सरकारले प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। प्रत्येक सरकार गठनसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र सोहीअनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ।  प्रत्येक सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट भाषणमा भन्नलाई त विशेषगरी रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पिउने पानी, यातायात पूर्वाधार, सिँचाइ, वातावरणीय पक्षलगायतले महत्व पाउँदै आएको हो। यसैगरी सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा अनि स्थानीय पूर्वाधार विकासले पनि प्राथमिकता पाउने गरेको छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमउपर ध्यान दिने हो भने पनि विशेषतः रेलमार्ग, पानीजहाज, मेगा तथा स्मार्ट सिटी, आगामी वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने भनी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। अझ सरकारमा रहनेहरूले अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्नसम्म भ्याएका छन्। अर्कोतर्फ हालै संसद्मा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रि–बजेटको छलफलमा सरकारको कामप्रति निकै आलोचनात्मक ढंगले प्रस्तुत भएका छन्। यसैगरी राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि बजेट दोहन हँुदै, बजेटको सवालमा झापा जिल्लाअगाडि, नुवाकोटको टार–टारमा सिँचाइ पुग्दा सिमाना जोडिएको धादिङको सल्यानटार नपुग्ने, पहुँचवालाका जिल्लामा अर्बौँ विनियोजन हँुदा पहँुच नभएकाले करोड पुग्न पनि गाह्रोलगायतका कमीबारे टिप्पणीसमेत सार्वजनिक भएका छन्। यसरी विगत लामो समयदेखि पटक पटक गठन भएका सरकारले बजेट वक्तव्यसँगै जे÷जति कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गरे तापनि उपलब्धि भने सन्तोषजनक हुन सकिरहेको पाइँदैन।  

कानुन निर्माण तहमा रहने सासंदले आफँै खर्च गर्न बजेट खोज्नु कहाँसम्म उचित होला ?

पदाधिकारीका बेथितिपूर्ण सुविधा
संघका कतिपय मन्त्री तथा सांसद र अन्य पदाधिकारीले अनियमित किसिमले धर भाडा, स्वकीय सचिव र अन्य सहायकको तलव भत्ता लिइरहेका तथा सवारी साधन र इन्धनमा दोहोरो खर्च भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएको पाइन्छ। यस्तो अनियमित किसिमले गरेको खर्च प्रदेश सरकारको हकमा पनि उत्तिकै चर्चामा आइरहेको छ। राजधानीमा घर हुने सांसदले पनि संसद् सचिवालयबाट महिनैपिच्छे घर भाडा लिइरहका र यस्तो सुविधा लिनेमा उद्योगी, व्यापारी र दलका नेतासम्म रहेका सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री क्वाटरमा बस्नेदेखि संसदीय समितिका सभापतिसम्मले यस्तो रकम लिइरहेका कुरा उठेको छ। यसैगरी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पदाधिकारीसम्मले कानुनले तोकेको सुविधा भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। यसरी नै संसद्का विभिन्न समितिका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव एवं सहायक कर्मचारीको नियुक्तिपत्रबेगर आफ्नै खातामा तलव भत्ता जम्मा गरिरहेका कुरा पनि जानकारीमा आएको छ।

सार्वजनिक खर्च
सरकारले बजेटमा विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने गरे तापनि कार्यान्वयन पाटो भने बेग्लै रहने गरेको पाइन्छ। यस्तो असारे विकास प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न खडा भएको छ। यसले सरकारी खर्चमा अपव्ययताको अवस्था पैदा गरेको छ। यसले गर्दा अधिकांश ठेक्काका काम अधुरो रहने, ठेक्कामा म्याद थप्नुपर्ने, मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर ठेकेदार भाग्ने र विकास आयोजनाहरू बेवारिसे बन्ने अवस्था पैदा भएको छ।

