विश्वकै सबैभन्दा धेरै सेना रहेको मुलुक चीनले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गरेको छ। ‘नयाँ युगमा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा’ शीर्षकमा गत हप्ता जारी गरेको श्वेतपत्रले चिनियाँ रक्षा नीतिसम्बन्धी थुप्रै कुरा प्रस्ट्याएको छ। सन् १९२७ अगस्ट १ तारिख स्थापित चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई पहिले लालसेना भनिन्थ्यो। सेना तथा हातहतियारमा चीनले गरेको खर्चका विषयमा आलोचना हुने गरेको छ। कम्युनिस्ट शासनमा रहेको बन्द चिनियाँ समाजमा आन्तरिकरूपमा विरोध नभए पनि यस विषयमा अन्य देशले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। विशेषगरी २ वर्षअगाडि दक्षिण चीन सागरका टापुमा विमानस्थल बनाएपछि चिनियाँ सेनाको खर्चबारे औँला उठ्न थालेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट समय–समयमा उठ्ने गरेका प्रश्न र जिज्ञासा मेट्न चीनले ‘नयाँ युगमा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा’ श्वेतपत्र जारी गरेको हुनसक्छ। तर त्यसमा चिनियाँ सेनाको खर्चलगायत विवरण सन् २०१७ सम्मका मात्र छन्।
विश्वमा आधिपत्यवाद, राजनीतिक शक्ति, एकात्मकता र क्षेत्रीय द्वन्द्व र युद्धको त्रास बढ्दै गएको कुरा श्वेतपत्रमा समेटिएको छ। गैरपरम्परावादी सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको भन्दै साइबर सुरक्षा, जैविक सुरक्षा र पाइरेसी समस्या बढेर गएको चीनले औँल्याएको छ। इरानी आणविक समस्या अनपेक्षितरूपमा मोडिएको र सिरियामा राजनीतिक समाधान सजिलो नभएको भन्दै चीनले हरेक राष्ट्रमा बढेका सुरक्षा चुनौती एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेको किटान गरेको छ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले सैनिक गठबन्धन विस्तार गरेको, हस्तक्षेप बढाएको र अमेरिकाले हतियार आपूर्तिसहित सैनिक क्याम्पहरूमा लगानी वृद्धि गरेकाले आफ्नो सुरक्षामा असर गरेको चीनको ठम्याइ छ।
चीनले एसियाली सुरक्षामा चासो राख्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी एसियाली सुरक्षामा चीन प्रत्यक्षरूपमा जोडिने भएकाले पनि उसको चिन्ता र चासो स्वाभाविक हो। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले सैनिक गठबन्धन विस्तार गरेको, हस्तक्षेप बढाएको र अमेरिकाले हतियार आपूर्तिसहित सैनिक क्याम्पहरूमा लगानी वृद्धि गरेकाले आफ्नो सुरक्षामा असर गरेको चीनको ठम्याइ छ। उदाहरणका रूपमा चीनले दक्षिण कोरियामा स्थापित थाड औँल्याएको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीका रूपमा थाड स्थापना गरेका छन्, जसको विरोध चीनले सुरुदेखि नै गर्दै आएको छ। उसको बुझाइमा थाड, उत्तर कोरियालक्षित भनिए पनि यो आफूलक्षित हो, जसले कोरियाली प्रायद्वीपमा त असर पार्छ नै, समग्र एसियाली विकास र शान्ति प्रक्रियामा पनि प्रभाव पार्छ। त्यसैगरी जापानले रक्षा बजेट बढाउँदै नयाँ रक्षा नीति अवलम्बन गर्नु र अस्ट्रेलियाले अमेरिकी गठबन्धनमा सहभागिता बढाएर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्नुलाई चीनले सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको छ।
