विक्रम संवत् २०७५ समाप्त भएर नयाँ वर्ष २०७६ प्रारम्भ भएको छ।नेपालीले २१औँ शताब्दीको ७५ वर्षको यात्रा तय गरेका छन्। विक्रम संवत्को क्यालेन्डरअनुरूप बितेको साँढे ७ दशकमा देशभित्र अनेकन् राजनीतिक उथलपुथल भए। पुराना प्रणाली र शक्तिको ठाउँमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली र शक्तिकेन्द्र उदाए।

परिवारको ठाउँमा पार्टी आए। जहानिया राणा शासनबविरुद्ध सुरु भएको राजनीतिक जागरणको आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र नेपाल भएको पनि एक दशक बढी भयो। वास्तवमा बितेका७५ वर्षको समीक्षा गर्ने समय थियो यो। ७५ वर्षअगाडि नेपाली समाज कहाँ थियो र अहिले कहाँ पुगेको छ भनी बहस र छलफल हुनुपर्ने हो। अगाडिको २५ वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्छ र कसरी भनी व्यापक बहस जरुरी थियो यतिखेर।

राष्ट्रिय योजना आयोगले केही हप्ताअगाडि भावी २५ वर्षको विकास रूपरेखा सार्वजनिक ग-यो। यो विकासको रूपरेखा महŒवाकांक्षीमात्र छैन, यसले आमनेपालीको अपनत्व ग्रहण गर्ला ?शंका पनि उठेको छ।  बितेको ७५ वर्ष खेरमात्रगएन। थुप्रै सामाजिक र  भौतिक पूर्वाधारहरू देशमा बिस्तारित भएका छन्। अझ खासगरी सामाजिक पूर्वाधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक सहभागिताको आयाम २०४६ साल र२०६३ सालको परिवर्तनबाट व्यापक भएको छ। तर हुनुपर्ने जति मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण भने हुन सकेन। त्यसैले अझै पनि हामी अल्पविकसित देशको सूचीमै छौँ।

समाजको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दा यो राजनीतिकरूपले अस्थिर छ र समृद्धिको  छटपटीमा छ। अर्थात अब राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनका नाममा देश अगाडिको यात्रा तय गर्न सक्तैन।

हामी जस्तै आर्थिक–सामाजिक अवस्थाका धेरै देशले समृद्धिको यात्रा तय गरे यसबीचमा। अहिले ती देश हाम्रा दाताराष्ट्र पनि भएका छन्। दक्षिण कोरिया यसको उदाहरण हो। अनि दक्षिणपूर्व एशिया पनि हामी जस्तै अवस्थामा थियो केही दशकअगाडिसम्म। तर अहिले ती देश हाम्रा बेरोजगार युवाका लागि रोजगारी दिने देश भएका छन्।

नयाँवर्ष २०७६को शुभकामनासँगै आगामी दिनहरू कस्ता हुने हुन् ? के नेपालको राजनीतिले स्थिरतापछि समृद्धिको यात्रा तय गर्ला ? के नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा भावी २५ वर्ष युगान्तकारी होला ?यस्ता अनेकन् प्रश्न नेपाली समाजसामु उभिएका छन्। भावी दिन कस्तो होला ? र, कसरी जाला भनी छलफल र बहस चलिरहँदा अहिलेको अवस्थामा नेपाली समाज कस्तो छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।

समाजको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दा यो राजनीतिकरूपले अस्थिर छ र समृद्धिको  छटपटीमा छ। अर्थात अब राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनका नाममा देश अगाडिको यात्रा तय गर्न सक्तैन। सम्पूर्ण राजनीतिक विकल्प नेपालीले अभ्यास गरिसकेका छन् बितेका साँढे ७ दशकमा। यो अन्तिम लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्दा पनि हुन्छ। तसर्थ ‘गर वा मर’ को अवस्थामा वर्तमान राजनीति प्रणाली, पार्टी र नेता छन्। वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाले देशमा समृद्धिको यात्रा तय गर्न नसक्दा भनिरहनुपर्दैन, अब नेपाली जनताले नै राजनीतिको ‘ब्याक गियर’ लाउने आन्दोलन गर्न सक्छन्। यस्ता संकेत वर्तमान ओली सरकारको १ वर्षे कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक रहनाले मात्र भनिएको होइन। हाम्रो समाज विज्ञानको गतिका कारण भनिएको हो। राजनीतिक नेतृत्वको गति अत्यन्त सुस्त र हात्तीको चालमा भयो। समाजको गति तीव्र कसरी छ भन्नेतर्फ एकपटक विगतको राजनीति फर्केर हेरौँ।  

