कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको यही साउन १० गते एक वर्ष पुगेको छ। तर अपराधी को को हुन् भनेर अझ पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस अमानवीय एवं क्रूर अपराधले मन नछोएका शायदै कोही सचेत नेपाली नागरिक नहोलान्। उनको न्यायका पक्षमा प्रायः सबै न्याय–अभियानकर्ता एकजुट भएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट भएका लापर्बाही एवं गैरजिम्मेवारीपना कसैलाई सह्य हुने कुरा थिएन र छैन पनि। यसबाट नागरिकबीच अरु आक्रोश थप्ने काम भयो। अनुसन्धानकर्ताबाट प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यले पहुँचवाला अपराधीलाई उम्काउने चेष्टा भएको शंका भयो। यसबाट कञ्चनपुरदेखि उठेको न्यायको आन्दोलन मुलुकभर फैलियो। एक १७ वर्षीय बालक सन्नी खुनाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर यही क्रममा ज्यान गयो। कैयौँं घाइते भए। निर्मलाका बाबु–आमा यज्ञराज र दुर्गादेवी न्यायका लागि राजधानी पनि आए। गृहमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटेर न्यायको याचिका गरे। उच्चस्तरीयलगायत विभिन्न छानबिन समिति बने।

यसै सिलसिलामा करिब ६०० व्यक्तिलाई सोधपुछ र ८० जनाको डिएनए टेस्टसमेत गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस घटनामा संलग्न भएको शंकामा केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि। कतिपयले बयानका क्रममा यातना भोगे। यीमध्ये दिलिप बिष्टले उनीमाथि यातना भएकामा सम्बन्धित प्रहरीविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन्। अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र राजनीतिक दलहरूसमेतले निर्मलाको न्यायका पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। यस विषयले संघीय संसद्मा प्रवेश पाएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारको विषयसमेत बनेको छ। तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ– गृहमन्त्रीले आफ्नो अक्षमता लुकाउन र जनतामा भ्रम छर्न यस घटनालाई राजनीतीकरण भएको बताए। उनको भनाइबाट लाग्छ– यो मुलुकमा न्यायका लागि आवाज उठाउनु नै गलत हो। जस्तोसुकै गम्भीर अपराध भए पनि नागरिकले चूपचाप सहनुपर्ने जस्तो गरेर अभिव्यक्ति दिए। उनी कति गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील रहेछन् भन्ने कुरा त्यतिखेर खुल्यो जब गृह मन्त्रालयको एक औपचारिक कार्यक्रममा उनले भने– निर्मला प्रकरण हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। यो भनाइ राज्य असफलताको चित्रण हो।

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सरकारी रणनीतिको आयोग हिस्सेदार बन्नु भनेको मानव अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर पार्नु हो। यस परिप्रेक्ष्यमा आयोगले विवेकपूर्ण ढंंगबाट निर्णय गर्छ भन्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।

लाग्छ, नेपाल प्रहरी संगठन गृहमन्त्रीले भनेजस्तो त्यति अक्षम र कमजोर छैन अपराधी पत्ता लगाउनै नसक्ने। यसलाई सत्ताधारी व्यक्ति एवं सरकार स्वयंले कमजोर बनाउँदैछ राजनीतिक हस्तक्षेबाट। जब अपराधलाई ढाकछोप गर्न राजनीतिक संरक्षण हुन थाल्छ तब प्रहरी प्रशासन निरिह भएको पाइन्छ। पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा पीडकको संरक्षक बन्छ। कानुनको खिल्ली उड्छ। व्यक्तिविशेष भन्दा राष्ट्रप्रति इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई पाखा लगाइन्छ। सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरूको हालिमुहाली बढ्छ। नागरिकले न्याय हराएको अनुभूति गर्छन्। मुलुकको सरकारी संयन्त्र कानुनप्रति जवाफदेही नबनेर केवल स्वेच्छाचारी सत्ताधारीको पृष्ठपोषक बन्छ। सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोगको सीमा नाघ्छ। विधिको शासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संयन्त्र आफैँ नियन्त्रित हुन्छन्। निष्पक्ष र निस्वार्थ सेवा गर्ने कसम खाएका राष्ट्रसेवक कर्तव्यविमुख हुन्छन्। हिजोका सामन्ती शैलीसमेतलाई माथ गर्ने चलन चल्छ। न्याय जस्तो संवेदनशील विषयलाई पक्ष÷विपक्षमा विभाजित गरिन्छ। राजनीतिक आवरणको बहानाबाजी गरिन्छ। विगतदेखि चलिआएको भनेर निर्मला प्रकरण आज पनि भएको र भविष्यमा पनि दोहोरिने प्रक्षेपण गरिन्छ। साथै न्यायको आवाज सुन्न नचाहने÷नसक्ने जवाफदेहीविहीन सरकारको स्तुति गर्नुपर्ने विडम्बना सहनुपरेबाट के आश गर्न सकिएला यस शासन शैलीबाट।

