२९ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
विचार

नबनाइएका राष्ट्रपति !

काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको नौ वर्ष पुग्यो। २०४६ सालको राजनिति परिवर्तनपछि सत्ताको केन्द्रमा रहेका कोइराला निर्णय क्षमताका हिसाबले जबरजस्त नेता थिए। अगाडि–पछाडि जसले जे भने पनि उनलाई खासै असर पर्दैनथ्यो।

दाजु बीपी कोइरालाका पदचाप उनले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा मज्जैलै पछ्याए। दाजुको निधनपछि गिरिजा कांग्रेसका कोइराला परिवारका हस्तीका रूपमा देखा परे । यो बागडोर उनले दुई दशक सम्हाले।

गिरिजापछि कांग्रेस मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा निर्भीक र निडर नेताको खोजी अहिलेसम्म भइरहेको छ। बोलीमा अडान राख्न सक्ने उनको क्षमता राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’पछि झनै घनीभूत देखियो। १२ बुँदे सम्झौतापछि युद्धको बाटोबाट शान्तिको यात्रामा आउन माओवादी सहमत भयो। दलहरूसँग जनताको विश्वास कम थियो। माओवादीले गाउँगाउँबाट सर्वसाधारणलाई सडकमा उतार्ने वातावरण तयार पारको थियो। धम्काएरै किन नहोस् माओवादीको आग्रहमा सडकमा आएको जनसागरले संसद् पुनस्र्थापना भयो।

मओवादीलाई मुलधारमा ल्याउन गणतन्त्र आवश्यक थियो। यसका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहमत गराउनुपथ्र्यो। सक्रिय राजतन्त्रको असफल अभ्यासमा लागेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट बाहिर निकाल्ने कामको नेतृत्व उनै गिरिजाले गरेका थिए।

संसद् पुनस्र्थापना नहुँदासम्म सडक नछाड्ने सोचमा थिए, गिरिजा। त्यसैले आन्दोलनको बीचमा अर्थात् ८ वैशाख २०६३ मा दरबारले आन्दोलनलाई मत्थर पार्न गरेको प्रयास मनैदेखि अस्वीकार गर्ने नेतामध्ये, थिए गिरिजा। पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति रत्नपार्कको सडकमा प्रहरीसँग भिड्नसमेत पछि परेनन्।

पार्टी र सरकार चलाउने विषयमा गिरिजासँग धेरैको गुनासो थियो। एमालेले त लाउडा काण्डका कारण प्रधानमन्त्री भएका उनको राजीनामा मात्रै मागेन, लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। राजनीतिलाई ‘डर्टी गेम’ बनाउने काममा पनि उनको भूमिका देखिन्छ। यी सबै नकारात्मक परिणामले राजा ज्ञानेन्द्रको कु पछिका दिन पूर्णविराम लगायो। कारण जीवनको अन्तिम दिनहरूमा उनले साच्चै राजनेताको छविका रूपमा बिताए।

मओवादीलाई मुलधारमा ल्याउन गणतन्त्र आवश्यक थियो। यसका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहमत गराउनुपथ्र्यो। सक्रिय राजतन्त्रको असफल अभ्यासमा लागेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट बाहिर निकाल्ने कामको नेतृत्व उनै गिरिजाले गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट नागार्जुन पठाउने काममा उनी सफल भए।

गिरिजाका जीवनका दुई पाटा छन्। पहिलो, २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजा ज्ञानेन्द्रको एकलौटी शासनअघिको समय। यो समय उनी हठी थिए, सीतिमिति कसैलाई नटर्ने नेताको परिचिय उनले बनाएका थिए। सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने नेताका रूपमा उनी चिनिएका थिए। आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र समेत उनको पेलाइमा पर्ने नेताको संख्या कम थिएन।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सासंदहरूले गरेको विद्रोह यसैको एउटा कडी थियो। यो बीचमा सरकारमा रहँदा उनले बनाएको छवि ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को घोषणापछि यूटर्नमा मोडियो। उनले सबै कुरा बिर्सेर राजाको ‘कु’विरुद्ध आन्दोलनमा होमिए। गणतन्त्र स्थापनाको एक सूत्रीय मागमा निरन्तर अडिग रहे। लोकतन्त्रले खोजेको ‘कम्प्रमाइज’ गर्ने नेताको छवि उनले त्यसबेला बनाउन सफल भए। 

