दुई ढुंगाबीचको तरुल नेपाल दुई ढुङ्गामाथिको साँघु बन्न सक्नुपर्छ।
चीनले आयोजना गरेको दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आठदिने भ्रमणलाई चीनले निकै महत्त्व दियो। प्रथमतः भ्रमणलाई राजकीय बनाउँदै ग्रेट हल अफ द पिपल्सको प्रांगणमा रेड कार्पेट स्वागत गरी गार्ड अफ अनर दिइयो। सय देशले भाग लिएका र ३७ देशका सरकार/राष्ट्र प्रमुख सहभागी भए पनि केहीलाई मात्र रातो गलैँंचाद्वारा स्वागत गरिएकामा तीमध्ये पनि नेपालको राष्ट्रपतिलाई विशेष सम्मान गरियो। राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग पहिलोपटक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा र दोस्रोपटक संयुक्त राष्ट्र संघ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तन विषयक राउन्ड टेबल बैठकका सिलसिलामा भेट गराइयो। चीनको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्षले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा दिएको भोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि सरिक भएका थिए। चीनले नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणलाई किन यत्रो महत्त्व दिएको हो भन्ने सम्बन्धमा नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत र अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरू जिज्ञासु रहेका बुझिन्छ। यस सम्बन्धमा अलिपछि कोर्नेछु।

राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति
राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति सिको प्रशंसा गर्दै चीनको बिआरआइ परियोजना ऐतिहासिक प्रस्ताव भएको र यसले विश्वव्यापी प्रभाव पारेकोमा जोड दिइन्। ‘दूरदृष्टियुक्त र सारगर्भित मन्तव्य दिनुभएकामा महामहिम राष्ट्रपतिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु’ भन्ने भावना व्यक्त गरिन्। सोही अवसरमा नेपाल–चीन सहयोगको यो असल मञ्च रहेको र बिआरआइ सम्मेलन सफल भएको कुरा भन्न पनि पछि परिनन्। नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहेको र नेपालबाट स्वतन्त्र तिब्बत जस्ता चीन विरोधी गतिविधि हुन दिइन्न भन्ने कुरामा आश्वस्त पारिन्। तिब्बत मामिलामा नेपालको दह्रो समर्थन छ भन्नेमा विश्वस्त बनाइन्।

पृथ्वीको जलवायु अनुकूलता जोगाइराख्न सकेनौँं भने भविष्यको सन्ततिमा प्रतिकूल असर पर्ने प्राविधिक गुनासो उल्लेख गरी जलवायु परिवर्तनको अन्यायपूर्ण भार नेपालले बेहोर्नुपरेको भन्दै नेपालको अग्ला हिमालको हिउँ पग्लने क्रम चलेर हिमाल नाङ्गो हुन सक्ने पनि भण्डारीले उजागर गरिन्। नेपाल हिमालयको देश रहेको र अग्ला हिमचुचुरा गर्मीमा शीतलता र जाडोमा न्यानोपनको स्रोत भएको उल्लेख गर्दै पर्यावरण प्रणालीका अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हिमालय शृंखला मानव जगतको साझा सम्पत्ति रहेको विश्वसमक्ष राखिन्।

भूपरिवेष्ठित नेपालको कनेक्टिभिटी बिस्तार र विश्व बजारको अर्थतन्त्रलाई एकीकरण गर्दै बिआरआइले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो टेवा पु-याउने नेपालको विश्वास रहेको पनि प्रस्ट पारिन्। यो अभिव्यक्ति अप्रत्यक्षरूपमा चिनिया रेल नेपालको सिमानाभित्र प्रवेश गराउने विषयको थियो। दुई राष्ट्रपतिको भेटघाट कुराकानी र सम्मेलन सम्बोधनमा एकले अर्काको प्रशंसा गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई आदरसाथ नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइन्। राष्ट्रपति सिले सहर्ष स्वीकार गर्दै अनुकूल समयमा (सम्भवतः अक्टोबरमा) नेपाल भ्रमण गर्ने वचन दिए।

चिनिया राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति
चिनिया राष्ट्रपति सिले आफ्नो भनाइको सुरुमै ‘नेपाल र चीन हिमाल र नदीले जोडेको छ, मन र मुटु साटिएको छ, विकासमा साथ छौँं’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए। चीनले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको कदर गर्नेछ भन्ने कुरा पनि प्रकट गरे। चीन र नेपालका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। यीमध्ये नेपालका लागि महत्त्वपूर्णचाहिँ यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकल हो। यसबाट नेपाल ‘ल्यान्ड लक्डबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड’ भएको छ। चीनको रेल नेपाल आइपुग्ने बाटो खुल्नुका साथै नेपाल–चीन सीमाको अन्य ६ नाका ओलाङचुङ्गोला (टिपताला), किमाथांका (लेङ्दुप), लामाबगर (लाप्ची), लार्के (लज्याङ), मुस्ताङ (कोराला) र हुम्ला (हिल्सा) बाट व्यापार वाणिज्य हुनेछ। नेपालले चीनको ४ सामुद्रिक बन्दरगाह (त्यानजिन, लियान युनकाङ, चानचियाङ, सेनचेन) र ३ सुक्खा बन्दरगाह (लानचो, सिगात्से, ल्हासा) उपयोग गर्न पाउने भएको छ।