अघिल्लो वर्षको निर्णय उल्ट्याउँदैसरकारले अख्तियार र भन्सार राजस्वमा सय प्रतिशत र अन्य २ दर्जन कार्यालयमा पचास प्रतिशत भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेपछि राज्यकोषमा ६ अर्ब रुपियाँ भार थपिएको छ। 

केही वर्षयता ठूला प्रभावशाली व्यक्तिका जिल्लामा अन्य जिल्लाको तुलनामा अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्नुपरेको अवस्था छ। यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा रहेको वा सांसदलाई अघिल्लो वर्ष दिइएको ४ करोडका दरले ६ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरियो। अब बढाएर १० करोड तुल्याउन दौडधुप चलिरहेको छ। सोअनुरूप गर्ने हो भने १५ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ लाग्छ। कानुन निर्माण तहमा रहने सासंदले आफँै खर्च गर्न बजेट खोज्नु कहाँसम्म उचित होला ? विगतमा सासंदले खर्च गरेको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा बढी अनियमितता भएको कुरा स्मरणीय छ।

अघिल्लो वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्त परिपालना गर्ने भनी घोषणा ग¥यो। सोअनुरूप फजुल खर्च भन्दै कर्मचारीको प्रोत्साहन हटाउने कार्य गरेको थियो। आफ्नो निर्णय उल्टाउँदै सरकारले अख्तियार र भन्सार राजस्वमा सय प्रतिशत र अन्य २ दर्जन कार्यालयमा पचास प्रतिशत बाँड्ने निर्णय गरेपछि राज्यकोषमा ६ अर्ब रुपियाँको भार थपिएको छ। अब मुलुकमा कार्यरत अन्य कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, सेना र प्रहरीमा पनि सुविधा पाउनुपर्छ भनी कुरा उठ्न थालेको छ। यसैगरी विभिन्न निकायका लागि भनी विलासितापूर्ण गाडी खरिद गरेको, हेलिकप्टर खरिद गरेको, भौतिक सुविधाका लागि खर्च गर्दा सरकारलाई थप व्ययभार पर्न गएको छ। साथै सरकारका केही निकायका उच्च पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा भएको खर्च र नियमविपरितको आर्थिक सहायता वितरणले पनि खर्च अनुशासन कायम हुन सकेन। अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव पनि निकम्मा बन्न पुग्यो।

यसैगरी सरकारी खर्चमा बेथिति बढेको कुरा स्थानीय निकायमा भएको खर्चले पनि पुष्टि गरेको छ। मुलुकभरका स्थानीय तहले गत वर्ष केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी किसिमले खर्च गरेका सार्वजनिक भइरहेको छ। जसमा स्थानीय तहमा बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, आर्थिक सहायता, निजी आवास मर्मत, व्यक्तिगत क्षतीको अनुदान, सडक नपुगेको स्थानमा पनि सवारी खरिद, मोटरसाइकल चालक खर्च, तोकेभन्दा बढी पारिश्रमिक खर्च, नियम विपरित दसँै खर्च, सञ्चार खर्च जस्ता कानुन विपरितका ठूलो रकम खर्च भइरहेका दिनहँुजसो सार्वजनिक भइरहेको छ। यसबाट आर्थिक कार्यविधि कानुनको परिपालना राज्यका संयन्त्रहरूबाट हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।   

आयोजना एवं पुँजीगत कार्य
आयोजनागत खर्च वा पुँजीगत कार्यमा यस वर्ष पनि निरासा छायो। अघिल्लो वर्ष १० महिनाको अवधिमा पँुजीगत खर्च ४० प्रतिशत रहेकामा यस वर्षको दश महिनामा ३१३ अर्बको ३८ प्रतिशतले ११९ अर्बमात्र खर्च हुन सक्यो। अब ६२ प्रतिशत खर्च जेठ र असार २ महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खर्च गर्नु भनेको आर्थिक अनियमितता बढाउनु हो। प्रशासनमा आक्रान्त राजनीतीकरण र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले गर्दा काम हुन सकेन। अहिले सरकारले अर्को वर्ष समयभित्र काम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बाधक देखेको छ। र, ऐन संशोधनका क्रममा छ।

