पानीको आफ्नै बहाव हुन्छ। सदियौँदेखि पानी परिरहेको छ। बाढी आइरहेको छ। अहिले पनि पानी परिरहेको छ। यसरी परेको पानी खोला, खोल्सा, नदी हुँदै प्राकृतिक बहावअनुरूप जान नपाउँदा बर्सेनि क्षति बढेको छ। यस अर्थमा प्राकृतिक होइन, मानवीय प्रकोपले बढ्ता जनधन क्षति हुने गर्छ। गत बिहीबारदेखि शुक्रबारसम्म भएको लगातार भारी वर्षाले तराईका कैयन् जिल्ला डुबानमा परेका छन्। बाढी आएपछि त्यसको सहज निकास नहुँदा झनै क्षति बढ्दोछ। केही वर्षयता भारतले बनाएका बाँधजस्ता सडकका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष वर्षाका बेला यस विषयमा आवाज उठ्छ। तर पछि त्यसै हराएर जान्छ। एउटै समस्याबाट पिरोलिइरहनुपर्ने अवस्था आइरहन्छ। दुई देशका सरकारले पानीको सहज बहावलाई रोक्ने यस्ता संरचना नबनाउन आपसमा सहमति गरेको देखिएको छैन। छिमेकी मुलुक भारतले बनाएका कैयन् सडक र बाँधले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मै विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पर्न थालेका छन्। यसपटक पनि त्यही अवस्था दोहोरियो। रौतहटमा यसपटक भएको डुबानको प्रमुख कारण भारतीय बाँध रहेको खुलासा भइसकेको छ। पानीको सतह बढ्दै गएपछि बाँध बेलैमा नभत्किएको भए त्यसले धेरै ठूलो क्षति गराउन सक्ने थियो। बाढीले भारतलाई समेत पीडा दिएको छ। त्यसबाट जोगिन उसले आफ्नो क्षेत्रमा बाँध बनाएको देखिन्छ। यसरी बाँध बनाउँदा छिमेकी नेपालसँग समन्वय गरेको देखिएको छैन। जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष यो समस्या आउँछ। यसले एकअर्काप्रति आशंकाको अवस्थासमेत सिर्जना गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा समेत भारतीय संरचनाले नेपाली भूमि डुबानमा परेकोबारे छलफल भएको छ। सरकारले यो स्थितिलाई ध्यानमा राखी पूर्वतयारी नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको निष्कर्ष सांसदहरूले निकालेका छन्। भर्खरै मात्र हुरीले पर्साको फेटा गाउँमा ठूलो क्षति गराएको घाउ ओभाइसकेको छैन। फेरि अहिले बाढीले तराई आक्रान्त बनेको छ। बाढी आउने स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि भारततर्फ बनेका संरचनाले यसलाई थप भयावह बनाएको देखिएको छ। एकातिर चुरे दोहनले तराईलाई थप समस्यामा पार्दै लगेको छ। अर्कातिर यहाँका नदीखोला आदिबाट गिटी–बालुवा निकाल्ने काम रोकिएको छैन। जनप्रतिनिधिहरू आफैँ यो दोहनमा सरिक भएका छन्। उनीहरू आफैँ प्राकृतिक स्रोत दोहनमा व्यापारिक हिसाबले लागेका छन्। सरकारले यो अवस्थामा सुधार ल्याउन पहल गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसका लागि देशभित्र स्रोत साधन सदुपयोगको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। साथै भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी नेपाललाई समस्यामा पार्ने संरचना हटाउन पहल लिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। दुई देशबीच बाढी नियन्त्रणका संरचना सञ्चालन गर्ने हो भने पटकपटक दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रिनेगरी कुरा उठाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन। नागरिक स्तरमा पनि भारतले बनाएका संरचनाले यस्तो दुःखद अवस्था रह्यो भन्ने पर्नु किमार्थ उचित होइन।

भारतीय संरचनाले गरेको क्षतिका सम्बन्धमा संयुक्त प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदनसमेत बनाएको छ। यो समस्यालाई दुवै देशले महसुस गरेका भए पनि त्यसको निराकरणका लागि पहल पुगेको छैन। त्यसैले समस्या पहिचान मात्र हुने र त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने समस्या झनै बल्झिने अवस्थामा पुग्छ। सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत विगतमा गरिएका कोसी, गण्डकजस्ता असमान सम्झौताका कारण नेपाल जहिल्यै ठगिएको धारणा उठाएका छन्। बाढी आउँदा कोसीको ढोका खोलेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन भन्ने रायसमेत सांसदले दिएका छन्। सप्तरी, सिरहा, रौतहट, बाँकेका सीमामा बाँध, सडकलगायत संरचना बनेका छन्। तिनमा सुधार नहुने हो भने आगामी वर्ष पनि यही अवस्था आउने निश्चित छ। कतिपय अवस्थामा भारततिर बाँध बाँध्न थालेपछि स्थानीयले भत्काएका घटनासमेत विगतमा भएका छन्। यस्ता बाँध ८ किलोमिटर पर बन्नुपर्नेमा सीमानजिक बनाएको भन्ने पनि विवाद भइरहेका छन्। केही वर्षअघि महुलीसागर बाँधको अहिलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक घटक नेकपा (एमाले) रहेका बेला विरोध भएको थियो। अहिले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सामान्य विरोध गरेको छ। सरकारका तर्फबाट यसमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। सत्तारुढ दलका केही सांसदले मात्र यसमा प्रश्न उठाएका छन्। बर्सेनि  ठूलो मात्रामा जनधन क्षति हुने गरेको यो परिस्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले कूटनीतिक तहमै प्रयास थाल्नुपर्छ। यो समस्या समाधानका निम्ति नेपाल वा भारतले मात्र प्रयास गरेर पुग्दैन। दुवैले समझदारी गरेर मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्छन्। यो समस्यालाई त्यतिकै छाड्ने हो भने दुवै मुलुकलाई घाटा हुन्छ। त्यसमा पनि पानीको सहज बहाव रोक्न सकिने कुरा होइन। त्यसले कुनै न कुनै रूपमा बाटो खोजिहाल्छ। पानीको प्रकृति बुझेर समाधान गर्नतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०१:०१ मंगलबार