अन्य सम्झौतामध्ये अनुदान सहायतासम्बन्धी प्रमाणपत्र आदान–प्रदान, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, भन्सार व्यवस्थासम्बन्धी सहयोग, नापतौल तथा गुणस्तर क्षेत्रमा आपसी सहयोग, हिमाली क्षेत्रको जनजीवन सुधार र सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारी रहेका छन्। यी सम्झौताका विषयवस्तुमा सहयोग गर्न चीनले नेपाललाई १ अर्ब आरएमबी (१६ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ) दिने घोषणासमेत गरेको छ।

जिज्ञासा छ– यी सम्झौता कार्यान्वयनमा आउलान् त? उदाहरणार्थ, यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा उल्लेख भएका ४ सामुद्रिक बन्दरगाहमध्ये नजिकको भनिएको सेनचेन बन्दरगाह नेपालबाट करिब ३ हजार किलोमिटर टाढा छ। सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह ७१० किलोमिटर दूरीमा छ। यो दूरी पार गर्न कार्गाे रेल तथा ट्रकलाई लगभग १६ दिन लाग्न सक्छ।

चीनले नेपालका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई किन यत्रो महत्त्व दिएको भन्ने सम्बन्धमा नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत र अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरू जिज्ञासु रहेका बुझिन्छ।

अर्कोतर्फ भारतको कोलकाता र भिसाखापताम बन्दरगाह वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट क्रमशः ७ सय ४६ र १४ सय ३६ किलोमिटरको दूरीमा रही आइपुग्न ८ र १४ दिन लाग्ने गरेको छ। जापान, कोरियाबाट नेपाल आउने सामुद्रिक मार्गचाहिँ चीनको सेनचेन बन्दरगाह भारतको कोलकाताभन्दा छोटो पर्छ। नेपालका उद्योगी/व्यापारी व्यवसायीलाई चीनको बन्दरगाह कतिसम्म हितकारी र फाइदाजनक हुनसक्छ भन्ने कुरा सरकारको व्यवस्थापनमा भर पर्छ।

केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंँ आउने धुन्चेदेखि विदुरसम्मको सडक वर्षायाममा कहिलेकाहीँ २–३ दिन बन्द हुन्छ। हिउँदयाममा पनि खोलाले बगाएर ल्याउने रोडा ढुंगाका कारण बेलाबखत ३–४ घन्टा बन्द हुन्छ। कोदारी राजमार्गको हालत पनि त्यस्तै छ। पहिरो खस्नाका कारण समय समयमा बन्द हुने गरेको छ। गण्डकी कोरिडोर मार्ग पनि बेनीदेखि मार्फा जोमसोम खण्ड वर्षायाममा अवरुद्ध हुन पुग्छ। यी कुरा व्यापार व्यवसायीले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्।

भ्रमणलाई दिइएको महत्त्व
चीनले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणलाई रेड कार्पेट तथा इज्जतको गारत प्रदान गर्दै निकै महत्त्व किन दिएको होला भन्ने सम्बन्धमा सात समुद्रपारिको मित्र देश अमेरिका र दक्षिणी छिमेकी देश भारतको आँखाबाट आकलन गर्दा चीनले निम्न कुरा भन्न खोजेको हुनसक्छ।
(१) अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीलाई निम्तो दिँदै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भई नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्न अमेरिकाले आह्वान गरेकामा अमेरिका त  सात समुद्रपारि रहेको देश हो, चीनचाहिँ नेपालको सिमाना गाँसिएको घनिष्ट छिमेकी मुलुक हो भन्ने कुरा सम्झाउन चीनले ‘रेड कार्पेट डिप्लोमेसी’ खेलेको हुनसक्छ।

(२) तिब्बतीलाई पक्राउ नगर्न, चीनतर्फ नफर्काउन, तर उनीहरू शरणार्थी भएकाले परिचयपत्र देउ भनी अमेरिकाले नेपाललाई जोडदाररूपमा भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चीनले तिनीहरू त शरणार्थी होइनन्, घूसपैठकर्ता हुन्, यस्तालाई जताबाट आयो त्यतैतिर फर्काउ, नसके चिनियाँ दूतावास काठमाडौँलाई हस्तान्तरण गर भन्ने कुरा नेपाललाई स्मरण गराउन भ्रमणलाई महत्त्व दिइएको हुनुपर्छ।

