असल नियतले ल्याउन लागिएको भनिएको गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ धेरै मन गुजुल्ट्याउने कारक बन्न पुग्यो। सरकार र सरोकारवालामाझ नै असमञ्जस्यता सिर्जना गर्न पुग्यो। गत वैशाख १६ गते छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश भएको उक्त विधेयक सुरुवातदेखि नै विवादित बन्यो। अन्ततः असार ३ गते सरकारले सरोकारवालासँग थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। मुख्यगरी यस सम्बन्धमा जनपक्षीय हिसाबले हेर्ने हो भने दुई फरक तर उत्तिकै महत्वपूर्ण चासो अभिव्यक्त भइरहेका छन्। तर कतिपय पत्रपत्रिकाले गलत तरिकाले सवालको छेउकुना अनावश्यक ढंगले तन्काइरहेका छन् जसको पछि लागेर तथाकथित बुद्धिजीवीहरू र संस्कृतिविद्हरूले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहे। त्यसैले विधेयक फिर्ता भइसके पनि अझै स्थिति सामान्य बनेको छैन। सामान्य जनताको भावनासँग खेल्न चतुरहरूलाई रमाइलो त लाग्ला तर निकट भविष्यमा त्यसको मूल्य भने महँगो चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
मूल समस्या
नेपालमा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था फेरिए पनि आमजनताले आकलन गरेजस्तो सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक आर्थिक अवस्था फेरिएन। यो चाँडै फेरिने कुनै स्पष्ट संकेत देखापरेको पनि छैन। गुठीसम्बन्धी अहिलेको विवादको गाँठो यसै विषयले झन कसिलो हुँदै गएको हो जुन झट्ट हेर्दा जोकोहीले देख्नै सक्दैन। सिद्धान्ततः धर्म संस्कृति मास्न र गरिब भूमिहीनलाई जमिनबाट अलग गर्न कोही पनि चाहँदैन। यो कुरा सरकार पनि चाहँदैन। जनता पनि चाहँदैनन्। तैपनि गुठी व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै काठमाडौँका सडक तताउनेहरू र गुठीका नाममा गरिब किसानलाई शोषण र अन्यायकै सिलौटामा पिल्सिन बाध्य पार्नुहुन्न भनी मोफसलमा सभा गर्नेहरूलाई परस्पर विरोधी कारार गरी एकअर्कालाई जुधाउन खोजिँदैछ। जुन लोभी/पापीहरूको निकृष्ट नाटक मञ्चनको भद्दा दृश्यसिवाय केही होईन। तर यो कुरा बुझाउन लरतरो सुझबुझवालाले सक्दैन। यसका लागि नेपालका शासकहरूले विभिन्न कालखण्डमा जनमुखी भूमि सुधारका नाममा गरेका अनेक तिकडम मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्नैपर्ने हुन्छ। जुन यो छोटो आलेखमा सम्भव छैन।
छोटकरीमा भन्ने हो भने आजपर्यन्त भूमिसम्बन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोण नै बन्न सकेन वा बनाइएन। निरंकुशतन्त्र होस् या राजतन्त्र, प्रजातन्त्र होस् या गणतन्त्र, भूमि स्रोतलाई जनता विभाजित गर्ने, समुदायमा फाटो ल्याउने र शासक वर्गले जनमुखी भूमिसुधारको मुद्दालाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको भ¥याङ बनाइ वर्गीय स्वार्थ सिद्ध गर्न तमाम किसानलाई झन् दयनीय गरिबीको भड्खालोमा जाकिराख्नेसिवाय अरु उल्लेखनीय काम भएन। भयो के त भन्दा भूमिसम्बन्धी सवाल समाजका विभिन्न तह र तप्कामा विभक्त भयो। महिलाको मुद्दा संयुक्त पुर्जाको। जनजातिको मुद्दा परम्परागत भूमि र भूक्षेत्रको। हलिया र कमैयालाई बोकाइएको पराइको (?) मुद्दाः मुक्ति र पुनस्र्थापनाको, किसानको भनिएको भूस्वामित्वको मुद्दा मोहियानीको, राज्यको मुद्दा अधिग्रहण, मुआब्जा, सुकुमबासी, अतिक्रमण र जालसाजीको। भूमाफियाको मुद्दा ठेक्कापट्टा र चोरी दर्ताको, बैङ्कहरू तथा कालाबजारीको मुद्दा धितो, लगानी र लिलामीको।
