केही राजनीतिक दलका नेताले सहमतिको सरकार गठन भएमा यी सबै विवादको छिनोफानो आपसी समझदारी र सहमतीका आधारमा गर्न सकिने तर्क अघि सारे पनि त्यस्तो सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। संसदले बहुमतीय सरकारसमेत दिन सकेकोे छैन भने सहमतीय सरकार गठन भए नै पनि उल्लेखित मतभेद स्वतः समाप्त हुने देखिँदैन। राजनीतिक दलहरू आस्थाका आधारमा भिन्नभिन्न ध्रुवमा उभिएका छन्। सबै दलका आआफ्ना मूल्य र मान्यता छन्। विभिन्न आस्था भएका नागरिकको चासो र हित राजनीतिक दलहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले भिन्न प्रस्तावहरू पेस भएका हुन्। आआफ्ना प्रस्तावका पक्षमा राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तको बचावटका लागि पनि दृढ रहनुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन्।
अर्कोतिर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहमति भएका विषयको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। माओवादीद्वारा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। संपत्ति कब्जा भएका पीडितहरूले सरकारले आफ्नो संपत्ति फिर्ता गर्न अग्रसरता देखाउला भन्ने विश्वास गरेका छैनन्। त्यसैले सरकारी निकायमा न्याय माग्न जाँदैनन्। एकातिर यिनको यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर यिनै पीडितको समर्थन र आड भरोसामा राजनीति गर्नु परिराखेकोछ। केही दलका नेता संविधान निर्माण पूर्व माओवादी लडाकुको समायोजन गरिसक्नु पर्छ भन्छन्। कति संख्या कसरी समायोजन गर्ने हो भन्ने निर्णय संविधान घोषणा हुनुभन्दा पहिलेनै हुनुपर्ने धारणा नेपालीकांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलमा देखिन्छ। यसको कारण मुलुकमा दुई प्रकारका सेना रहनु उचित हुँदैन भन्ने नै हुनुपर्छ। माओवादीले भने शिविरमा सबै लडाकु नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्नुपर्ने र संविधान घोषणा भएपछि मात्र सेना समायोजन गर्ने अडान राख्दै आएको देखिएको छ। यस्तै वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग हुनुपर्ने अन्य दलका मागलाई पनि माओवादीले स्वीकार गरेको छैन। यी सबै कारणले राजनीतिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिक मूल प्रवाहमा सहभागी भएको समयदेखि हालसम्म माओवादी र अन्य दलबीच मतभेद र असमझदारी बढिराखेको छ।
यसरी शान्ति र संविधान निर्माण पूरा हुन सत्तै्कन। त्यसैले देशमा सहमतिको सरकार आवश्यक छ। माओवादीलाई पन्छाएर हुने सहमतिले कुनै अर्थ राख्दैन। यस्तै अरू प्रमुख दलबिनाको सहमतिको पनि अर्थ हुँदैन। राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय सबालमा एकै थलोमा ल्याई समझदारी कायम गराउन यस्तो सरकार गठन हुनुपर्छ। यसमा गणितीय जोड घटाउको भूमिका गौण हुनुपर्छ। तर प्रधानमंत्री निर्वाचनका विभिन्न चरणमा भएका घटना हेर्दा सहमतीको सरकार बन्ने संभावना न्यून देखिन्छ। तर राजनीतिक दलहरूलाई एकै थलोमा ल्याएर समन्वय र समझदारी गराउन सक्ने राजनीतिक उचाइ पुगेको व्यक्तित्वको आवश्यकता वर्तमान राजनीतिमा अपरिहार्य हुँदै गएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्वको नेतृत्वबिना सरकार बनी हाले पनि जटिल विषयहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिनेछैन।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०६७ ०१:५२ बिहीबार