विश्वमा प्राकृतिक स्रोतको वितरण मात्रात्मक तथा गुणात्मक हिसावले असमान रहेकाले विकास र समृद्धिका मोडेल पनि सबै देशमा एउटै हुँदैनन्। खाडी राष्ट्रमा हाम्रोमा इनार खन्दा पानी आएजस्तो गरी पेट्रोलियम पाइने क्षेत्रसमेत उपलब्ध भए र उनीहरू त्यो पेट्रोलियम बेचेर धनी भए। उता धेरै वर्षसम्म गरिब नर्वेमा उत्तरी सागरको पिँधमा पेट्रोलियम रहेकाले निकाल्नु ठूलो चुनौती रह्यो। विश्वकै बेजोडमध्ये एक गनिने कंक्रिट संरचना बनाएर त्यहाँको तेल निकालियो जसले नर्वेलाई हालको उच्चतम विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो। क्यानडामा अत्यन्तै ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम छ तर बालुवा मिसिएको अलकत्राका रूपमा। यसलाई निकाल्ने र प्रशोधन गर्ने ठूलो चुनौती चिरेर क्यानडाले उक्त तेल निकाल्दैछ र प्रविधिलाई उन्नत पार्न व्यापक अनुसन्धान गरिरहेको छ। खाडीराष्ट्र भाग्यमानी हामी अभागी भनेर नर्वे र क्यानडाले नवीन सोच र प्रविधि विकास नगरेको भए?

समृद्ध नेपालको सोचलाई यथार्थमा बदल्नका लागि हामीले पनि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र उत्खनन गर्नैपर्छ र यसका लागि आफ्नै किसिमको दृष्टिकोण र प्रविधि विकास गर्नु जरुरी हुन्छ। ‘सबै स्रोतसाधनको सदुपयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक अर्थतन्त्र बनाउने’ नेपाल सरकारको हालैको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यही दिशामा इंगित गरेको छ। यो लेखमा उठान गरेको प्राकृतिक स्रोत हाम्रोमा यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध चट्टानका पहाड हुन् जसलाई ठूलो मात्रामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीका रूपमा उपयोग र निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्र र समृद्धिको एउटा खम्बा बनाउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ।

नयाँ निर्माणको सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागमा गिट्टीबालुवाको अभावले काम रोकिएका र समयमा सम्पन्न हुन नसकेका समाचार आइरहन्छन्। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानास्थलको निर्माणमा गिट्टी बालुवाको अभाव जनाउँदै बेलाबेला काम रोकिन्छ। भैरहवा–बुटवल सडक स्तरोन्नतिको काममा भएको ढिलाइमा पनि निर्माण सामग्रीको अभावलाई एक प्रमुख कारक बताइएको पाइन्छ। निर्माण सामग्री अभावले सुर्खेतको ४ लेन सडक निर्माण कार्य अवरुद्ध भनेर राष्ट्रिय पत्रिकामा समाचार आएको थियो। केहीपहिले तिब्बत र भारतलाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मध्य तथा तल्लो मोदी जलविद्युत्लगायतका थुप्रै आयोजनामा गिट्टीबालुवाको अभावले निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको समाचार आएको थियो। यी केही प्रतिनिधि आयोजनामात्र हुन्। देशैभरि ढुंगाजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने एउटा प्रमुख कारण बनेको छ। कारण मात्र होइन, प्रवृति बनेको छ र रोग बन्ने खतरा छ।

स्टान्डर्ड औद्योगिक उत्पादनका रूपमा बजारमा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिनुको सट्टा यताउताबाट जोहो गरेर काम चलाउने प्रवृत्ति कायम छ। परियोजनाहरूको पूर्वतयारी गर्दा निर्माण सामग्रीबारे पनि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नु जरुरी छ। हालै प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास भएको बुटवल–नारायणगढ सडक बिस्तार परियोजनामा पनि निर्माण सामग्रीको यथेष्ट जोहो गरेरमात्रै परियोजना सुरू गरिएको होइन भने बेलैमा यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। पर्याप्त स्रोतको पहिचान र सुनिश्चितता नभएमा एकातिर परियोजना अवधि लम्बिने हुन्छ भने अर्कोतिर आसपासका नदीहरूबाट अनियन्त्रित तरिकाले सामग्री झिक्ने खतरा त्यत्तिकै हुन्छ। देशलाई छिट्टै विकास गर्ने दिशामा अघि बढिरहँदा यो स्केलका सयौँ परियोजना बन्नेछन्। यस्तो तयारी केवल परिमाणको सुनिश्चितता गर्नमात्र नभई निर्माण सामग्रीको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नका लागि आवश्यक पर्छ। त्यसैले बेलैमाथि निर्माण सामग्रीका अथाह स्रोतको रूपमा रहेका पहाडहरू पहिचान गरी मितव्ययी, वातावरणमैत्री र वैज्ञानिक ढंगले सामग्रीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। योजनाबमोजिम निर्दिष्ट ठाउँबाट निर्माण सामग्री प्रयोग गरेमा मात्रै अनियन्त्रित नदी तथा संरक्षित क्षेत्र दोहन रोक्नु सम्भव हुनेछ।