आन्तरिक र बाह्यगरी चीनसामु दुई प्रकारका सुरक्षा चुनौती छन्। चीनको पश्चिम–उत्तरमा रहेको मुसलमान बाहुल्य सिन्च्याङ युगुर स्वायत्त प्रदेशमा धार्मिक अतिवादी र पृथकतावादीहरूले समय–समयमा आतंक मच्चाउँदै आएका छन्। तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा दलाई लामा गुटका पृथकतावादीहरूले कहिलेकाहीँ आत्मदाह तथा तोडफोडमा उत्रिएर त्रास फैलाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय, हङकङमा मच्चिएकोे दंगा पनि चीनमा थपिएको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती हो। चीनमा बाह्य चुनौती प्रत्यक्ष नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी गठबन्धन नै हो। कोरिया प्रायद्वीपमा स्थापित थाड आफूविरुद्ध प्रयोग हुने भन्दै चीनले विरोध गर्नाको मुख्य कारण यही हो। पूर्वी चीन सागरका टापुहरूमा जापानसँग मतभेद र द्वन्द्व चल्दै आएको छ भने दक्षिण सागरका टापुहरूमा पनि फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया तथा भियतनामसँग मतभेद छ। ताइवानलाई अमेरिकाले हतियार आपूर्ति गर्नु चीनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाह्य चुनौति हो। श्वेतपत्रमा कतै पनि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको संख्या उल्लेख छैन। प्रायः राष्ट्रले आफ्ना सेना र हतियार संख्या सार्वजनिक गर्दैनन्। चीनसँग २१ लाख हाराहारीमा जनमुक्ति सेना रहेको बताइन्छ। चीनले विभिन्न कालखण्डमा ४० लाख सेना कटौती गरेको कुराचाहिँ श्वेतपत्रमा लेखिएको छ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको चीन आकारमा चौथो ठूलो मुलुक हो। अन्य राष्ट्रसँग चीन जोडिएको सीमा २२ हजार किलोमिटर छ भने समुद्री क्षेत्रको सिमाना १८ हजार किलोमिटर छ। ४० हजार किलोमिटरको सीमा सुरक्षा गर्नुबाहेक चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको काम संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति प्रक्रिया र विभिन्न मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति पर्दा उद्धार गर्नु हो। चार वर्षअगाडि नेपालमा भूकम्प जाँदा पनि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले गरेको उद्धारको प्रसंग श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। भूकम्पबाट नेपाल आहत बनेका बेला उक्त सेनाले विभिन्न ८ विशेषज्ञ १ हजार ८८ उद्धारकर्मी पठाएर सहयोग गरेको थियो। उनीहरूले ५ हजार २ सय ९४ व्यक्तिको उद्धार र उपचार गर्नाका साथै ९ लाख ४० हजार वर्गमिटर क्षेत्रलाई संक्रमणमुक्त बनाएका थिए भने ६ सय ९० टन उद्धार सामग्री ओसारपसार गरेका थिए। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले भूकम्पबाट ध्वस्त ३ सय ३० किलोमिटर सडक मर्मत गरेको थियो।
चीनले २०७२ भदौ १७ गते बेइजिङको केन्द्र भागमा रहेको थिआन आनमन स्क्वायरमा विशाल सैनिक परेड गरेको थियो। चिनियाँ नागिरकले जापानी अतिक्रमणकारी अर्थात् फासिस्टविरुद्ध गरेको युद्ध जितेको तथा दोस्रो विश्व युद्ध समाप्त भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित सो सैनिक परेड जापानलाई तर्साउन, अमेरिकालाई देखाउन र भारतलाई थर्काउन लक्षित थियो। उक्त परेडमा २७ समूहमा हातहतियारले सुसज्जित सैनिकहरूले प्रदर्शन गरेका ८४ प्रतिशत हातहतियार र यन्त्रहरू, त्यसभन्दा पहिले कहिल्यै सार्वजनिक गरिएका थिएनन्। परेडमा थिआन आनमन स्क्वायरको आकाशमा २ सय सैनिक फाइटर जेट र आक्रामक हेलिकप्टरले युद्धकला प्रदर्शन गरेका थिए। सो प्रदर्शनपछि चीनले रक्षा क्षेत्रमा गर्ने खर्च बाहिर आएभन्दा अधिक भएको अन्दाज गरिएको थियो।
