१६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता ग्रहण गर्दै गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त जीवनको सपनाभनेकै मेरालागि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा थियो। तर, कसरी भन्ने प्रश्नको जवाफमा संघर्ष गरेर भन्ने जस्ता अमूर्त जवाफबाहेक स्पष्ट चित्र दिमागमा आउँदैनथ्यो। तर, करिब २५ वर्षपछि सोही अमूर्त चित्रलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने अर्थात गणतन्त्र घोषणा गर्ने कार्यमा म आफैंप्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउँदा मलाई गर्व हुन्छ। सोही गौरवमय कार्यको सेरोफेरोका मेरा अनुभूतिहरूलाई संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा हुनेछ ।

झन्डै अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा धेरै मान्छेकालागि असम्भव परिकल्पना हुने गर्दथ्यो भने कम्युनिस्टहरूकानिम्ति यो अनिवार्य कर्तव्यभित्रै पर्दथ्यो। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएका दिनदेखि नै राजतन्त्र अन्त्यको कार्यसूचीबन्दै तदनुकूलका कार्यक्रम बनाउँदै अघि बढिएको हो।
२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न सशस्त्र क्रान्तिले राजा त्रिभुवनलाई अबको नेपालको शासन व्यवस्था जननिर्वाचित वैधानिक सभाले निर्धारण गरेबमोजिमको गणतान्त्रिक हुनेछ भन्ने घोषणा गर्न लगाए पनि नेतृत्वको असक्षमताका कारणले गणतन्त्र घोषणा हुन सकेन।

२०१७ सालको फौजी काण्डमार्फत दुई तिहाइ प्राप्त सरकार अपदस्थ गरी पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि सोको उचित प्रतिवाद हुन नसक्दा फेरि पनि गणतन्त्रको सपना साकार हुन पाएन। २०२८ सालको झापा विद्रोह, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन समेतले गणतन्त्र घोषणाको सम्भावनालाई चुम्न सकेनन्। तर, २०५२ सालको माओवादी जनयुद्धको जगमा २०६२/०६३मा सम्पन्न संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप राजतन्त्रको अन्त्यहुन पुग्यो। त्यसैले जनयुद्धको जगमा भएको यो संयुक्त जनआन्दोलनको महŒव ऐतिहासिक र सर्वाधिक छ। सो अभियान कसरी सम्भव भयो त्यो चासोको विषय हुँदै हो तर त्योभन्दा पनि बढी चासोको विषय सोकालागि के कस्ता प्रक्रिया अवलम्बन गरियो अन्तरकुन्तरका कथाहरूको परिचर्चा सान्दर्भिक हुनेछ ।

दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश जस्ता घटनाले ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी चिट्ठा प-यो । एकातिर चिट्ठा परेको शासन निरंकुश शैलीमा सञ्चालन गर्न खोज्दा आत्मघाती बन्न पुग्यो भने अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धलगायतका राजनीतिक सचेत प्रयत्नहरूले राजतन्त्र अन्त्यका लागि भूमिका खेलेका थिए ।

१२ बुँदे समझदारीमा गणतन्त्रको प्रसंग
ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई आततायी र दलहरूलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिई सत्ता आफ्नो हातमा लिएका कारण दलहरू र माओवादीको साझा दुश्मन राजतन्त्र बन्न गयो। यसैको परिणामस्वरूपतत्कालीन सात दल र माओवादीका बीचमा २०६३ मा राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने गरी बाह्रबुँदे सममmदारीमा हस्ताक्षर भयो। यसको पृष्ठभूमि रोल्पामा तत्कालीन एमाले नेताद्वय वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीको उपस्थितिमा तयार भएको थियो। सो लिखतमा पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भयो।

जसको अर्थ सातदलले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका रूपमा बुझ्ने र माओवादीले गणतन्त्रका रूपमा बुझ्ने काम भएको थियो। त्यसलगत्तै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गणतन्त्रको उल्लेख गर्ने प्रयत्न भयो,तर सम्भव भएन। यसै कारणले कतिपयका विचारमा अहिले पनि बाह्रबुँदे समझदारी गणतन्त्रकालागि थिएन केवल राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको अन्त्यमात्र खोजिएको थियो। त्यसैको पृष्ठभूमिमा संसद् पुनस्र्थापना भएको थियो र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले गणतन्त्रको घोषणा होइन बरु राजाकी छोरी पनि राजा हुने बन्दोबस्तसहितको आलंकारिक संसद्मातहतको राजाको परिकल्पना गरेको थियो ।

अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्रको प्रसंग
सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको गठन भयो र सो समितिले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई खारेज गर्ने काम गर्दै थियो। त्यसबखत पनि गणतन्त्रको प्रसंग संविधानमा प्रवेश गराउन सकिएन। अन्तरिम संविधानले गणतन्त्रको घोषणा गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने छाँटकाँट देखिएकाले विभिन्न बहानामा यसलाई निष्क्रिय पार्ने, निकम्मा बनाउने र विघटन गराउने षड्यन्त्रहरू पनि नभएका होइनन्। तथापि सोही अवधिमा शीर्ष नेताहरूको बैठकले कात्तिक २२ गतेका दिन २२ बुँदे समझदारी गरेर राजतन्त्रको भविष्य संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्धारण गर्ने भन्ने सहमति गरेका कारणले सोही व्यहोरा अन्तरिम संविधानमा लेख्नुको विकल्प रहेन।

सो सम्झौतामा र सोही सम्झौताका आधारमा बनेको अन्तरिम संविधानमा सद्भावना पार्टीको वैज्ञानिक भूमिसुधारका विरुद्धमा असहमति रह्यो भने तत्कालीन एमाले पार्टीको भने राजतन्त्रका बाारेमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने मत दर्ज गर्ने काम भयो। यसरी अन्तरिम संविधान पनि अन्य थुप्रै विषयका कारणले ऐतिहासिक बने पनि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज बन्नबाट चुक्यो। तथापि गणतन्त्र घोषणाको आधार तयार गर्ने काममा भने अन्तरिम संविधानको नै सर्वाधिक भूमिका रह्यो ।

अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा गणतन्त्रको प्रसंग
अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले केही राजनीतिक समझदारी हुनुपर्ने विषयहरू खाली राखेरै भए पनि मस्यौदा वार्ता टोलीलाई बुझाएपछि सोही मस्यौदामा आधारित भएर तत्कालीन सात दलसरकारी वार्ता टोली र माओवादीका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा वार्ताहरू भई सम्झौता भएका थिए। अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्न नसकेर संविधानसभाको पहिलो बैठकलाई जिम्मा दिँदै गर्दा संविधानसभाको चुनाव गर्ने कुरामा आनाकानी हुन थाल्यो। संविधानसभाको चुनाव टार्न सके संविधानसभाको पहिलो बैठक आउनेछैन र सो पहिलो बैठकले निर्धारण गर्ने राजतन्त्रको भविष्यका बारेमा कहिल्यै निर्णयमा पुग्नेछैन तब राजतन्त्र फेरि पनि जोगिनेछ भन्ने तर्कका आधारमा कामहरू अघि बढ्न थाले। तब संसद्मा गणतन्त्रको घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरियोस् भन्ने विषयका दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव विशेष सार्वजनिक महत्वको जरुरी प्रस्तावका रूपमा दर्ता भए।

ती प्रस्तावउपर छलफल भयो र अन्त्यमा मतदानकै प्रक्रियाबाट ती प्रस्तावहरूको निर्णय बहुमतले भयो। गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव पारित भए। इतिहासमा दर्ज भएको तथ्य हो कि नेपाली कांग्रेसले त्यसबखत गणतन्त्रको विपक्षमा मतदान ग-यो। तत्कालीन एमालेले पनि सोझै समर्थन नगरी संशोधन हाल्यो र सोही संशोधनलाई तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको थियो। गणतन्त्र घोषणा गर्न र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तथापि संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि संसद्ले दिएको निर्देशनका बाबजुद पनि सरकारले यो काम गर्न सकेन। फलस्वरूप गणतन्त्रकालागि संविधानसभाको निर्वाचन अनिवार्य भयो र पहिलो बैठक कुर्नुपर्ने नै भयो।

