आङलामी शेर्पा
“लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार” भन्ने नारासाथ विभिन्न मुलुकलगायत नेपालमा समेत लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने दिवस मनाइन्छ। नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायभित्र लैंगिक हिंसाको अवस्था कस्तो छ ? कस्तो प्रकृतिको हिंसा भइरहेको छ ? समाजमा घटिरहेका हिंसा, पीडा, असह्य भोगाइहरूको अवस्थाको बारेमा प्रकाश पार्दै व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्यले हिंसामुक्त समाज निर्माणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ।

स्त्री, पुरुष वा अन्य फरक लैंगिक पहिचानकै आधारमा गरिने हिंसा लैंगिक हिंसा हो। शब्दकोशअनुसार हिंसा  भनेको “मार्ने काम, ज्यान लिने काम, अरूलाई चोट पुर्‍याउने वा चित्त दुखाउने काम” हो। बौद्ध सिद्धान्तअनुसार मन, वचन र कर्मले कसैको अहित सोच्नु, सोच्न लगाउनु, अहित हुने काम गर्नु, गर्न लगाउनु, त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नु, गराउनु हिंसा हो। मानसिक, शारीरिक चोट पुर्‍याउनु, हत्या गर्नु हिंसा  हो। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐनअनुसार नेपालमा ५९ आदिवासी जनजाति रहेका छन्। समुद्र सतहको ७५ मिटर उचाइदेखि विश्वको अग्लो ८ हजार ८ सय ४८ मिटर अग्लो क्षेत्रमा छरिएर रहेका यी आदिवासी जनजाति  समुदायहरूमा समेत लैंगिक हिंसाका प्रशस्त घटना छन्। 

मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रहरी, दर्ता गर्न नदिन दबाब दिने नेता–कार्यकर्ता, दर्ता मुद्दा फिर्ता गर्न दवाब दिने नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारीका तत्कालीन सबै पद, सेवा, सुविधा खोस्ने, स्वतः खारेज हुने नीति निर्माण गरी लागू गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। 

महिलाद्वारा पुरुषमाथि गरिने हिंसा विरलै भेटिन्छन् भने पुरुषद्वारा महिलामाथि गरिने हिंसा भयावह अवस्थामा रहेका छन्। समुदायभित्रको सत्य–तथ्यको ज्ञानको अभावमा केही आदिवासी जनजाति नेता तथा नेत्रीहरूले सार्वजनिक भाषणहरूमा आफ्ना समुदायहरूमा महिला हिंसा नरहेकामा खुसी व्यक्त गर्ने गरेकाले अन्य समाजले आदिवासी महिलाहरूलाई हिंसामुक्त महिलाका रूपमा लिएका छन्। सामाजिक, जातीय उँच–नीच, धनी–गरिब, शिक्षित–अशिक्षितबीचको हिंसा समाजमा विभिन्न रूपमा यत्र–तत्र छरिएर रहेका छन्। उच्च पदस्थ–तल्लो पद र पहुँचवाला–सर्वसाधारणबीच पनि हिंसाका घटनाहरू पछिल्लो चरणमा बढ्दो अवस्थामा छ। राजनैतिक पार्टीभित्र महिला त्यो पनि आदिवासी जनजाति महिलालाई गरिने लैंगिक हिंसा, राज्यको विभेदकारी कानुनले सिर्जना गर्ने हिंसाजस्ता विभिन्न हिंसाहरू आजको एक्काइसाँै शताब्दीको आधुनिक समाजमा समेत व्याप्त छन्। आदिवासी जनजातिहरू अन्य समाजको तुलनामा बढी गरिब, अशिक्षित, बेरोजगार, पिछडिएको, कम चेतनशील, भौगोलिक विकटता तथा मुख्य रूपमा मदिरा सेवनका संस्कृति जस्ता कारणहरूले गर्दा यी समुदायहरूमा यस्ता हिंसाहरू व्यापक रूपमा रहेका छन्। 

