वैशाख ११ गते अर्थात् लोकतन्त्र दिवस। अपार हर्ष एवं उल्लासका साथ मनाउनुपर्ने दिन। तर यस दिनले यतिखेर आम नागरिकमा कुनै जोस, जाँगर एवं उमंग जगाउन सकेको छैन। नागरिकले के सोचेर बलिदानी दिए, जोखिम मोले? बदलामा राज्यशक्तिले के–कस्ता अनुभूति दिलायो, मनन गनुपर्ने हो। पीडक, भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, नाफाखोरी तथा लुट्ने तत्वको जगजगी यतिसारो बढ्ला भनेर सोचेका थिएनन् नागरिकले।

लोकतन्त्र दलका नेता, कार्यकर्ता एवं तिनका अघिपछि घुम्ने पात्रलाई मात्र फलिफाप गराउन ज्यानका बाजी लगाएका थिएनन् तिनले। नागरिक स्वतन्त्रता एवं हक–अधिकार बहालीका लागि जनताले राजनीतिक दललाई ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा मन खोलेर हदैसम्म साथ दिए। तर प्राप्त अधिकार प्रावधिक एवं कानुनी चाँजोपाँजो मिलाएर फेरि आफैँले ल्याएको व्यवस्थाले खोस्न थालेको छ। नागरिकका अधिकार रक्षा गर्ने संस्थाहरू एकपछि अर्को धराशायी बनाइँदैछ। निरंकुशकालमा समेत नागरिक अधिकारका पक्षमा अडिग न्यायलय राजनीतिक पोल्टामा परेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुठाराघात भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पीडितले न्याय एवं आत्मसन्तुष्टि पाउने सवालमा राज्य यतिविधि गैरजिम्मेवार र उदास होला भनेर सोचिएको थिएन। आफैँले चुनेका प्रतिनिधिले धोका देलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने र! तथर हरण भइरहेका हक–अधिकार बहाली र रक्षा गर्न जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति झेल्न अझ पनि तयार छ नागरिक समाज। किनभने लोकतन्त्रको विकल्प दिगो लोकतन्त्र नै हो जसको रक्षा गर्ने समाथ्र्य नागरिकले मात्र राख्छन्।

यो आलेखको उद्देश्य कसैलाई निरास पार्नु होइन। लोकतन्त्र तथा न्यायमाथि मडारिएको कालो बादलप्रति हामी सजग हौँ भन्ने मात्र हो। विशेषगरी यो आलेख (क) द्वन्द्वपीडितका लागि संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न भनी सत्य एवं बेपत्तासम्बन्धी आयोग पुनर्गठन गर्न बनेको सिफरिस समिति सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र (ख) लोकतन्त्रका प्रमुख संयन्त्र र अधिकारका खबरदारी गर्नेे मानवअधिकार आयोग कमजोर पार्न सरकारले सार्वजनिक गरेको ऐन संशोधन प्रस्तावबाट लोकतन्त्रमा पर्नसक्ने असरमा केन्द्रित छ।

यी सवालमा चर्चा गर्नुअघि बझ्नुपर्ने के हो भने मानव अधिकार केवल घरेलु तथा आन्तरिक सिमाभित्र बाँधिने विषय होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सवाल पनि हो। राष्ट्रियताको संवेगसँग गाँसिने विषय यो होइन। राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्यसमेत हो– नेपाल। यसले जारी गरेका मानव अधिकारका प्रमुख माहासन्धिहरूका पक्षराष्ट्र भएको भुल्न मिल्दैन। त्यसैले मानव अधिकार सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहीताबाट पछि हट्न सक्दैन सरकार। यो तथ्य जबसम्म हामी स्वीकार्दैनौँ तबसम्म देशभित्र अधिकारको सम्मान एवं रक्षा हुन सक्दैन।