नेपालमा पटकपटक राजनीतिक आन्दोलनहरू पार्टी र जनताको सहकार्यले सम्भव भयो। पार्टी अप्रभावकारी हुँदा नागरिक सक्रिय भए राजनीतिक परिवर्तनमा। प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनले नेपालको व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ, संविधान परिवर्तन गरेको छ। प्रत्येकपटक पुरानोलाई फालेर नयाँलाई सहजरूपमा नेपाली जनताले रुचाएका छन्। राजनीतिक व्यवस्था, प्रणाली र संविधानमात्र होइन, राजनीतिक दलप्रतिको रुचिमा पनि जनताले नयाँ प्रयोग र अभ्यास निरन्तर गरिरहेका छन्। अहिलेको कम्युनिस्ट दुईतिहाइको सरकार निर्माणका पछाडि १ वर्षअघि जनताको परिवर्तनको चाहना तीव्र हुनु नै थियो।  

यसअघिको मर्यादाक्रममा राखिएका प्रधानमन्त्री तेस्रो, प्रधानन्यायाधीश चौथो र सभामुख वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई दिइएको पाचौँ स्थान शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुकूल थियो ।

निर्वाचन क्षेत्रमा पुरानो पात्रलाई पराजय र नयाँलाई विजयको शृंखला नेपाली समाजमा छिटोछिटो भएको छ। यो आर्थिक परिवर्तनको हुट्हुटीको संकेत हो। ठालुवादप्रति नेपाली समाजको तिरष्कार पनि हो। यो चक्र२००७ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तरचलिरहेको छ। राणा गए। शाह आए। कांग्रेस गयो। पञ्च र राजा आए। पञ्च र राजा गए। कांग्रेस र कम्युनिस्ट आए। कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट भए। यिनै क्रम जारी छ।

नेपालको राज्यशक्तिमा पार्टी र परिवारको फेरबदलमात्र भएको छैन। एउटै उमेदवार पटकपटक एउटै ठाउँबाट सांसद हुन नागरिकले अस्वीकार गरेको अवस्था धेरै छ नेपालमा। केही अपवादबाहेक ‘मै हुँ’ भन्नेहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट अत्यन्त साधारण लाग्ने उमेदवारसँग पराजय बेहोरिरहेका छन्। नयाँ अनुहार र नयाँ पार्टीको प्रयोगलाई नेपालीले सहज तरिकाले स्वीकारेका अवस्था छ। यो राजनीतिक छट्पटी र हुट्हुटीको संकेत हो मतदाताको। सामाजिकरूपले भन्नुपर्दा हाम्रो समाज असमान छ। विभाजित छ र अराजक पनि हुँदै गएको छ। यस्तो हुनुमा उदार पुँजीवादको प्रभाव छैन भन्न सकिन्न। बजारमुखी अर्थतन्त्रको प्रभाव छैन भन्न सकिन्न। यो यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि बहुसंख्यक नेपाली समाज जो गाउँमा बस्छ र कृषि पेशामा संलग्न छ त्यसलाई उदार बजारमुखी अर्थतन्त्रले संबोधन गर्न सकेन। तिनको आय बढेन। तिनका सन्तानलाई रोजगारी सिर्जना भएन। तिनको शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर बढेन। त्यसैले ती आक्रोशित छन्। त्यही आक्रोशमा संभावनाको खोजी गर्दै ती छिटोछिटो व्यवस्था, पार्टी र नेता परिवर्तन गर्छन्। गरे।