पुरुषले महिलालाई गर्ने हिंसा 
पुरुषले महिलालाई गर्ने हिंसा सबैभन्दा बढी र महिलाको मानसिक, शारीरिक र वृत्ति विकासमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने खालका छन्। महिलाको नारी अस्मितामा धक्का पुर्‍याउनेदेखि लिएर ज्यानै जाने किसिमका आपराधिक हिंसा घटिरहेका छन्। युवती, केटी, महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थलहरूमै जिस्क्याउने, गलत नजरले हेर्ने, अपशब्द बोल्ने जस्ता हेर्दा साधारण देखिने तर यसको दूरगामी मानसिक असर महिलाहरूमा पर्ने हुन्छ। गलत नियत राखी अपहरण गर्ने, बन्धक बनाउने, जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, नारी अस्मिता लुट्ने तथा ज्यानै मार्ने जस्ता जघन्य आपराधिक हिंसा आदिवासी तथा अन्य पुरुषहरूले आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई गर्ने गरेको के हिमाल, के पहाड, के तराई जताततै भेटिन्छन्, सुनिन्छन्, भोगिन्छन्। आज आफ्नै दिदी बहिनी, छोरी चेली तथा नजिकका महिला नातेदारहरू आफन्तबाटै घर परिवारमै असुरक्षित रहेको दुःखद तथ्य छ। बारम्बार नियमित मदिरा सेवन गर्ने आदिवासी तथा अन्य पुरुषहरूबाट आदिवासी महिलाहरू असुरक्षित रहेको अवस्था छ। समाजमा बहुविवाह समेत देखिन्छन्। हालै आएको मुलुकी संहिता २०७५ अनुसार बहुविवाह र रखौटी विवाह (गैरकानुनी सम्बन्ध) घट्ने आँकलन गरिएको छ।

महिलाले महिलालाई गर्ने हिंसा 
दाइजो कम ल्याएको, नल्याएको कारण बुहारीमाथि गरिने हिंसा आदिवासी समाजमा विशेष गरी तराईका जनजातिहरूमा व्याप्त छ। सासू, नन्द, आमाजू मिली बुहारीलाई कुटपिटसहित मानसिक यातना दिने तथा ज्यानैसम्म लिने घटना समाजमा अझै विद्यमान छन्। पहाडी तथा हिमाली आदिवासी समुदायहरूमा समेत दाइजोका कारण बुहारीहरू शोषित, पीडित रहेका घटनाहरू पाइन्छन्। छोरी मात्र पाउने बुहारीलाई सुत्केरीमा राम्रो स्याहारसुसार नगर्ने, जसका कारण बुहारीको स्वास्थ्य बिग्री जिन्दगीभर दुःख पाउने गरेका छन्। आदिवासी जनजातिमा पछिल्लो चरणमा नयाँ–नयाँ प्रकृतिका नारी–नारी हिंसाका दुखद् घटना घटिरहेका छन्। जसमा धनी महिलाले गरिब महिलालाई हेयका दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ। शिक्षितले अशिक्षित, पावरवाला, पहुँचवाला, उच्च पदस्थ आदिवासी महिलाले निम्न स्तरका आदिवासी महिलालाई आफ्नो हितानुकूलको षड्यन्त्रको जालमा विभिन्न प्रलोभनमा फसाउने घटनाहरू आइरहेका छन्। आदिवासी महिलाले आदिवासी महिलालाई नै बेचबिखनमा पारेको जस्ता दर्दनाक हिंसाहरू भएका छन्। 

समाजमा दुःखद घटनाहरू घटिसकेपछि पनि नातावाद, कृपावादका कारण धेरै नेताहरू तथा केही आदिवासी नेता, नेत्रीबाटै पीडकको संरक्षण हुने गरेको समेत अध्ययनबाट बुझिन्छ। एक हिमाली समाजका केटाबाट हिमाली केटी गर्भवती भएपछि परिवारले अस्वीकार गर्दा सो केटी केटाको दबाबमा बाध्य भई आत्महत्या गर्न पुगिन्। यो घटनामा सोही क्षेत्रकी सांसद्ले सो केटाको संरक्षण गरेको बताइन्छ।

