बहुचर्चित मेलम्चीको २७ किमि लामो मुख्य सुरुङ निर्माण १ वर्षअघि (२०७४ चैत २७ गते) नै सम्पन्न भएको थियो। २०७५ माघ २७ मा मेलम्चीको पानी राजधानी भिœयाउने पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि अधुरै रह्यो। लगभग ९७ प्रतिशत निर्माण सकिएर मेलम्ची खानेपानीको सुरुङमा अन्तिम काम हुँदै गर्दा नसोचिएको विवाद आयो। सुरुङको करिब १ किलोमिटर फाइनल फिनिसिङ र १ किमिजति ‘इन्भर्ट लाइनिङ’ (भुइँ ढलान) बाँकी थियो। यसबाहेक सुरुङमा हावा पास गर्ने तीनवटा प्वाल खोप्न र तीनवटै अडिटमार्ग टाल्न बाँकी छ।
इटाली ठेकेदार को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नसकिएको, यन्त्र उपकरण बेकार रहेको, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिन नसकिएको आदि कारण देखाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी ग-यो। यो दाबीलाई विवाद निरूपण बोर्ड (डिआरबी) ले २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिनू भनी २०७५ कात्तिक ९ गते निर्णय ग¥यो। तर आयोजनाले कहिल्यै भुक्तानी दिएन। भुक्तानी दिन डाकेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव एवं मेलम्ची खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर नै पटकपटक अनुपस्थित भए।
विवाद निरूपण बोर्डले मेलम्ची ठेकेदारलाई दिनु भनेको रकम दिनेबित्तिकै ऊ भाग्ने महसुस आफूले गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि नदिएको सचिव ठाकुरले बताएका थिए। ठेकेदार भाग्छ भनेर भुक्तानी नदिएकामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत विश्वासमा पारे। बोर्डको निर्णयमा सरकारी पक्षले चित्त नबुझेको भए कानुनी उपचारमा जानुपर्नेमा त्यतातिर नगएबाटै निर्णय स्वीकार गरेको मान्नुपर्छ। यसरी स्वीकार गरेपछि ठेक्काका सर्त र कानुनबमोजिम भुक्तानी दिनुपर्छ, रोक्न पाइँदैन।
प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ घनश्याम भट्टराई मेलम्चीकै कार्यकारी निर्देशक हुँदा ठेकेदार सिएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख रुपियाँ जथाभावी भुक्तानी दिएका थिए। सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मेलम्चीको गुह्य बुझेकाले अहिले पनि ठेकेदार बिच्क्याएर ठेक्का तोड्न लगाउने उनको विज्ञताको आलोचना भइरहेको छ।
इटाली ठेकेदार सिएमसीसँग ठेक्का तोडेपछि काठमाडौँमा समयमै पानी झर्छ, योजना पूरा हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुर, योजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार भट्टराईले आश्वस्त पारेका थिए, भनिन्छ। उनीहरूका भनाइ र दिलाएको विश्वासबमोजिम काम किन सम्पन्न भएन भन्नेतिर भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने, देशमा तीव्र विकास होस् भन्ने आकांक्षा राख्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले खोजबिन गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन।
मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि विज्ञ समूह राखिएकै हुन्छ। यत्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आफ्नै अति विश्वासपात्रले दिएको सल्लाह कतिसम्म ठीक छ÷छैन भनी छड्के जाँच गर्नुपर्ने हो। कतिपय अति विश्वासले धोका पाउने गरेकोतर्फ पटक्कै नहेरेको फल नै बेलाबेला सरकारका निर्णय विवादयुक्त र मेलम्चीको यो हालत हुन गएको हो। भनिन्छ– अति विश्वासमा गुह्य स्वार्थ मिलेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा शंका गर्ने कुरै भएन।
ठेक्का तोडिएपछि सिंगापुरमा ठेकेदारसँग वार्ता भएको थियो। नेपाली बैंक तथा व्यवसायीलाई तिर्नेगरी डेढ अर्ब भुक्तानी दिन र १० महिना अवधि थप गर्न ठेकेदारले मागेकामा उसको धरौटी २ अर्ब ५६ करोड, मध्यस्थ बोर्डले बोलेको ३६ करोड, अर्बौंका इक्विपमेन्ट, काम गरिसकेको बिलबमोजिम रकम जफत गर्दा सरकार नाफामा रहने भनी ठेक्का बदरतिरै लागियो।
अहिले बाँकी काम पूरा गराउन २ अर्ब ५२ करोडमा १० टुक्रे ठेक्का दिने तथा १ वर्षभित्र काम पूरा गराउने भनी सिएमसीले छाडेको ६ महिनापछि निर्णय गरियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ६६ अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई ठेक्का दिनुपरेकै खण्डमा पनि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले एक तहमाथिका अधिकारीलाई जानकारी दिएर गर्न सक्नेमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराइयो।
सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षासम्बन्धी खरिदमा भने नेपाल सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर मेलम्चीको विषय प्रतिरक्षासम्बन्धी पनि होइन, तर पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगियो। कानुनले कुनै अधिकारीलाई अख्तियारी दिएको काम मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन। कुनै कानुनमा प्रावधान नभएको कार्य भने नीतिगत निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न हुन्छ।
