क्षयरोग कुनै बेला ‘राजरोग’का रूपमा समेत चिनिन्थ्यो। क्षयरोग अर्थात् टिबी लागिसकेपछि निको पार्न मुस्किल भएकाले यसो भनिएको हो। विस्तारै औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा हासिल भएका प्रगति, उपचार सुविधा र सरकारी कार्यक्रमको सक्रियताले रोग लागे पनि उपचारपछि निको पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको हो। विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न पुरुषहरू यसबाट बढी पीडित भएको तथ्यांकले देखाउँछ। गाउँमा बसोबास गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएका व्यक्तिलाई टिबीको संक्रमण भए पनि बेलैमा यसको पहिचान नहुँदा झनै भयावह रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। सरुवा रोग भएकाले पनि यसको समयमै पहिचान, रोकथाम र उपचार आवश्यक भएको हो। यो आवश्यकतालाई महसुस गर्दै नेपालले राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सो कार्यक्रमबारे भर्खरै राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)लगायतको संयुक्त टोलीले गरेको प्रभाव मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले भने यस क्षेत्रको विकराल अवस्था सामुन्नेमा ल्याएको छ। यसका निम्ति जसरी राष्ट्रिय बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रकम खर्च भएको छ, त्यही रूपमा यसको प्रभाव नदेखिएको टोलीले फेला पारेको छ। राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रभावका आधारमा टिबीका बिरामीको संख्या घट्नु वा यो रोग नियन्त्रणमा रहनुपर्ने हो। तर यो नियन्त्रणबाहिर गएको देखिनु आफैंमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका हिसाबले पनि दुःखलाग्दो पक्ष हो।

राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रभावका आधारमा टिबीका बिरामीको संख्या घट्नु वा यो रोग नियन्त्रणमा रहनुपर्ने हो। तर यो नियन्त्रणबाहिर गएको देखिनु आफैंमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका हिसाबले पनि दुःखलाग्दो पक्ष हो।

अध्ययन टोलीले विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनका आधारमा आइतबार आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक सो प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेकै स्थिति कायम रहने हो भने क्षयरोग व्यापक रूपमा फैलिनसक्ने देखिएको छ। सन् २००५ मा क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम थालनी गर्दा करिब ४५ हजार बिरामी रहेकामा अहिले यो संख्या करिब ८० हजार पुग्नु आफैंमा भयावह हो। अहिले क्षयरोग लागेका बिरामीको पहिचान गर्न प्रविधिमार्फत सजिलो छ। निरन्तर खोकी लागेका बिरामीको खकार तत्कालै जाँच गरी टिबी भएको पत्ता लगाउने प्रविधि जिनएक्सपर्ट पनि उपलब्ध छ। तर, यसको प्रभावकारी प्रयोग भएको देखिँदैन। अध्ययन टोलीले सातामा एक दिनमात्र खकारको नमुना संकलन गरी रोग पहिचान गरेको समेत फेला पारेको छ। यस्ता बिरामीको शंका लाग्नासाथ परीक्षण गरी उपचार थालिहाल्न ढिलाइ गर्नु भनेको अरू थपमा रोग फैलाउनु हो। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा तत्परता हुँदाहुँदै पनि तिनलाई यसबारे समयमै जानकार गराउने, सहजीकरण गराउने र आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ। बर्सेनि करिब सात हजारको मृत्यु टिबीबाट मात्रै हुने गरेको देखिनु आफैंमा भयावह अवस्था हो। यो असामयिक मृत्यु रोक्न पनि उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। टिबी नियन्त्रणकै लागि भनेर सन् २००५ देखि अहिलेसम्मको अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। अझ यसमा सरकारी कर्मचारी, व्यवस्थापन र अन्य जिम्मेवारीका निम्ति खर्च गरिएको हिसाब छैन। यस हिसाबले लगानीअनुरूप उपलब्धि बढ्दै जानुपर्नेमा बिरामीको संख्या मात्र बढ्दै गएको देखिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। यसले हाम्रो सरकारको स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्थालाईसमेत चित्रण गरेको छ। र, यही अवस्था टिबीका हकमा मात्र लागू हुँदैन। अन्य रोगको उपचारका क्रममा पनि यस्तै अवस्था छ। मुलुकको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार नगरी राज्यले अपेक्षा गरेको उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र राखिसकेपछि झनै यस क्षेत्रमा सुधारका निम्ति गम्भीर हुन आवश्यक छ।

क्षयरोग उपचार केन्द्रमा पुराना उपकरण रहेको, परीक्षण गर्ने उपकरणको प्रयोग सीमित र कम भएको, नयाँ बिरामी पत्ता लागेको आदि अध्ययन टोलीले फेला पारेको छ। टिबी लागेका तर उपचारमा नआई ‘लुकेर बसेको अवस्था’मा रहेको संख्या धेरै देखिएको छ। टिबीको आर्थिक भार पनि विपन्न वर्गमा पर्ने गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा यो रोगको समयमै पहिचान हुने हो भने उपचार खर्च पनि कम हुन्छ। आफूलाई रोग लागेको पहिचान गर्न करिब साढे चार लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको उदाहरणसमेत अध्ययन टोलीले फेला पारेको छ। गाउँमा बस्ने र कम आय भएका व्यक्तिका लागि यो निकै ठूलो रकम हो। औषधोपचार थालेपछि पोसिला खानेकुरा खानु, स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचार पाउनु आदिमा हुने खर्च अरू बढी हुन्छ। त्यसैले टिबी नियन्त्रणका निम्ति सरकारले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भइरहेको छ। अहिलेकै अवस्थाबाट यसको नियन्त्रण पनि नहुने र बजेट खर्च मात्रै हुने हो भने यो माखेसाङ्लोबाट बाहिर निस्किन स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो प्रतिवेदन आइसकेपछि उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको ध्यान पक्कै पनि आकर्षित भएको हुनुपर्छ। आम नागरिकको सुखसुविधाकै लागि राजनीति गरेको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता लुकेका चुनौतीको सामना पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यो असफलताको दोष अहिलेको नेतृत्वलाई मात्र जाँदैन। विगतदेखि जुन परिपाटी चल्दै आएको छ, त्यसैको निरन्तरताको परिणाम हो अहिलेको असफलता। त्यसले यसबाट बाहिर निस्किन नेतृत्वले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने, आफ्नो संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र सरोकारवालालाई यसमा सरिक गराउनेतर्फ सोच्न आवश्यक छ। टिबी किन फैलिन्छ, यसको उपचार कहाँ पाइन्छ र सर्वसाधारणले के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराउन आमसञ्चार माध्यमलाई समेत प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने यो घटनाले देखाएको छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ०३:५० मंगलबार