वि.सं. २०७५ साल हामीबाट बिदा हुने अन्तिम तयारीमा छ। यो सालले अनेक उतारचढाव बेहोर्न पायो। वर्षको आरम्भमा हामीले धेरै विश्वास, भरोसा र आशा गरेका हुन्छौँ। हिजो बितेको समयका गल्तीनदोहो¥याउने, हिजोभन्दा विकास, समृद्धि, विकास, शान्ति, सुरक्षा अनेक सम्भावनाको आशा अर्को सालसँग गरिएको हुन्छ। तर नेपालीको यो विक्रमादित्यअनुसारको समयले निर्धारण गर्ने नियति सुखद छैन। कुनै समय व्यापक परिवर्तनको ज्वारभाटा लिएर आएपनि त्यसले नागरिककालागि सुख र शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिरहेको हुँदैेन। समृद्धि त निकै परको कुरा हो। यद्यपि समृद्धिले शान्ति र सुख ल्याउँछ भन्ने होइन। सुख र शान्ति मनसँग जोडिएका विषय हुन्।

शान्ति सुरक्षा भने राज्यको कानुन व्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। पश्चिमको सुख र समृद्धिबाट दिक्क भएका अनेक अनुहार शान्ति र सुखको याचना गर्दै बौद्धका स्तूपहरू, अनेक प्राकृतिक संपदा, स्मारक र मठमन्दिरमा धाइरहेको देखिन्छ। शान्तिको खोजीका अनेक प्राकृतिक स्थलको विचरण गर्नेहरूले अन्तरमनको यात्रा कुनै शान्त स्थानमा बसेर नै गरिरहेका हुन्छन्।

जनताका सपना मिच्ने कोशेढुंगा गएको वर्ष भएको छ भने आउने वर्षले कसरी जनताका आकांक्षालाई संबोधन गर्नसक्ला ? हामी सबैका मनमा उठिरहेको प्रश्न हो यो।

के यसो भनेर हामीले आफ्नो मार्गलाई जे भए पनि स्वीकार गर्दै बस्ने हो त ? निश्चय पनि हुँदैन। नेपालीहरू यतिखेर राजनीतिक स्थायित्वसँग लोकतान्त्रिक संस्कार व्यवहारतः मूर्त भएको देख्न चाहन्छन्। शान्ति सुरक्षा होस्, विकास तीव्र बनोस्, सुशासन कायम होस्, शासकहरू विनम्र बनून्, सहमतिको बाटो नमेटियोस्, देशमा नै रोजगारी गर्न पाइयोस्, कामको खोजीमा विदेशको मरुभूमिका पसिना चुहाउनु नपरोस्, अकाल मृत्युवरण नहोस्, राम्रो उपचार र शिक्षा स्वदेशमा नै हुन सकोस्, बालीनाली उत्पादनमा राज्य सहयोगी बनोस्, महँगीको मार खेप्नु नपरोस्, आमनागरिकका चासोका विषय हुन् यी। शासनमा बस्नेले नागरिकलाई कटुवचन नगरुन् र सबै पक्षसँग लोकतान्त्रिक मर्यादा अनुकूल आचरण होस् भन्ने कामना आमरूपमा पाइन्छ। तर बिस्तारै जनताका यी साधारण सपना पनि अधुरो हँुदै निष्फल हुने हुन् कि भन्ने संकेत बिदा हुन लागेको वर्षले देखाएको छ। जनताका सपना मिच्ने कोशेढुंगा गएको वर्ष भएको छ भने आउने वर्षले कसरी जनताका आकांक्षालाई संबोधन गर्नसक्ला ? हामी सबैका मनमा उठिरहेको प्रश्न हो यो।

करिब डेढ वर्षपहिले नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालीमा राजनीतिक मुद्दाहरू सकिए भन्ने सोच पलाएको थियो। राणा शासन अन्त्यसँगै नेपालले राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ आयाम थप्छ भन्ने लागे पनि त्यो आयाम देख्न नेपाली जनतालाई७० वर्ष कुर्नुप-यो। तर मुद्दा अझै उस्तै देखिएका छन्। शदियौँंदेखि विद्यमान राजसंस्थाहरूको अन्तिम अवशेष शाही राजसंस्थाको बिस्थापनपछि नेपालीहरू राजसंस्थाको सम्भावना र आकर्षण दुवै अनुभव गरिरहेका छैनन्। नेपालले अब धर्मनिरपेक्षातालाई अवलम्वन गरिसकेको छ। तत्काल यसमा कुनै परिवर्तन हुने संभावना छैन। संघीयताको कार्यान्वयन क्रमशः हुँदैछ। यसका संयन्त्रहरू निर्माण भइरहेको अवस्था छ।

राजावादी वा हिन्दु धर्म राज्य स्थापनामा सक्रिय हुनेहरू परिवर्तनलाई जसरी पछाडि फर्काउन प्रयासरत छन्, नेत्रविक्रम चन्दको हिंसात्मक अभियानले पनि अग्रगमनका नाउँमा त्यही चाहना बिस्तारित हुन मद्दत गरिरहेको आभास हुन्छ।

