अंग्रेजी भाषाका महान् कवि,लेखक तथा विश्वका सुप्रसिद्ध नाटककार विलियम सेक्सपियर(सन् १५६४–१६१६) को प्रख्यात भनाइ छ– ‘राजनीति र प्रेममा जे पनि जायज हुन्छ।’ यही उक्तिलाई प्रमाणित गर्नेगरी नेपाली राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमका परिदृष्यदेखापरेका छन्। एक–कथित अलगाववादी या पृथकतावादको नाउँमा देशको तराई–मधेसक्षेत्रमा क्रियाशील सिके राउत समूह मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश ग-यो।

राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरी आफ्नो अतिवादी राजनीति र गतिविधि त्याग्दै मूलधारमा आउनु ओली सरकारका निम्ति महत्वपूर्ण उपलब्धि र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र लोकतन्त्रप्रति समेत निकै उत्साहजनक मानिए तापनि सहमतिको कार्यान्वयन, राउतमार्फत विखण्डनवादी आन्दोलनको उठान र बैठानमा प्रत्यक्षरपरोक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने दृश्य/अदृश्य शक्तिका चलखेल कस्तो रहन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यद्यपि विखण्डनवादी मुद्दा यसअघि पनि नउठाइएका र भविष्यमा अन्यले फेरि नउठाउलान् भनी ठोकुवा गर्नु चाहिँ मूर्खता हुनेछ। पटक–पटक तराई–मधेस क्षेत्रमा यस्ता अलगाववादी मुद्दा किन उठिरहन्छन् ? यस प्रसंगमा एकैछिनपछि प्रवेश गरिनेछ।

दोस्रो हो–नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको हिंसात्मक गतिविधि र सरकारले त्यस समूहप्रति लगाएको प्रतिबन्ध। देशका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट, आगजनी, धम्की र चन्दा आतंकलाई तीव्रता दिने क्रममा उक्त समूहले फागुन १० गते ललितपुरस्थित एनसेल कार्यालयमा गराएको बम विस्फोटमा परी एकजना (सिमप्रसाद गुरुङ) निर्दोष व्यक्तिको अमूल्य जीवन गुम्यो भने अन्य २ जना सख्त घाइते भए। प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत ठूला नेता तथा सुरक्षा अंगका विशिष्ट व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने योजना बनाएको (उनीहरूको दाबीबमोजिम) भनिएको गोप्य सूचना प्राप्त भएको आधारमा चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ओली, सरकार र सत्तारुढ नेकपाको दाबी छ। यद्यपि सत्तारुढ दलका माधव नेपाललगायत पक्षको धारणा स्पष्ट देखिँदैन। उता चन्द नेकपाले भने ‘आफूहरू दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यभार पूरा गर्न लागेको साथै चन्दा उठाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको’ जिकिर गर्दै मुठभेडको संघर्षबाट पछि नहट्ने जनाउ दिएको छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको जनयुद्धको विसर्जन रहर नभई बाध्यता थियो। त्यसबेलाको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, बाधा, कठिनाइ, जटिलता र बाध्यताबारे चन्द अनभिज्ञ छन् जस्तो लाग्दैन।

तेस्रो सन्दर्भ हो– राष्ट्रिय जनता पार्टीका विवादित सांसद रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्म कैदको फैसला गरेको छ र त्यस फैसलाको कारण सिर्जित द्वन्द्व एवं विवाद। यी तीनवटै सन्दर्भ र घटनामा राज्य÷राष्ट्रका विगतदेखि वर्तमानसम्मका शासकीय चरित्र, द्वन्द्व, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामन्तवाद, विभेद, दमन र बहिष्करणको ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएका छन्।

