.gif)
.gif)
नेकपा (एमाले)का सभासद डीबी कार्की प्रहरी निरीक्षक बनाइदिन्छु भनी घुस खाएको अभियोगमा पक्राउ परे। उनी अहिले पनि थुनामा छन्। एमालेकै अर्का सभासद गोविन्द नेपाली छोरालाई प्रहरी निरीक्षक बनाउन खुवाइएको घुस खेर गएपछि असुलीको लागि धाएको विषयले विवादमा मुछिए। कांग्रेस सभासद कल्याणी रिजाल कपडा पसलमा आफ्नो सम्मान नपुगेको झोंकमा कामदारलाई थुनाएर चर्चामा आइन्। कांग्रेसकै अर्का सभासद अच्युतराज पाण्डे जुवाको खालबाट पक्राउ परेर चर्चित बने। एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सभासद बालकृष्ण ढुंगेलले ज्यानमारेको मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो। प्रधानमन्त्री छान्न नसकेर छट्पटाएका सभासदहरूको यही लर्कोमा सबैभन्दा गह्रुंगो थैलीसहित चर्चामा आए- माओवादीकै सभासद कृष्णबहादुर महरा। सभासद खरीदका लागि जनाको करोडका दरले पचास करोड रुपिया मागिएको सम्बन्धी चिनिया लवजको व्यक्तिसँग गरिएको भनिएको अडियो टेपसहित चर्चामा आएका उनका बारेमा त छरछिमेकमा समेत गरमागरम छ। प्रधानमन्त्री चयनका लागि छैठौं र सातौं चरणको निर्वाचनको उपक्रम चलिरहँदा सार्वजनिक भएका यी सन्दर्भले नेपाली नागरिकको शीर लाजले निहुरिएको छ।
जनताको सार्वभौम थलो र जनप्रतिनिधिप्रति वास्तवमा अगाध आस्था राख्नुपर्छ, राखिएको पनि छ। तर, त्यो जनताले मात्र राख्नुपर्छ हो कि कि त्यस थलोमा बस्नेले पनि हो भन्ने अब निर्क्याेल हुनुपर्छ। तिनको आचरण, व्यवहार र कानुनी मर्यादाको सीमांकन हुनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि र आचरणभन्दा तल बस्ने उन्मुक्ति नेपालको कानुनले सभासदलाई पनि दिएको छैन भन्ने पाठ अब पढाउनुपर्छ।
संविधान बनाउन गएकाले संविधान बनाएनन्। आशाका दुई वर्ष चरम निराशामा बिते। जनताको म्यान्डेट खेर गयो। छैटीमा भावीले जे लेख्यो त्यही हुन्छ भनिन्छ। जनताको म्यान्डेट त त्यसभन्दा पनि अकाट्य हुनुपर्ने हो। तर, भएन। त्यो पनि सच्चियो। आफैँ आफ्नो म्याद थपियो। त्यो पनि एक चौथाइ त बिती नै सक्यो। सरकार बनाउने दायित्व पनि पूरा भएन। दुई महिनापछि पनि एक साता नाघिसक्यो, पाहा पछारिन छोडेको हैन। सुनिन्छ अव त लाज लाग्न पनि छोड्यो रे! जिम्मेवार नै निर्लज्ज भएपछि अरूले गर्नै पो के सक्छन्?
गर्न नहुने काम गर्ने र गर्नुपर्ने काम नगर्ने दुवैअख्तियार दुरूपयोग मानिन्छ। यस अर्थमा लेख्नै लाज लाग्ने हर्कत गर्ने र संविधान लेख्ने, सरकार बनाउने, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने, जनताका विषयमा ध्यान दिने, राष्ट्रियताको सबालमा गम्भीर बन्ने जस्ता गर्नैपर्ने काम नगर्ने सभासदले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको ठहर हुन्छ। तर, त्यो प्रश्न अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले उठाउनेवाला छैन। अख्तियारले नउठाएजति सबै ठीकठाक भइहाल्ने पनि हुन्न। अख्तियारको सुँढ कता पस्छ कता पस्दैन जनतालाई थाहा छ। त्यसमाथि यो त माननीयको विषय पर्यो, न अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा पर्नेवाला छ न हिम्मतको दायरामा।
हो, सबै छ सय एक सभासदको हाल उही छैन। केही नैतिकवान र सज्जन पनि छन्। तिनले इमानदार प्रयास गरिरहेका पनि होलान्। तर, इमानी को बेइमान छुट्याउन मुस्किल बन्दै गएको छ। निश्चित छ, इमानदारले आँट नगर्ने हो भने उनीहरू पनि बेइमानमै दरिन पुग्नेछन्।
व्यक्ति सभासदको इज्जत, प्रतिष्ठा, व्यवहार र कार्यदक्षता देशको इज्जत, प्रतिष्ठा र सफलतासँग जोडिएको हुन्छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा धेरै वस्तु पातलो झिल्लीले ढाकिएका हुन्छन्। लोकतन्त्र भन्नोस् या गणतन्त्र सबै संक्रमणमा छ। जनताको भविष्य त्यसैमा जोडिएको छ अनि तिनको भविष्य संविधानसभामा गाँसिएको छ। संविधान सभा तिनका सदस्यको हातमा छ। संविधान सभाले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। निर्मम ढंगले छानबीन गनपर्छ। बिनामोलाहिजा खराव र सहीको भेद देखाउन सक्नैपछ। दण्डहीनता अन्त्यको पहल गर्नै पर्छ। त्यो सामर्थ्य छैन भने अब यसको औचित्य छैन। संविधान सभा/व्यवस्थापिका संसद्ले कि आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ कि भंग गरेर जनतामा जानुपर्छ। हैन, यत्तिकै जलझेल गरेर चल्छ भन्ने ठानियो भने त्यो ऐतिहासिक भुल हुनेछ। त्यही कारण कतै मुलुक कुनै तानाशाहको फन्दामा नपरोस्!
प्रकाशित: २९ भाद्र २०६७ २१:५२ मंगलबार
