शशीकला दाहाल
महोत्तरीको बर्दिवासमा जन्मे–हुर्केकाले चुरे क्षेत्रको महत्त्व थोरै भए पनि थाहा छ। चुरे विनाश र त्यसबाट परेका असरबारे पछिल्लो दशक अलि बढी छलफल भइरहेको छ। चुरे क्षेत्रको महत्त्व बुझेरै राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश विकास समिति गठन भई क्रियाशील छ। केही साताअघि चुरेको माटो पानी जोगाऔँ, तराई–मधेश बचाऔँ भन्ने सन्देशसाथ पाँचौँ वार्षिक चुरे दिवस मनाइयो। हालसालै तराई–मधेशमा पानी अभावका कारण धान रोपेको खेतमा धाँजा फाटेको दृश्य पनि देखियो। यसबाट चुरे संरक्षणका लागि भइरहेका प्रयासबाट के–कस्ता सकरात्मक प्रभाव परिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसको मूल्यांकन गरी तराई–मधेशको कृषिमा परिरहेको असरलाई समेत विचार गर्दै आगामी कदम अघि बढाउन आवश्यक भएको छ।

के हो चुरे ?
चुरे नेपालको कूल भूमिको करिब १३ प्रतिशत (१८ लाख ८६ हजार हेक्टर) क्षेत्रफल ओगटेको कान्छो पहाड हो। यो जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध तर भू–बनावटका  हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ। चुरे क्षेत्र जैविक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले अति नै महत्त्वपूर्ण छ। चुरेले तराईको कृषियोग्य भूमि संरक्षण र उत्पादन वृद्धिमा योगदान गरेको छ। बाढीका बेला पानीको सतह नियन्त्रणमा यसको भूमिका अतुलनीय छ। चुरे अमूल्य वन स्रोत (काठदाउरा, पशुआहार) को पनि आधार हो। यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरू अथाह छन्। असंख्य वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान त हुँदै हो। यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा मानव बसोबास पनि छ। धेरैजसो बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भई विभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरूको बाढी बसोबास छ, यहाँ। गरिबीले धकेलिएकाहरूको पनि अन्तिम आश्रयस्थल यही बन्दै आएको छ।

संरक्षणमा समुदाय
चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने विषयमा कसैको विमति छैन। तर पनि यस क्षेत्रमा लगानी र सरकारी प्राथामिकता हुँदाहुँदै पनि सोचजस्तो उपलब्धि हुन नसकेको विषयमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। चुरे विनाशको मूल कारण र यसको संरक्षण हुँदा पर्ने प्रभावबारे अझै आमबहस नपुगेको हो कि ? कहिलेकाहीँ चुरेलाई मानवरहित बनाउने भनेको पनि सुनिन्छ, जुन व्यावहारकि र सम्भव विषय हैन। त्यहाँ बस्ने करिब ३५ लाख मानिस पुनस्र्थापना कसरी सम्भव होला र ! बरु उनीहरू र चुरेबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने, उनीहरूलाई अझ बढी हिस्सेदार बनाउने सोचले चाहिँ काम गर्नसक्छ।

चुरे क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाका सवाल मसिनो ढंगले विश्लेषण गरेर संरक्षण र जीविकाका विषय सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। संरक्षणमा स्थानीय समुदायको पहिलो भूमिका हुन्छ। उनीहरूलाई नै चुरे व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मा दिँदै स्रोतमा हकभोगको अधिकार पनि दिइनुपर्छ। चुरे संरक्षण गर्दा पर्यावरणीय सेवा सिंगो क्षेत्रले पाउँछ भने त्यो सेवा प्रदान गरेबापत उनीहरूले केही पाउनुपर्छ। गठित राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश विकास समितिले समुदायलाई अग्रभागमा राखेर गतिविधि बढाए मात्र सफल हुन्छ। र, यस कार्यमा महिलालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। महिला नै प्रकृतिका मुख्य संरक्षक हुन्। चुरे जोगाउन पनि उनिहरूले नै असली भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यस दृष्टिकोणले काम गर्न आवश्यक छ। चुरेलाई समस्याका रूपमा हैन, यसको महŒव बुझेर त्यहाँका मानिसमा चुरेप्रति भएको अपनत्व बढाउँदै उनीहरूकै अगुवाइमा गुरुयोजनाअनुरूप संरक्षण अभियान अघि बढाए अपेक्षित नतिजा आउनेछ।

भूउपयोग योजना  
चुरे क्षेत्रमा भूउपयोग अमिल्दो छ।  सबै जंगल खेतबारीजस्तो देखिन्छ। बस्ती बढ्दो छ। त्यस्ता क्षेत्रमा विकास, सेवाहरू पनि पुगेका छन्। कतिले जग्गाको स्वामित्व पाएका छन्। कतिले पाएका छैनन्। ठेकेदारहरूको प्रवेशसँगै वन उजाडिँदै छन्। वन स्रोतको न्यायिक उपभोग हुन सकेको छैन।