फेरि हिंसात्मक राजनीति ?
नेत्रविक्रम चन्द नेकपाको हिंसात्मक गतिविधि सम्बन्धमा सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गरे तापनि सत्तारुढ दलभित्रै पृथक धारणा देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। सरकारी नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘सुरक्षा थ्रेट’ बारे सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् भने सरकारले उनको व्यक्तिगत सुरक्षा बढाएको छ।‘फ्रिडम फर डिस्कसन, युनाइट फर एक्सन (छलफलमा स्वतन्त्रता र कार्यान्वयनमा एकता)’ नीति गुटगत स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरूले लत्याउँदैछन्। सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गका अन्योल, तर्क–वितर्क, पक्ष–विपक्ष एवं सहानुभूतिको ‘राजनीतिक फाइदा (पोलिटिकल बेनिफिट)’ उठाउने दाउमा छन् चन्द। कथित बौद्धिक वर्ग भने चन्द नेकपाको हिंसात्मक, आपराधिक, व्यक्तिहत्या, हतियार त्रासदी, बमबारी र आतंकपूर्ण क्रियाकलापको समेत विरोध नगरी ‘दोहोरो चरित्र’ प्रदर्शन गर्दैछन्। यस्तो कार्य प्रत्युत्पादक र खेदजनकसमेत छ।

१० वर्षे ‘जनयुद्ध’ मा तत्कालीन नेतृत्वले धोका दिएर क्रान्ति विसर्जन गरेकाले सो जनक्रान्तिलाई निरन्तरता दिने र अपूर्ण क्रान्तिको पूर्णता प्राप्ति गर्नु नै मूल लक्ष्य भएको बताइए तापनि चन्द समूहको पनि अन्तिम अस्त्र वा समाधान वार्ताद्वारा सहमति खोज्नु नै हुनेछ। किनभने क्रान्तिका निम्ति हतार नगरी सम्बद्ध समुदाय, क्रान्तिकारी समूह, जनताको भावना र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के–कस्तो छ, व्यापक छलफल गरी सुझबुझ र जिम्मेवारपूर्ण ढंगले निर्णय गर्ने धैर्य कायम राख्नबाट उनी चुक्न पुगे। शान्तिपूर्ण संघर्षमार्फत नै राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने यथेष्ठ सम्भावना रहँदा–रहँदै मुलुकलाई हत्या, हिंसा र द्वन्द्वमा जबर्जस्त होम्ने कार्य किमार्थ जायज हुन सक्दैन। ज्ञात रहोस्, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको जनयुद्धको विसर्जन रहर नभई बाध्यता थियो। त्यसबेलाको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, बाधा, कठिनाइ, जटिलता र बाध्यताबारे चन्द अनभिज्ञ थिए÷छन् जस्तो लाग्दैन। त्यसैले जनक्रान्ति भने पनि उनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने ज्ञात हुँदाहुँदै कुटिल स्वार्थ, महत्वाकांक्षा र शक्ति आर्जनका निम्ति जन–धनको भयंकर क्षति गराउने खतरनाक युद्धको बाटो किन तय गरेका हुन् चन्दले ? यस सवालको जवाफ हो– क्रान्तिकारी दलको शक्तिशाली नेता बन्ने उनको महत्वाकांक्षा। कसैको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ध्वंशको बाटो रोज्नु र कैयाैँ सर्वसाधारण जनताको   बलिदान कसरी जायज हुन सक्छ ?

एकदलीय क्रूर शास्त्रीय कम्युनिस्ट शासनबाहेक चन्द नेकपाले उठाएका सबै मुद्दा शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै प्राप्त गर्न सम्भव छ÷सकिन्छ। विगतको १० वर्षे जनयुद्धबाट के पाए उत्पीडित वर्ग–समुदायले ? यो राज्य/राष्ट्र, शासनाधिकार र सत्ता कसको हातमा छ ? विक्रम चन्द र ओली, दाहाल, पौडेल, भट्टराई, नेपाल, खनाल, पोखरेल इत्यादिको नेतत्वमा फरक के छ वा कसरी छ ? सारमा कुरो एउटै हो। फेरि धर्म, जात, संस्कार, क्षेत्र, वर्णका आधारमा हुने विभेद, दमन, अत्याचार, छुवाछूत, अन्यायको शान्तिपूर्ण, वैचारिक र सैद्धान्तिक समाधान खोज्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन। हतियार, हिंसा, आतंक र माक्र्सवादी जनक्रान्तिको माध्यमद्वारा सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न गरी परिवर्तन दिगोरूपमा सफल भएको उदाहरण कहाँ छ ? बरु शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक बाटोमार्फत सबै समस्याको स्थायी समाधान खोज्न र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ।