संविधानसभाको पहिलो बैठकसँगै गणतन्त्र घोषणाको तयारी
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। भारी मात्रामा गणतन्त्रवादीहरूको बहुमत प्रस्टै देखियो। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठकको सामान्य बहुमतले राजतन्त्रका बारेमा निर्णय लिने कुरा जो राखिएको थियो बैठक बस्नासाथ गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन। उता, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मत परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र पहिलो बैठक डाक्नुपर्ने बाध्यता थियो। अन्तरिम संविधानले नै राजालाई निलम्बनको अवस्थामा राखी राष्ट्र प्रमुखको समेत काम गर्ने अख्तियारी प्रधानमन्त्रीलाई थियो।

झन्डै अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा धेरै मान्छेका लागि असम्भव परिकल्पना हुने गर्दथ्यो भने कम्युनिस्टहरूका निम्ति यो अनिवार्य कर्तव्यभित्रै पर्दथ्यो। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएका दिनदेखि नै राजतन्त्र अन्त्यको कार्यसूची बन्दै तदनुकूलका कार्यक्रम बनाउँदै अघि बढिएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख दुवै भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग र अन्य शक्तिकेन्द्रहरूको नियमित सम्पर्कमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई उनीहरूको चर्कै दबाब थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्थ्यो। पहिलो बैठकको आह्वान गर्नुअघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो। संविधान संशोधन गरेर राजाका स्थानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्थागर्नुपर्ने भयो। संविधानसभाको निर्वाचनका बखत नेपालको राष्ट्रपतिका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अघि सारिएको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको पदमा प्रचण्डको छाया देखिने हुनाले सकेसम्म सो पद आलंकारिक बनाउने प्रयत्न गरियो। त्यतिनै बेला संविधान संशोधन गरी प्रतिपक्षी दलको नेताको व्यवस्था पनि संविधानमै लेखियो। यति गरिसक्दा गिरिजाप्रसाद राष्ट्रपतिभन्दा प्रतिपक्षी नेता हुनेमा बढी चासो देखियो। उता, गिरिजाप्रसाद राष्ट्रपति हुने कुराको ग्यारेन्टी छैन भने किन राजतन्त्र अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा पनि कांग्रेस वृत्तमा थियो। त्यसै कारण निर्वाचन अघिसम्म कांग्रेसले आफ्नो विधानमा गणतन्त्र लेखेन। स्थिति निकै तनावमा थियो ।

गणतन्त्र घोषणको कार्यदल
संविधानसभाको पहिलो बैठक जेठ १५ गतेकालागि आह्वान भइसकेको थियो। तदनुकूल संविधान संशोधन गर्नैपर्ने थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुनकैलागि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नुभएन समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभाको सदस्य बन्नुभयो। राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद बन्ने हुँदा संविधान एक ढंगले संशोधन गर्नुपर्ने उहाँ नबन्ने हुँदा अर्को ढंगले संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। संविधान संशोधन गर्ने र गणतन्त्र घोषणा प्रस्ताव तयार गर्ने दुई कार्यदलहरू समानान्तर रूपमा क्रियाशील भए ।

ती कार्यदलहरूको सहभागिताका नाताले यो पंक्तिकारले पनि भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त हुँदाको अनुभवले के भन्छ भन्ने भारी जनमत गणतन्त्रका पक्षमा हुनाका बाबजुद पनि केही नेताहरूकोे मनोविज्ञानका आधारमा भन्ने हो भने अन्तिम घडीसम्म पनि गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुराको सुनिश्चितता थिएन। संविधान संशोधन गर्दा प्रतिपक्षीको भूमिका राख्नुपर्ने र बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको मान्यता स्थापित गर्नतिर लागियो जबकि अन्तरिम संविधान सहमतीय मोडलमा बनेको थियो। संविधान नबन्दासम्म सहमतीय मोडल नै अवलम्बन गर्न जरुरी छ भन्ने भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। निर्वाचनको परिणामका आधारमा मुलुक सहमतीय मोडेल भत्काउने र बहुमतीय मोडेलमा फर्कने काम गरियो।

