गत साता नेपाली राजनीति निकै तरंगित रह्यो विशेषतः मधेस केन्द्रित भएर। बुधबारदेखि सुरु भएको घटनाक्रमले रेशम चौधरी सम्बद्घ मुद्दाको फैसलाबाट आक्रोशित राजपाले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे। त्यसको २४ घण्टा नबित्दै रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशबाट विगत पाँच महिनादेखि जेल जीवन बिताइरहनु भएका चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले  रिहा गर्ने आदेश जारी ग-यो। अर्को २४ घण्टाभित्र राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित राजनीतिक सहमतिका लागि आयोजित कार्यक्रममार्फत सरकार र सिके राउतका बीच ११ बुँदे सहमतिको घोषणा गरियो। राज्यद्वारा प्रायोजित उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड लगायतका उच्च तहका नेताहरूको उपस्थितिमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री र सिके राउतको संयुक्त हस्ताक्षर गरेर घोषणापत्र जारी गरियो। यो अप्रत्याशित घटनाक्रमलाई केही टिप्पणीकर्ताले राज्यलाई अदालतको सहयोगका रूपमा पनि व्याख्या गरे। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले घटनालाई राउतको आत्मसमर्पणका रूपमा अथ्र्याए। तर यी सबै परिदृश्य यतिमै सीमित छन् त ?

सिके राउतका बारेमा मिडियाले धेरै मिहिनेत गरिसकेका छन्। उनको शिक्षा, दीक्षा, विदेशको जागिर र मधेसको राजनीतिलाई बेलाबखत तरंगित बनाउँदै आएका क्रियाकलाप। धेरथोर सबै यो विषयको जानकार भइसकेका छन्। तर केही अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ आउन बाँकी नै छ। आज सत्तोसराप गरिरहेका मधेसी दलपतिहरूले नै सबभन्दा पहिला काठमाडौँको खुला मञ्चमा राउतलाई आसन ग्रहण गराएका थिए। त्यस बखत उनको पृष्ठभूमिबारे केही खुलाइएको थिएन। राउतले आफ्नो किताबहरूमार्फत स्वतन्त्र मधेसको बहस प्रारम्भ गरिसकेको थिए। त्यस्तै सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. २ प्रतिटिप्पणी गर्दै पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईले सो बँुदा नं. २ पछि गलपाँसो हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् तर पछिल्लो संविधान सभामा राजनीतिक संवाद समितिका सभापतिको हैसियतमा उनले पनि सिकेलाई आफ्नो धारणा राख्न अवसर जुराउनु भएको थियो। त्यस बखत उनले राज्यबाट छुट्टिने अधिकार संविधानमा राख्न माग गरेका थिए। तर निज राउतलाई बोलाउनुपर्ने आधार आज पनि अनुत्तरित नै छ। पछि सरकारद्वारा राउतलाई राज्यविरुद्घको अपराधसम्बन्धी मुद्दा लगाइयो। विशेष अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दाको प्रतिवाद गर्दै उनले आफू कहिले पनि राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा नरहेको जिकिर गरेका थिए।

सरकारले दमन र सहमतिको रणनीति अंगिकार गरेको देखिन्छ। यसमा राउतलाई हिरासतमा राखिएपछि उनको समूहको गतिविधि शून्य अवस्थामा पुगिसकेको थियो। आफू जेलमा लामो समय बस्ने अवस्था भए आफ्नो संगठन नै समाप्त हुन सक्ने सम्भावना उनले देखेको हुन सक्छ।

अहिले आएर हठात भइरहेका घटनाहरू वास्तवमा पहिलेदेखि मञ्चन हुँदै आएको खेलको नया कडी मात्र हो। केही दिनअघि सम्पन्न भएको नेपाली सेनाको उच्च स्तरीय सम्मेलनले देशको एकता, अखण्डता र लोकतन्त्रका लागि सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई खतराका रूपमा औँल्याएको थियो। यी समस्याहरूको समाधान राजनीतिक रूपमा हुनुपर्ने समेत सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो। सोहीअनुरूप सरकारले यी दुवै पक्षसँग दमन र सहमतिको रणनीति अंगिकार गरेको देखिन्छ। यसमा राउतलाई हिरासतमा राखिएपछि उनको समूहको गतिविधि शून्य अवस्थामा पुगिसकेको थियो। आफू जेलमा लामो समय बस्ने अवस्था भए आफ्नो संगठन नै समाप्त हुन सक्ने सम्भावना उनले देखेको हुन सक्छ। उता विप्लव समूहले एनसेल टावरमा आगजनी र अन्य उग्रवादी घटनाहरूलाई निरन्तरता दिएकाले सरकारलाई चुनौती थप्दै गएको थियो। रेशम चौधरीको फैसलापछि तातिएको मधेसलाई साम्य पार्न र बिच्किएको राजपालाई तह लगाउन सरकारले अप्रत्याशित घटना रोज्यो। तत्कालका लागि रेशम चौधरीप्रतिको बहस ओझेलमा परेको छ। राजपाका नेताहरू राउतबारे आक्रामक भएका छन्। मधेसको मुद्दा बहसबाट बाहिरिएको छ। भन्न सकिन्छ, सरकार आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको देखिन्छ। तर, राजनीतिक सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै विप्लव समूहले प्रदेश नं. ५ का सभासद्लाई तीन घण्टा नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् जसको गम्भीरता घटना लगत्तै गृहमन्त्रीले सुरक्षा अंगहरूलाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुन भनेबाट नै स्पष्ट छ।