‘हिन्दु अतिवादी वर्णाश्रम जातीय व्यवस्था’ र लोकतन्त्र एकसाथ जान सक्दैन। जात,जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, वर्ग र समुदायका नाममा हुने असमानता, विभेद, छुवाछूत, हिंसा,अन्याय र बहिष्करणको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाबाट नै समाधान गर्नतर्फ लाग्न सक्नुपर्छ।

किन उठ्छ विखण्डनवादको मुद्दा ?
कार्ल माक्र्सले सन् १८४८मा प्रकाशित गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र (द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो) को सारमा भनेका छन्– ‘पुरानो सामाजिक–आर्थिक प्रणाली सरह पुँजीवाद पनि आन्तरिक तनावको कारण विनास भएर जानेछ। समाजवादले पनि पुँजीवादको स्थान ओगट्ने पालो निश्चय आउनेछ अनि राज्यबिहीन, वर्गहीन शुद्ध साम्यवादी समाज निर्माण हुनेछ।’ तथापि हाम्रो देशका कम्युनिस्ट नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने महान् राष्ट्रवादी नेता कहलिए। कम्युनिस्टहरु त अन्तर्राष्ट्रियवादी पो हुनुपर्ने।  विश्वका राष्ट्रवादी शास्त्रका अध्येता एवं विद्वान्हरूको निष्कर्ष के छ भने चरमपन्थी राष्ट्रवादले कुनै एक कथित जाति, समुदायको पहिचानलाई मात्रै पृष्ठपोषण गर्छ। माक्र्सले त झनै राज्यबिहीनताकै कुरा गरे। जब राष्ट्रवादको नाउँमा एक जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वर्ग र समुदायको मात्रै अन्यायपूर्ण शासन लादिन्छ तब पृथकतावाद या अलगाववादको जन्म हुन पुग्छ।

माओवादी जनयुद्ध चलिरहेकै अवस्थामा मधेस भूमिमा जयकृष्ण गोइत समूह चोइटिएर सशस्त्र युद्धसहित पृथक मधेस राष्ट्रका निम्ति क्रान्ति गर्ने घोषणामात्रै गरेनन्, हिंसा र अशान्तिको शृंखला नै चलाएका थिए। त्यतिमात्रै होइन, २०५६ सालमा सिरहाको लहानमा भएको ऐतिहासिक चमार आन्दोलन (सिनो बहिष्कार काण्ड) का बलमा गठन गरिएको ‘दलित जनजाति पार्टी’मा नागेन्द्रप्रसाद पासवान(ज्वाला सिंह)को पहाडे समुदायलाई मुख्य दुश्मन बनाउने प्रस्ताव त्यस पार्टीका अन्य नेता विश्वेन्द्र पासवान, डिल्ले मिजारहरूले अस्वीकार गरेपछि सो पार्टीबाट ज्वाला सिंह बाहिरिएको तत्कालीन प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूको भनाइ छ। पछिल्लो कालखण्डमा भने नेपाल देश र पहाडका महिलाप्रति आपत्तिजनक शब्दहरूसमेत प्रयोग गर्दै सिके राउत अलगाववादी या विखण्डनवादी मुद्दा बोकेर देखा परे। जसको उत्पत्ति, उठान र बैठानका भित्री रहस्य भने अझै खुल्न बाँकी छन्।