परम्परागत सांस्कृतिक हिंसा
आदिवासी जनजाति महिलाहरू नेपालमा सबैभन्दा बढी हिंसामा परेको आँकडाले देखाउँछ। घरेलु हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, आत्मसम्मानमा पर्ने हिंसा त आदिवासी जनजाति महिलाहरूका दिनचर्या नै रहेको देखिन्छ। आदिवासी जनजाति समुदायका केही समाजभित्र बाबुले छोरी बेच्ने, दाजुभाइले दिदी बहिनी बेच्ने, श्रीमान्ले श्रीमती बेच्ने, गाउँका टाठाबाठाले सोझा सिधा महिलाहरू बेच्ने जस्ता लाजमर्दो, निकृष्ट, दानवीय, पशुजन्य हिंसा तथा अपराध अघोषित संस्कृतिकै रूपमा गर्ने गरेको पाइन्छ। संसारले सुन्दा पनि कान बिटुलो हुने यस्ता क्रियाकलाप सम्बन्धित समुदायले नै पूर्णरूपमा त्याग गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन।

सामाजिक संघ–संस्था तथा राजनैतिक पार्टीहरूहरूले गर्ने हिंसा 
द्वन्द्वकाल, त्यसभन्दा अगाडि र वर्तमान कालमा समेत महिलालाई जोखिमयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तर त्यसको प्रतिफल प्राप्त भएपछि नेतृत्वदायी भूमिका महिलालाई यसमाथि पनि आदिवासी जनजाति  महिलालाई प्रदान नगर्ने र अन्य कम भूमिकामा रहेका पुरुषलाई प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ। नारा, जुलुस, धर्ना, धरपकडमा नेताहरूको ढालस्वरूप आदिवासी महिलाहरूलाई अग्रपंक्तिमा प्रयोग गरिन्छन्। तर, प्राप्त सफलताको बाँडफाँडमा अंशियार बनाइँदैनन्। यसरी पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरू अप्रत्यक्ष हिंसामा परेका छन्। राज्यको विभिन्न विभेदकारी कानुनद्वारा सृजित अवस्थाहरूले पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरू फरक रूपमा हिंसामा परेका छन्।

राज्यको विभेदकारी कानुनबाट सृजित हिंसा 
राज्यको विभेदकारी कानुनको असरबाट सृजित विभिन्न रूपका हिंसाहरू सहन आदिवासी जनजाति महिलाहरू बाध्य छन्। आदिवासी जनजातिको आवादी क्षेत्रहरूमा विकासका पूर्वाधारहरूको अनुपस्थिति, कमजोर उपस्थिति गराइएका कारण यिनीहरू विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति जस्ता पक्षहरूमा निक्कै पछाडि छन्। फलस्वरूप त्यस समुदायका महिलाहरू बढी हिंसामा पर्छन्। झट्ट हेर्दा यो तर्क हावादारी लाग्न सक्छ तर गम्भीर रूपमा घोत्लिएमा सत्यता भेटिन्छ। समाज र राज्यका हरेक तह र तप्कामा यस्तो दह्रो सिन्डिकेट गाडिएको छ कि यसको जरा उखेल्न सितिमिती सम्भव देखिँदैन तर असम्भव भने होइन।

हिंसाका कारण 
मादक पदार्थ–मदिरा संस्कृति 
मादक पदार्थ भनेको मद् वा मात लाग्ने पदार्थ, जाँड, रक्सी हो। मादक पदार्थको सेवनले व्यक्तिमा मानसिक विचलन ल्याउँछ, उत्तेजना वृद्धि गर्छ र होस–विवेक सबै गुमाउँदै लैजान्छ। अधिक मादक पदार्थ सेवन गरेका मान्छेमा विवेक गुमाउँदै गएपछि पशुपनाको वृद्धि हुन जान्छ। बौद्ध धर्मको आधारभूत पञ्चशीलमै मादक पदार्थको सेवनलाई वर्जित गरिएको छ। पञ्चशील बौद्धमार्गीको पहिचानको प्रथम आधारभूत खुड्किला हो। सिद्धान्ततः पञ्चशीलको उल्लंघन गर्ने जो कोही बुद्धिस्ट रहँदैनन्। तर, आज बुद्धिस्ट तथा अन्य आदिवासी जनजातिलाई नै मदिरा संस्कृतिले नराम्ररी गाँजेको छ।