सिके राउत प्रकरणले विभिन्न आयाम प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारसँग ११ बुँदे सहमति नहँुदै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत राउतले मधेसको विषयमा समस्या समाधान गर्न राज्यले जनमत संग्रह स्वीकारेको दाबी गरे। सो सहमतिको बुँदा नं. २ मा जनअभिमतलाई लोकतान्त्रिक विधिद्वारा समाधान गर्ने उल्लेख भएको छ। राउतले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत पोस्ट गरेको भिडियो क्लिपमा पनि स्टेजमा बोल्दा जनमत संग्रहमार्फत समस्या समाधान हुने कुरा गरेको देखिन्छ जसबारे सोही मञ्चमा आसीन प्रम वा अन्य नेताहरूले मौनता राखे। यसै विषयलाई पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईले गलपाँसो भनेर टिप्पणी गरे भने नेकपा नेता भीम रावलले कडा प्रतिक्रिया जनाए। यो सहमतिको पहिलो बुँदामा अखण्ड नेपाल स्वीकार गरिसकेका राउतले तपसिलका विषय उठाउनुको अर्थ छैन। साथै भविष्यमा विखण्डनसम्बन्धी कुनै प्रकारको लिखित अथवा मौखिक वक्तव्यबाजी नगर्ने वाचासमेत यो सहमतिपत्रमा छँदै छ। पर्दा पछाडिको सहमति विपरीत गरिएमा राज्यले सहमति भंगको आरोप सहजै लगाउन सक्ने देखिन्छ।

अहिले सबैभन्दा बढी राउतले लिन सक्ने बाटो बहसमा छ। अवतरण कि समर्पण भन्ने चर्चाको केन्द्रविन्दु रहेछ। आ–आफ्ना धारणाअनुरूप व्याख्या गर्नु पनि सहज कुरा नै हो। तर राजनीतिका लागि स्पेस उपलब्ध गराइदिइएकामा प्रमलाई धन्यवाद दिएका राउतको पहिलो कार्य मधेस झर्ने र यो सहमतिबारे प्रतिक्रिया बुझ्ने हुनेछ। प्रधानमन्त्रीद्वारा पनि मधेसमा राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूको दिन सकिएको भनेर सिकेलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ। आफ्ना राजनीतिक गतिविधिलाई छोटो समयमा स्थापित गराउन सक्नु राउतका लागि चुनौती हुनसक्छ। मधेसी दलमा स्थान नपाएका राजनीतिक कार्यकर्ता उनको प्राथमिकतामा पर्नेछन्। नाराका लागि राज्यलाई जनमत संग्रहमा सहमत गराइएको भन्ने प्रचार गराइने छ। हाल मधेसको संवेदनशील अवस्थाको भरमग्दुर लाभ लिने कोसिस गर्नेछन् र मधेसी दलहरूसँग चिढिएको नेकपा नेतृत्वले यसमा भरपूर मलजल गर्नेछन्।

यी सबै घटनाक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय पाटो पनि केलाउनु जरुरी छ। वर्तमान विश्व राजनीतिमा नेपालले गम्भीर असर दिने हैसियत तत्कालका लागि नभए पनि यसको सामरिक महत्वलाई इन्कार गर्न मिल्दैन। विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको बीच अवस्थित यो भूभागबारे भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियनले आफ्नो चासो खुलस्त राख्दै आएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा हालै अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिक साझेदार बनाएकाले पनि लिन सकिन्छ। चीन र भारत बीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जगजाहेर छ। उता युरोपियन युनियनले पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गरिसकेको छ। संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण हुँदासम्म काठमाडौँमा केन्द्रित रहेका यी शक्ति राष्ट्रहरू अब क्रमिकरूपमा देशका अन्य भागमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहेको देखिन्छ। मधेस अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। खासमा मधेस भारतसँग जोडिएको र खुला सिमाना भएको कारणले पनि यो क्षेत्रको महत्व बढ्दै गएको छ। भावनात्मक रूपमा मधेसी समुदाय आफूलाई पीडित महसुस गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा यसको संवेदनशीलतालाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्न सबैले खोजेको देखिन्छ। यसै क्रममा आफ्नो दलको स्थापना कालदेखिको भूमिकाले गर्दा हाल स्थापित मधेसी दलले पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिँदैन। अहिले गराइएको यो अप्रत्याशित एवं हठात घटनाक्रमले मधेस राजनीतिमा अब पश्चिमाहरूको पनि औपचारिक प्रवेश भएको देखिन्छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०६:०० मंगलबार