राज्यकोष जनताको सम्पत्ति हो, तर यसको उपयोग जनप्रतिनिधिहरूले सही ठाउँमा नगरेकेको प्रशस्त उदाहरण देखिँदै छन् । राज्यकोष सदुपयोग नहुनु देश गरिब हुनु हो, यस्तो दुरुपयोग रोक्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।     

पूर्वाधार निर्माणमा पछि परेको हाम्रो देशमा पुँजीगत बजेटको सिलिङ र यसको खर्च कसरी हुँदै छ भन्ने कुराले ठूलो महŒव राख्छ । दशकौँको तथ्यांक केलाउँदा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको मात्र ३५ देखि ४९ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अहिलेको कुरा गर्दा चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना अघिसम्ममा पुँजीगत बजेटको जम्मा ४१.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ । पुँजीगत बजेट सकाउनाकै लागि ’असारे विकास’ को परिपाटी दोहो¥याउँदै सधँै आवको अन्तिम महिनामा बाटो–पुल निर्माण तीव्र पारिन्छ, जुन गुणस्तरहिन हुने गर्छ । विकास खर्चको यस्तो न्यून, आंशिक या गलत उपयोगले एकातिर शुद्ध खानेपानी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाजस्ता जनताका आधारभूत अधिकार पूरा भएका छैनन् भने अर्कातिर  दिगो विकास र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सरकार असफल हुने निष्कर्ष हालै योजना आयोगले नै निकालेको छ । योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार लक्ष्य भेट्न सरकारले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च ८ खर्ब गर्न सक्नुपर्छ तर चालु बजेटमा यो ३ खर्ब १४ अर्ब मात्र छ ।

एकातिर पुँजीगत खर्चको पूर्ण सदुपयोग सरकारले गर्न सकिरहेको देखिँदैन भने अर्कातिर असान्दर्भिक निर्माणमा राज्यकोषको दुरुपयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । कम आर्थिक क्षमताको हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा सरकारको ढुकुटी यसैगरी गलत ठाउँमा खर्च भइरहने हो भने हामी गरिब राष्ट्रहरू— कंगो, सुडान, यमन या भेनेजुएलाको स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकार र स्थानीयका पुँजीगत बजेटसमेत अनुत्पादक ठाउँमा धमाधम खर्च हुन लागेका योजना देख्दा हाम्रा योजना बन्ने प्रक्रिया सरोकारवाला स्थानीय जनतासँग छलफल गरी नबनाएर केही व्यक्तिको सोचाइको उपजजस्तो देखिन थालेको छ । तसर्थ स्थानीय स्तरबाट बन्ने यस्ता योजनाको प्रक्रियागत मूल्यांकन र विवेचना गर्न जरुरी देखिन्छ ताकि योजनाका प्रक्रिया जनचाहनाअनुरूप होउन् ।

संघीय सरकारले दमक नगरपालिकामा ७२ फिट अग्लो १८ तले व्यापारिक कम्प्लेक्स र भ्युटावर बनाउने अद्भूत निर्णय केही समयपहिले गरेको थियो । जसका लागि केन्द्रीय बजेटबाट करिब ३ अर्ब रूपैयाँ निकासी गरिने योजना थियो । जम्मा ७५–८० हजार जनसंख्या भएको दमकमा गर्न लागिएको यो विशाल निर्माण न त्यो ठाउँको आधारभूत आवश्यकता थियो न व्यापारिक बुद्धिमानी! केवल शक्तिशाली राजनीतिक हस्तीहरू— वर्तमान प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको गृहनगर भएकाले यो आर्थिक रूपले वाहियात भए पनि राष्ट्रिय योजनामा परेको थियो । तर ‘स्रोत दुरुपयोग’ भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि यसलाई अहिले थाँती राखिएको छ । काठमाडौँको पुरानो बसपार्कमा यसै प्रकारको भ्युटावर बनाउने योजना सुरु गरिएको थियो, जसले गर्दा अहिले सहरको केन्द्रमा बसपार्क नहुँदा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात असरल्ल छ,  यात्रुको बिचल्ली भएको छ । काठमाडौँमै अनावश्यक यस्तो विशाल संरचना दमकमा कसरी उपयोगी हुन सक्ला भन्ने कुरा योजना बनाउनेले समेत सोचेको देखिएन । काँकड़भिट्टामा प्रदेश सरकारको संसारकै अग्लो बुद्ध मूर्ति, मोरङ नगरपालिकाले संसारकै अग्लो गाइको मूर्ति, तनहुँको व्यास नगरपालिकामा स्थानीय बजेटबाट ६२ करोड रूपैयाँमा बनाउन लागिएको महर्षि वेदव्यासको १ सय ८ फिट अग्लो मूर्ति, प्रदेश ३ को सरकारले दामनलगायत ठाउँमा भ्युटावर, यस्तै भाँडिएका विकास योजनाका थप घोषणा हुन् ।

ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रवद्र्धन गर्नु राम्रो कुरा हो, व्यक्तिगत पैसा जुटाएर कसैले यस्ता काम गरे नराम्रो भन्न सकिन्न, तर सरकारको अहिलेको प्राथमिकता कता हुनुपर्ने हो ? अहिले अधिकतर जनता हरेक दिन दुःख दिने समस्याहरू जस्तोः खानेपानी, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवद्र्धन, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, बसपार्क, खुला सार्वजनिक पार्क, सडकछेउ वृक्षरोपण, वर्षात्को पानी संकलन गरेर सुक्खा यामको पानी आपूर्ति योजनाजस्ता आधारभूत काम बढी प्रथमिकताका हुन् । यस्ता काम छाडेर अनुत्पादक काममा स्थानीय बजेट प्रयोग गरिनु राज्यकोषको दुरुपयोग नै हो ।

असार सकिनै लाग्दासमेत पर्याप्त वर्षा हुन नसकेकाले देशभरि रोपाइँ हुन सकेको छैन । अन्नभण्डार भनिने मधेसमा २० देखि २२ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । मधेसका स्थानीय सरकारले डिप बोरिङ हुन्छ कि, सिँचाइका योजना हुन्छन् कि, चुरे संरक्षणका योजना हुन्छन्, त्यतापट्टि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ, भ्युटावरतिर भन्दा । त्यस्तै पहाडका अधिकांश बस्तीमा खानेपानी हाहाकार छ ।  जसका लागि आउँदो वर्षात् डाँडाको माथिल्लो ठाउँमा बर्खाको पानी संकलन गर्ने कृत्रिम पोखरी बनाउनु प्राथमिकता हो । हरेक दिन हेलिकोप्टरमा बिरामी बोकेर सहरका अस्पतालमा ओसारेको समाचार आउने गर्छन् । यस्ता ठाउँमा राम्रा स्वास्थ्य केन्द्र बनाउँदै जानु प्राथमिकता देखिन्छ ।

अहिले देशबाट हरेक दिन १५ सय हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । यसरी युवा पलायन हुने उच्चतम जिल्लामा झापा र तनहुँ पनि पर्छन् । स्पष्ट छ– देशमा काम गर्ने वातावरण नभएकै कारण युवा विदेशिने क्रम बढेको हो । स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा युवा आकर्षित गर्ने उद्योग धन्दा, लघु कुटिर उद्योग सञ्चालन, स्थानीय कृषि उपज पहिचान गरी आधुनिक प्रविधिका कृषि प्रवद्र्धन र व्यापार सञ्चालन गर्न केही सस्तो ब्याजदरमा ऋण र सीपमुलक तालिम दिएर युवालाई स्वदेशमै खपत गर्नसक्नु देशको पहिलो आवश्यकता हो । यस्ता विषमा क्षेत्रगत अध्ययन छलफल र कार्यक्रम बनाउनु र राज्यकोषको सदुपयोग गर्नु स्थानीय तहहरूको अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । राज्यकोष जनताको सम्पत्ति हो, यसको उपयोग जनप्रतिनिधिहरूले सही ठाउँमा गरे नगरेको निगरानी गर्नु जनताको अधिकार हो भने गलत ठाउँमा प्रयोग हुन लागेको भए खबरदारी गर्नु कर्तव्य हो । (प्राध्यापक तथ्यांक विभाग, त्रिवि)

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०३:०६ मंगलबार