चीनले व्यापकरूपमा सैनिक क्षेत्रमा लगानी बढाएको आरोप लागिरहँदा श्वेतपत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र सरकारी खर्चको तुलना गर्दै सन् २०११ देखि २०१७ सम्म रक्षा क्षेत्रमा उसले गरेको खर्च छर्लङ्ग बनाएको छ। सैनिक क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्दै आएको आरोप लगाउने अमेरिका, रुस, भारत, फ्रान्स, जापानजस्ता केही मुलुकका रक्षा खर्चसँग तुलना गरेर चीनले झापट हानेको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा चीनको सबैभन्दा धेरै रक्षा खर्च सन् १९७९ मा भएको थियो। त्यतिबेला उसले ५.४३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सन् २०१७ मा १.२६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
चीनले सन् १९७८ देखि सुधार र खुलापन नीति अँगालेको हो। नयाँ नीति सुरु भएको अर्को वर्ष सन् १९७९ मा चिनियाँ रक्षा खर्च सरकारी खर्चको १७.३७ प्रतिशत थियो। सन् २०१७ मा आइपुग्दा उसको रक्षा खर्च सरकारी खर्चको ५.१४ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ। सन् २०१० मा चीनको रक्षा खर्च ५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ करोड ७० लाख चिनियाँ युआन थियो भने सन् २०१७ मा बढेर १० खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ७७० लाख चिनियाँ युआन पुगेको छ। यस अवधिमा चीनको जिडिपी वृद्धि दर ९.०४ प्रतिशत र सरकारी खर्च १०.४३ प्रतिशत वृद्धि हुँदा रक्षा खर्च ९.४२ प्रतिशत बढेको देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यमध्ये कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सबैभन्दा थोरै रक्षा खर्च हुने मुलुक चीन हो। सन् २०१२ देखि १७ सम्ममा चीनले जिडिपीको १.३ प्रतिशत रक्षा खर्च गर्दा अमेरिकाले ३.५, रुसले ४.४, बेलायतले २, फ्रान्सले २.३, भारतले २.५, जापानले १ र जर्मनीले १.२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। सोही अवधिको सरकारको समग्र खर्चको तुलनामा चीनको रक्षा खर्च ३.५ प्रतिशत थियो भने अमेरिकाको ९.८, रुसको १२.४, भारतको ९.१, बेलायको ४.८, फ्रान्सको ४, जापानको २.५ र जर्मनीको २.८ प्रतिशत थियो। सरकारी खर्चको तुलनामा रक्षा खर्च धेरै गर्ने उल्लिखित राष्ट्रमध्ये चीन चौथो स्थानमा आउँछ।
श्वेतपत्रमा चीनले आफ्नो रक्षा नीतिलाई निकै गम्भीर ढंगले उठाएको छ। श्वेतपत्रमा भनिएको छ– ‘हामीलाई आक्रमण नगरेसम्म कहिल्यै पनि आक्रमण गर्ने छैनौँ, तर हामीमाथि आक्रमण भयो भने अवश्य हामी प्रत्याक्रमण गर्ने छौँ। ’ चीनले यो नीतिलाई नयाँ युगमा चिनियाँ सेनाको मियो मानेको छ। त्यसैगरी पहिले आवणिक हतियार प्रयोग नगर्ने कुरामा पनि चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ। आवणिक हतियार प्रयोग नगर्ने देश र क्षेत्रमा आफूले पनि कहिल्यै त्यस्ता हतियार प्रयोग नगर्ने नीति चीनले सार्वजनिक गरेको छ।
(आचार्य बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआई नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्। )
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०३:३७ बिहीबार