जाति÷जनजातिका विषय, तराईम धेसका प्रश्न पनि हल हुँदै गएका छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित समावेशिताको प्रावधान कुनै पनि विकसित लोकतान्त्रिक देशमा भन्दा नेपालमा विशेष हुनपुगेको छ। तैपनि राजनीतिका अनेक मुद्दा किन आज पनि प्रश्न भएर उठिरहेका छन् ? के राजनीतिक परिवर्तन अर्थहीन भएको छ ? कि यो परिवर्तन समयको गतिभन्दा निकै चाँडों भएको हो कि ? अथवा समयसँग आफ्नो गति समान बनाउन असमर्थ भयो राजनीति ? हामीले निकै ठूला विचार उद्धरण गर्दै नेपालीराजनीतिको परिभाषा गरिरहनु आवश्यक हुँदेैन। परिवर्तनको स्वभावलाई आमनागरिक तहसम्म पु¥याउन सकेको अवस्थामा र लोकतन्त्रको संस्कृति सहीरूपमा प्रयोग गर्दै नागरिकको चासा, समस्या सम्बोधन गर्नसकेमा राजनीतिले आफ्नो गन्तव्य आफैँ तय गर्दै जानसक्छ। करिब डेढ वर्ष पुग्दैछ स्थिर सरकार गठन भएको। यो एक वर्षमा मानिसका सामान्य समस्या सम्बोधन गर्न सकेको भए राजनीतिक संक्रमण रहने र राजनीतिका परम्परागत मुद्दाले शीर उठाउन पाउने थिएनन्।

अहिले उठेका राजनीतिका मुद्दामा धर्मको विषय प्रखर देखिन्छ। तत्कालीन राजाज्ञानेन्द्र जनताको मन जित्न जिल्लाहरूको भ्रमणमा निस्कनु र कमल थापाहरूको हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापनामा हस्ताक्षर सुरु हुनु कुनै संयोग नहुन सक्छ। केही दिनपहिले एकताबद्ध भएका दुइटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लक्ष्य पनि करिब कमल थापाको मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। तर पशुपतिशमशेरर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूको दल दर्ता भएर फरक धार बनाइरहेको छ। के आजका दिनमा राजाको र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा जनतामाझ लोकप्रिय हुनसक्छ र ?२०६३ सालदेखि नै यस मुद्दालाई प्रखररूपमा उठाउने काम एकथरीले गरेका भए पनि अब त्यसका संभावना अत्यन्त न्यून भइसकेका छन्।

एकपटक जनताको अभिमत वा परिवर्तनको प्रवाहले स्थापित गरिसकेका मान्यता र नवीन धारलाई सामान्यरूपमा परिवर्तन गर्नु असम्भव हुन्छ। के राजावादीहरूले २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलन वा २०६३ को जनउभार जस्तो कुनै सुनामी पैदा गर्ने सामथ्र्य राख्छन् ? के नेपालको सत्ताबाट बिस्थापित राजसंस्थाका अन्तिम प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्रसँग त्यो सामथ्र्य छ ? निश्चितरूपमा भन्न सकिने के छ भने यी दुवैमा त्यो सामथ्र्य छैन÷देखिँदैन। तैपनि नेपाली जनतालाई आफूतिर आकर्षित पार्न उनीहरूका प्रयत्न निरन्तर छन् र यी विषय मुद्दाका रूपमा तानिइरहेका अवस्था छ। यसका अतिरिक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले आजको परिवर्तन थोरै भयो, अपूरो भयो भन्ने नाममा हिंसात्मक अभियानको तयारी गरिरहेको देखिन्छ। २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचन बहिष्कार गरी मोहन वैद्य समूहले जनमतको अपमान गरेको अनुभव सबैले गरेका थिए। संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछि यो जनअनुमोदित संविधान अन्त्य गर्दै नयाँ राज्य प्रणालीका निम्ति सशस्त्र अभियान किन आवश्यक प¥यो ? त्यसमा पनि दुईतिहाइ शक्तिका साथ सत्तामा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नै शासन गरिरहेको छ। जनमतका आधारमा शासन गर्न पाउने प्रणाली अन्त्य गर्ने अभियानलाई कसरी अग्रगामी चिन्तन भन्ने ?

संयोगका रूपमा नलिने हो भने राजावादी वा हिन्दु धर्म राज्य स्थापनामा सक्रिय हुनेहरू परिवर्तनलाई जसरी पछाडि फर्काउन प्रयासरत छन्, नेत्रविक्रम चन्दको हिंसात्मक अभियानले पनि अग्रगमनका नाउँमा त्यही चाहना बिस्तारित हुन मद्दत गरिरहेको आभास हुन्छ। यद्यपि चन्दसँग जोडिएका कार्यकर्तामा परिवर्तनको भोक पर्याप्त देखिन्छ। १० वर्षसम्म लडेको शक्तिको सपना पूर्णतः सम्पन्न नभएकामा उनीहरूमा चिन्ता र आक्रोश दुवै छ। हिजो पुष्पकमल दाहाल वा डा. बाबुराम भट्टराईहरूले देखाएका परिवर्तनको सपना बीचमै तुहिएको उनीहरूले सोचे भने त्यो अन्यथा नहोला। अर्थात् निर्वाचनबाट समेत राजतक मुद्दा अन्त्य हुन सकेको छैन। चित्रबहादुर केसीहरूले भनिरहेका संघीयताको विषय त त्यति उठेको छैन। तर स्थानीय तहमा आमनागरिकले भोगिरहेका समस्या र भ्रष्टाचारको विकसित सञ्जालका कारण मानिसमा एकप्रकारको वितृष्णा व्याप्त हुँदैछ।