त्यसैले हालसालै संयुक्त राष्ट्रसंघका ५ विशेष प्रतिवेदकले (स्पेसल -यापोर्टर) नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा (संन्या) भइरहेका ढिलासुस्तीप्रति विशेष सरोकार राखेर सरकारलाई संयुक्त पत्रचार गरेका छन्। तिनमा– १. बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, २. गैरन्यायिक र स्वेच्छाचारी हत्या, ३. यातना तथा अमानवीय व्यवहार, ४. सत्य, न्याय, परिपूरण र नदोहरिने सुनिश्चितता र ५. महिला हिंसासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक छन्। यसबाट नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्तमा अवश्य हलचल पैदा भएको छ। प्रायः नेपाली सञ्चारमाध्यमले यस विषयलाई महत्वका साथ प्रमुख समाचार बनाए। यसबारे नागरिकले सशक्त सम्पादकीय लेख्यो। तर सरकारले त्यति गम्भीरताका साथ लिएको पाइएको छैन। सरकारी प्रवक्ताले ‘हाम्रो क्षमतामा शंका नगर्न’ भनी हल्का टिप्पणी गरेका छन्। यसरी यति गम्भीर विषयलाई हल्का ढंगबाट लिने वा आलटाल गर्ने मनोवृत्ति बढ्दै जाने हो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेप अवश्य निम्तने छ।

विशेष प्रतिवेदक राष्ट्रसंघका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ हुन्। यिनले दिएका प्रतिवेदन वा टिप्पणी सत्यतथ्यमा आधारित हुन्छन्। त्यसैले यिनले पठाएको संयुक्त पत्रबाट नेपाल सरकार अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्ने हो। तिनका लिखत कुनै पनि राजनीतिक शक्तिबाट अभिप्रेरित भएका हुँदैनन्। यिनले उठाएका सवालले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा विशेष अर्थ राख्छ। हाम्रो धरातलीय यथार्थ विश्वसामु उजागर गर्छ।

परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको त्यस पत्रमा प्रतिवेदक समूहले संन्याप्रति आफ्नो गम्भीर सरोकार पुनः दोहो-याएको बताएको छ भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले गत महिना जेनेभाको मानवअधिकार परिषद्मा ऐन संशोधनलगायत गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने प्रतिबद्धता स्मरण गराएको छ। चार वर्षअघि गठित सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगले ६३ हजार उजुरीमध्ये कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा उक्त समूहले उठाएको छ भने चारै वर्षअघि सर्वोच्चले दिएको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधनसहित आयोग पुनर्गठन प्रक्रियामा व्यापक परामर्श गर्न सुझाव दिएको छ। आममाफीले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ। आयोग पुनर्गठन गर्न बनेको सिफारिस समिति निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि सार्थक एवं व्यापक परामर्शसहित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनेको छ। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यस प्रक्रियामा तिनको अपनत्व हुनेगरी अर्थपूर्ण सहभागिता र सुरक्षाका लागि पत्राचार गर्ने समूहले आह्वान गरेको छ।

स्मरण रहोस्, ४ वर्षअघि गठित सत्य निरुपण एवं बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग त्रुटिपूर्ण एवं ऐन संशोधनबिना स्थापित भएबाट राष्ट्रसंघ समेतले यसका प्रक्रियामा सहयोगी नहुने भनाइ सर्वजानिक गरेको थियो। पुनर्गठित आयागले फेरि पुरानै अवस्था बेहोर्नु नपरोस् भनेर सरकारलाई गम्भीर हुन प्रतिवेदकले संकेत गरेका छन्। संन्या सही ढंगबाट सम्बोधन नभई मुलुकमा दिगो शान्ति आउँदैन र शान्ति प्रक्रिया पूरा हँदैन। राजनीतिक आडमा हुने आपराधिक गतिविधि रोकिँदैन। लोकतन्त्र र विकासका फल जनतासम्म पुग्दैनन्।

