यतिबेला मुलुकका कार्यकारी प्रमुख हुन्– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली। उनको वरिपरि देशको राजनीति घुम्ने गरेको छ। यसलाई हामीले स्वाभाविकै रूपमा लिनुपर्छ। उनका हरेक अभिव्यक्ति तथा व्यवहारले गहिरो अर्थ राख्ने गरेका छन्। मतदाताले उनको नेतृत्वलाई पत्याएर यस स्थानमा पुगेका हुन्, ५ वर्षका लागि। यस वास्तविकतालाई कतिपयले पचाउन नसकेका पनि हुन सक्छन्, उनका दलभित्र होस् अथवा बाहिर।

अहिले उनको दलभित्र प्रधानमन्त्री पदको आलोपालोको कुरा उठेको छ। यो कति उचित हो/होइन समयले बताउला। तर दलबाहिरको अवस्था भने केही फरक छ। सरोकारवालासँग परामर्शबिना संसद्मा पेस गरिएका कतिपय विधयेकबाट उनी अलोकप्रिय बन्दै गएका छन्। पहिलो कार्यकालमा ‘अनटेस्टेट’ भएका समेतका कारण उनले शंकाको सुविधा पाएका थिए। फलतः त्यसलगत्तै भएकोे चुनावमा दोस्रोपटक सुविधाजनक बहुमत संसद्मा प्राप्त गरेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। त्यतिबेला जनताको विश्वास हुँदाहुँदै कसै–कसैका सत्ता हत्याउने दाउपेच खेलको सिकार उनी बन्न पुगे। संसद्को बहुमत गुमाए। अहिले उनलाई दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको बलियो समर्थन छ तर जनताको विश्वास भने उनले गुमाउँदै गएका छन्। पछिल्लो प्रकरण गुठी विधयेक र लोकतन्त्रलाई समेत आघात पार्ने गरी अघि सारिएका अन्य विधयेक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको बलियो समर्थन छ तर उनले जनताको विश्वास भने गुमाउँदै गएका छन्। पछिल्लो प्रकरण– गुठी विधयेक र लोकतन्त्रलाई समेत आघात पार्ने गरी अघि सारिएका अन्य विधयेक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

गुठी विधयेक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाहरूको विरोधलाई हल्का ढंगबाट लिइयो। यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गरिएन। बरु त्यसलाई दमनबाट निस्तेज पार्ने प्रयत्न भयो। कतिपय आन्दोलनकारी घाइते भए। सञ्चारमन्त्रीका हल्का र आन्दोलनकारीलाई गिज्याउने टिप्पणीले काठमाडौावासी अरू उत्तेजित भए। बुधबारको घोषित आन्दोलन रोक्न एकदिन अघि भूमिसुधारमन्त्रीले ‘भ्रम सिर्जना गरिएकाले’ भनेर विधयेक असार ३ गते फिर्ता लिएको घोषणा गरिन्। यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस आन्दोलनमा लोकतन्त्रविरोधी शक्तिको घुसपैठ भएको भने र ‘हजारवटा हरेउ देखापर्ने स्थिति’ देखे। लोकतन्त्रको जरा काट्ने कैँची चलमलाएको उनको बयानबाट आन्दोलनकारीका आत्मसम्मनमा अझ ठेस पु¥याउने काम भयो। फलस्वरूप सरकार र त्यसको नेतृत्वप्रति अविश्वास बढेर गयो। विधयेक फिर्ता होइन, खारेजीको मागसहित जनसागर काठमाडौँको माइतीघर उत्रियो।

यसअघि संसद्मा बोल्न अवरोध भएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले विपक्षी राजनीतिक दललाई आक्रमणको पहिलो निसाना बनाए। लोकतन्त्रबारे ‘ज्ञानगुन’ सुनाए। अलिखित देखिएको त्यस सम्बोधनमा ‘टेलिभिजले कसैलाई पनि तपाईँ भन्न जान्दैन’ भनेर मिडिया तथा लेखकलक्षित रोष प्रकट गरे। हामीजस्ता टाकनटुकन लेख्नेसमेतलाई उनले प्रश्न गरेका हुन् कि भन्ने लाग्यो। तर आफ्नो लेखनशैली छाड्न मन लागेन। त्यसैले यो आलेख पनि पुरानै शैलीमा लेखिएको छ। ‘सम्माननीय’ र ‘हजुर’जस्ता मनमोहक शब्दका सम्बोधनमा अभ्यस्त प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाई’सम्म भनेर सम्बोधन नगर्दा ठीक नलाग्नु स्वाभाविकै हो। किनभने मानव स्वभाव हो– प्रशंसा सुन्ने चाहना। तर सत्य यो पनि हो– ‘बराबरीमध्येका अग्रपंक्तिमा उभिएका एक नागरिक’ हुन्– प्रधानमन्त्री ओली। पञ्चायतकालमा सञ्चारमाध्यमले राजपरिवारलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तलमाथि पारेकामा कतिपयका जागिर गएको पनि सम्झना भएको छ, यतिबेला।

