विषादियुक्त तरकारी तथा फलफूल भारतबाट आयात गर्नुअघि परीक्षण गर्ने प्रशंसनीय निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गरिएको यति महत्वपूर्ण निर्णयमा दुईसाता पनि टिक्न नसक्नु आफैँमा दुःखद पक्ष हो। नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य पदार्थ अदुवा, अलैँचीलगायतको परीक्षण गर्न भन्सार बिन्दुबाट टाढा कोलकाता वा दिल्लीसम्म पुग्नुपरेको यथार्थ छ। यताबाट जाने कृषिजन्य सामग्रीले त्यहाँको बजारमा पहुँच पाउन जहिल्यै समस्या हुन्छ। तर, भारतबाट नेपाल आउने कृषिजन्य सामग्रीले हाम्रो उपभोगको अधिकांश हिस्सा ओगटेको छ। यसरी किनेर खाएको सामग्रीको न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्छ। विषादीमुक्त तरकारी र फलफूल जनतालाई खुवाउने निर्णय लामो समय टिक्न सकेन। यसबाट सरकारले पाठ सिक्नु आवश्यक छ। निर्णय प्रक्रियामा सरकारको सुझबुझ नपुगेको निश्चित हो। मुलुकमा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल आइरहेको जानकारी सरकारलाई नभएको होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादीयुक्त सामग्रीबारे बेलाबेला सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीकै कारण यस विषयमा चेतना अभिवृद्धि पनि भएको हो। यस्ता विषयमा जानकारी भइसकेपछि निराकरणका उपायतर्फ ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ। अनेकन निर्णयका कारण विवादमा पर्दै आएको सरकार यसमा भने आमनागरिकको समर्थन प्राप्त हुने स्थितिमा थियो।

सरकार अनायासै भारतीय दबाबबाट झुकेर आफ्नो निर्णयमा अडिन सकेन। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले यससम्बन्धी संरचना अभावका कारण परीक्षण गर्न नसकिएको बताएर निर्णयबाट पछि हट्न सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएका छन्। एउटा स्वतन्त्र मुलुकले यस्ता विषयमा समयमै निर्णय गर्नुपर्छ। मुलुकमा आयात हुने सामग्रीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन। यो मुलुकले संविधान निर्माणका निम्ति अर्बौं खर्च गरेको छ। भनेको जस्तो राजनीतिक व्यवस्थाका निम्ति जति भन्यो त्यति खर्च गरेको छ। अझ विशिष्टहरूको सुविधाका लागि जति भन्यो त्यति खर्च पनि भइरहेको छ। देशविदेश भ्रमण गर्न पनि रोकिएको छैन। आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्तो महŒवपूर्ण पक्षका निम्ति तत्काल संरचना निर्माणमा किन यतिका वर्षसम्म ध्यान नपुगेको होला ? ढिलै होस्, त्यसका निम्ति बजेट निकासा भई आवश्यक तयारी पनि हुन थालेको छ। संरचना नभएका निहुँमा अनन्तकालसम्म विषादी परीक्षण रोकिने अवस्था किमार्थ उचित हुन सक्दैन। संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा त झनै यो पक्षमा बढ्ता ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा समेत विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्– ‘सरकार भारतसामु झुकेकै हो ?’ अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा राष्ट्रवादी अडान राखेकै कारण ओलीलाई अहिले पुनः अवसर प्राप्त भएको हो। उनले मुलुक र नागरिकको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्छन् भन्ने मान्यता आमजनमानसमा परेको छ। तर, विषदी परीक्षणको निर्णयबाट एकाएक पछि हट्दा उनीप्रति गरिएको विश्वासको धरातल धरमराएको छ। उनले दबाबस्वरूप भारतबाट पत्र आएको कुरा अस्वीकार गरेका छन्। तथापि यसका निम्ति निरन्तर दबाब आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तत्कालका निम्ति सरकारले यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसके पनि निरन्तर यस पक्षमा दबाब सिर्जना हुनु आवश्यक छ। यस्तो तरकारी र फलफूल सेवन गर्न सकिँदैन भने नागरिक स्तरमा पनि यसबारे चेतना प्रवाह हुनुपर्छ। आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अन्य सामग्री पनि यो मुलुकमा बिक्री भइरहेका छन्। तिनमा पनि परीक्षण गरी रोक लगाउनेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ। यस्ता उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन र उपभोगमा जोड दिन सक्नुपर्छ। कृषिप्रधान मुलुकले कृषिजन्य वस्तु पनि आयात गरेरै उपभोग गर्ने अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका निम्ति किसानलाई अनुदान दिएर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। विषादी प्रयोग हाम्रा खेतबारीमा पनि भइरहेको छ, त्यसमा पनि रोक लाग्नुपर्छ। विषादीयुक्त खानाले क्यान्सरजस्ता भयावह रोग लाग्ने भएकाले पनि समयमै सुधार आवश्यक छ। सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन। विषादीमुक्त भान्छाको सुनिश्चितता सरकारले गरोस्।

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०२:३० सोमबार