संविधानमा अवसरको समानताबारे जति व्यवस्था गरे पनि नांगो आँखाले नेपाली समाजमा सर्वत्र अवसरको असमानता देखिन्छ र यस्तो अवसरको असमानता निर्माण गर्न बितेको साँढे ७ दशक सत्ता र राजनीतिक प्रणाली लाग्यो। सुविधाभोगीहरू लागे। नेपाली समाज २००० साल लाग्दा कस्तो थियो भनी सरदार भीमबहादुर पाण्डे निसृत विचार यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ। सरदार भीमबहादुर पाण्डेको त्यसबखतको नेपाल भाग २ मा ‘दुई हजार साल लाग्नेताका’ शीर्षकमा नेपालमा ४ श्रेणीका मानिस थिए भनी लेखेका छन्। विशिष्ट प्रथम श्रेणिमा राणा परिवार, साहेबज्यू, गुरु पुरुहित, चौतरिया र मुस्ताङ्गे,जाजरकोटे, बझाङे, सल्यानी र जुम्ली राजाहरू थिए। दोस्रो श्रेणीमा रोलवाला राणाजीका आफन्तहरू थिए। बाइसी, चौबीसी राजा रजौटा, सन्त महन्त, महाजन, पण्डित, प्राध्यापक, मास्टर, इन्जिनियर, डाक्टर, वैद्य, बिर्तावाल, जमिन्दार, ठेकेदार र श्री ५का धामी थिए। तेस्रो श्रेणीमा नयाँ र पुरानो भारदारका टाढाका कुटुम्ब, तल्लो तहका सरकारी कर्मचारी, नाइके, भाइ नाइके, जिम्मावाल, गिरी, पटवारी, द्वारे यस्तै यस्तै थिए। आमनागरिकलाई ‘चुने रैती’ भनिन्थ्यो।

माथि भीमबहादुर पाण्डेले वर्गीकृत गरेका नेपाली समाजलाई संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा सरकारसँग पहुँच भएको उत्कृष्ट वर्ग र सरकारमा पहुँच नभएको ‘चुने रैती’ अर्को वर्ग भनी दुई वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ। के आजको नेपाल योभन्दा फरक छ ?छैन। आममानिसको राजनीतिक ऊर्जा र भरोसालाई दलको नेतृत्वमा बस्ने अवसरवादी मध्यम वर्गले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सक्यो अहिले। आन्दोलनकारीलाई सडकमै छाडेर सत्ताको सुखभोगमा अवसरवादी मध्यम वर्गबाट आएको राजनीतिक नेतृत्व रमायो। किसान, मजदूर,महिला, आदिवासी, जनजाति,दलित, विद्यार्थी, शिक्षक, वकिल, प्राध्यापक, डाक्टरलगायत सबै जनवर्गीय आन्दोलन भए विगत ७५ वर्षमा। तर सबै आन्दोलन नेताको मध्यमवर्गीय अवसरवादमा गएर सत्तामा विश्राम गरेको छ यतिखेर।

आन्दोलनबाट निस्केका शिक्षक र प्राध्यापक नेताहरूलाई हेरौँ। ती सांसद छन्। मन्त्री पनि भए। प्रधानमन्त्री पनि भए। तर आज शिक्षण संस्थाहरू प्राज्ञशून्य भएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रहार लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकमाथि भएको छ। प्राज्ञको वर्ग फेरियो तर प्राज्ञिक क्षेत्र तहसनहस भयो।  वकिलले पनि त्यही गरे। सभामुख, मन्त्री, सांसददेखि सबै नीति निर्माणमा यिनै अग्रणी रहे। तर यिनैले आफ्नो कर्मथलो न्यायक्षेत्र सुधार्न सकेनन्। चाहेनन्।सर्वोच्च अदालत पार्टीको भातृसंस्था जस्तो भएको आरोप खेप्न बाध्य छ यतिखेर। सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म जनताको विश्वास न्यायालयले गुमाएको अवस्था  छ।

