नेपालमा भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याएको ४ वर्ष बित्यो। यसबीच सरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूले पुनर्निर्माणमा सक्दो सहयोग गरे। यस क्रममा रसुवामा मात्र ७७ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सकिएको छ। बाँकी बनाउने क्रम जारी पनि छ। गाउँगाउँमा निजी आवास पुनर्निर्माणको चटारो छ तर अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक मात्र भएका परिवारले चाहिँ घर बनाउन सकेनन्। यस्तो परिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका विस्थापित समुदायमा पनि छन्। समाजमा यस्ता वर्गको अवस्था अझै उस्तै छ। उनीहरू आफैँ न आफ्ना समस्या व्यक्त गर्न सक्छन् न कसैले सुन्न÷बुझ्न नै चाहन्छन्। धेरैले समतामूलक समाज निर्माणका कुरा गर्छन्। अहिले त समृद्धिको कुरा पनि थपिएको छ। थिचिएका, मिचिएका गरिब, दलित, भूमिहीन, सुकुमवासी, विस्थापित, अपांगता भएका र एकल महिला अझै पिँधमै छन्। जसको हेक्का कमैलाई मात्र छ।

रसुवाकै कुरा गरौँ। उत्तरगया गाउँपालिाका ५ सिम्लेका ६० वर्षीय मानबहादुर घर्तीमगर एकल र अपांगता भएका व्यक्ति हुन्। उनको नाममा कतै एक टुक्रो जग्गा छैन। कान सुन्दैनन् भने बोली पनि बुझ्न गाह्रो छ। परिवारमा अरू कोही छैन्। अरूकै जग्गामा घर बनाएर बसे पनि भूकम्पले भत्कायो। त्यसपछि अरूका घरमा काम गरेर गुजारा चलाइरहेका छन्। उनको घर बनाइदिने कसले ? पहरे छापमा बस्दै आएकी एकल महिला ७५ वर्षीया गंगादेवी न्यौपानेको दुःख पनि फरक छैन। माइतीको जग्गामा घर बनाउने उद्देश्यले अनुदानबापत ५० हजार रुपैयाँ त लिइन् तर घर बनाउन नपाउँदै उनको रकम चोरी भयो। अर्कातर्फ अनुदान लिएर घर बनाए पनि बनुवाकै मिठू नेपालीको घर ह्वांगै छ। छाना छाउनै सकिनन्, पैसा नपुगेर। आफैँ काम गर्न सक्दिनन् भने अनुदान रकमले घर पूरा भएन।  

देशभर ४ हजारभन्दा बढी परिवार आन्तरिकरूपमा विस्थापित भएका छन्। सोमध्ये १ हजार १ सय परिवार रसुवामै छन्। रसुवाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि झन्डैै ८ सय भूमिहीन र विस्थापितको आवास निर्माण हुन सकेको छैन।

उत्तरगया–४ की ३७ वर्षकी एकल महिला गोमा न्यौपानेले पहिलो किस्ता रकम पाएपछि घरको जग तयार गरिन्। दोस्रो किस्ता पनि लिइन्। घर खर्चको गर्जो टार्नु पनि थियो। अनुदानले घर बनाउन उनको आँटै आएन। बाँकी (तेस्रो किस्ता) १ लाखले घर बन्दैन। ऋणधन गर्ने आँट पनि छैन। एक मात्र सन्तान छोराको पढाइलाई समेत निरन्तरता दिन नसकेको पीडा छ उनीसँग। कसरी घर बनाउनु ? जगभन्दा माथि उठ्नै सकेन घर। अब निजी आवास निर्माण गर्न बाँकी यस्तै अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक मात्र रहेका परिवार र विस्थापित छन्। देशभर ४ हजारभन्दा बढी परिवार आन्तरिकरूपमा विस्थापित भएका छन्। तीमध्ये १ हजार १ सय परिवार रसुवामै छन्। यहाँका झन्डैै ८ सय भूमिहीन र विस्थापितको आवास निर्माण हुन सकेको छैन।

जति कुरा गरे पनि भूमिबिना जीवन सहज हुँदैन। उनीहरूसँग घर बनाउन एक टुक्रो जमिन छैन। त्यस्तालाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै हुन्छ। जो सबल, सक्षम, धनी छ, उसको सम्मान हुन्छ। जो धनी छ उसको जमिन हुन्छ। घर, सम्पत्ति हुन्छ। उसको समाजमा मान प्रतिष्ठा पनि हुन्छ। अशक्त, अपांगता भएका, गरिब, दलित, एकल महिला, सुकुमबासी समाजमा पछि परेका हुन्छन्। मुलुक समृद्धिका लागि उनीहरूको पनि समृद्धि आवश्यक पर्दैन र ? राज्यबाट पाउनुपर्ने हरेक सेवा÷सुविधामा उनीहरूको पनि पहुँच पुग्नु पर्दैन र ? तर यसको उत्तर दिने कसले ?

भूकम्पले केही सिकाइ पनि दियो। भूकम्प मात्र नभई हावाहुरी, पहिरो, चट्याङ, सुक्खा पहिरो, हिमपहिरो जस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने ? पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा एउटा घर भूकम्पमा भत्के पनि त्यो परिवारको ४–५ वटा घर बन्यो। केही वास्तविक आवास गुमाउनेहरूको नाम अझै लाभग्राही सूचीमा समेटिएको छैन। भूकम्पको समयमा अब केही चाहिन्न किनकि बाँचिदैन भनेजस्तो भयो। तर अहिले सबैमा सरकारी राहत लिने लोभ बढ्दै गयो। राहत होस् वा अनुदान, आफूले नपाएमा चर्को विरोध गर्नेहरू एकल महिला, अशक्त, अपांगता भएकाहरूको पनि सुरक्षित आवास निर्माण हुनपर्छ भन्ने विषयमा एक शब्द बोल्दैनन्। कठ्यांग्रिदो जाडो होस् वा उखरमाउलो गर्मी, उनीहरू छाप्रोमै बस्न बाध्य छन्। त्यसैले भनिरहनु पर्दैन, उनीहरूको जीवन कति कष्टकर छ। अब वर्षात् सुरु हुँदै छ। त्यसपछि पहिरो सुरु हुन्छ। जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापित र निजी आवास निर्माण गर्न बाँकी रहेका निम्न वर्गको आवास निर्माणमा समस्या छ। उनीहरूका लागि सरकारी अनुदान त आकासको फल जस्तै भएको छ।

किनकि उनीहरू आफँै केही बोल्न र गर्न सक्दैनन्। निर्वाचनमा मत पाएकाहरू पनि कसैले सघाएका छैनन्। त्यसैले बिलखबन्दमा छन् यी वर्ग। घर त थियो। ४–५ दाजुभाइ थिए। पहुँच हुनेले पाँच वटासम्म घर बनाए। घर पक्की थियो। अनुदान लिनकै लागि भने पनि एककोठे छाप्रो बनाए तर दुःखी गरिबको भने भूकम्पप्रतिरोधी घर बन्ने कसरी ?

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०३:४५ बिहीबार