सुमन बराल
नेपालमा बर्सेनि बाढीपहिरो, भूकम्प, आगोलागी, शीतलहरलगायतका प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपका कारण लाखौँ जनता प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा पीडित/प्रभावित हुने गरेका छन्। प्राकृतिक प्रकोप नेपालमा मात्र नभई संसारका विकसित देशहरूमा समेत हुने गर्छन् तर सरकारले उचित ध्यान दिएको खण्डमा क्षति कम गर्न सकिन्छ। हामीकहाँ विपद्का बेला केही दिनसम्म क्षति न्यूनीकरणबारे छलफल हुने गर्छन् तर पछि बिर्सने गरिएको छ। २०७२ सालको भूकम्प अनि बाढीका कारण शव अन्त्येष्टि गर्ने जमिनसमेत नभएर एक बालकलाई नदीमै  बगाउनु परेकोलगायत कैयौँ पीडादायी घटनाबाट हामीले पाठ सिकेनौँ। तर हालसालै बारा–पर्सामा आएको भीषण हावाहुरीले निम्त्याएको विपत्तिबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ।

प्राकृतिक प्रकोप अध्ययन गर्नेहरूको धारणा छ– ‘संसारमा प्राकृतिक प्रकोप हुन्छन् तर प्राकृतिक विपद् हुँदैनन्, प्रकृतिका कारण नभई मानव र तिनकै क्रियाकलापका कारण जनधन क्षति हुने गर्छ।’ उनीहरूको तर्क धेरै हदसम्म जायज छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधन क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित तथ्य हो। जापानलगायतका देशमा धेरै ठूला भूकम्प जाने गर्छन् तर त्यहाँ भूकम्पप्रतिरोधी संरचना भएका कारण ठूलो जनधन क्षति हँुदैन। साथै त्यहाँ प्राकृतिक विपद् आउनुअघि तथा आउनेबित्तिकै जनतालाई सचेत गराउने प्रविधि पनि जडान गरिएका हुन्छन्। तर नेपालमा यस्तो छैन।

समयमै सूचना नपाएका कारण बढी जनधन क्षति हुने भएकाले मौसमएवं बाढीपहिरोबारे पूर्वजानकारी दिने नवीन प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ। देश विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर केही प्रविधि आफैँ बनाउन सकिन्छ भने कतिपय विश्व बजारमा सहजै किन्न सकिन्छ। ठूलो वर्षा, हावाहुरी आउने जानकारी दिन मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा २४सै घन्टा दक्ष जनशक्ति खटाउनुपर्छ। टेलिकमसँग समन्वय गरेर सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रमा मोबाइलमा एसएमएस पठाउने तथा रेडियो, टिभिलगायत सञ्चारमाध्यमबाट खतराबारे जानकारी गराउनुपर्छ। घरघरमा सम्भव नभए पनि कम्तीमा ठाउँठाउमा ठूलो आवाजमा विद्युतीय घन्टी (अलार्म) बज्न व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अनि  अत्यन्त जोखिम देखिएको अवस्थामा मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिनुपर्छ।  

नेपालमा बाढीपहिरो, हुरी, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चालिएको छैन। सधैँ उद्धार र राहतमा ढिलासुस्ती हुने गर्छ। पूर्वतयारीमा ध्यान नदिने अनि घटना भइसकेपछि भाग्यलाइ दोष दिने लाजमर्दो मानसिकताले जरो गाडेको छ। विज्ञहरूले भूकम्पलगायतका प्रकोपको अत्यन्त जोखिम रहेको भनेका स्थानमा बस्ती बस्न दिनु हुँदैन। त्यस्ता ठाउँमा बसेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ र ती ठाउँलाई जंगल, पोखरी वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रकोपमा उद्धार वा अन्य सेवा सुविधा दिन पनि सहज हुनेगरी एकीकृत बस्ती बसाउन राज्यले विषेश ध्यान दिनुपर्छ।

सडक, पुल, घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ। हावाहुरीले नउडाउने तथा भूकम्पले नभत्काउने किसिमका बलिया र भूकम्प्रतिरोधी घरहरू बनाउनुपर्छ। वर्षायाममा हुने  डुबानलाई मध्यनजर गरेर घर बनाउँदा अग्लो जग राख्नुपर्छ। तत्कालै सबै ठाउँमा बलिया घर बनाउन नसकिए पनि कम्तीमा प्रत्येक वडामा एउटा सुरक्षित भवन बनाउने र विपद्का बेला स्थानीय नागरिकलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