आर्थिकरूपले भन्नुपर्दा नेपाली समाज असमानताको ठूलो खाडलबीच पनि सहअस्तित्वमा बस्न सक्ने धैर्यवान देखिन्छ। तर कति दिन ? यही असमानताका कारण नैतिकरूपले राजनीतिक नेता, समूह र समर्थकहरूमात्र होइन, समाज नै भ्रष्टतातर्फ उन्मुख छ। प्रश्न छ–२५ वर्षको विकासको रूपरेखामा यस्ता विषय किन परेनन्?र, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा नैतिक पक्षलाई न्यूनतमरूपमा भए पनि स्थापित नगरी स्थिर, समृद्ध र सहअस्तित्वमा बस्नयोग्य नेपाली समाज बनाउन सम्भव छ ? छैन।

नेपाली समाजकोे श्रेणी विभाजन आर्थिक स्थिति, परम्परा,दर्जा, नातागोता, धर्म, व्यवसाय चालचलन र व्यवहारमा आधारित थियो भनी भीमबहादुर पाण्डे भन्छन २००० सालताका। आजको नेपालको वर्गीकरण गर्नुप-यो भने भीमबहादुर पाण्डेले कसरी गर्थे होला ? पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा बस्नेहरू उच्चश्रेणीमा पर्थे। आज पनि चुने रैतीमा किसान, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक पर्छन्। आज पनि काठमाडौँमा पहुँच नभएकाहरू३ नम्बरको चुने रैतीमा पर्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।

२००० सालतिर नागरिकबीच श्रेणी विभाजन भयो भनेर राजनीतिक आन्दोलनको लामो शृंखला चलेको थियो नेपालमा। यस्ता आन्दोलन लोकतान्त्रिक नारामा भए। समाजवादी र साम्यवादी नारामा पनि भए। यी राजनीतिक आन्दोलनलाई सघाउन नेपालमा महिला, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, दलित, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, साहित्यकार सबै आन्दोलनमा होमिए। यही आन्दोलनको परिणाम आजको नेपाल हो।

आन्दोलनको शृंखला अब रित्तिनेक्रममा छ। यो हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुनुपर्छ। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई हुनुपर्छ। अब हुने आन्दोलन बितेको साँढे ७ दशकको आन्दोलनका विपरित दिशातर्फ केन्द्रित हुँदैन भन्न सकिन्न। किनकि समाजमा सरकारी नभएका मानिस अहिले पनि बहुमतमा छन्। ती आक्रोशित छन्। तसर्थ वर्तमान संविधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन र जनअपेक्षालाई हुट्हुटीमा संबोधन गर्नुको विकल्प छैन प्रम ओलीलाई।

विश्वका अधिकांश देश २१औँ शताब्दीमा प्रवेश गरेको भर्खर २ दशक लाग्दैछ। नेपालसँग भने अब अढाइ दशकमात्र बाँकी छ २१औँ शताब्दीको। समय गणनामा मात्र नेपाली अगाडि छैनन्, समृद्धिको यात्रामा पनि अगाडि पुग्न प्रम ओलीले नयाँ वर्षमा नयाँ सोच र नयाँ दृष्किोणबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। १ वर्ष प्रम ओलीको निराशाजनक रह्यो। ४ वर्ष बाँकी छ।चिनियाँहरूबीच प्रसिद्ध उक्ति ‘१०० वर्षअगाडि सुरु हुन सक्थ्यो तर अझ १०० वर्ष नकुर, आज र अहिलेबाट सुरु गर’ नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ प्रम ओलीलाई यतिखेर। संविधान बाहिरको विकल्पको अनेकन् हल्ला र चर्चा छन राजधानीमा यतिखेर। यी हल्ला र चर्चा निराधार हुन् भनी प्रमाणित गर्ने काम पनि प्रम ओलीकै हो। उनले बोलेर होइन। कामबाट काठमाडौँका हल्ला गलत प्रमाणित गर्नसक्छन्।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७६ ०३:२१ मंगलबार