परिमाणजस्तै गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कंक्रिटको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गिट्टीबालुवा निश्चित गुणस्तरका हुनुपर्छ। त्यसमाथि, गिट्टी र बालुवामा रहेका केही रसायनले कंक्रिटमा उपचार गर्न नमिल्नेखालका फुट्ने र फुल्ने समस्या निम्त्याउन गई बाँध, पुल जस्ता संरचना भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपरेका विश्व इतिहास छन्। त्यसैले, स्रोतको पहिचान र प्रमाणीकरण गरिनु र प्रमाणित स्रोतबाट मात्रै सामग्री प्रयोग गर्ने चलन बसालिनु परिमाण र वातावरणका हिसाबले मात्र नभएर गुणस्तर कायम गर्ने दिशामा पनि प्रभावकारी हुन्छ। स्रोतलाई वर्गीकरण गर्ने र ब्रान्डिङ गर्ने दिशामा कदम चालिनुपर्छ। राम्रो कंक्रिट निर्माणका लागि जसरी राम्रो सिमेन्टको चर्चा र विज्ञापन गरिन्छ, त्यसरी नै विदेशतिर सिमेन्टको साथसाथै राम्रो गिट्टीबालुवाको पनि चर्चा गरिन्छ। योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्यौँ भने संभव छ, हामीकहाँ ‘फलानो ब्रान्डको गिट्टी राम्रो छ’ भनेर विज्ञापन गरिने दिन पनि छिट्टै आउनेछन् र त्यसो हुनु देश निर्माणका लागि राम्रो पक्ष हो। परिमाण र गुणस्तरका आकडाहरू बेलैमा जानकारीमा ल्याइयो भने निर्माणको बेला अनावश्यक किचलो र व्यवधान आउने संभावनासमेत घट्नेछन्।

अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई विभिन्न खण्डमा बाँडेर केही खण्ड निर्माण गरिँदैछ। एकातिर देशमा ढुंगाजन्य सामग्री प्रचुर मात्रामा छ भने अर्कोतिर यी परियोजनामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र उल्लेख्य मात्रामा चाहिने माटो कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा ठोस सोच नबनेको प्रतीत हुन्छ। शायद बहस र आत्मविश्वासको कमीले हुनुपर्छ, जनकपुर–बर्दिबास रेलखण्ड निर्माणका लागि थुप्रो परिमाणमा चाहिने ब्लास्ट (निर्धारित साइजको एक प्रकारको गिट्टी) समेत भारतको झारखण्डबाट आयात गरिएको समाचार छाएको छ। ठीक छ, रेल बनाउनु नयाँ कुरा छ, यसको प्रविधि आयात गर्नुपर्छ तर त्यसो भन्दैमा शतप्रतिशत सामग्री आयात गर्नुपर्छ भनियो भने हामी विकासमा आत्मनिर्भर कहिले पनि हुने छैनौंँ। कुनै पनि प्रविधि आयात गर्दा के÷के कुरा आफ्नो देशमा उपलब्ध छ र जटिल प्रविधिबिना नै तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। पूर्व–पश्चिम रेलको अन्य खण्डको निर्माणबारे आगामी योजना कस्तो छ कुन्नि तर कम्तीमा ब्लास्ट नेपालमै बनाएर प्रयोग गर्नेगरी अघि बढ्न भने आवश्यक छ।