मदिरा सेवनपश्चात् केही व्यक्तिहरू मातेको बहानामा जघन्य महिला हिंसा, अपराध गर्छन् र भोलिपल्ट मातेछु थाहै भएन भनी माफ माग्छन्। समाजमा बारम्बार यस्ता घटना हुँदै आएकाले आदिवासी जनजाति समुदायले यसलाई नियमित परम्परागत संस्कृतिको नाममा महिलाहरू हिंसा सहन गर्न बाध्य छन्। मदिरा, जाँड, रक्सी उत्पादनमा सयौँ, हजारौँ, लाखौँ मुरी अन्नपातको नोक्सान एकतिर भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बाली थन्क्याएको केही महिनामै भोकमरी, बेसाहा सुरु हुन्छ। त्यही मदिरा सेवनले घर परिवार, समुदाय, देशमा नै झैँझगडा, कुटपिट, अशान्ति, घरेलु हिंसा, नारी हिंसा हुन जान्छ। आदिवासी जनजाति समाजमा बाह्रै मास, चौबीसै घण्टा घर, छिमेक, भट्टीमा सहज मदिरा उपलब्ध हुनाले आदिवासी पुरुषहरूले बढी मदिरा सेवन गर्ने गर्छन् र ती समुदायका महिलाहरू बढी असुरक्षित हुन जान्छन्। एक त अशिक्षित, दोस्रो गरिबी, तेस्रो होस गुमाएका अधिकांश पुरुषहरूको जगजगी भएको समाजमा महिला बढी पीडित हुन्छन् नै। त्यसैमाथि राज्यको फितलो कानुनले गर्दा महिला सधैँ हिंसाले पीडित हुन्छन्।

मदिराको कारण सृजित अशान्त वातावरण, बढी अपराधको सम्भावनाको स्थितिमा राज्यको सुरक्षा शक्ति बढी खर्चनु परिरहेको बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ मादक पदार्थको नियमित लामो सेवनले आदिवासी जनजातिको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अस्वस्थ भइरहेको पाइन्छ। राज्यले जाँड, रक्सीको अत्यधिक सेवनका परिणामस्वरूप समेत असाध्य रोग जस्तै ः मृगौला, कलेजो, मुटु, क्यान्सरहरूमा जनतालाई आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनेतर्फ नीति निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वायन गर्न जरुरी देखिन्छ। यसो गर्दा आदिवासी जनजाति जनता पनि स्वस्थ हुने, जनजाति महिलाले पनि शान्ति र आनन्दसाथ जीवन जिउने मौका पाउने साथै राज्यको ढुकुटी पनि अन्य सृजनात्मक, रचनात्मक विकासका योजनाहरूमा लगानी गर्न सक्छ।

लागु पदार्थ 
नशा लाग्ने पदार्थहरू जस्तै भाङ, गाँजा, चरेस, अफिम, विभिन्न ट्याब्लेट, सुईद्वारा लिइने नशालु पदार्थहरू लागु पदार्थ हुन्। नेपाली समाजमा यसका विभिन्न रूपका सेवनहरू इतिहासकालदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ। वर्तमान समयमा आएर लागु पदार्थको स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उत्पादन, ओसार–पसार, बेचन–बिखन तथा सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल जस्तो अत्यन्त गरिब देशका युवा पिँढीहरू जो अति कठिन मिहिनेत गरी आफ्नो र परिवारको अवस्था सुधार्न लाग्नुपर्नेमा लागु पदार्थको कुलतमा परी जीवन बर्बाद गरिरहेका छन्। एक अध्ययनमा ८ र ९ कक्षादेखि ११ र १२ कक्षासम्मका उमेरदेखिका बालबालिका–किशोरकिशोरी यसमा फसेका छन। 

