ज्ञानबहादुर बोहरा
छिमेकी गाउँको दाइसँग दिल्लीमा भेट भयो। कुराकानीका क्रममा गहभरि आँशु पार्दै उनले भने– ‘खेतबारीमा डोजर लगाइयो। जमिन चिराचिरा पारियो। चुलोमा आगो बल्न छाड्यो। हाम्रो रोजगारी खोसियो। गाउँघरमा मोटरगाडी कुद्न थाले। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका साधानसँग जोड्न हामीसँग घरेलु उत्पादन भएन। कोकाकोला, चाउचाउ, बिस्कुट, रक्सी र अन्य खाद्यवस्तु बोकेर मोटरगाडी गाउँ छिरे। घरपरिवारको पालनपोषण र छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउन हामी विदेश छि-यौँ। गाउँमा विकास त भयो, तर हामी भने न घरको न घाटको भयौँ।’

उनका कुरा सुनेपछि मनभित्र अनेक कुरा खेल्न थाले– हामी कसका लागि विकास गर्दै छौँ ? के भयो भने विकास मान्ने ? जनताका समस्या, इच्छा, आवश्यक के छन् ? हाम्रा योजना र कार्यक्रम कुन वर्ग र समुदायप्रति लक्षित छन् ? यी कुनै प्रश्नका उत्तर स्थानीय तहमा भेटिँदैन। जनताका आवश्यकता र भोगाइ एकातिर छन् भने सरकारका नीति र कार्यक्रम अर्कातिर। हामीले अभ्यास गरिरहेको विकासको मोडल गरिबलाई सोस्ने र धनीलाई पोस्ने खालका छन्। विपन्नले गर्ने काम सम्पन्न वर्गद्वारा सञ्चालित डोजरले गरिरहेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक छन्। उनीहरूले बनाउने योजनाहरू डोजर र डोजर मालिक अनुकूल छन्। विकास प्रक्रियामा विपन्न वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता छैन। त्यसैले गरिबले परिवारले जे चाहेका छन् त्यो हुन सकेको छैन जे चाहेका छैनन् त्यो भइरहेको छ।    

सडक निर्माण हुनु, पुल बन्नु, भवनहरू ठडिनुलाई स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिले विकास बुझेका छन्। त्यसैले हरेक स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथाकिता बाटो अर्थात् सडक रहेको देखिन्छ। अशिक्षा, भोकमरी, कुषोषण, कुप्रथा, शोषण, बेरोजगारीजस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन्। सडक बनाउने र त्यसैलाई विकास मान्ने पुरातनवादी सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन। विकासलाई बहुआयामिक तरिकाले बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र तल्लो तहका नागरिकलाई लाभ पुग्ने काम हुन सकेको छैन। सडक बनेपछि सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ भन्ने धारणा छ। त्यसैले जनसहभागिताको ख्याल नगरी छिटो सडक खन्ने र त्यसका लागि डोजर प्रयोग गर्ने होडबाजी चलिरहेको देखिन्छ। न प्राविधिक न वातावरणीय मूल्यांकन, डोजर ड्राइभर र उपभोक्ता समितिका निर्देशनमा यस्ता सडक बनाइन्छन्। जसको परिणाम गाउँबस्तीका खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेका छन्। जमिन चिराचिरा पारिएका छन्। वनजंगल विनाश भएका छन्। कतिपय गाउँबस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा परेका छन्। जथाभाबी खनिएका सडकहरू सुरक्षित र भरपर्दा छैनन्, जसले गर्दा सवारी दुर्घटना बढ्दो छ।  खानेपानीका मुहानहरू सुकेका छन्। वातावरण प्रदूषित बनेको छ। समुदायको मौलिकतामा ह्रास आइरहेको छ। यदि यस्ता गतिविधि सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो संस्कृति, जीवन प्रणाली र परम्परागत आर्थिक अभ्यास संकटमा पर्ने निश्चित छ। डोजरको नाचसँगै हाम्रो भविष्य ध्वस्त हुनेमा शंका छैन।

गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार हुनु राम्रो हो। तर बनिरहेका सडकबाट वस्तु आयात मात्र हुने, निर्यात नहुने हो भने हाम्रा गाउँबस्ती परनिर्भरतामा फस्ने निश्चित छ। हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ भने समाज परिवर्तन गर्ने परिकल्पना साकार हुन सक्दैन।  गाउँमाा सडक पुग्दैमा एक छाक खान नपुग्ने गरिबको चुलोमा आगो बल्छ भन्ने छैन। गरिबको जीवनमा त्यतिबेला परिवर्तन देखिन्छ जतिबेला शासन प्रणाली, योजना छनोट, त्यसको कार्यान्वयन र लाभ बाँडफाँडमा उनीहरूको पहुँच पुग्छ र उत्पादनसँग गरिबी जोडेर आयआर्जन गर्ने वातावरण बन्छ। सडक बन्ने र पैसावालहरूका गाडी गुड्ने अनि त्यसमा चढ्न वा राजस्व, कर र दस्तुर तिर्नसमेत विपन्न वर्गले गाईवस्तु बेच्नुपर्ने, खेतबारी बन्धक राखेर साहुबाट ऋण लिनुपर्ने र त्यो तिर्न विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना पूरा हुन सक्दैन।  

दूरदराज गाउँका समस्या सिंहदरबारबाट भन्दा घरदैलाकै शासन प्रणालीले समाधान गर्छ भनिएको थियो। तर सिंहदरबारको शासन घरदैलोमा पुग्दै गर्दा त्यसको रूप, रङ, व्यवहार र शैलीमा निकै परिवर्तन भएको छ। विपन्न वर्ग आत्मनिर्भर, रोजगारयुक्त, सुखी, समृद्ध र शक्तिशाली बन्छन् र तिनको जीनवस्तर सुधार हुन्छ भन्ने ठूलो आशा थियो। तर त्यसकोे उल्टो गरिबविरुद्ध शोषण र दमन झनै बढ्यो। योजना बाँडफाँड तथा कार्यान्वयन, उपभोक्ता समिति गठन, डोजर परिचालन र लाभ लिनेमा दलालहरूको बिगबिगी बढेको छ। योजनाहरू कमिसनमा बिक्री हुने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसले हाम्रो शासन व्यवस्था जनमुखी छैन भन्ने प्रस्ट छ। यस्तो व्यवस्थाले धनी–गरिबबीचको खाडल पुर्नेभन्दा बढाउने काम गर्छ÷गरिरहेको छ।

दलाल प्रवृति अन्त्य गरी उन्नत, सम्मृद्ध र र विकसित नमुना गाउँ÷नगर निर्माणका लागि आफ्नो शासकीय क्षमता प्रर्दशन गर्ने स्थानीय सरकारसँग सुनौलो अवसर छ। तर त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, सबैसँग सहकार्य गर्नसक्ने क्षमता, दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्ने भावना, परिवर्तन आत्मसात् गर्नसक्ने सोच र दूरदृष्टि आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै समृद्धि यात्रामा लाग्न जरुरी छ। गल्ती सुधार नगर्ने हो भने हामीलाई भावी पुस्ताले धिकार्नेछन्।
हामी कुन अवस्थामा छौं ? हाम्रो गन्तव्य र लक्ष्य के हो ? लक्ष्यमा पुग्न कस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक छन् ? कार्यक्रम सफल कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधन कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी विषय वस्तुमा स्थानीय सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ। विकासबारेको बुझाइ, पुग्ने स्थान र हिँड्ने बाटो स्पष्ट भए मात्र गाउँको मुहार फेर्न सकिन्छ। अन्यथा हामी कता हराउँछौँ, कहाँ ठोकिन्छौँ, कता पुग्छौँ कुनै ठेगान हुँदैन। कार्यकाल व्यर्थै बित्नेमा दुईमत छैन।   

अन्त्यमा, विकासबारे अलमलमा नपरौँ। व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठौँ। विकास निर्माणमा मौलिकता र स्थानीयतालाई महŒव दिऔँ। स्पष्ट दृष्टिकोण, उपयुक्त नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संकल्पसहित अघि बढौं। ‘तेरो–मेरो’ भन्दा पनि हामी भन्ने भावना जोड्दै लगौँ। जथाभाबी गरिने विकास निर्माणलाई निरुत्साही गरौँ। नेता कार्यकर्ताको दबाबमा योजना छनौट नगरौँ। तथ्य, तथ्यांक र यर्थाथताका आधारमा योजना बनाऔँ। जुन योजनाले हाम्रो माटोलाई उर्वर बनाउन मद्दत गरोस्। आन्तरिक उत्पादनलाई सडकसँग जोडौँ र आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा लागौँ। यसो गरे मात्र हामीले चाहेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ।  होइन, हामी हाम्रो व्यवहार, संस्कार र प्रवृत्ति सुधार गर्न चाहँदैनौँ भने बर्सेनि जनताको पसिनाबाट आर्जित राज्य कोषको रकम त खर्च होला तर त्यसले कुनै उपलब्धि हासिल हुँदैन। 

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०३:५३ मंगलबार