एक अर्को प्रसंगमा विधिको शासन कार्यान्वयन गर्ने कार्यभारसमेत सम्हालेका गृहमन्त्री भन्छन्– सर्लाहीका कुमार पौडेलको हत्या लोकतन्त्रको रक्षा एवं संरक्षण गर्न र विप्लवको चन्दा आतंक रोक्न जनप्रतिनिधिको मागअनुसार राज्यबाट भएको संसद्मा बोल्छन्। यस हत्यालाई मुठभेडमा भएको बयान दिन्छन्। गैरन्यायिक हत्या भएको शंका स्वीकार्दैनन्। उनको बयानलाई सत्तापक्षका सांसदसमेतले पत्याउँदैनन्। संसदीय छानविन समिति बनाउन संसद्मा आवाज उठ्छ। सभामुखले बरु संसद् स्थगन गर्नतिर लाग्छन् तर छानविन समिति बनाउने चेष्टा गर्दैनन्। यसरी २०६२÷०६३ सालपछि गैरन्यायिक शंकामा हत्या भएका पौडेल पहिलो व्यक्ति होइनन्। तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि न्यायको दायरामा ल्याइएको छैन। राज्यकै संरक्षणबाट यसखाले जघन्य अपराधमा संलग्न भएका दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइराखेका छन्। सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत निरीह भएको छ। सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर बयान लिने औपचारिकतामात्र निर्वाह गरेको पाइन्छ। सम्बन्धित संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नु नै आयोगको उपलब्धि भएको ठानिएको भान हुन्छ।
किनभने यस घटनाअघि अन्य ‘इन्काउन्टर’ भनिएका ५ वर्षअघि ‘चरी’ भनिने दिनेश अधिकारी, त्यसपछि  ‘घैँटे’ भनेर चिनिने कुमार श्रेष्ठ एवं भक्तपुरमा एक बालकको

पीडित एवं अधिकारकर्मीका अनुरोध, सर्वोच्चको आदेश र संयुक्त राष्ट्र संघको ‘गाइड लाइन’ मिचेर दुवै आयोगको पुनर्गठन हुंने देखिँदैछ। यसरी पुरानै ढाँचामा फेरि आयोग गठन भएमा सिफारिस समितिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछन्। त्यसमाथि प्रश्न उठ्नेछन्– कसका लागि आयोग गठन भएका हुन् ? पीडितलाई यिनले न्याय दिन्छन् कि पीडकलाई चोख्याउनेछन् ?

अपहरणकर्ता भनिएका दुई युवा हत्याका मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरेको समाचार सार्वजनिक भए तर सत्यतथ्य के थियो भन्ने अझ सार्वजनिक भएका छैनन्। सरकारलाई यस विषयमा के÷कस्ता सिफारिस भए भनेर न तिनका परिवारजनले चाल पाएका छन् न सार्वजनिक भएको छ। कुमार पौडेलको हत्याको अनुन्धान आयोगले गरिरहेको भनिएको छ। यसको अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि विगतका प्रतिवेदन जस्तै गुपचूप रहने त होइन भन्ने शंका छ। यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्यमा आयोग स्वयं सरकारको सहयोगी भएको त होइन भन्ने भान भएको छ। नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने कार्यमा आयोग सवल एवं सक्षम हुनुपर्नेमा सरकारी प्रभावमा परेको त होइन ? प्रश्न उठेको छ।