ठेकेदारको धरौटी जफत गरेर देशलाई साढे २ अर्ब रुपियाँ जोगाइदिएको, भाग्न लाग्दा मध्यरातमा होटलबाटै प्रहरी लगाएर रोकेको जाहेरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरियो। उनको जाहेरीमा प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार सल्लाहकार घनश्याम भट्टराईको समर्थन थियो। सचिवले देशहितका लागि ठेकेदार सिएमसीलाई ३६ करोड भुक्तानी रोकेकामा खानेपानी मन्त्री विना मगर र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विश्वासमा पारे। अनि ठेकेदारले ठेक्का रद्द गरिसकेपछि उसको धरौटी त सरकारकै हो, सचिव ठाकुरले फिर्ता ल्याउने वा बचाउने भन्ने कुरै हुँदैन। सिएमसीले ठेक्का तोडेको ३ महिनापछि मात्र मन्त्री मगरले सचिव ठाकुरलाई चिनिन्। मेलम्चीमा ठूलो पहिरो गइसकेपछि २०७५ फागुन ६ गते मात्र सरुवा गरियो। ठेकेदारलाई ठेक्का तोडेर जान बिच्क्याएको ७ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई चिन्नुभएछ। सचिव ठाकुरले ढाँटेको आत्मज्ञान प्रधानमन्त्रीलाई भएछ।
‘सिएमसीलाई बिदा गर्दा सरकारलाई फाइदै भएको छ, लागत रकम धेरै कम हुन आएको छ’– खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माको भनाइ आयो। सुरूङको काम सक्न लगभग ९५ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। १ अर्ब ३२ करोडमा हेडबक्सको काम सम्पन्न गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ। सुरुङ र हेडबक्स सँगसँगै तयार भए १ वर्षमा पानी झार्न कठिनाइ नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। सिएमसीले २ अर्ब ५२ करोड थप मागेकामा उसको धरौटी नै २ अर्ब ५० करोड जफत भयो। अहिले २ अर्ब ५२ करोड लाग्ने सरकारको अनुमान छ। तर १ अर्ब ५३ करोड उपठेकेदार लगायतलाई थप भुक्तानी दिनुपर्नेछ। सिएमसीबाट भुक्तानी नपाएका उपठेकेदार सामान आपूर्तिकर्ता र कामदारका बाँकी सबै रकम ‘भुक्तानीको ग्यारेन्टी मन्त्रालयले गरिसकेकाले सानातिना कामका लागि बाधा छैन’– मन्त्रालय स्रोतको भनाइ आएको छ।
मेलम्चीको घटनापछि आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु उस्तै होइनरहेछ भन्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो। झन् त्यसभन्दा पर कुनै यस्ता ठूला आयोजना व्यवस्थापन गर्नु त फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो भन्ने बुझियो होला नै ! ठेकेदार, सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख छान्ने काम पनि कमिसनभन्दा कठिन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो। मन्त्री र सचिव छान्दा पनि दलीय तथा पारिवारिक भागबन्डा र स्वार्थमा नहुनेरहेछ भन्ने बोध हाम्रा नेताहरूलाई कहिले होला ?
हाम्रो दुर्भाग्य नै हो, मेलम्ची सुरु भएदेखि नै विवाद जारी छ। पहिले प्रवेशमार्गको ४६ करोडको ठेक्का ९६ करोडमा दिलाए भनेर शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगले थुनेको थियो। ५ किमि सुरुङ खनेर चिनियाँ ठेकेदार भाग्यो। अहिले पनि ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि नसोचिएको विवाद आयो, इटाली ठेकेदार सिएमसीले छाडेर गयो।
प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटियो
प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेहरू पनि बढ्न थालेका छन्। चिनी व्यापारीले ढाँटे, झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो। ६५ रुपियाँ किलोको चिनी १०५ रुपियाँमा बेचे। ढाँटेबापत चिनी आयातमा प्रतिबन्धको अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म बढाएर ढाँट्नेलाइ पुरस्कारै प्रदान गरियो। हालै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू मेलम्ची आयोजनामा सचिवको झूटको सिकार भएको बताए। ‘अघिल्लै वर्ष आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो, तर मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झूटो रिपोर्टिङ गरे। हरेकपटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले मेरो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ। सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो। मेलम्ची आयोजनाका सन्दर्भमा तत्कालीन खानेपानी सचिवले मलाई पटकपटक ढाँटे’– प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
चिनीमा ढाँट्नेले पुरस्कार पाए भने अब मेलम्ची खानेपानी योजनामा ढाँट्नेलाई पनि अख्तियारको आयुक्त बनाएर पुरस्कार दिन बेर छैन। बेलामौकामा काममा आउने यस्तै मान्छे हुन्। होइन भने प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेलाई अकबरको जुँगा तान्नेलाई जस्तै पुरस्कार प्रदान गरिने हो कि ? प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेमा सचिव गजेन्द्र ठाकुर मात्र होइनन्, उनीहरूको टिम नै हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो !
खानेपानी मन्त्री मगर र सचिव एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक आक्रमणमै उत्रिए। एकले अर्कालाई कमिसन खेलमा डुबेका कारण मेलम्ची आयोजना बन्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहे। तर ती विषय थामथुम पारियो। अहिले हराइसकेका छन्। तर त्यसकै परिणाम, मेलम्चीका बाँकी ३ प्रतिशत काममा पहिरो गयो।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार कम्पनीले छाडेर जानुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीविरुद्ध कारबाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन। ठेकेदार सिएमसीले काम लगाएका उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र स्थानीयले भुक्तानी नपाएसम्म नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका थिए। यही असारमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई काम गर्न रोेके। अहिले स्थानीय निकाय, उपठेकेदारहरू, कामदार र आयोजनासमेतको समिति बनाएर सिएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकीहरूको माग सम्बोधनतिर कारबाही सुरु गरिएको छ। सिएमसीले काम लगाएकाहरूले नेपालकै लागि काम गरेका हुन्। ठेकेदारको जफतलगायत रकमबाट गरेको कामको प्रमाणका आधारमा भुक्तानी दिनु न्यायोचित र नीतिगत निर्णय हुन्छ। उनीहरूको भुक्तानी नहुँदा काम गर्न रोक्ने र निर्माण सामग्री आपूर्तिसमेत नगर्ने भएकाले सरकारले समयमै यो समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ।
इटाली ठेकेदार सिएमसीसँग ठेक्का तोडेपछि काठमाडौँमा समयमै पानी झर्छ, कुनै फरक पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई सचिव गजेन्द्र ठाकुर, योजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार घनश्याम भट्टराईले आश्वस्त पारेका थिए, भनिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै खानेपानी मन्त्री, सचिव, मेलम्चीका कार्यकारी निर्देशक र आफ्नै विज्ञ मेलम्चीका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराईले गुमराहमा राखे, भनिन्छ। ठेकेदार, सिएमसी वा कुन–कुन पदाधिकारीका के–कस्ता गल्तीले मेलम्चीको यो हालत भयो ? मेलम्ची पूरा गराउन कसले कहिले के–के भने ? आयोजना सम्पन्न गराउन इमान्दारीपूर्वक क–कसले के–के सल्लाह÷सुझाव दिए ? प्रधानमन्त्रीलाई के–के लेखेर पठाए ? सबै हेरेर छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ। अब हाम्रा विकासप्रेमी दुईतिहाइ शक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघातीलाई कानुनी दण्ड दिनुपर्ने बेला आएको छ। यसो गर्न उहाँ अगाडि सर्नुहुन्छ होला त ?
आफ्नै कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने, तर मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार, गुठीसम्बन्धी आदि विधेयकबाट जनअधिकार खोस्न भने सरकार उद्यत रहेको आरोप लागेको छ। सरकारको अधीनमा हुनुपर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसक्नाको कारण के होला त ? कमिसनमा सहभागीलाई कारबाही गरेको खण्डमा गोप्यता भंग गरिदेला भन्ने डर पनि हुन्छ। कुनै बेला निगाह गर्नेसँग झुक्नुबाहेक अर्को उपाय रहँदैन पनि। प्रधानमन्त्रीलाई नै झुक्याउन सक्नेले अरूलाई के बाँकी राख्लान् ? मन्त्रालयका सचिवलाई कारबाही गर्न केले छेक्यो ? विवादित सचिव ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट अन्यत्र किन सरुवा गरियो ? राष्ट्रघात गर्नेलाई सरुवा गरेर मात्र कारबाही टुंग्याउनु उचित होला के ?
ठेक्का तोडेर ठेकेदार सिएमसी हिँडेपछि सचिव ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेरै ‘मेलम्चीको काम कुनै हालतमा प्रभावित नहुने, २०७५ चैतभित्र काठमाडौँमा पानी पु¥याउने’ भनेका थिए। सचिवको भनाइको गुह्य बुझ्नेले बुझ्नुपर्ने हो। ठेकेदारले छाडेको ७ महिना र नयाँ ठेक्का दिएको डेढ महिनासम्म पनि बाँकी काम सुरु हुन सकेको छैन। कुनै बाधा÷व्यवधान नआए १ वर्षभित्र काठमाडौँमा पानी झार्ने सरकारको भनाइ आएको छ। बीचमा भेरिएसन, क्षतिपूर्ति, हडताललगायत मिलिभगतमा बाधा/अड्चन नआओस्। यही कामना छ। सिएमसीलाई लखेटेपछि के फाइदा भयो, आयोजना सम्पन्न भएपछि हिसाब होला नै ! अहिले भने सबैको एउटै प्रश्न छ– काठमाडौँमा पानी कहिले आउँछ ?
पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत
प्रकाशित: २७ असार २०७६ ११:०६ शुक्रबार