भूउपयोग ऐनसमेत तर्जुमा भइसकेको सन्र्दभमा भूउपयोग योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि यस भूभागलाई भूउपयोगका आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। जोखिम र संवेदनशील भनी छुट्याइएका ठाउँमा प्राकृतिक तथा मानवीय क्षति कम गर्न त्यहाँका बस्ती स्थानीयलाई जीविकामा असर नपर्नेगरी नजिकै सार्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्ता संवेदनशील क्षेत्र जहाँ बसोबास तथा खेती गर्ने काम बन्द गरिन्छ, यस्ता क्षेत्रको व्यवस्थापन आसपासका समुदायमार्फत गरिनुपर्छ। यस्ता क्षेत्रलाई सामुदायिक वनका रूपमा समुदायलाई हस्तानान्तरण गरी दिगो संरक्षण अभियान अघि बढाउनुपर्छ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश विकास समितिले समुदायलाई अग्रभागमा राखेर गतिविधि बढाए मात्र सफल हुन्छ। र, यस कार्यमा महिलालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। महिला नै प्रकृतिका मुख्य संरक्षक हुन्। चुरे जोगाउन पनि उनिहरूले नै असली भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।  

बसोबास गरेका क्षेत्रहरू घरबासका लागि ठीकै भए पनि स्थानीयले ओगटेका जग्गा अन्नबालीका लागि अयोग्य हुन सक्छन्। भौगोलिक हिसाबले खेती गर्न(भूक्षय बढी हुने) अनुपयुक्त क्षेत्रमा अन्नबालीको सट्टा रूखबाली पद्धति अपनाउनुपर्छ। जहाँ फलफूल  खेतीलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ। अम्रिसो, बाँस, निगालो तथा अन्य औषधियुक्त तथा सुगन्धित जातका बिरुवा रोप्न सकिन्छ।

चुरे क्षेत्रको नक्सांकनका आधारमा बसोबास तथा खेती गर्न योग्य ठाउँहरू पहिचान गरी त्यसको स्वामित्व किसानलाई दिनुपर्छ। साथै उनीहरूलाई संरक्षणमुखी खेतीपातीमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। स्वामित्व पाएपछि कृषि क्षेत्रमा गरिने दीर्घकालीन लगानी तथा व्यवस्थापनमा किसानको ध्यान जान्छ। जोतभोग गर्दै आएको चुरे क्षेत्रका जग्गाको स्वामित्व दिने प्रक्रिया स्थानीय समुदायको सहभागितामा गरिनुपर्छ। जग्गा नापीको प्रक्रिया पारदर्शी तथा भूमि वितरण न्यायोचित बनाइएन भने स्वामित्व दिए पनि समस्या समाधान हुँदैन। यसका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

सामुदायिक वनमा जोड
चुरे वन जिल्ला वन कार्यालयका भरमा मात्रै जोगिन सक्दैन। यसको सामूहिक स्वामित्व स्थानीय समुदायलाई सुम्पनुपर्छ। यसो गर्दा वन अतिक्रमण रोक्नाका साथै संरक्षणमा जनसहभागिता बढाउँछ। अधिकांश भूभाग वनले ढाकेको चुरे क्षेत्र संरक्षण भनेकै वन क्षेत्रको सही संरक्षण हो। सामुदायिक वनको अभ्यासबाट चुरे क्षेत्रको सीमांकन एवं सामूहिक जिम्मेवारी रहने हुँदा अतिक्रमण रोक्न मद्दत पुग्नेछ।

स्थानीय समुदायको सहभागितामा खोला (ढुंगा, गिटी तथा बालुवा) व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्दछ। दिन÷प्रतिदिन बढ्दै गएको क्षति र खोलाजन्य स्रोतको बढ्दो व्यापारीकरण रोक्नुपर्छ।

जीवीका र संरक्षण जोडेर लानुपर्छ। अलग्याएर हुँदैन। स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा चुरे संरक्षण अभियान अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि महिला मुख्य कर्ता हुन्छन्। असफल भइसकेका पुरानै किसिमका काम मात्र गरेर चुरे संरक्षण हुन सक्दैन। साथै चुरेवासीको समृद्धि पनि यसबाट प्राप्त हुन सक्दैन। चुरेको संरक्षणका लागि सबै क्षेत्र समेट्ने स्पष्ट नीति सहभागितामूलक तवरले तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्छ। भूउपयोग योजना नबनाइ गरिने विकास निर्माणका काम दिगो नहुने हुँदा भूउपयोग योजना तत्काल थालिनु आवश्यक छ।
(उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभा)

प्रकाशित: २२ असार २०७६ १३:४९ आइतबार