सत्य–तथ्य सार्वजनिक नगराएको र दोषीमाथि कारबाही नभएका कारणबाट यस्ता घटना दोहोरिइराखेका छन्। साथै भविष्यमा पनि दोहोरिने खतरा त्यत्ति नै छ। आज ‘डन’ नाममा होस् अथवा ‘आतंकवाद’ को बहाना होस्, बर्दिधारीबाट यस्ता ‘फेक इन्काउन्टर’ भएको हो भने भोलिका दिनमा जोकोही पनि असुरक्षित हुनेछन्। राज्य आतंकबाट मुलुक आक्रान्त हुन सक्नेछ। विगतको द्वन्द्वकालमा जस्तै नागरिक द्वन्द्वरत पक्षका चेपुवामा फेरि पर्ने देखिन्छ।

यस्तो वातावरण मुलुकमा फेरि देखापर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वकालका भए÷गरेका आपराधिक घटनामा द्वन्द्वरत दुवैतर्फका कसैलाई पनि जवाफदेही नबनाउनु र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु आज दण्डहीनता मौलाउनुको मुख्य कारण हो भन्न सकिन्छ। किनभने राजनीतिक आडमा अपराधजन्य कार्य गर्न छूट हुन्छ भन्ने नजिर हामी बसाउन खोजिराखेका छौँ। संंक्रमणकालीन न्यायलाई देखावटीरूपमा सल्टाउने रणनीतिमा राज्य छ। विगत ४ वर्षमा केही काम गर्न नसकेर खाली रहेका सत्य एवं बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोग फेरि पनि ‘माफी आयोग’ बनाउने कसरत हुँदैछ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रतिनिधिसमेत रहेको एक ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको ३ महिना बितिसकेको छ। प्रमुख दलबीच राजनीतिक भागबन्डा नमिलेर पदाधिकारी सिफारिस अड्केको बुझिएको छ।

तथापि पीडित एवं अधिकारकर्मी समुदायका अनुरोध, सर्वोच्चले दिएको आदेश र संयुक्त राष्ट्र संघको ‘गाइड लाइन’ मिचेर दुवै आयोगको पुनर्गठन निकट भविष्यमा हुंने देखिन्छ। यसरी पुरानै ढाँचामा फेरि आयोग गठन भएमा सिफारिस समितिमाथि पनि केही गम्भीर प्रश्न उठ्नेछन्। त्यसमाथि प्रश्न उठ्नेछन्– कसका लागि आयोग गठन भएका हुन् ? पीडितलाई यिनले न्याय दिन्छन् कि पीडकलाई चोख्याउनेछन् ? यसको अपनत्व कसले लिन्छ ? यसबाट दण्डहीनताको ‘ग्राफ’ घट्छ कि बढ्छ ? राजनीतिको अपराधीकरण यसले रोक्न सक्छ÷सक्दैन ? विगतमा दुवै आयोगका असफलतालाई यसले कसरी संम्बोधन गर्नेछ ?

यस अर्थमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सिफरिस समितिको एक अंंगसमेत भएकाले ऊ यस संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ। विषयवस्तु यति छर्लङ्ग हुँदाहुँदै आयोग पधाधिकारी सिफारिस प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने हो। किनभने आयोग सरकारको गलत कार्यमा पिछलग्गु भएको सन्देश कदापि दिनुहुँदैन। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सरकारी रणनीतिको आयोग हिस्सेदार बन्नु भनेको मानव अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर पार्नु हो। यस परिप्रेक्ष्यमा आयोगले विवेकपूर्ण ढंंगबाट निर्णय गर्छ भन्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ। किनभने मुलुकले अपराधको राजनीतीकरण चाहेको छैन। न्यायको राजनीतीकरण खोजेको छ।
सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगबाट आपराधिक गतिविधिमा लागेका आफ्ना गलत कार्यकर्ता तथा सुरक्षाकर्मीलाई केही समयका लागि उन्मुक्ति दिलाउन र चोख्याउन त राज्यले सक्ला तर यसबाट राष्ट्रले भविष्यमा के÷कस्तो क्षति र मोल चुकाउनुपर्ला भन्ने नेतृत्वले नसोचेको जस्तो लाग्छ।
 

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०३:०७ सोमबार