यतिखेर सरकारसामु संघीयता सञ्चालन समानीकरण अनुदान, अन्य खर्च, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा बढोत्तरी, कर्मचारी सुविधा वृद्धि एवं बढ्दो प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त पर्याप्त विकास पूर्वाधार कार्यमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसैगरी दुई दशकअघि सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ। यस वर्ष पनि यी आयोजनाहरूको प्रगति वा काम हुन नसक्दा जनचाहना पूरा हुन सकेन। यतिखेर देशभर सडक आयोजनामा बढी बजेट माग भएको छ। हाल सरकारको वार्षिक ३ खर्ब रुपियाँ पँुजीगत खर्चको हाराहारीमा निर्माण लागत रहेको रेल मार्ग आयोजना र पानीजहाजका लागिसमेत केही मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण करिव साँढे दुई अर्ब रुपियाँ अतिरिक्त व्ययभार पर्ने कुरा उठेको छ।

राजस्व
महालेखाको चवन्नौँ प्रतिवेदनमा समावेश पुँजीगत लाभकर, कर फछ्र्यौट आयोग, भ्याट फिर्ता र राजस्व छूट प्रकरण निकै चर्चामा रहे। जसमा पुँजीगत लाभकर मात्र आयकर कानुनअनुसार शुल्क र ब्याज सबै व्यवसायीको हिसाव गर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा करिव एक खर्ब नजिक पुग्छ। जुन चालु वर्षको सरकारले उठाउने राजस्वको करिव १२ प्रतिशत हुन आउँछ। यसैगरी बाह्रौँ पटकको कर फछ्र्यौट आयोगलाई अधिकार दिइएको ३० अर्बभन्दा बढी रकम राजस्व चुहावट नै मान्नुपर्छ। यसैगरी भ्याट उपभोक्ताबाट उठाएर व्यवसायीलाई फिर्ता गरेको सबै गरेर ५४ अर्ब पुग्छ।  प्रतिवेदनमा उल्लिखित राजस्व छुटमात्र ३ वर्षको गरेर १ खर्ब ३८ अर्ब छ। कर फछ्र्यौट आयोग र भ्याट फिर्ता व्यवस्था नै खारेजीमा गएकाले अब पुरानो हिसाव नहेर्ने हो भने नयाँ समस्या रहँदैन। पुँजीगत लाभकर प्रायः सबै नै कर प्रशासनको अधिकार क्षेत्रमा नरही अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। तर राजस्व छुट बर्सेनि करिव ५० अर्बको हाराहारीमा हुने र यस्तो छुट बिनाअभिलेख रकमगत विवरण र सोको प्रभाव मूल्यांकनबेगर र सो छुटले राजस्व घटेको मूल्यांकन तथा पुष्टि सरकारले गर्ने गरेको छैन। यसउपर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वार्षिकरूपमा प्रक्षेपण गरेको राजस्व अनुमान संशोधन गरी घटाएको छ। यसको मूल कारण ठूला राजस्वको स्रोतमा विचलन आएर नै हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष राजस्व थप परिचालन गर्न भनी बजेट वक्तव्यमार्फत विभिन्न राजस्वसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्दै आएको पाइन्छ। यसैक्रममा अघिल्लो वर्ष सबै आर्थिक क्रियाकलाप करको दायरामा ल्याइ राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने उल्लेख भएको थियो।

यसैगरी करदाता र कर प्रशासन दुवै पक्ष पारदर्शी र स्वच्छ हुन सकेमात्र राजस्व वृद्धि हुने कुरामा जोड दिइएको पाइन्छ। यसैगरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करका दरसमेत परिमार्जन गरिएको छ। साथै केही वर्षअघि करसंहिता विदेशी मुलुकझैँ लागु गरिनुपर्छ भनी कुरा उठेकामा लागु गर्न सकिएको छैन। यसउपर समयमै ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ।

