डा. श्रीराम खनाल
अवधारणा
जनता आफँै सक्रिय र जागरुक भएर समुदायको हित, भलाई वा कल्याणका लागि खोलिएका रेडियोलाई सामुदायिक रेडियो भनिन्छ। सामुदायिक रेडियो हुन स्वामित्व र व्यवस्थापन समुदायको भएर पुग्दैन, कार्यक्रम निर्माण र उत्पादन पनि समुदायलक्षित हुनुपर्छ। सामुदायिक रेडियोलाई स्थानीय रेडियो, स्वतन्त्र रेडियोका रूपमा पनि चिन्न सकिन्छ। सामुदायिक रेडियोहरूको  अन्तर्राष्ट्रिय  संगठन अर्माकले समुदायका लागि समुदायद्वारा समुदायमै स्थापना भएको रेडियाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसैगरी युनेस्कोका अनुसार सामुदायिक रेडियोलाई ग्रामीण समुदायको विकासका लागि सबैभन्दा सस्तो र प्रभावकारी साधन हो। प्रस्तुत लेख नेपालमा सामुदायिक रेडियोको अभ्यासबारे केन्द्रित छ।

ऐतिहासिक परिदृश्य
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अर्थात् सन् १९४७ मा बोलिभियाका खानी मजदुरहरूले आफ्नो हित कायम गर्न माइनर रेडियो स्थापना गरेको पाइन्छ।  सन् १९४७ मै कोलम्बियामा सुन्टाटेज नामको सामुदायिक रेडियो स्थापना भएको पाउँछौँ। यसपछि दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा श्रीलंकामा महावेली नामको रेडियो स्थापना भयो। तर त्यो रेडियो सामुदायिक भनिए पनि सरकारी लगानीमा सञ्चालित थियो। नेपालका सन्दर्भमा २०५४ साल्बाट वातावरण विषयमा कलम चलाउने पत्रकारको समूह नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सक्रियता र स्वामित्वमा सगरमाथा एफएमको जन्म भएपछि नेपाली रेडियो आकाशमा पहिलो स्वतन्त्र सामुदायिक रेडियो सुरुवात भएको हो। रेडियो सगरमाथा आफूलाई नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै पहिलो स्वतन्त्र र सामुदायिक रेडियोको दर्जा पाउन सफल भयो। रेडियो सगरमाथापछि अन्य रेडियोले प्रसारण अनुमति पाएको देखिन्छ। सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र, नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अनुसार ३५० वटा सामुदायिक रेडियो रहेकामा छन् अहिले २ सय हाराहारीमा मात्र सञ्चालनमा छन्। व्यवस्थापकीय समस्याले ५० भन्दा बढी रेडियो बन्द भइसकेका छन्। नेपालमा सामुदायिक रेडियो स्थापनाको इतिहास दुई दशकभन्दा लामो छ।

भूमिका
सामुदायिक रेडियोले स्थानीय समस्या उजागर गरिदिन्छन्। स्रोता सहभागिता कायक्रमद्वारा  समाजमा ज्ञान प्रसार गर्छन्। यसले स्थानीयलाई चेतनशील र जागरुक बनाउँछ। त्यसका लागि सन्देश उत्पादनमा स्थानीयका भावना, पीरमर्का र अनूभति बुझ्नपर्ने हुन्छ। यो स्थानीय समस्याबारे बहस चलाउने र समाधान गर्ने चौतारी पनि हो भने भाषा, संस्कृति, कला आदि संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने माध्यम पनि हो। लोपोन्मुख भाषा, कला, संस्कृति आदि संरक्षणका लागि आफैँ बहस चलाउने र संरक्षण गर्न पहल कदमी गर्ने एवं त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने काम पनि सामुदायिक रेडियोले गर्छन्।
हाम्रोजस्ता विपन्न राष्ट्रमा सरकारले गाम्रीण विकासका लागि अर्बौं रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। तर त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। त्यसको मुख्य कारण सरकार, नीति निर्माता र जनसाधारणबीच  सञ्चार नहुनु हो। त्यस्तो रिक्तता सामुदायिक रेडियोले पूरा गर्न सक्छन्।