राष्ट्रका प्रमुख तीन नदी एक सप्तकोशी, दुई सप्तगण्डकी र तेस्रो महाकाली भारतसँग सम्झौता गर्ने को थिए ? तत्कालीन राजा र तीन भाइ कोइराला प्रधानमन्त्री– मातृका, बिपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले यी नदीको भारतसँग असमान सम्झौता गरेकै कारणले तराई–मधेस भूमिमा पिउने र सिँचाइका लागि पानी अभाव भएको हो। त्यतिमात्र होइन, गोर्खा भर्ती, कर्णालीलगायतका नदी सम्झौता, बिप्पालगायतका भारतको प्रत्यक्ष÷परोक्ष हस्तक्षेप र चासो रहने गरी असमान सन्धि÷सम्झौता गर्ने पहाडे, पुरुष र आर्य–खस शासक हुन्। तथापि मधेसी जनतालाई विदेशी, अनागरिक र अन्य ठान्ने ‘पाखण्ड’ राजनीतिमा रहिरहेसम्म यस्ता विखण्डनवादी तŒवहŒको जन्म भइरहन्छन्। सत्य के हो भने एउटा अतिवादले अर्को अतिवादको जन्म गराइरहेकै हुन्छ। कतिसम्म भने राउत गलत बाटो त्यागेर प्रायश्चित वा गल्ती महसुस गरी सच्चिएर सही मार्गमा आउन खोज्दासमेत कतिपयलाई खपिनसक्नु भएको छ। यो सरासर आपत्तिजनक कार्य हो। अब कहिल्यै अलगाववादी या विखण्डनवादीको उदय हुनै नदिने हो भने तीनवटा काम तत्काल थाल्न जरुरी छ।

पहिलो, राष्ट्र÷राज्यको शासन–प्रशासनमा सबैको बराबरी वा हिस्सेदारी अर्थात पूर्ण–समानुपातिक समावेशीकरण। एकलजातीय शासन अन्त्य गर्नैपर्छ। दोस्रो, मधेसका जिल्लामा भौतिक, औद्योगिक, शैक्षिक, रोजगारी र बाटो–घाटोको विकास र नागरिकतासँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र समाधान। तेस्रो,राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, जनताको शासन या लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई निषेध र कडा कारबाही। यति त गर्ने हिम्मत राखौँं।

बहिष्करणको पीडा
संसारका मानवशास्त्री र वैज्ञानिकहरूको अन्तिम निष्कर्ष के हो भने मानवका जम्मा दुईटा जात मात्रै छन्– एक महिला र अर्को पुरुष। अन्य भिन्नता कृत्रिम र सामन्ती शासकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति बनाएका छल, ढाँट र षड्यन्त्र मात्रै हुन्। प्रकृति, संस्कृति र राजनीतिका कारण मानवबीच भिन्नता देखा परे। भनिन्छ– जात त पशु, जीवजन्तु, पक्षी आदिका हुन्छन्। मान्छेको जात मान्छे नै र मात्रै हो। अन्य हँुदैन।
अब भने हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्नैपर्ने देखिन्छ। त्यो हो– ‘हिन्दु अतिवादी वर्णाश्रम जातीय व्यवस्था’ र लोकतन्त्र एकसाथ जान सक्दैन। जात, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, वर्ग र समुदायका नाममा हुने असमानता, विभेद, छुवाछूत, हिंसा,अन्याय र बहिष्करणको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाबाट नै समाधान गर्नतर्फ लाग्न सक्नुपर्छ। सुरुवात कसरी गर्ने ? यस सवालको जवाफ हो– सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण, अमानवीय कार्य र असमावेशिताको अन्त्य। अन्यथा यो मुलुकमा अशान्ति, द्वन्द्व, घृणा, द्वेष, विद्रोह, भाँडभैलो, बेथिति र अस्थिरता रहिरहने निश्चित छ।

यो मुलुक वा राष्ट्र/राज्य सबै जात, जाति, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको साझा सम्पत्ति हो, सबैको सहमतिको शासन चाहिन्छ। ओठले र कागजी लोकतन्त्र र गणतन्त्रले मात्रै बहिष्करणमा पारिएका वर्ग–समुदायको समस्या समाधान हुनै सक्दैन। जतिसुकै लुकाए, छिपाए पनि असन्तुष्टि बाहिर आएर छाड्छ र त्यस्तो प्रकारका असन्तुष्टिहरूको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसकारण बेलैमा सचेत रहन सकेमात्रै राष्ट्र र जनताको भलो सम्भव होला।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०५:२५ बिहीबार