गौरीबहादुर कार्की
सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयतिर हेरौँ। शब्दकोशमा संयुक्त शब्द नीतिगत निर्णयको परिभाषा पाइँदैन। नीति के हो भन्नेतिर हेर्दा ‘कुनै सरकार वा संस्था आदिले आफ्नोे कार्य सञ्चालनका लागि अँगाल्ने आधारभूत सिद्धान्त, उपाय, युक्ति’, ‘जुनसुकै कामकुरो पूरा गर्दा पनि अँगाल्नुपर्ने नियम, सरकार आदिको आधारभूत सिद्धान्त वा उद्देश्य’ भनी नेपाली शब्दसागरले परिभाषा गरेको छ।
सार्वजनिक हित, परराष्ट्र सम्बन्ध, आर्थिक विकास, आदि विषयमा राज्य र समुदायको विकासका लागि सरकारले निर्धारण गर्ने योजना नै सामान्य नीति हो भनी ब्लाकको कानुनी शब्दकोशले व्याख्या गरेको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार र निरीह अख्तियार
परराष्ट्र सम्बन्ध, आर्थिक सुधार, सामाजिक सेवा आदिका क्षेत्रमा गरिने योजना नै सरकारको नीति हुन्छ भनिन्छ। यसअनुसार सरकारले जनअपेक्षा पूरा गराउन तय गर्ने योजना नै सरकारको नीति हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै विभिन्न मूल नीति घोषणा गरेको छ। त्यसपछि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रावधान भाग ४ मा राखेको छ। धारा ५१ मा राज्यका राष्ट्रिय एकता र सुरक्षासम्बन्धी, राजनीतिक तथा शासनसम्बन्धी, अर्थ उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी लगायत १३ नीति व्यवस्था गरेको छ। यिनै नीतिका आधारमा राज्य सञ्चालन गरिन्छ।
पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय मूल नीति भनेर राज्यको नीतिसम्बन्धी सानो रातो हाते पुस्तिका नै निकालिएको थियो। त्यसमा राज्यले लिने सबै क्षेत्रका नीति उल्लेख हुन्थ्यो। अहिले सरकारको मूल नीति नै संविधान हो। सरकार चलाउन राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी घोषणापत्रमै आफ्ना नीति तय गरेका हुन्छन्। जुनसुकै सरकारले जनअपेक्षा पूरा गराउन संविधान र राज्यको मूल नीतिका आधारमा नीति बनाउँछ।
नीतिगत निर्णयका आडमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारका पदाधिकारी अगाडि बढ्नुपर्छ। अवकाशपछि पछुतो गर्ने होइन। समय बलवान् छ, कसैलाई पर्खँदैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा ३ किसिमका काम अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट बाहेक गरेको पाइन्छ। ती हुन्ः १. संसद र त्यसको समितिमा बोलेका वा गरेका कामकुरा सम्बन्धमा, २. मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेका कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा र ३. अदालतको न्यायिक काम कारबाहीलाई नीतिगत निर्णय मानेर अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कारबाहीबाट बचाउ गरेको पाइन्छ। नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा संसद र अदालतको सम्बन्धमा विवाद रहेको पाइँदैन। तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय के हो त ?
‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय’ भन्नाले राष्ट्रहितका लागि कुनै काम, कारबाही र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो तर त्यो गर्न कुनै कानुनमा व्यवस्था गरिएको रहेनछ र विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर काम गर्न बाटो खुलाइनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो कानुनी प्रावधान नभएको विशेष परिस्थितिमा काम गराउन मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णय नै नीतिगत निर्णय हो।
कानुनमा व्यवस्था भए रहेका कामकुरा सम्बन्धमा त कानुनको प्रक्रिया पु¥याएर गरिन्छ। कानुनमा उल्लेख भइसकेकामा मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका नाममा उक्त कानुन उल्लंघन गर्न र मिच्न सक्तैन। कानुनमा भइरहेका प्रावधान छलेर, नाघेर त्यसविपरीत निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्दैन। भइरहेका कानुन छल्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लगायत कसैलाई हुँदैन।
सरकार त सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूलाई समेत अख्तियार नलाग्ने प्रयासमा रहेको देखिइहाल्यो। अहिले पनि नीतिगत निर्णयका आडमा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको प्रस्टै छ।
कानुन कार्यान्वयन अर्थात् पालना गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी भएको मन्त्रिपरिषद् आफैँले त्यसको उल्लंघन गर्न मिल्दैन। नागरिकले कानुन उल्लंघन गरे सजायको भागी हुनुपर्छ भने झन् कानुनी शासन मुखरित गर्ने र मान्नुपर्नेे सरकारले नै नीतिगत निर्णयका नाममा कानुन मिच्न मिल्दैन। कानुनका नजरमा नागरिक र सरकारको हैसियत समान हुन्छ। भइरहेका कानुनबमोजिम प्रक्रिया छाडेर अर्को कुनै तरिका अपनाउन पाइँदैन। कानुन पालना नगर्ने वा उल्लंघन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लगायत कसैलाई हुँदैन।
जसरी आफूले जन्माएका सन्तान कुनै बाबुआमाले मार्नु हुँदैन। त्यसैगरी संसद्ले पनि आफैँले बनाएको प्रचलित कानुन पालना गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। कानुन बनाउने संस्था भए तापनि प्रचलित कानुन नमान्न संसदलाई अधिकार छैन।विद्यमान कानुनविपरीत जाने हो भने कानुन निर्मात्री संस्था संसदले त्यो कानुन नै संशोधन वा खारेज गर्नु पर्छ। अन्यथा कानुन व्यावहारिक भएन, न्यायोचित भएन आदि कुनै बहानामा कानुन मान्दिनँ भन्न सक्दैन।
नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका समितिले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यसो गर्ने नै हो भने संविधान र कुनै कानुनले अधिकार दिएको हुनुपर्छ। नीतिगत निर्णयका नाममा कानुन मिचेर निर्णय गर्न संविधान र कानुनले मन्त्रिपरिषद्लाई कुनै अधिकार दिएको छैन।
विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा थप हानिनोक्सानी हुने अवस्था आइपरे सार्वजनिक निकायले एक तह माथिका अधिकारीलाई जानकारी दिएर तत्काल खरिद गर्न÷गराउन सक्ने व्यवस्था खरिद ऐनको दफा ६६ ले गरेको छ। प्रतिरक्षासम्बन्धी, दातृ पक्षसँगको सम्झौता आदि केही अवस्थामा भने खरिद प्रक्रिया अपनाउन नपर्ने प्रावधान दफा ६७ ले गरेको छ।
नीतिगत निर्णयका आडमा सरकारले कानुन मिचेर जथाभाबी निर्णय गर्दै आएको छ। महानिर्देशक, संस्थानका महाप्रबन्धक, सचिव र मन्त्रीहरूले नीतिगत निर्णयका आडमा आपूm सुरक्षित रहन कानुन मिचेर अनुचित तथा गलत काम गर्दै आएका छन्। संघीय मन्त्री र पदाधिकारीहरू मात्र होइन, प्रदेशका मन्त्रीहरूले समेत नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गर्दै आएको पाइन्छ।
निकाय प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सचिव र मन्त्रीहरू आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरी अख्तियारबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति दिनपरदिन बढिरहेको छ। सरकारको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पनि किनाराको साक्षी बनेर मौन बस्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान मिचेर नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका आडमा सामान खरिद, ठेक्का दिने, प्रतिस्पर्धा नै नगरी ठेकेदार छनोट आदि काम निर्वाध गर्दै आएको पाइन्छ। २५ अर्ब पर्ने एयरबसको वाइडबडी विमान सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर किनियो।
सरकारले नीतिगत निर्णयका आडमा गर्दै आएका यस्तै काम कारबाहीका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो २८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि छानबिन गर्न पाउनेगरी अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेको पाइन्छ। आफ्ना दैनिक प्रशासनिक निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेको भन्दै अख्तियार सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको पाइयो। हालै अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको स्पष्ट परिभाषा, व्याख्या तथा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयका सीमा निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको देखियो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान दुरुपयोग हुने गरेकाप्रति अख्तियारले सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयका सीमा तोक्न र परिभाषा गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको देखियो। सार्वजनिक खरिदलगायत आर्थिक कारोबारमा सचिव र मन्त्रीले नै निर्णय गर्नसक्ने कानुनी अधिकार भएकामा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखले गर्नसक्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदबाट गराएको देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत कतिपय ठेक्कापट्टा कसलाई दिने वा सोसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने परिपाटीमा दिनपरदिन वृद्धि हुन थालेको छ। खरिद कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखको हुने व्यवस्था खरिद ऐनको दफा ७ ले गरेको छ। २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनी त्यसको छानबिनै नगरी अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राखेको छ। जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रदान र निर्माणलगायतका निर्णयमा पनि मन्त्रिपरिषद्को गलत स्वार्थ देखिए छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने हो तर अख्तियार क्षेत्राधिकार छैन भनेर चूप छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने भन्ने कुनै प्रावधान नेपालको संविधानमा रहेको पाइँदैन।
ठेक्कापट्टा, जग्गा भाडा, लिज सम्झौता, बन्दोबस्तीका सामान खरिद, ढुकुटीबाट कार्यकर्तालगायत पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता वितरण, सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने लगायतका निर्णय अख्तियार छल्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरिएको पाइन्छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का दिने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान मिचेर पटकपटक यस्तै निर्णय गरिदैँ आएको छ।