चुनौती
सामुदायिक रेडियोले स्थानीय समुदायसँग सुसम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो अभ्यास त्यस्तो छैन। रेडियोकर्मीले समुदायका स्रोतालाई कमजोर ठान्ने गरेको देखिन्छ। उसले स्रोता समुदायलाई कमजोर ठान्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नल्याएसम्म समुदायसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न सकिँदैन। नेपालमा अधिकतर सामुदायिक रेडियोले सफलता पाउने भ्रममा व्यापारिक रेडियोका कार्यक्रमहरूको नक्कल वा अनुकरण र अनुसरण गर्न थालेका छन्। यो ठीक होइन। सामुदायिक रेडियोले सामुदायिक विकासका लागि मौलिक कार्यक्रमहरू जस्तै– स्वास्थ्य, सरसफाइ, परिवार नियोजन वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक, कृषि, मानव अधिकारसम्बन्धी लगायत कार्यक्रम निर्माण गरी प्रसारण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

धेरैजसो सामुदायिक रेडियोले राजधानीका ठूला रेडियो स्टेसन र नेटवर्कबाट समाचार र कार्यक्रम लिने गरेको देखिन्छ। खोजमूलक सामग्री, आधुनिक कृषि प्रणाली र प्रविधि सिकाउने कार्यक्रम न्यून छन्। प्रोगाम ग्रिडमा सबै खालका कार्यक्रम सूची छन्। तर सुन्दा ती सबै पाउन सकिँदैन। यसैगरी दक्ष जनशक्ति अभाव पनि छ। अर्थात् सामुदायिक रेडियोले दक्ष जनशक्तिलाई आर्कषण गर्न सकेका छैनन्। धरैजसो सामुदायिक रेडियोले सञ्चारकर्मीलाई आर्कषक तलब र सुविधा दिन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण आर्थिक समस्या नै हो। यसले गर्दा स्थानीय रेडियोमा केही समय काम गरेपछि आम्दानी हुने र सुविधा पाउने अन्य रेडियो र सञ्चारमाध्यमप्रति सञ्चारकर्मीहरू पलायन हुने गरेका छन्। धेरैजसो सामुदायिक रेडियो आफैँ स्रोत जुटाउनेतिर लाग्नुभन्दा दाताहरूसँग सहयोग अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले उँभो लाग्न नसकेका हुन्। नेपालमा अधिकतर सामुदायिक रेडियो पूर्वाधारविहीन अवस्थामा छन्। नीतिगत योजना अभाव, व्यवस्थापकीय एवं संगठनात्मक कमजोरीले गर्दा रेडियोहरू टिक्न कठिन भएको छ। एउटै जिल्लामा धेरै रेडियो स्थापना हुनु, विज्ञापन नहुनु र अस्वस्थ राजनीति आदिले पनि थप समस्या निम्त्याएका छन्।

सामुदायिक रेडियोहरूले खेप्न परेको अर्को गम्भीर चुनौती भनेको गुणस्तरीय प्रविधि जडान गर्न नसक्नु हो। युनेस्कोले पनि सामग्रीहरूको उत्पादन स्तर कम भएको, सामुदायिक सहभागिता बढाउन नसकेको र कतिपय स्थानमा सञ्चालित रेडियो स्टेसनका लागि विद्युत् सेवा नभएको र इन्टरनेट समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ। रेडियो वर्गीकरण सम्बन्धमा स्पष्ट सरकारी नीति नभएका कारण थप अन्योल सिर्जना भएको छ। हुन त उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, २०६३ ले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित रेडियो र गैरसरकारी संस्था, सहकारी, ट्रस्टजस्ता संस्थाले सञ्चालन गरेका रेडियोलाई सामुदायिक रेडियोको वर्गीकरणभित्र राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। यसैगरी स्थानीय तहका भाषा, संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने सामुुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सुविधा दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रविदेनले सुझाव दिएको थियो। यस्तै प्रसारणमा एकाधिकार नियन्त्रण गर्न एउटै सहरमा एउटै संस्था वा कम्पनीलाई एकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी दिन नहुने र विदेशी प्रसारण संस्थाका  कार्यक्रम कूल प्रसारण समयको १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रसारण गर्न नपाइने सुझाव आयोगले दिएको थियो। यो सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा एक संस्थाले एकभन्दा बढी रेडियो सञ्चालन गरिरहेका छन्।