संविधान दुई तिहाइले बन्नुपर्ने सरकार बहुमतले बनाउन सकिने भएकाले संविधान चाहिँ नबन्ने पक्का भो सरकार भने बनिरहनेभयो भनिएको थियो। आखिर त्यस्तै भइछाड्यो। उता गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदलमा एक ऐतिहासिक प्रस्ताव तयार गर्ने जसमा यो संविधानसभा गणतन्त्र घोषणा गर्दछ भन्ने अभिव्यक्तिसँगै गणतन्त्र घोषणा भएकाले राजाका नाममा प्राप्त सबै विशेषाधिकार आजकै मितिबाट अन्त्य भएको घोषणा गर्ने, राजाले दरबार छाड्नुपर्ने र राजाका नाममा भएका सबै सम्पत्ति सरकारी हुनेसम्मका विषय समेटेर घोषणा तयार भयो ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव र गणतन्त्र घोषणाको राजनीतिक प्रस्ताव दुवै तयार भईशीर्ष बैठकमा प्रस्तुत गर्न मन्जुर गरियो। २०६५ साल जेठ १५ गते दिनको ११बजे संविधानसभाको बैठक बोलाइयो। सो ऐतिहासिक बैठकमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, राजदूतहरू र सबै अतिथिहरूलाई निम्ता गरियो। सबै संविधानसभा भवन बानेश्वरमा बेलैमा प्रवेश गरे तर यता बालुवाटारमा संविधान संशोधन र गणतन्त्र घोषणाको प्रस्तावले अन्तिम रूप पाउन कठिन भइरहेको थियो। अन्दाजी साँझको ७बजेतिर अन्तिम सहमति बन्यो र बानेश्वर पुगी रातभरमा गणतन्त्र घोषणा गरेर घर फर्कंदा बिहान भएको थियो। जे होस् नेपाल पहिलो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषण भयो ।

गणतन्त्र घोषणा वरपरका परिदृश्यहरू
नेपाल लामो समयदेखि गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सरिक भयो। अन्तिम पटकको माओवादी जनयुद्ध र २०६२/०६३का आन्दोलनहरू अन्ततः निर्णायक बने। आन्दोलनको रापतापका बाबजुद पनि राजतन्त्रलाई जोगाउनकालागि अनेकन् प्रयत्नहरू प्रत्यक्ष–परोक्षरूपमा नभएका भने होइनन्। अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति भर्खरै गठन भएको थियो। पार्टीले मलाई सदस्यको रूपमा सो काममा खटाएको थियो। स्वदेशी र विदेशी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएकै मध्येबाटै अत्यन्तै डरलाग्दो चित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रयत्न धेरै नगर्दा राम्रो होला किनकि सेनाले व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई निशाना बनाएकोछ भन्नेदेखि तत्कालीन सात दलकै नेतामध्येबाट राजतन्त्र नफालिहालौं यसबाट देशलाई, जनतालाई र व्यक्तिगत रूपमा तपाईंलाई पनि खतरा छ भनिएको थियो।

हिजो बहुदलकालागि गरिएको आन्दोलनमा बहुदलको माग भारतीयहरूको हो,बहुदल घोषणा गर्नासाथ देश भारतले खान्छ’ भन्थे। राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गर्ने हो भने नेपाल भारतमा गाभिन्छ त्यसैले देश जोगाउन पनि राजतन्त्र राखौं, नफालौं भन्ने प्रस्तावहरू÷तर्कहरू नमान्दा धम्कीपनि प्रशस्तै आएका थिए ती कसैको वास्ता नगरी गरिएको थियो गणतन्त्र घोषणा ।

सेना समायोजन र गणतन्त्र घोषणाको साइनो
सेना समायोजन पुनस्र्थापना र हातहतियारको व्यवस्थापनको चर्चा गर्दा कांग्रेसका कतिपय नेताहरू सम्पत्ति फिर्ताको कुरा गर्दथे। जवाफमा माओवादीहरू आफ्ना बेपत्ता मान्छे माग्दथे। हतियार संकलनको कुरा गर्दा माओवादी खोलाले बगायो सम्म भन्थ्यो। कांग्रेसका नेताहरू हतियार लुकाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्थे तर गिरिजाप्रसाद भने आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउने गर्नुहुन्थ्यो। २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म कांग्रेसले पनि त्यसै गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। थुप्रै कांग्रेसी नेताहरू हतियार नबुझाई सेना विघटन नगरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान राख्नुहुन्थ्यो तर गिरिजाप्रसादभने राजतन्त्र छ गणतन्त्र घोषणा नभएसम्म माओवादी सेना विघटन र हतियार व्यवस्थापन गर्नुहुँदैन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो आखिर त्यसै भयो। गणतन्त्र घोषणापश्चात मात्र सेना समायोजन र हतियारको व्यवस्थापन भयो ।