नबनाइएका राष्ट्रपति
पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा गिरिजाको चाहना शीतलनिवास पस्ने थियो। माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएर मात्र होइन, राजाको व्यवस्थापन पनि सहजका साथ गरेका कारण उनले यो चाहना राख्नु पनि अस्वाभाविक थिएन। तर, माओवादीकै कारण उनको राष्ट्रपति सपना सपना नै बन्यो। 

माओवादीलाई मनोनयनको बाटोबाट अन्तरिम व्यवस्थापिकामा ल्याएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। सबै दलको सहयोग नभएको अवस्थामा गिरिजाले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिएनन्। कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादवलाई अघि सार्‍यो भने, माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई। ८ साउन ०६४ मा डा. यादवले नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको हैसियतले शपथ लिए।

तर, गिरिजानिकट रहेर काम गरेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने गिरिजा राष्ट्रपति चाहना कहिल्यै नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘राष्ट्रप्रमुखसरह संवैधानिक निकाय प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव उहाँमा थियो। कहिल्यै र कहीँ पनि म राष्ट्रपति हुन्छु भन्नुभएन। यद्यपि उहाँ राष्ट्रपति हुने कुरा चर्चामा आयो। बाबुराम भट्टराईलगायत नेताले पनि उहाँलाई भेटेर राष्ट्रपतिका लागि आग्रह गरे। यति गर्दा पनि किन उहाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुभएन भन्ने कुरा रहस्यकै रह्यो।’

यद्यपि तत्कालीन माओवादी तथा वर्तमान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकोमा पछुतो लागेको सार्वजनिक (गिरिजाको निधनपछि) रूपमै बताए। त्यतिवेला माओवादीले पनि उम्मेदवार नउठाउने निर्णय गरेको भए कोइराला सर्वसम्मत राष्ट्रपति हुने सम्भावना थियो। यस्तो अवस्थामा उनी राष्ट्रपतिको रूपमा निर्विकल्प देशको अभिभावक बन्न सक्थे। 

डा. यादव तीन सय आठ मतसहित राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। माओवादी बाहेक सबै दलले डा. यादवको पक्षमा मतदान गरे। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २ भदौ ०६५ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गिरिजाले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार हस्तान्तरण गरे। त्यतिवेला कांग्रेस हार्ने अवस्थामा चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने तर्क गर्नेको संख्या पनि कम थिएन। गिरिजाले प्रजातन्त्रको मूल्यलाई जित र हारसँग तुलना गर्न नहुने बताए। ‘जसरी पनि चुनाव गराउँछु भन्ने सोच उहाँमा थियो,’ विश्लेषक आचार्यले भने, ‘पहिलो संविधानसभा निर्वाचन समयमै हुनुको कारण उहाँको हठले पनि काम गरेको थियो।’

०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो। माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो। कांगेस निकै कम स्थान प्राप्त गरी दोस्रो भयो। कांग्रेस हाराहारीकै सिट जितेको एमाले तेस्रोमा खुम्चियो। संविधानसभाको निर्वाचपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिए। कोइरालाले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई अघि सारे। नेपाल चुनाव हारे पनि उनलाई पार्टीले संविधानसभा छिराएको थियो। ११ जेठ २०६६ मा नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बन्यो।

शान्ति प्रकृयाका हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका गिरिजाको तोक आदेशमा माओवादीलाई दिएको राज्यकोषको दुरुपयोगको विषय पछिसम्म विवादमै रह्यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यसरी भएको खर्च बेरुजु भन्दै आएको थियो। १२ भदौ २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त विवाद टुंगाएको थियो।

माओवादीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुदै आएका गिरिजा देशको आवश्यकताअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्दथे। राजाविरुद्ध सबै एक ठाउँमा रहेर लड्नुपर्छ भन्ने गिरिजाको सोचले नै उनलाई पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिको मियोका रुपमा स्थापना गरेको हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेपालको पहिलो बहुदलीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा गिरिजा मोरङ र सुनसरी दुई ठाउँबाट निर्वाचित भए। नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भने पहिलो निर्वाचनमा काठमाडौंबाट पराजित भएका थिए। भट्टराई पराजित भएको फाइदा गिरिजाले सहजै उठाए र नियुक्त भए प्रधानमन्त्रीको रुपमा।

पहिलो कार्यकालमा उनले आर्थिक सोचमा परिवर्तन गरे। पञ्चायतकालको अन्तिम वर्षहरूमा खुला अर्थतन्त्रको बाटो समात्ने प्रयास गरिएको थियो। बहुदलपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले यो बाटोलाई एकै पटक राजमार्गको रुपमा विकास ग¥यो। शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारजस्ता राज्यको नियन्त्रण भएका क्षेत्रसमेत निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने भए।

माओवादीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुदै आएका गिरिजा देशको आवश्यकताअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्दथे। राजाविरुद्ध सबै एक ठाउँमा रहेर लड्नुपर्छ भन्ने गिरिजाको सोचले नै उनलाई पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिको मियोका रुपमा स्थापना गरेको हो ।

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गरी धरानमा बपी कोइराला विज्ञान तथा स्वास्थ प्रतिष्ठान स्थापना भयो। निजी क्षेत्रले चिकित्सा र इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनको अनुमति पायो। भरतपुरमा चीन सरकारको सहयोगमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको निर्माण थालियो। पार्टीभित्रको किचलोका कारण बहुमतको सरकार लामो समय टिकेन। ०५१ सालमा संसदीय निर्वाचनमा जानेगरी कोइरालाले संसद विघटनको घोषणा गरे।

२०५१ सालको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन। एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि फेरि कोइराला प्रधानमन्त्री भए। पहिलो कार्यकालमा जस्तो पछिका कार्यकालमा उनले सरकारका उपलब्धि देखाउन सकेनन्। देशमा माओवादी युद्ध बढ्दै थियो। सरकारले बढी समय जनताका कामभन्दा आन्तरिक किचलोमा बिताउन थालेको थियो।

१० पुस २०५५ मा दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री छाडेपछि कोइराला २०५७ सालमा फेरि प्रधानमन्त्री भए। यो पटक उनले लाउडाका कारण भ्रष्टाचारको आरोप खेपे। दरबार हत्याकाण्ड भयो। दरबार हत्याकाण्डपछि उनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कुशल व्यवस्थापको भूमिका निभाउन सकेनन्। योभन्दा अगाडि देखिनै व्यवस्थापकीय कौशलताको विषयमा उनले आलोचना खेप्दै आएका थिए।

गणतन्त्रले चम्काएको सान
नेपाली राजनीतिका कुशल खेलाडी कोइरालाको पहिलो कार्यकालमा भएको महाकाली सन्धिका कारण एमाले विभाजित भयो। उनले पनि नेपाली कांग्रेसको विभाजन रोक्न सकेनन्। २०४६ सालको परिवर्तनपछि पार्टीभित्र मात्र होइन, प्रतिपक्षलाई समेत पेलेर लैजानुपर्छ भन्ने सोचका कोइराला थिए।

राजनीति विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल ०६२÷६३ को आन्दोलनभन्दा पहिला कोइराला हठी र एकलकाटे स्वभावको नेता भएको बताउँछन्। ‘कुनै वेला माले, मशाले र मण्डले एकै हुन भनेर सार्वजनिक रुपमा उहाँले बोल्नु भएको थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि उहाँले समयको पदचाप पहिल्याउनुभयो। जसले गर्दा ०६० भन्दा अगाडिको कोइराला र त्यसपछिको कोइरालाका बीच तुलनै गर्न नसकिने विशेषता देखियो।’

नेपाली राजनीतिका बीपी कोइरालाले हिँड्न नचाहेको बाटोमा २०४६ सालमा गणेशमान सिंह हिँडे। उनले वाममोर्चालाई लिएर सँगै प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको नृतृत्व गरे। ‘गणेशमानभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर कोइरालाले गणतन्त्रको मागमा अडिग रहनुभयो,’ राजनीतिक विश्लेषक प्रा. पोखरेल भन्छन्, ‘त्योभन्दा अगाडिको व्यक्तित्व हेर्दा उहाँले यति ठूलो कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने कसैले सोचेको थिएन। उहाँकै अठोटले गणतन्त्र आयो। उहाँ बचन र अठोटको पक्का हुनुहुन्थ्यो।’

नेपाली राजनीतिका धेरैै विद्यार्थीलाई आज पनि लाग्नेगर्छ, बीपी कोइरालाले २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा कम्युनिस्टलाई मिलाएर जान सकेको भए के हुन्थ्यो? प्रजातन्त्रका लागि एक दशक कुर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो कि? राजनीतिक परिवर्तनमा गिरिजाले बीपीसँग रहने यस्ता कुनै पनि प्रश्न बाँकी नराखेको देखिन्छ। त्यसैले पनि गणतन्त्रको आन्दोलनमा उनले खेलेको भूमिकाका पछाडि उनको जीवनमा अँध्यारो पक्ष सदाका लागि ओझेलमा परेको देखिन्छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ १२:४५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App