युनेस्कोको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रले सन् २०११ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका १५ वटा सामुदायिक रेडियो अध्ययन गर्दा तिनीहरूको व्यवस्थापकीय पक्ष निकै फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै ती रेडियोले स्रोताको चाहनाअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको र भएका कार्यक्रम पनि गुणस्तरीय नभएको पाइएको थियो। त्यसो त नेपालमा सामुदायिक निकायलाई ‘मनिटरिङ’ गर्ने निकाय पनि सबल छैन। फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा सामुदायिक रेडियोहरू अन्योलमै चलिरहेका छन्। सन्तुलित कार्यक्रम र जवाफदेहिता कमीका कारण ‘रेडियो संस्कृति’ निर्माण र विकास हुन सकेको छैन। हामीकहाँ स्रोता र रेडियो स्टेसनबीच जुन  सम्बन्ध स्थापना हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ।  

के गर्न सकिन्छ ?
सामुदायिक रेडियो साँच्चै समुदायमुखी हुने र आफ्नो मूल्यमान्यता एवं सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो भन यसले अहिले भोगिरहेका नीतिगत अन्योलदेखि संगठनभित्रका कमीकमजोरी, राजनीतिक झुकाव एवं गुटबन्दीसम्म अन्त्य गर्नैपर्छ। स्वयंसेवक, सिकारुमा मात्र भर नपरी दक्ष परिपक्व सञ्चारकर्मी र कार्यक्रम उत्पादकलाई समेट्ने कोसिस गर्नुपर्छ। प्रसारण संस्थाले बेलाबेला स्रोता सर्वेक्षण, अभिमुखीकरण तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। व्यापारिक रेडियो र सामुदायिक रेडियोको प्रकृति फरक भएकाले व्यापारिक रेडियोका कार्यक्रम नक्कल गर्नेभन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउने मौलिक, ज्ञानवद्र्धक कार्यक्रम उत्पादन गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्नैपर्छ। यसमा कृषक, उद्यमीका सफलता कथा, उदाहरणीय व्यक्ति, सामुदायिक सफलता, सांस्कृतिक धरोहर, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय स्रोत साधन परिचालनलगायत विषय समावेश गर्न सकिन्छ। राज्यले सामुदायिक रेडियोहरूबाट कर शुुल्क लगाउने परिपाटीभन्दा पनि नियमित अनुदान दिने,  स्थानीय स्तरमा रेडियो सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, लोककल्याणकारी वा जनहित विज्ञापन सहज बनाउने, राम्रा एवं उपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियालाई पुरस्कार दिने प्रचलन विकास गर्न सके नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा निक्कै सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

संभावनाहरू
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको वर्तमान सन्दर्भमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम, त्यसमा पनि स्थानीय रेडियोलाई विकासका विविध आयाममा प्रयोग गरी जतनाको सुसूचीत हुने अधिकारलाई राज्यले सक्दो सुरक्षित गर्न सक्छ। सञ्चारमाध्यमको बढ्दो प्रयोगसँगै यस क्षेत्रमा शिक्षित युवाको आर्कषण बढ्न थालेको र मुलुकमा चेतनाको लहर छाएको महसुस गरिन्छ। नागरिक शिक्षा, सुशासन, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा चेतना  जागरण ल्याएको सन्दर्भ नेपाली सञ्चार माध्यमका सकारात्मक पाटा हुन्। तथापि राज्यले स्थानीय रेडियोलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउन सूचना वा कार्यक्रमको स्तर अभिवृद्धि गर्न ढिला भइसकेको छ। तर पनि राजनीतिक नेताका मातहतमा धेरै रेडियो सञ्चालित छन्। नीतिगत अन्योल र समस्याबाट सामुदायिक रेडियोहरू पिल्सिए पनि यसले नेपाली जनमानसमा प्रदान गरेको सेवा प्रशंसनीय छ। नेपालको सामुदायिक रेडियोको सामाजिक  विकासबाट विश्वका अन्य राष्ट्रले पनि धेरै सिक्न सक्छ। (लेखक खनालले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियोको प्रभाव विषयमा विद्याावारिधी गरेका छन्।)

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ ०३:१३ आइतबार