निकम्मा उन्मुख कर कानुन
यतिखेर सरकार, संसदीय समिति र जो कोही उच्च पदाधिकारी प्रायः कसैले पनि संविधान र राज्यप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहेका देखिँदैनन्। किनकि एनसेल कर छली प्रकरण करिव ४ वर्षदेखि निरुपण हुन सकेको छैन। यसमा सबैको स्वार्थ अन्तरनिहित छ। करिव २ वर्षअघि विदेशी टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब ७१ करोड  चानचुन रुपियाँ कर निर्धारण भइसकेकामा अदालतको परमादेशबमोजिम हाल एनसेल तथा अक्जियटाका नाममा सोही रकमको हाराहारीमा कर प्रशासनले ६२ अर्ब ६३ करोड चानचुन रुपियाँ कर निर्धारण गरेको छ। आयकर कानुनअनुसार विलम्व शुल्क लगाउँदा सामान्य भुल देखिएमा ५० प्रतिशत र जानीजानी लापरबाहीपूर्वक कर छल्ने काम भएमा १०० प्रतिशत लगाउनुपर्ने हुन्छ।

यसमा कम्पनी ४ वर्षदेखि कर छल्ने र ठूला करदाता कार्यालयको आदेश पालना नगर्ने अनि आयकर कानुनले दिएको साधारण अधिकार क्षेत्र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा नगई असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट रिटमा गएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत गुहार्न पुगेको छ। कर प्रशासनले कर विवरण माग गर्दा विवरण नबुझाउने, वर्षौँदेखि कर नतिर्ने प्रपञ्च गर्ने अनि अहिले बखेडा निकाल्नेउपर कर प्रशासनले आयकर कानुनबमोजिम सय प्रतिशत शुल्क लगाउनुपर्नेमा सो नगरी पचास प्रतिशतमात्र लगाउँदा १८ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ घटी कर निर्धारण भएको छ। हो, यति ठूलो रकम  छल्न र छलाउन मुलुकका कतिपय निकाय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षतवरमा कुनै न कुनै रूपमा लागिपरेका कुरा स्पष्टै हुन्छ। अब पनि यस कम्पनीउपर आयकर कानुनले व्यवस्था गरेको शुल्क तथा ब्याज नलगाउने गरी उसको मागअनुरूप छुट दिने हो भने आगामी दिनमा कानुनी व्यवस्था निकम्मा बन्नेछ। र, कुनै व्यवसायीउपर भोलिका दिनमा कारबाही गरी कर असुल गर्न सकिँदैन। यसबारेमा समयमै विचार नपु¥याउने हो भने सिंगो मुलुकका जनताका लागि यसबाट अपुरणीय क्षती हुनेछ। तर राजनीतिक दल एनसेलसँग विगतमा चुकिसकेकाले उसका तर्फबाट आशा गर्ने ठाउँ कमै छ।

उदाहरणीय फरक प्रसंग
प्रसंग केही फरक उल्लेख गरौँ। यतिखेर मुलुकमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति व्यापक मात्रामा रहेको कुरा केही समयदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसैगरी करिव ६ दशकअघि राजधानीको मुटुको भूगोलपार्क र यसले चर्चेको जग्गा अतिक्रमणमा परेको रहेछ। स्मरणीय रहोस्, सो जग्गा तत्कालीन समयका महालेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर थापाले आफू सेवा निवृत्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट मुद्दा गरेर राज्यका नाममा ल्याउने काम गरेका थिए। उनले यो काम नगरेको भए आज भुगोलपार्कको अस्तित्व रहने थिएन। उनी प्रहरीका प्रमुख हँुदै विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव पदमा कार्यरत हँुदै मुख्य सचिवसम्म बनेका र नेपालका प्रथम महालेखा परीक्षक पनि भए। उनले गरेका अनुकरणीय काम सदैव मुलुकले सम्झिरहनेछ।
(पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक हाल नागरिक आयोगमा आबद्ध)

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०२:४४ सोमबार