भूमिलाई खुद्रारूपले हेरेर किस्ताबन्दीमा समस्याको समाधान खोज्न थलियो। तर जनचाहनाअनुरूपको समाधानको उपाय अहिलेसम्म भेटिएको छैन।
यतिमात्रै होइन। सरकारका आफ्नै मन्त्रालय र निकायहरूको समेत भूमिसम्बन्धी बुझाइ फरक फरक छ, त्यहीअनुसार भूमिको व्यवस्थापन र शासन शैली अमिल्दो र परस्पर विरोधी रहँदै आएको छ। भूमि स्रोतसम्बन्धी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सरोकार राख्ने यति धेरै संरचना विकास भएछन् कि आआफ्नो क्षेत्रगत सरोकारको सवालमा सबैले पाखुरा सुर्किन थाले। संस्थागत प्राथमिकतामै हाम्रा संस्थाहरू यति धेरै केन्द्रित हुन थाले कि तिनले सेवा पु¥याउनुपर्ने जनताको चाँसो, चिन्ता र प्राथमिकता विर्सिँदै गए। फलस्वरूप भूमिलाई खुद्रारूपले हेरेर किस्ताबन्दीमा समस्याको समाधान खोज्न थलियो। तर जनचाहनाअनुरूपको समाधानको उपाय अहिलेसम्म भेटिएको छैन। यसरी हेर्दा वास्तवमा जनमुखी भूमिसुधारको सवाल नै के हो ? यो जति दबाए पनि बारम्बार किन उठिरहेको छ ? यस सवालको सम्बोधन कसरी गर्न सकिएला भन्ने कुरामा विद्यमान अलमल नै अहिलेको समस्याको मूल जरो हो।
भूमिसुधारको औचित्य
सदियौंँदेखि विभिन्न भाव र भङ्गीमा देखापरेको भूमिसुधार जनचाहनाअनुरूप हुन सकेन। अब यो फगत छलफल र बुद्धिविलासको विषयमात्रै रहेन, बरु समग्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांंस्कृतिक परिवर्तनको आधारशिविर बन्न पुगेको छ। अहिले भइरहेको भूमिसम्बन्धी मन्थनले जनमुखी भूमिसुधारको सवाल पुनः एकपल्ट जनजीविका, कृषि विकास र सम्मृद्धिको राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइ पुर्याएको छ। संविधानले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध देश र सुखी जनताको परिकल्पना गरेको यस परिवेशमा जनमुखी भूमिसुधारको आवश्यकता र औचित्य झन् बढेको देखिन्छ।
त्यसैले अब जनमुखी भूमि सुधारका लागि राज्यले लिनुपर्ने बाटो कुन हो ? त्यो बाटोमा हिँड्न कत्तिको सम्भव छ ? संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बनाउन भूमि सुधार र भूमि अधिकारको के भूमिका हुन सक्ला ? के अहिले सरकारले अख्तियार गरेको भूमि व्यवस्था र भूउपयोगको अवधारण नै काफी छ ? यी तमाम अनुत्तरित प्रश्नमाझ अहिले सतहमा आएको गुठीसम्बन्धी विवाद जनमुखी भूमिसुधारतर्फको सिंँढी उक्लने एक महत्वपूर्ण खुड्किलो हुन सक्छ। लाग्छ, सरकार र सरोकारवाला कसैलाई पनि यस विन्दुबाट लुसुक्क पछाडि फर्कने छुट छैन।
अब गर्नुपर्ने काम
भूमिमाथिको असमान स्वामित्व अनेक प्रकारको छ। भूमि वितरणमात्रै हैन, आकारका हिसावले असमान, पहुँच र उपयोगका हिसावले असमान, कानुनी मान्यताका हिसावले असमान, भूस्वामित्वका हिसावले असमान, भूमिकै कारण प्राप्त हुनुपर्ने सेवा सुविधाका हिसाबले असमान। यस्ता तमाम असमानता विद्यमान भूमि शासन प्रणाली खारेज गरी नेपालमा भूमि स्रोत, त्यसमाथिको स्वामित्व र सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ। साथै भूमि स्रोतलाई विशुद्ध उत्पादनको स्रोत मानी आवश्यकता र यसको उपयोगिताका आधारमा पुनर्वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ।
प्रकाशित: १३ असार २०७६ ०६:१३ शुक्रबार