लागु पदार्थको नियमित सेवनले उनीहरूको सर्वाङ्गीन विकासमा तगारो लगाउँछ। नारी, महिला, युवकयुवतीहरू बढी यस्ता दुव्र्यसनीको सिकार बन्छन्। एक घटनाअनुसार यसमा लागु पदार्थ कारोबारी, उपचार गर्ने डाक्टर, सुधार केन्द्रहरू नै मिलेमतोमा काम गर्ने गरेको बताइन्छ। लागु पदार्थको कुलतमा आदिवासी जनजाति समुदायका युवा पिँढीहरू बढी फसेका छन् र हिंसाका घटना पनि यही समुदायमा बढी पाइन्छन्। क्यान्सरले एक जना रोगी मात्र पीडित हुन्छ तर लागु पदार्थले आफू स्वयं, घर परिवार, समाजलाई समेत दीर्घ रोगी तथा असुरक्षित बनाउँछ। घर, नाता, समाजमा झुट बोल्ने, चोरी गर्ने, अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने, यौन हिंसा, नारी हिंसा आफ्नै समाजभित्र बढी गर्ने गर्छन्। यस्ता कुलतीहरूका कारण समुदायका नारीहरू सधँै असुरक्षित महसुस गर्छन्।

परम्परागत विभेदकारी संस्कृति
छोरा र छोरी बीचमा त्यति भिन्नता नराखिएको देखिए तापनि आदिवासी जनजाति समुदायहरूमा परम्परागत सामाजिक, धार्मिक विभेदकारी संस्कृतिहरू प्रशस्तै छन्। तिनमा “पुरुष पहिला” संस्कृति, पितृसत्तात्मक परम्परा धान्न र वंशको निरन्तरताका निम्ति छोराको बढी चाहना हुनु, पुरुष नै हरेक क्षेत्रमा सम्मानित मानिनु जस्ता प्रचलनले पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरू असहज परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य छन्। यी परम्परागत मान्यताले गर्दा नारी हिंसाका विभिन्न रूपहरू देखिन्छन्।

विभेदकारी, फितलो कानुन
समाजमा हिंसाका घटना घटेपछि कानुनी उपचारका प्रक्रियाहरू, प्रावधानहरू, प्रशासनका व्यवहारहरू जनजाति महिलामैत्री पटक्कै छैनन्। बहुअर्थ राख्ने कानुनी प्रावधानहरू विशेष गरी अमैत्रीसिद्ध भइसके। पीडकलाई सजिलो र पीडितलाई अप्ठेरो पार्ने नियमले गर्दा र न्याय पाउने विश्वासको अभावमा हम्मेसी महिलाहरू कानुनी उपचारमा लाग्ने हिम्मत गर्न असमर्थ रहन्छन्। हिंसा तथा अपराधको तुलनामा सजायको मात्रा कैयौँ गुना कम समेत छन्।

सामाजिक सञ्जाल
विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा रमाउने आदिवासी जनजाति महिला पुरुषहरू अज्ञानताको कारण र तुरुन्तै विश्वास गर्ने प्रकृतिअनुसार हिंसामा पर्ने गरेका घटनाहरू वृद्धि भइरहेको छ। वयस्क युवाहरूले साना केटाकेटीहरूलाई उक्साई त्यसको गलत फाइदा उठाउने सम्भावना रहन्छ। आदिवासी जनजातिका अभिभावकहरू अधिकांश अशिक्षित भएकाले छोराछोरी मोबाइल, ट्याब, ल्यापटप, कम्प्युटर सदुपयोग या दुरुपयोग के गर्छन् छुट्याउन नसक्दा पनि उनीहरू जोखिममा छन्। तुरुन्त विश्वास गर्ने भएकाले पनि यी समाजका नारीहरू बढी हिंसामा परेका उदाहरणहरू छन्।