नेपालमा वार्षिक कति गिट्टी बालुवा खपत हुन्छ भन्ने भरपर्दो तथ्यांक नभए पनि सालाखाला १ खर्ब रुपियाँभन्दा माथिको गिट्टी बालुवा कारोबार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। गिट्टी बालुवाको कारोबारको तरिका हेर्ने हो भने खपतको अनुपातमा राजश्च संकलन न्यून भएको अनुमान पनि छ। त्यति हुँदा पनि धेरैजसो स्थानीय सरकारले नदीजन्य गिट्टी बालुवालाई राजश्वको एक प्रमुख स्रोत मानेका पाइन्छ। केही नगरपालिकाले वार्षिक आधा अर्ब रुपियाँसम्म राजश्व उठाउने गरेका समाचार आएका छन्। कारोबारको ठूलो आयतन हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा यसको यथोचित सम्बोधन, नियमन तथा वस्तुगत मूल्याङ्कन नभएका कारण हुनुपर्छ– क्रसर उद्योगहरू अपारदर्शी चलखेलका माध्यम बनेका समाचार मिडियामा छाइरहेका पाइन्छ।

अर्थतन्त्रको आकारको कुरा गर्न यहाँ धानखेतीको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिन्छ। नेपालमा गएवर्ष इतिहासकै सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन भएको समाचार छ। करिब १५.५ लाख हेक्टरमा धान खेती भई करिब ५८ लाख मेट्रिक टन फलेर करिब १ खर्ब ३५ अर्बको आर्थिक उपार्जन भएको अनुमान छ। जनजीविका, स्वाधीनता, सामाजिक मूल्यमान्यता तथा अन्य क्षेत्रसित जोडिएका धानका योगदानलाई थाती राखेर अर्थतन्त्रको आकारको तुलना गर्ने हो भने वर्षभरिमा देशभर उत्पादन हुने धानको मूल्यबराबरका ढुंगा गिट्टी एउटा ५–६ सय मिटर अग्लो पहाड सम्याउँदा प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसरी हेर्दा धान हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रमुख हिस्सा भएजस्तै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई पनि गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रमुख हिस्साका रूपमा लिइनुपर्छ।

भौगर्भिक हिसावले नेपाल मुख्यतः अग्ला हिमाल, होचा हिमाल, महाभारत पहाड, चुरे पहाड तथा तराईको सम्म फाँटमा विभक्त छ। निर्माण सामग्रीको उपयुक्तताका हिसाबले ढुङ्गाको स्तरीयता सामान्यतया हिमालभन्दा महाभारत पहाडमा कम र चुरेमा अझ कम छ। दक्षिणतिर लाग्दै गर्दा नदीनालाले बगाएर थुपारेको पाँगोको मात्रा बढी र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मात्रा कम हुँदै जान्छ। र, यो क्रम सीमापार भारतमा जाँदासम्म पनि कायमै हुन्छ। नेपालको सीमावर्ती भारतमा ढुङ्गा, गिट्टीका स्रोत खासै उपलब्ध छैनन्। नेपालको सन्दर्भमा पहाडहरू खिइएर बर्सेनि ठूलो मात्रामा बालुवा तथा गिट्टी बग्ने गर्छ। नेपालमात्र हैन, विश्वभरमै वार्षिक करिब २० अर्ब टन गिट्टीबालुवा नदीले बगाउने र ४० अर्ब टन मान्छेले प्रयोग गर्ने हुनाले नदी दोहन एक प्रमुख विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ। मरुभूमिको बालुवा बढी गोलाकार हुने र समुद्रको बालुवामा बढी लवण हुने हुँदा नदीको बालुवा पहिलो छनोट हुने गरेकाले पनि नदीको अनियन्त्रित दोहन विश्वव्यापी समस्याको रूपमा टड्कारो हुँदैछ।