आमनागरिकलाई सेवा उपलव्ध नहुने, सर्वत्र घूस र कमिसनको माखेसांग्लोतयार हुने र आमनागरिक त्यस माखेसांग्लोमा जेलिएर मर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस समयमा नागरिकहरू कि पश्चगमनसँग जोडिन पुग्छन् कि त अतिक्रान्तिको सपनातिर आकर्षित हुन पुग्छन्। पश्चगमन र अराजक हिंसाको बाटो बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुरा सरकारसँग जोडिएको हुन्छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार र नेतृत्वले आमनागरिकको मन छुने गरी काम गरे भने राजा, धर्म, संघीयता वा नयां राज्यप्रणाली कुनैका सपनामा पनि नेपाली जनता अलमलिने छैनन्। तर अहिलेको जस्तो सुशासनका स्थानमा भ्रमशासनको मात्रा र गति वढ्दै गयो भने निश्चय पनि जनता कि पछाडि फर्कने छन् कि अराजक सपनासँग जोडिन पुग्छन्। नियतिले नेपाली जनतालाई शान्त बस्न भने दिने छैन।
एउटा कुरा पक्का के छ भने अहिले नै कसैले घरघरमा घुमेर वा हस्ताक्षर संकलन गरेर वा बन्दूकको नाल समातेर आजको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुनसक्देैन। उनीहरूले सत्ताविरुद्ध, राजनीतिक संयन्त्रविरुद्ध र लोकतन्त्रविरुद्ध एउटै मोर्चामा वसेर जनमत सिर्जनागर्न खोजे पनि त्यसको कुनै संभावना छैन। मूलतः वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीकै जगमा उभिएर सरकारका कमी÷कमजोरीविरुद्ध प्रहार केन्द्रित गरेको अवस्थामा भोलिका दिनमा आफैँ सत्ताको अधिपति हुन संभव र सहज हुनेछ। अहिलेको सत्ताले विगत १४ महिनायता गरेका कतिवटा वाचा पूरा भयो ? नेत्रविक्रम चन्दका कार्यमाथि किन प्रतिबन्ध लाग्यो, सिके राउतसँगको सम्झौतामा किन नेपालको सार्वभौम सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने गरी र अर्को कुनै स्वतन्त्र मधेसको मान्यता दिइयो ? यस्ता अनेक प्रश्न उठ्न सक्छन्। उठाइनु जरुरी छ। वाइडबडी कता हरायो ?३३ किलोग्राम सुन कसका घरमा थन्कियो ? काम नगर्ने ठेकेदारहरूको मेसिनमा को कता गएर अल्झियो ? सिन्डिकेटको कथा कहाँ पुग्यो ? स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्ने सोच किन पलाइरहेको छ ? संघीयताअनुरूपका कानुन र अधिकार वितरण किन हुनसकिरहेको छैन ?

त्यतिमात्र हैन, महँंगी नियन्त्रण किन भएन ? सेयर वजारको दुर्गति किन र कसले गराइरहेको छ ? देशमा रोजगारीका गफ गर्दै प्रतिदिन हजारौँंको संंख्यामा किन युवाहरू विदेश जानु परिरहेको छ ? निमुखा जनतालाई दिएका आश्वासन कहाँ हराए ?२०७४ माघमा नै वृद्धवृद्धालाई घरमा नै पुगेर खन्खन्ती ५ हजार दिने घोषणा कसरी अहिले बेवारिसे हँुदैछ ? निर्मलाको हत्या प्रकरणको पहेली किन खुल्न सकिरहेको छैन ? भूकम्पपीडितहरूका समस्या यथावत रहनु र अब थप हुरीको सिकार भएकाहरूको समस्या किन समाधान भइरहेको छैन ? राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने काम किन बारम्वार भइरहेको छ ? जनकपुरमा विदेशी सेना बुट बजार्दै पेट्रोलिङमा आए तर किन बोलिएन ? अनेक प्रश्न२०७५ ले जन्माएको छ। यी प्रश्नको उत्तर खोज्न आवाज उठाए हुन्न र ? थप राजनीतिक मुद्दामा समाजलाई वर्गलाउने अभियान र अभ्यास परित्याग गर्नु उपयुक्त हुनेछ। आशा गरौँ,२०७६ सालको स्वागत गर्दैगर्दा हिजोका यी प्रश्नको उत्तर मिल्नेछ। नमिले नागरिकले खोज्नुपर्नेछ। स्वागतम् नयां वर्षलाई र शुभकामना सबैलाई।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०६:३० बुधबार