गणतन्त्र घोषणाको अन्तिम प्रयत्न
गणतन्त्र घोषणा रोक्नकालागि अन्तिम हतियारको रूपमा नेपाली सेनालाई नै प्रयोग गरियो। सेनापतिमार्फत यस्तो भन्न लगाइयो कि जेठ १५ गते दरबारमार्गमा रगतको खोलो बग्छ। यता संविधानसभामा गणतन्त्रको घोषणा हुनेछ उता दरबार माओवादीहरूले घेर्नेछन्। दरबारभित्र रहेको अत्याधुनिक हतियारसहितको सेना सेनापतिको हातमा होइन दरबारकै खटनपटनमा छ, ऊ उत्तेजित हुनेछ र राजाको आदेशमा उसले फायर खोल्नेछ। यसो गर्दा जनयुद्धमा मरेभन्दा बढी संख्यामा मानिसहरूको हत्या हुनेछ। अन्ततः नरसंहार मच्चिनेछ। त्यसै मौकामा देशमाथि बाह्य हस्तक्षेप हुनेछ,राजासँगै देश पनि रहनेछैन। अनि पार्टी नेता, जनता कोही पनि नेपाली हुने छैनन्भन्ने कुरा बडो व्यवस्थित ढंगले सेनाबाट भन्न लगाइयो।

कुरा निकै गम्भीर भएकाले शान्ति वार्ताका सहजकर्ताहरूदमननाथ ढुंगाना र पद्यमरत्न तुलाधरको मध्यस्थतामा सेना र माओवादीका प्रतिनिधिको अनौपचारिक बैठक राजधानीको एक होटलमा सुरक्षित तवरले गोप्य रूपमा बसियो। लामो बैठकपश्चात निष्कर्षमा संविधानसभामा गणतन्त्र घोषणा गर्ने, दरबारतर्फ माओवादी वा अरूकसैले उत्तेजित पार्ने काम नगर्ने, भद्रतापूर्वक गणतन्त्र घोषणा भएपछि संविधानसभाले दिएको म्यादभित्रै राजाले दरबार छाड्ने भद्र सहमति भयो। अन्ततः त्यसैबमोजिम निकै शान्तिपूर्ण तवरले तर भव्यताकासाथ गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयन भयो। गणतन्त्र घोषणाका यी अत्यन्त महत्वका प्रयत्नहरूको चर्चा बेलाबखतमा हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा
राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा सहजै भएको होइन। माओवादी जनयुद्धका विरुद्धमा राजतन्त्र एक्लै लडेको होइन बरु माओवादीबाहेक सबै राजाकै नेतृत्वमा माओवादीका विरुद्धमा थिए। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश जस्ता घटनाले ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दी चिटठा प-यो। चिट्ठा परेको शासन निरंकुश शैलीमा सञ्चालन गर्न खोज्दा आत्मघाती बन्न पुग्यो एकातिर भने अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धलगायतका राजनीतिक सचेत प्रयत्नहरूले राजतन्त्र अन्त्यको दिन नजिकिँदै थियो।

यसैको सेरोफेरोमा शक्ति संघर्षकै भिन्न रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भएको तथ्य जगजाहेर छ। यसकालागि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक प्रयत्नहरूको भूमिका ठूलो छ भन्ने तथ्य माथिका विवरणहरूले प्रस्ट पार्ने नै छ। जे होस् औपचारिक अनौपचारिक प्रयत्नहरू र ठूलो त्याग र बलिदानका मूल्यमा प्राप्त भएको गणतन्त्र हो। यसकालागि आम गणतन्त्रवादी नेपालीहरूको सचेत प्रयत्नसहितको भूमिका अविस्मरणीय छ। आजको दिनमा यसलाई वस्तुवादी भएर आत्म समीक्षा गरौं।

(वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति सदस्यसमेत हुन्। संविधानसभा सदस्य रहेका देवकोटाको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान निर्माण र सेना समायोजन तथा गणतन्त्र घोषणाका सम्बन्धमा गठित कार्यदलहरूमा माओवादीको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।)

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०५:४० बुधबार