प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारप्रति आम नागरिकका अपेक्षा धेरै ठूला छैनन्। सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका काम समयमा पूरा हुनासाथ सर्वसाधारणले समवेत स्वरमा सरकारको जय मनाउँछन्। तत्काल देखिएका समस्या भनेकै आयोजनाहरूको कामले गति नलिनु हो। प्रधानमन्त्री ओलीका सपना ज्यादै ठूला छन्। सपना देख्नुपर्छ भन्ने उनका मान्यता सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न खोजेको देखिन्छ। तर जनताले त्यति धेरै ठूला सपना अहिल्यै पूरा हुनुपर्छ भनेका छैनन्। सडक विस्तारका नाममा वर्षौँअघि भत्काइएका सडक बनेमात्र बल्ल ‘हाइवे’लाई ‘रनवे’ बनाउने सपना पत्याउन सकिन्छ। सडकका खाल्डा समयमा पुरिँदैनन्, समय सीमाभित्र निर्माण पूरा गरिँदैन र जनता रातदिन धुवाँ र धुलोमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेला सडकमै हवाइजहाज बस्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रम आउँदा सर्वसाधारणलाई भने उकुसमुकुस हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका अनौठा–अनौठा योजना देख्दा खुसी लागे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा प्रश्नैप्रश्नले घर गर्छन्। अचम्मका आयोजना अघि सार्दा सरकारलाई स्वप्नद्रष्टा भनेर प्रशंसा गर्ने जमात बढ्नसक्छ। तर यस्ता पक्ष यथार्थमा अनुदित नहुँदा भने ती कागजमै सीमित हुन्छन्।

सरकारले अघि सारेको हवाइजहाज अवतरण गर्ने राजमार्गजस्तै सुरुङमार्गको सपना पनि उत्तिकै रोचक छ। वार्षिक कार्यक्रममा वर्र्षाैँ लाग्ने यस्ता आयोजनाको चर्चा चुल्याएर जनतामाझ लोकप्रिय हुन भने मद्दत पुग्नेछ। मुलुकले धान्नसक्ने कार्यक्रम राख्ने अनि त्यसलाई बजेट व्यवस्था गरी समयमै पूरा गर्ने परिपाटी बसाउन सके सरकारप्रति आमविश्वास बढ्छ। अहिलेसम्म सुरुङमार्ग बनाएको अनुभव सरकारसँग छैन। तर नीति तथा कार्यक्रममा यो आइसकेको छ। बजेटको सीमा करिब १५ खर्ब तोकिएको छ। तर सरकारले भने २५ खर्बभन्दा बढीका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। कार्यान्वयनभन्दा पनि आम सर्वसाधारणबीच सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ। एकातिर बजेटको मुखमा, आफैँ अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निम्ति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापामा समावेश गर्ने योजनाको सूची पठाएर प्रधानमन्त्री ओली आलोचित भएको अवस्था छ। अर्कातिर, त्यस्तो सूची आफ्नो समूहका सदस्यले पठाएर गल्ती गरेको भन्ने महसुस पनि उनलाई भएको छ। २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)को सरकारमा गृहमन्त्री बनेयता आफूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नमागेको उनले शनिबार बालुवाटारमा पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले योजना आयोगमा पठाएको पत्र सार्वजनिक नभएको भए प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रका निम्ति योजना सजिलै राखिने थिए। यो अवस्था हिजो त्यस क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित तथा अहिले कार्यान्वयन भइरहेका योजनाले पनि देखाएकै छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दुवै सदनमा पढेर सुनाएको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्न सकेको छैन। गत वर्ष अघि सारिएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षासमेत हुन सक्नुपथ्र्यो। गत वर्षको बजेट जारी भएपछि जुन गतिमा काम हुनु पर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन। पुँजीगत खर्च गति अत्यन्तै धिमा रह्यो। मुलुक रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको छ। र, निर्यातभन्दा आयात निकै ठूलो छ। यसलाई चिर्न कृषि उद्यमशीलतामा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने किसिमका नीति वक्तव्य अपेक्षित छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा जे जस्तो सहुलियत दिने घोषणा विगतमा गरेको छ, त्यो कहिल्यै सर्वसाधारणले लिनसक्ने अवस्था रहेन। निर्वाचनमार्फत आएको अहिलेको सरकारमा पर्याप्त कम्युनिस्ट धङधङी छ। निजी क्षेत्र प्रोत्साहित गर्न समेत सरकार असफल भएको छ। लोकतान्त्रिक सरकारले अधिकांश काम निजी क्षेत्रबाट गराउने तत्परता देखाउनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रमको फहरिस्त लामो छ। तर यसले विकासको स्पष्ट दिशा समात्न नसकेको प्रस्ट छ। यो सरकारको नीति विगतभन्दा केही नयाँ होस् र विगतमा काम हुन नसकेका पक्ष सम्बोधन गरियोस् भन्ने आग्रह मुलुकमा छ। तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेन।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०३:२८ आइतबार