(३) चीनको सिमाना जोडिएको नेपालको उत्तरी डाँडाकाँडा, थुम्काथुम्कीमा प्रशस्त बौद्ध गुम्बा बनेका छन्। त्यस्ता गुम्बामा नेपाली भिक्षुसँग मिसिएर पश्चिमा देशका व्यक्तिहरू गेरुबस्त्र लगाएर नयाँ भिक्षुका रूपमा रहेकाले त्यस्तालाई निगरानी गर्न नेपाललाई सम्झाउन खोजिएको हुनसक्छ।

(४) पश्चिमी मुलुकले नेपाल भएर चीनको विकास गति अवरुद्ध नतुल्याउन्, नेपाली माटोमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को नारा नघन्काउन् भन्ने कुरामा नेपाल सजग रहनुपर्छ भन्ने संकेतले पनि भ्रमणलाई महत्त्व दिइएको हुनसक्छ।

(५) अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीले नेपाल भ्रमणका समय चीनको बिआरआइ योजनामा नेपाल सचेत हुनुपर्छ, चीनले ऋणको भार बोकाउँछ भनेकामा त्यसलाई प्रतिवाद गर्न नेपाललाई सुझाउने मनसाय पनि चीनको रहेको हुनसक्छ। अमेरिकी भनाइ झुटो सावित गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा नेपाललाई चीनले १ अर्ब आरएमबी सहायता दिने घोषणासमेत ग-यो।

(६) चीनको बिआरआइ योजनामा भारतको छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र म्यानमारले समर्थन गरी आबद्ध भइसकेका छन्। तर भारतले अझै समर्थन नगरेको हुँदा भारतलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणमा चीनले रातो गलैंँचा ओछ्याएको हुनुपर्छ।

(७) भूकम्पपछि बन्द खासा–कोदारी व्यापारिक सीमा–नाका चाँडै (जेठतिर) खोलिनेछ भन्दै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतितिर आकर्षित हुन आवश्यक छैन भन्ने कुरा सम्झाउन पनि महत्त्व दिएको मान्न सकिन्छ।

नेपालले के गर्ने
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेकाले विश्व शक्तिमान देश अमेरिकाले नेपाललाई धाप मार्दै उसकै रणनीतिभित्र तान्न खोजेको छ। उदीयमान राष्ट्र चीनले नेपाललाई दरिलो अङ्कमाल गर्न चाहेको छ। अनि विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले आफ्नो पारम्पारिक मित्रताको मुठीबाट नेपाल नफुत्किओस् भन्ने धारणा राखेको छ। यी कुरा अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले नेपालको ‘कूटनीतिक तराजु’ एकदमै सन्तुलित हुन आवश्यक छ। तराजुको लिभर अलिकति कतैतिर ढल्किए नेपालको पहिचान खस्कन सक्छ।
 
नेपालले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिलाई कुनै पनि हालतमा बिर्सन हुन्न। नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको उक्तिलाई मनन गर्दै नेपाल दुई ढुङ्गामाथिको साँघु बन्न सक्नुपर्छ। नेपाल दुई छिमेकी मुलुकको ट्रान्जिट हुन तयार छ भन्ने सन्देश दुवै देशलाई चित्तबुझ्दो तरिकाले प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालका दुई सँधियार मुलुक भारत–चीन सीमा युद्धअघि ‘हिन्दी–चिनी भाइभाइ’ थिए । युद्धपछि ‘हिन्दी–चिनी बाइबाइ’ भए। आउँदो युगमा व्यापार वाणिज्यका परिप्रेक्ष्यमा ‘हिन्दी–चिनी हाइहाइ’ हुन सक्दैन भन्ने केही छैन। नेपालको सम्प्रभुता रहेको यथार्थता बिर्सेर लिपुलेकबाट ती दुई देशले व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने २०१५ मे १५ मा सम्झौता गर्दा दुवै देशले अङ्कमाल गरेका थिए। चीनले पाँचौ संस्करणमा चाहिँ सिक्किम भारतको सीमाभित्र पारिएको ‘भारतको नक्शा’ चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले दिल्लीको लालकिल्लामा भएको कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई २००५ अप्रिल ११ मा उपहारस्वरूप प्रदान गर्दा सिंहले तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने गुञ्जायमान अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैले नेपालले यो पक्ष पनि विचार गरेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०५:४३ बुधबार