भोजपुरमा तीर्थराज घिमिरे तथा हालसालै सर्लाहीमा राज्यको गोली लागेर कुमार पौडेलको ज्यान जानु र चन्द समूहबाट एनसेललगायतमा भएका बम विस्फोटबाट सर्वसाधारणसमेत ४ नागरिकको मृत्यु हुनु मुलुकको भविष्यका लागि शुभसंकेत हुँदै होइन। संक्रमणकालीन न्यायलाई उचित ढंगबाट समयभित्र सम्बोधन नगर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो यो।

उनले सम्बोधनमा नागरिकले आफ्ना हक–अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा चिडचिडाहट महसुस गरेको स्पष्ट देखिएको छ। लोकतन्त्रविरोधी शक्तिको घुसपैठ भएको उनले देखे। लोकतन्त्रका जरा काट्ने कैँचीहरू चलमलाएको भनेका छन्। भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले ‘माइतीघर त साँच्चैको माइतीघर रहेछ– यताउति केही प¥यो कि गुरुरु कुदेर मलाई घरमा यस्तो गरे भनेर माइतीघर जाने’ व्यंग कसेका छन्, तर सत्य कुरा बोलेका छन्। किनभने उनी आफैँ यसका भुक्तभोगी हुन्। यसको साक्षी माइतीघर मण्डलामा फहराइरहने ठूलो झन्डा हो। पहिलो कार्यकालमा सत्ताबाट हटाइएपछि उनी पनि त्यही मण्डलामा पुगेर सो झन्डा फहराएका हुन्। त्यसबाट राष्ट्रियताको हिमायतीका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएका हुन्। तथापि दोस्रोपटकको (हालको) सत्ता रोहणपछि त्यस क्षेत्रमा भेला हुन निषेध लगाए तर नागरिकले मानेनन्। शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारका लागि त्यस क्षेत्रबाट नागरिकले गिरफ्तारी दिए। न्यायालय गुहारे। आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गरे।

धरातलीय यथार्थ के हो भने लोकतन्त्रका जरा काट्ने कैँची चलमलाएको देख्ने प्रधानमन्त्री ओली स्वयं त्यसतर्फ उन्मुख भएका देखिएको छ। ठूलो आन्दोलन नउठाएसम्म कुरा नबुझ्ने भएका छन्। सरकार कुरा सुन्न, संवाद गर्न र समस्या समाधान गर्न सधैँ तयार रहेको भन्छन्। तर भोटेताल्चा लगाएर बस्छन्। उनको कथनी र करणीमा फरक देखिएको छ। लोकतन्त्रका जग मानिएका प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार क्षेत्रलाई सरकारी अधीनमा राख्ने विधयेक अघि बढाएका छन्। शिक्षासम्बन्धी विधयेक, सुरक्षा परिषद् विधयेक, सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधयेकहरूको पनि त्यही नियति छ। यसबाट मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रतिकूल काम हुने भएको छ। राहधानी विधयेकमार्फत स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्न पाउने नागरिक अधिकार खोस्न खोजिएको छ। धन्यवाद छ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई, यो विधयेक पुनःविचारका लागि संसद्मा फर्काएकामा। यसबाट एक तहमा नागरिकको यो अधिकार कानुनद्वारा कुण्ठित हुनबाट हाललाई जोगिएको छ।