समाधानका उपाय 
मदिरा उत्पादन, बिक्री तथा सेवन निषेध 

घरेलु तथा सिलबन्दी सबै किसिमका मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण, सेवन र यसका विज्ञापनमा पूर्णरूपमा रोक लगाउनु पर्छ। नेपाल जस्तो गरिब, अविकसित, अशिक्षित देशमा आगामी केही दशकसम्म पूर्ण रूपमा मदिरा निषेध गरी आदिवासी जनजाति लगायतका समाजलाई अनुशासित, मिहिनेती, शिक्षित, विकसित तथा समृद्ध बनाउन अत्यावश्यक छ। परम्परागत धार्मिक, संस्कृतिक रूपमा मदिरा सेवन गर्ने समुदायलाई निश्चित अवसर, चाड, पूजाको दिन निश्चित मात्रामा उत्पादन तथा सेवन गर्न पाउने व्यवस्था विशेष निगरानीसाथ गर्नुपर्छ। मदिरा उत्पादन, बेचबिखनमा संलग्न समुदायहरूलाई वैकल्पिक आय आर्जन जस्तै कृषि, पशुपालन, परम्परागत जातीय पेसाहरू व्यवस्थित गरी सोतर्फ विशेष योजना ल्याई आकर्षित गराउनु सके आदिवासी जनजातिको जीवनमा नयाँ आयाम थपिनेछ।

सरकारले हालै लिएको मदिरासम्बन्धी नीतिमा नेपाल होटेल संघले लगानी डुब्ने, व्यवसायमैत्री नहुने, अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भनी विरोध समेत जनाएको पाइयो। मदिराको सेवनबाट समाज, देशमा हुन जाने क्षतिहरूको तुलनामा होटल संघले मदिरा बेचबिखनबाट समाज, समुदाय र राष्ट्रलाई दिने फाइदा नगन्य मात्रामा हुन्छन्। जाँड, रक्सीले मातेर लट्ठ भएको, झैँझगडा, अशान्त, असभ्य, नारी हिंसायुक्त समाज पर्यटकलाई देखाई कमाउनुभन्दा सचेत, शान्त, सभ्य, सम्मानजनक समाजको परम्परागत संस्कृतिहरू तथा प्राकृतिक सौन्दर्यको अवलोकन गराएर कमाउनु नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूको निम्ति पनि गर्वको विषय हुन सक्नुपर्छ। गरिब देशमा धनी तथा विकसित राष्ट्रहरूको सबै नियम हुबहु मान्नु सान्दर्भिक तथा आवश्यक छैन। हामी आफ्नो देश, काल, वातारण अनुसारको नियम बनाई लागू गर्न सक्नुपर्छ।

लेखकको विभिन्न विदेश भ्रमण तथा हालैको भारत वाराणसी, जयपुर, गुजरात भ्रमणको अध्ययनमा त्यहाँ मदिराको गैरकानुनी बिक्री, वितरण, सेवन पूर्णरूपमा बन्देज लागेको पाइयो। २५÷३० किलोमिटरको दूरीमा मदिराको सरकारी पसलको व्यवस्था गरिएको, जहाँ विस्तृत परिचयसाथ मापदण्ड पुर्‍याई फारम भरेपछि मात्र निश्चित मात्रामा मदिरा किन्न पाइने रहेछ। होटेल, रेस्टुराँ, पसल कहीँ कतै बेचबिखन थिएन। यस्ता राम्रा कुराको चाहिँ नक्कल किन नगर्ने ?

लागु पदार्थ
लागु पदार्थको उत्पादन, ओसार–पसार, बेचबिखन, सेवन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनुपर्छ। यसमा संलग्न उत्पादक, ओसार–पसार, बेचबिखन, तिनका संरक्षकलाई कडा श्रमसहित आजीवन काराबासको सजाय दिनुपर्छ। अनि मात्र यस्ता अपराधीहरू निरुत्साहित हुन्छन्।

परम्परागत सामाजिक विभेदकारी संस्कृति
परम्परागत सामाजिक विभेदकारी संस्कृति, लैंगिक विभेदकारी सबै प्रचलनहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु जरुरी छ भने राम्रा पक्षहरूको अनुसरणलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ।