कुनै पनि प्राकृतिक वा मानवीय प्रकोपपछि राहत तथा उद्धारमा जोड दिनुपर्छ। सरकारले विभिन्न संघ, संस्था, नागरिकसँग समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उद्धार तथा राहतका लागि उपकरण तथा खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत आवश्यक सबै सामान तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। नेपालमा अनेक निकाय नभएका होइनन् तर अपवादबाहेक कुनै पनि प्रकोपमा तिनको उपस्थिति प्रभावकारी पाइँदैन। तसर्थ यसमा अब विशेष ख्याल राख्न जरुरी छ। प्रकोपको परिस्थित र पीडितको अवस्था हेरेर खाद्यान्न, लत्ताकपडा, साना डुंगा तथा डुब्नबाट बचाउने टायरलगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। बाढीपहिरोपछि विभिन्न सरुवा रोगले महामारी रूप लिनसक्ने भएकाले शौचालय, चौपाया र शवहरूको व्यवस्थापन, शुद्ध पिउने पानीलगायतका कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। पीडित परिवारलाई केही लाख रुपैयाँ दिने परम्परा अब तोडिनुपर्छ। अहिले बारा–पर्साका हुरीपीडितलाई ३ लाख, ५ लाख दिने कुरा नेताहरूले बताइरहेका छन्। उनीहरूलाई नगद दियो भने उक्त रकम खाना र लत्ताकपडामा नै सकिने अवस्था हुन्छ। घरटहरा कच्ची भएपिछ सधैँ जनधन क्षति हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोप आफैँले भन्दा पनि मानिसले बनाएका भौतिक संरचना तथा प्राकृतिक स्रोत दोहनले जनधनको बढी क्षति हुने गर्छ। तसर्थ सरकारले भविष्यका निम्ति सामूहिक अनि भूकम्पप्रतिरोधी बलिया घरहरू बनाएर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। जसले शीतलहर, बाढी, भूकम्पबाट पनि जोगाउने छन्।

आयस्रोत राम्रो भएकाहरूलाई सरकारले कडा मापदण्ड बनाएर बलिया घर बनाउन बाध्य बनाउनुपर्छ भने थोरै आम्दानी भएकाहरूलाई आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कुनै आयस्रोत नभएका परिवारहरूलाई भने सरकारले आफैँले बलियो घर बनाइदिनुपर्छ अथवा भविष्यमा आयस्रोत भएमा तिर्नुपर्ने शर्तमा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। साथै घरटहराहरूको बिमा गर्ने नीति पनि सरकारले बनाउनुपर्छ। सामूहिक बस्ती निर्माण गर्न सरकार असफल भएको भूकम्पपीडितहरूको बिचल्लीले देखाउँछ। तर धुर्मुस–सुन्तलीले जनताको सहयोगमा नमुना एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गरेर देखाइरहेका छन्।  तसर्थ सरकारले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई यस्ता परियोजनाको नेतृत्व गर्न अनुरोध गर्न सक्छ।

सरकारले हावाहुरी, बाढीपहिरो, भूकम्प रोक्न सक्छ र भन्दै केही नेताले जनधन क्षति हुनु सामान्य र प्राकृतिक कुरा हो भन्ने कुतर्क गरेको पनि सुनिन्छ। सरकारसँग देश र जनताको हितमा काम गर्ने इच्छाशक्ति र इमान्दारिता देखिँदैन। तर सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले नेताहरू सुध्रिने आश गर्दै खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। साथै स्वयम् नागरिकले पनि आफ्नो सुरक्षानिम्ति बढी सजग हुन आवश्यक छ। राजनीतिलाई नै पेसा बनाएका अधिकतर नेता–कार्यकर्ता महलमा बस्छन्, विलासी  गाडी चढ्छन् तर कर तिर्ने जनता झुप्राभित्रै डुबेर, किचिएर मर्न बाध्य हुन्छन्। तसर्थ जनताले असल व्यक्तिहरूलाई सत्तामा नपु¥याएसम्म नेपालको कुनै समस्या सामाधान हुने देखिन्न।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०३:४४ मंगलबार