गुठी विधयेकविरुद्ध आन्दोलनले ‘माइतीघर मण्डलाबाट विधयेक संशोधन हँुदैन’ भनेर संसद्मा बोल्ने एक मन्त्रीलाई बलियो जवाफ दिएको छ। यस विधयेक गुठीयारलाई प्रत्यक्ष छोएजस्तो अन्य विधयेकविरुद्ध आमनागरिक एकीकृत भएका छैनन्। तर ‘लोकतन्त्रका लागि नागरिक खबरदारी’ जारी छ, माइतीघर मण्डलामा। ओलीले ‘सडकमा उत्रिनुपर्दैन’ भन्ने गरेका छन्। तर सडकमा दह्रोसँग नउत्रिकन कुरा सुनिँदैन भन्ने सन्देश आफैँले दिएका छन्, गुठी विधयेकमार्फत। झिनो आवाजमा उठेका महŒवपूर्ण सवाल नसुन्ने गरिएको छ। त्यसैले पनि होला– अन्य विधयेकका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने सुरसार पनि छैन, सरकारको। लाग्छ, ओली नेतृत्वको सरकार योजनाबद्ध ढंगबाट नागरिकका हक–अधिकार कानुनतः सरकारी नियन्त्रणमा राख्न उद्दत छ। कमजोर प्रतिपक्षसमेत रहेको अवस्थामा ढुक्क देखिन्छ सरकार– नियन्त्रित लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न। तर हेक्का रहोस्– यसको असर जब नागरिकमा प्रत्यक्ष पर्न थाल्नेछ तब परिणाम भोग्न ओली सरकार तयार हुनुपर्नेछ। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि नागरिक जाग्न १८ महिना लागेको थियो।

सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी एकपछि अर्को विधयेक संसद्मा दर्ता गरेको छ। त्यसविरुद्ध बाहिरबाट आवाज उठ्दा संसद्मा छलफलका लागि पेसमात्र भएको जिकिर सरकार गर्छ। यो अन्तिम होइन भन्छ। तर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधयेक जसरी संसद्बाट पास भयो अथवा राहदानी विधयेक राष्ट्रपतिकोमा स्वीकृतिका लागि जसरी पुग्यो, त्यसबाट नागरिक झस्किएका छन्, सरकारको विश्वसनीयता प्रश्न उठाएका छन्।

यतिबेला सरकारले शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्याय भुलेको छ अथवा यसलाई सही ढंगबाट सम्बोधन गर्न खोजेको छैन। सरसल्लाहाबाट सबै कुरा हुन्छ,  सार्वजनिक रूपमा भने पनि यसबारे सरोकारवालासँग संवाद गर्न चाहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओली। सरकार आफैँ ‘द्वन्द्व–उद्यमी’ बनेको छ। यसमा उसले राजनीतिक लाभ देखेको छ। विगतका द्वन्द्वरत पक्षलाई राजनीतिक रूपमा तह लगाउने औजार यसलाई बनाएको छ। त्यसैले यसलाई समयभित्र टुंग्याउन चाहँदैन। किनभने उसलाई थाहा छ– सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधनपछि रिक्त रहेका सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग गठन भए ती दुवै प्रभावकारी हुनेछन्। द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतले यिनीसँग  सहकार्य गर्नेछन्। मन खोलेर सबैले सहयोग गर्ने वातावरण बन्नेछ। दुवै आयोग सफल हुनेछन्, तर सरकार यो चाहँदैन। ऐन संशोधनका सन्दर्भमा गम्भीर अपराधमा माफी गर्न नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरवोलकन बहानामा पुरानै शैलीमा आयोग पुनर्गठन गर्न लागिएको छ। सरकारले यसलाई नसुल्झाउने रणनीति लिएको छ,  दण्डहीनतालाई निरन्तर प्रश्रय दिएको छ।

अन्तमा, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धन्त र मर्म समाप्त पार्ने रणनीति मुलुकका लागि आत्मघाती हुनेछ। साथै संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन नगरी अघि बढ्ने दिशाहीन राजनीतिले द्वन्दको कुचक्रमा देश फस्ने प्रायः निश्चित छ। तत्कालीन माओवादीको एक घटक नेत्रविक्रम चन्द समूहका क्रियाकलापले त्यतैतिर संकेत गर्छन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई उचित ढंगबाट समयभित्र सम्बोधन नगर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो यो। भोजपुरमा तीर्थराज घिमिरे तथा हालसालै सर्लाहीमा राज्यको गोली लागेर कुमार पौडेलको ज्यान जानु र चन्द समूहबाट एनसेललगायतमा भएका बम विस्फोटबाट सर्वसाधारणसमेत ४ नागरिकको मृत्यु हुनु मुलुकको भविष्यका लागि शुभसंकेत हुँदै होइन।

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०४:०० आइतबार