन्ध हेर्ने हो भने उनीहरूबीच केही राजनीतिक र आर्थिक होडबाजी रहे पनि नेपालको हकमा भने यी दुई देशबीच सहमति र सहकार्य रहेको देखिन्छ। भारतले नेपालमा राजनीतिक सम्झौता गर्दा चीनलाई तथा चीनले नेपालमा लागानी सम्झौता गर्दा भारतलाई कुनै आपत्ति भएको देखिँदैन, खासगरी मोदी र सी राष्ट्र प्रमुख भएर आइसकेपछिको कालखण्ड हेर्ने हो भने। यो राजनीतिक तहको सम्बन्धले गराएको सम्झौता हो। आगामी अक्टोबर सी भारतको वाराणसी भ्रमणमा आउने भएका छन्। सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध रहेको छिमेकी भारतको भूमिमा पाइला टेक्न आउन लाग्दा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी किन हाम्रो मुलुकमा भ्रमण गर्न हिचाकिचाइरहेका छन् ? यो राजनीतिक समीकरण नेपालले बुझ्न आवश्यक छ। छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा नेपालको भूमिका के–कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पहिल्याउन हाम्रो विदेश नीति कहाँ चुकिरहेको छ ? दुईवटा उदीयमान भीमकाय शक्ति राष्ट्रका बीचमा, महŒवपूर्ण किसिमको भौगालिक अवस्थितिमा देश हुँदा पनि हामी राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न किन चुकिरहेका छौँ ? यी प्रश्नले नेपालको विदेश नीतिलाई घेरिरहेका बेला कसरी नेपालले दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई विशिष्ट ढंगबाट बुझ्दै आगामी दिनमा यसलाई सुदृढ र मजबुत बनाउँदै मूर्त रूप दिन्छ भन्ने कुराले नेपाल–भारत सम्बन्ध निर्धारण हुन्छ।

किनभने भारतसँग नजिकिँदै गर्दा वा कुनै विषयमा सम्झौता गरिरहँदा चीनसँगको सम्बन्धमा खलल नपु¥याउनेतर्फ पनि नेपाल उत्तिकै सजग रहन आवश्यक छ र भाइस–भर्सा, इन्डो प्यासिफिक रणनीति, स्ट्रि« अफ पर्ल, चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद र विश्व भू–राजनीतिमा पूर्वी एसियाको महŒव राम्रोसँग बुझेको भारतले छिमेक नीतिलाई त्यति धेरै महŒव नदिएको पनि हुन सक्छ, तर उसलाई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुमुधुर नबनाई विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा दौडिन त्यति सजिलो छैन। किनभने वर्तमान शक्ति राष्ट्रले आफ्नो दबदबा कायम राख्न भारतकै विरुद्ध उसका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ। दक्षिण एसियाको हकमा भारतका कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा अवस्था मजबुत छैन, जुन कुरा शक्ति राष्ट्रका निम्ति उत्प्रेरक बन्नेमा दुईमत छैन। यो संवेदनशीलता भारतले गहिरिएर बुझ्न जरुरी छ।

पहिलो कार्यकालको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘पोलिटिकल लेभल’(राजनीतिक स्तर)मा नेपालसँग संवाद गरेकाले सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको देखिन्छ भने दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उनको नीति फरक देखिएको छ। पहिलो कार्यकालका बेला नेपाल–भारतबीच भएका समझदारी–असमझदारीले पनि अहिले सम्बन्धलाई कस्तो रूप दिने भन्ने अर्थ राख्छन्। नाकाबन्दी यस्तो अस्त्र बन्यो, जसले नेपाल–भारतको राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्धमा नराम्रो असर पु¥यायो। राजनीतिक सम्बन्ध त केही हदसम्म पुरानै ट्र्याकमा आयो, तर जनता–भारतीय सरकार सम्बन्ध अझै सुमधुर हुन सकेको छैन। १ सय ३५ दिन लामो नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन यस्तो कहालीलाग्दो बनायो कि भौतिक कठिनाइभन्दा पनि भावनात्मक पीडाले ग्रस्त बनायो। मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य भएका छन्। तर गत मार्चमै राजदूतको ओहोदा प्रमाणपत्र भारतका राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएका भए पनि उनले अहिलेसम्म भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भेट्न पाएका छैनन्।

यसबाट पनि के बुझिन्छ भने भारत, तत्काल नेपालसँग ‘पोलिटिकल लेभल’मा ‘डिल’ गर्न इच्छुक छैन वा नेपाललाई केही समय गलाएर÷थकाएर मात्र राजनीतिक तहमा संवाद गर्न चाहन्छ। सन् २००० यताको नेपाल–भारत सम्बन्ध हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालमा कर्मचारी स्तरमा संवाद भएको पाइन्छ। उक्त अवधिमा दुई देशबीचको सम्बन्धले न कुनै विशिष्ट आकार ग्रहण ग¥यो न त बिग्रियो नै, तर नेपालको राजनीतिमा ठूला र ऐतिहासिक निर्णयहरू भए। ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभा निर्वाचन– केही प्रतिनिधिमूलक परिवर्तन हुन्, जुन विषयमा कर्मचारी स्तरको संवाद हाबी भएको देखिन्छ। यस्तो महŒवपूर्ण बेलामा पनि भारतबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउन नेपाल असफल हुनुले नेपाल–भारत सम्बन्ध कर्मचारी तहमा पुगेको थप पुष्टि हुन्छ।

‘कुनै पनि राष्ट्र बलियो र समृद्ध बनाउन उक्त देशको विदेश नीति बलियो हुन आवश्यक छ’– सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली क्वान युले कुनै सन्दर्भमा पत्रकारसँग भनेको यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा प्रवेश गराउन नेपालले नै बढी चासो दिनु देशका लागि हितकर हुनेछ। आफ्नो भू–राजनीतिक र रणनीतिक अवस्थिति विचार गर्दै नेपालले विदेश नीति निर्माणमा ध्यान दिए बदलिँदो परिस्थितिमा भारतसँगको सम्बन्धले हार्दिकता ग्रहण गर्नेछ। (लेखक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विद्यावारिधि विद्यार्थी हुन्।)

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०३:४४ सोमबार