सामाजिक सञ्जाल
सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक, ट्विटर जस्ता मिडियाहरूमा निगरानी, नियन्त्रण जरुरी देखिन्छ। अश्लील शब्दहरू, तस्बिरहरू, भिडियोहरूको पोस्टमा पूर्णरूपमा बन्देज लगाउनु आवश्यक छ। नियम, कानुन, उल्लङ्घन गर्नेलाई घटीमा ५–१० वर्ष जेल तोकिनु पर्छ।

कडा, बाध्यकारी तथा प्रभावकारी कानुन
राज्यले आदिवासी जनजाति समुदाय कस्ता जोखिममा छन्। समुदायका महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ त्यसको आधारमा विशेष कानुन, नीति, नियम निर्माण गरी उनीहरूलाई जोखिममुक्त बनाउनु राज्यको दायित्व हो। घरेलु मदिराले नोक्सान र सिलबन्दी मदिराले फाइदा पुर्‍याउने कदापी हुँदैन। दुवै किसिमका मदिरा स्वास्थ्य, समाज र देशका लागि घातक सिद्ध भइसक्यो। राज्यले मदिरा सेवनको न्यूनीकरणको नीति ल्याउँदै गर्दा यो नीतिमा नारी हिंसाको प्रबल सम्भावना रहने हुँदा यसको सट्टा निर्मूल पार्ने नीति लिनु अत्यावश्यक देखिन्छ। मदिरा मात्र रोके आदिवासी जनजाति समाजमा ७ सय ५ भन्दा बढी नारी हिंसा तथा अन्य अपराधहरू स्वतः रोकिन्छन् भने शुभ कार्यमा ढिलाइ किन ?

आदिवासी जनजाति महिला हिंसा गर्ने पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नु समाजका सबै पक्षहरूको दायित्व हो। मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रहरी, दर्ता गर्न नदिन दबाब दिने नेता, कार्यकर्ता, दर्ता मुद्दा फिर्ता गर्न दवाब दिने नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारीको तत्कालीन सबै पद, सेवा, सुविधा खोस्ने, स्वतः खारेज हुने नीति निर्माण गरी लागू गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। मदिरासम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्न नहुनेबारे व्यापक चेतनाका कार्यक्रमहरू सरोकारवालाहरूको क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्छ र त्यसपछि उल्लंघन गर्नेलाई घटीमा एक दशकको काराबास सजाय तोकिनु आवश्यक देखिन्छ।

अन्त्यमा, 
एक्काइसौँ शताब्दीको विकसित युगमा पनि नेपाली आदिवासी जनजाति महिलाहरू सोह्रौँ शताब्दीको समयमा जस्तो आधारभूत शान्ति, सुरक्षा, आत्मसम्मानसाथ जीवन जिउन पाउने अधिकारबाट वञ्चित रही विविध रूपको चरम हिंसा सहन बाध्य हुनु लज्जास्पद स्थिति हो। राज्यले नै यसको निदानमा विशेष भूमिका खेल्नबाट चुक्नु हुँदैन। देश, काल, वातावरणअनुसार अधिकांश गरिब, अचेतनशील, अशिक्षित जनताको सर्वांगीण विकासका निम्ति भोट र नोटको हिसाबकिताब नगरी २० वर्षे कडा नीति ल्याई सबै राजनैतिक पार्टीहरू र सरोकारवालाहरूको साझा सहमतिमा जुनसुकै सरकार आए तापनि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा प्राथमिकता दिई लागू गर्नुपर्छ। आदिवासी जनजाति शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध, सुखी नभएसम्म राज्यको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियान अपुरो रहन जान्छ। तसर्थ सुन्दर, शान्त, सभ्य, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति आदिवासी जनजाति समुदायमा नारी हिंसा रोकिनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो। (आदिवासी मामिलाको अध्ययनमा संलग्न शेर्पाले बौद्ध दर्शनमा विद्यावारिधि गरेकी छिन्) 

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ०३:३७ मंगलबार