विश्वमा अन्तरदेशीय गिट्टी बालुवा व्यापारका ठूला कहानी छन्। सिंगापुरले कम्बोडिया, इन्डोनेसियालगायत देशबाट बालुवा आयात गरेर आफ्नो क्षेत्रफल करिब २० प्रतिशतले बढाएको हो भने त्यही क्रममा इन्डोनेसियाका २४ वटा टापु लोप हुने पुगे। हाल कम्बोडिया र इन्डोनेसियाले सिंगापुर बालुवा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। हालै प्रकाशित एक बेलायती पत्रिकाका अनुसार बालुवाको व्यापारमा विश्वव्यापीरूपमा माफियातन्त्र हावी छ र भारतको हकमा उपयुक्त नियमन र संयन्त्रको अभावमा करिब ८० प्रतिशत बालुवा व्यापार अवैधरूपमा हुनेगरेको छ। भारतका तमिलनाडू, केरला र कर्नाटक राज्यले कम्बोडिया र मलेसियाबाट उल्लेख्य मात्रामा बालुवा आयात गरेका छन्। उच्च माग र विगतमा अवैध रहेको आयातलाई सम्बोधन गर्न आयातलाई खुकुलो पार्ने गरी नीति नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। महाराष्ट्र र आन्ध्रप्रदेशले फिलिपिन्सबाट बालुवा आयात गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। बालुवा निकासीले देशमा बालुवा अभाव हुने भयले भियतनामले आवश्यक तयारी गरिरहेका समाचार छन्।

डाउनटुअर्थ नामक भारतीय संस्थाको आलेखअनुसार भारतको उत्तर प्रदेशमा वार्षिक करिब साँढेचार करोड टन बालुवा माग हुने गरेकामा करिब १.८ करोड टनमात्रै आन्तरिक आपूर्ति छ। प्रतिटन नेपाली रुपियाँ १५०० मात्र हिसाव गर्ने हो भने पनि नेपालसित जोडिएको उत्तर प्रदेशले वार्षिक नेरु ४० अर्बको बालुवा आयात गर्नसक्ने देखिन्छ। अनुमान गर्न सकिन्छ, ढुङ्गा र गिट्टीको पनि त्यस्तै बजार छ। तुलनाका लागि नेपालको चालु आवको ९ महिनाको जम्मा निर्यात करिब ७० अर्ब रुपिैयाँ छ भने सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने नेपाली उत्पादन धागो हो जुन सवा सात अर्ब रुपियाँको निर्यात भएको छ। भारतमा गिट्टीबालुवा व्यापारको ८० प्रतिशतसम्म अवैध कारोबार हुने छट्पटीका स्वरहरू सुनिएको परिवेशलाई हामीले स्पष्ट नीति र द्विपक्षीय छलफलका आधारमा अघि बढ्ने हो भने हाम्रो तथा भारतीय हितमा उपयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रा पहाड फोरेर ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात गर्नसक्छौँ। नेपाल–भारत जोड्ने रेलमार्गको चर्चा र डिजाइन गरिरहँदा हाम्रोतिरबाट ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई आकलन गर्नु बुद्धिमता हुनेछ।

सरसर्ती हेर्दा हाल देशमा उपलब्ध रोजगारीका क्षेत्रमध्ये ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, व्यापार तथा ढुवानी एक उल्लेख्य क्षेत्र हो। योजनाबद्ध पहलले यी रोजगारी सिर्जना नभएको भएतापनि यो क्षेत्रले बेरोजगारीको समस्या हल गर्न ठूलो राहत दिएको छ भने बिस्तारको संभावना पनि उजागर गरेको छ। उच्च शिक्षा लिएर राम्रो रोजगारी पाउन कठिन भएको तथा निकट भविष्यमै उच्चप्रविधियुक्त रोजगारीमा व्यापक संभावना देख्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो वस्तुस्थिति, क्षमता तथा प्रविधि सुहाउँदो रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा निर्माण सामग्रीको व्यवसायलाई प्रबर्धन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

भौगर्भिक, इन्जिनियरिङ, आर्थिक तथा वातावरणीय अध्ययन गरेर उपयुक्त पहाडहरू छनोट गरी आन्तरिक खपत तथा निर्यात गर्ने निर्माण सामग्री उद्योग खोल्नु आवश्यक तथा उचित देखिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले यो सिर्जनशील कदम अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ। यसो गर्दा द्रुत निर्माणका लागि चाहिने निर्माण सामग्री प्राप्त हुने, निर्माणको गुणस्तर बढ्ने, निर्यात बढ्ने, उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेलगायतका फाइदा हुनेछन्। विकल्पहरू प्रदान गरेर अघि बढेपछि अनियन्त्रित नदी तथा चूरे दोहन नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, सडक तथा बस्तीहरूमा पहिरोको जोखिम भएका स्थानहरू पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नसक्ने संभावना पनि उत्तिकै हुनेछ।
सदस्य, प्रदेश नं. ५ योजना आयोग

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०५:०७ बुधबार