मानव अधिकार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसका मूल्य–मान्यताको जगमा स्थापित लोकतन्त्र दिगो एवं लोकप्रिय हुने गरेको छ। खुला समाज र लोकतन्त्र आत्मसात् गरेका मुलुकमा नागरिक अधिकार रक्षा एवं प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार (पेरिस प्रिन्सिपल) राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था स्थापना भएका हुन्छन्। जब आयोग स्वतन्त्र एवं अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ती अब्बल दर्जामा (ए श्रेणी) पर्छन्। हालसालै राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिबाट भएको वर्गीकरणमा १ सय २२ देशमध्ये ७८ (नेपाल, भारत, अफगानिस्तानसहित) ए श्रेणीमा परेका छन् भने ३४ मुलुक ‘बी’ मा (बंगलादेश, म्यानमार, मालदिभ्स आदि) छन् । र, इरानलगायत अन्य १० देश ‘सी’ श्रेणीमा राखिएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापना गर्न नागरिक समाजको निकै ठूलो योगदान रह्यो। अधिकारकर्मीका कसरत एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद महेश आचार्यको पहलमा संसदमा मानवअधिकार आयोगको गैरसरकारी विधयेक दर्ता भयो। बहुदल पुनर्स्थापना भएको ७ वर्षपछि मात्र २०५३ सालमा आयोगको ऐन जारी हुन सक्यो। नागरिक समाजको निरन्तर दबाब हुँदा पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुन अरू ३ वर्ष लाग्यो। यसका स्वतन्त्रता तथा स्वयत्ततामा बेलाबखत हमला भइरहे पनि नागरिक समाजको साथ एवं सहयोगबाट आफ्नो गरिमा जोगाइराख्न यो सफल भयो। तर आयोगलाई कमजोर पारे नागरिक समाज पनि कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने सोच शासकमा अझै छ। यसको पुष्टि वर्तमान सरकारले हालै गरेको आयोगको ऐन संशोधन मस्यौदा प्रस्तावबाट हुन्छ। तर नागरिक समाज कमजोर भए राष्ट्र पनि कमजोर हुने वास्तविकता बुझिएको छैन।

मूलतः आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छन् (ओमप्रकाश अर्यालको रिटमा सर्वोच्चको आदेश) तर प्रस्तावित संशोधनले आयोगको हैसियत महान्यायधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत जस्तो  बनाएको छ। आयोगका सिफारिस महान्यायधिवक्तालाई बुझाउनुपर्ने र उसले पुनः निर्देशन दिनसक्ने दफा १७ (क) थप प्रस्ताव छ। अर्को दफा १८ (क) थप गरेबाट आर्थिक स्वयत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप रहने देखिएको छ। ऐनको दफा २६ खारेजी प्रस्तावबाट प्रान्तीय कार्यालय बन्द हुनेछन्। यसबाट थाहा हुन्छ– आयोग कमजोर पार्ने खेल सुरु भएको छ। यदि सरकार यसमा सफल भए हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र होइन, लोकतन्त्रको भविष्य पनि संकटमा पर्नेछ। आयोगले भर्खरै प्राप्त गरेको ‘ए श्रेणी’ गुम्नेछ।

अन्तमा, लोकतन्त्रको गाडी यसरी चल्दैन। मानव अधिकार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसलाई धरापमा पार्दा सरकारलाई क्षणिक फाइदा त होला तर लोकतन्त्रले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। दुःख केमा छ भने मानव अधिकार सवालमा नेतृत्व तहबाट अपमानजनक दृष्टिकोण राख्ने शृंखला रोकिएको छैन। ‘जुन थालमा खायो त्यसैमा प्वाल पार्ने’ जस्तो भएको छ। द्वन्द्वपीडितका अधिकारलाई राजनीतीकरण गरेर निस्तेज पार्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनले संन्यालाई बिर्सिन्छ। यो अधिकारको विषय नभएजस्तो गरिन्छ। यसबाट पीडितका पीडामा अझ बढी चोट थपिन्छ। नभुलौँ, लोकतन्त्रको विकल्प दिगो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना!
cpprasai@gmail.com     

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०९:५५ बुधबार