कुलमान घिसिङको ख्याती र इमान्दारिता च्याँखे थापेर विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्रको २ अर्ब रुपैयाँको लिडबल्ब भारतीय अमुक कम्पनीबाट खरिद गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। तर पछि कुलमानले खरिद गरेनन्। रोकिएको मेलम्चीको काम सञ्चालनका लागि ठेक्का लगाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको देखियो। मेलम्ची ठेक्कासम्बन्धी सबै काम कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत गरिनुपर्ने हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले होइन। राष्ट्र बैंक भवनको ठेक्का पप्पुलाई नदिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। पछि पप्पुलाई ठेक्का दिइएन, दोस्रो बोलपत्रवालालाई दिइयो, निकासाका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्ने थिएन।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियामा जाँदा अनुचित लाभ लिन नसकिने भएपछि अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न सचिव र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद लगेर निर्णय गराउँछन्। मुख्य सचिव, सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता र कानुन मन्त्रालय नै आफ्नोे अधीनमा भएका प्रधानमन्त्रीले कानुनविपरीत प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँछन्। सबैको मिलेमतो र स्वार्थ मिलेकाले कोही कसैबाट विरोध आउँदैन। माथि भनिएजस्तै कानुनमा नभएका विषयमा राष्ट्रहितमा गरिने काम नीतिगत निर्णय हो। कसैलाई ठेक्का दिने, नदिने, बोलपत्र स्वीकार गर्ने, नगर्ने, सामान खरिद गर्ने आदि सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पदाधिकारीलाई तोकेको काम नीतिगत निर्णय होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने काम होइन। प्रायः ठूला ठेक्का र आर्थिक कारोबार भएका विषय नै नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ।
सरकारको मुख ताक्ने होइन
नीतिगत निर्णयका नाममा सरकारले कानुनविपरीत निर्णय गर्दै आएको छ। अख्तियारले पनि अनुचित कार्यमा जस्तैः क्षेत्राधिकार नभएको भनी निरिहता देखाउँदै आएको छ। सरकारले अधिकार क्षेत्र बाहिर गई गरेका निर्णय सम्बन्धमा आपूmले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सचिव र मन्त्रीलाई ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहेर अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर अख्तियार आफ्नोे अधिकार हननकर्ता सरकारसँग नै त्यो अधिकार बहालीको माग गर्न थालेको देखियो। आफ्नोे अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियारले सरकारको सहमति लिनुपर्दैन। कसैको मुख ताक्नुपर्दैन। तर हनुमानलाई जाम्बवानले समुद्र नाघ्ने शक्तिको बोध गराएजस्तै अख्तियारलाई पनि आफ्नो शक्ति बताइदिनुपर्ने अवस्था आयो।
विद्यमान कानुन मिचेर कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले आफूमा समाहित गर्न मिल्दैन। एउटा विभागीय प्रमुख, सचिव वा मन्त्रीकै अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न पाउँदैन। यसरी आफ्नोे अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न लैजाने पदाधिकारीलाई अख्तियारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। कानुनले कुनै पदाधिकारीलाई तोकेको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गरेको छ भने पनि त्यो निर्णय सच्याउन अख्तियारले निर्णय गर्नुपर्छ। अख्तियारको निर्णयको परीक्षण अदालती प्रक्रियाबाट मात्र हुनसक्छ। सरकार वा मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारको निर्णय बदर गर्न सक्तैन। कानुनविपरीतका निर्णय सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्तछ। मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर अख्तियार चूप लाग्न मिल्दैन।
अख्तियार दुरुपयोग गरेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूउपर अख्तियारले कारबाही गर्न नपाउनेगरी २०४८ सालमा अख्तियारको ऐन संशोधन गरी ऐन नै बनेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो कानुनै अमान्य ठहर ग¥यो (बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध मं.प.स. नेपाल कानुन पत्रिका २०५३ अंक ६ पृ.४५०)। हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकार त सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूलाई समेत अख्तियार नलाग्ने प्रयासमा रहेको देखिइहाल्यो। अहिले पनि नीतिगत निर्णयका आडमा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको प्रस्टै छ।
कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आपूmले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने जसको स्वार्थ गाँसिएको छ वा जोडिएको छ, उसले कानुन बर्खिलाप गरेकामा अख्तियारले कारबाही गर्नु पर्छ। अख्तियारका पदाधिकारीहरू अधिकार प्रयोग गर्न किन हिच्किचाउँछन् ? अब अन्य नियुक्तिलगायतका लाभको पद लोभ गर्नुपर्ने त होइन ! कानुनले दिएको अधिकार राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने बेला यही हो। अख्तियार अभैm कति सुत्ने हो ? संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पछाडि हट्नुनपर्ने हो। यत्रो सम्मानित र जवाफदेही पदमा पुगिसकेपछि सरकारसँग के आशा गर्ने हो ? के लोभ गर्ने हो ? नीतिगत निर्णयका आडमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारका पदाधिकारी अगाडि बढ्नुपर्छ। अवकाशपछि पछुतो गर्ने होइन। समय बलवान् छ, कसैलाई पर्खँदैन। पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७६ ०६:१७ आइतबार
