दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतका साथ गठित स्वघोषित साम्यवादी दलको सरकारले एक वर्षको कार्यावधि पूरा गरेको छ। बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भन्ने उक्ति पत्याउने हो भने तिनै तहको सरकारमा लगभग एकल वर्चस्व कायम गरेको नेकपा दोहोरो दलको कार्यसम्पादन पटक्कै आशलाग्दो देखिँदैन। आयात बेपत्ता बढेकाले शोधनान्तर घाटा उकालो लागेको छ। विकास कार्यहरू लगभग ठप्प छन्। नाफा क्षेत्र व्यापारमुखीबाट उद्योगउन्मुख बन्न सकेको छैन। सेवा क्षेत्रमा संगठित गिरोहहरू (सिन्डिकेट एवं कार्टेल) सदाझैँ आफ्नो हालीमुहाली कायम राख्न सफल छन्। हिन्दुत्वको उभार एवं सत्तासीन दलका हर्ताकर्ताहरूको धर्म निरपेक्षता विरोधी व्यवहारले गर्दा सांस्कृतिक असहिष्णुता फैलिँदैं गएको छ। मधेसी, जनजाति, दलित एवं सबै जातीय समूहका महिलासँग गरिने संस्थागत विभेदले गर्दा समाजिक सामञ्जस्यको वातावरण बन्न सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता निरन्तर घट्दो छ। शासकीय स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ। भ्रष्टाचार अझ बढी सर्वव्यापी हुँदै गइरहेको छ। लेनदेनको आकडा सुन्दै अत्यास लाग्नेखाले भएको छ। चारैतिर अँध्यारोबाहेक केही देखिँदैंन। स्वाभाविक हो, समसामयिक नेपालबाट जो सक्छ, ऊ भाग्न उद्यत छ। मानव तस्करहरूले भारतको मणिपुर भएर बाहिरिने बाटोसमेत पहिल्याइसकेका कारण बहिर्गमनको मागमा वृद्धि भएकाले नैं हुनुपर्छ। शक्तिशाली सरकारको चौतर्फी असफलताले देशबासीलाई मात्र नभएर विश्वलाई नै आश्चर्यचकित बनाएको हुनुपर्छ।

बाँच्नलाई आशाको किरण त खोज्नैपर्ने हुन्छ। तर त्यो कता हो, सत्ताधारी एवं तिनका आसेपासेबाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। संसदीय व्यवस्थामा सत्ताधारी दल अनियन्त्रित भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षले अग्रसरता लिएर नागरिकलाई आश्वत तुल्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्, समाज एवं सडकमा नेपाली कांग्रेसको गतिविधि हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पत्याउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैंन। नेपालको तथाकथित नागरिक समाजको स्वरूप राज्यको समग्र संरचनासँग मिल्दोजुल्दो किसिमले एकल जातीय प्रकृतिको छ। भारतको ’गोदी मिडिया’ जस्तै नेपालको ’डोली मिडिया’ पनि सत्ता संघर्षसँग जोडिएका मुद्दालाई मात्रै आफ्नो सम्बन्धनका आधारमा उचाल्ने र पछार्ने गर्छ। राज्य र समाज अन्योलमा रहेका बेला नाफा क्षेत्रले मनपरी गर्ने मौका पाउँछ। त्यो कुरा बजारमा गुणस्तरको बेहाल एवं सेवा र वस्तुको मोलमा देखिने अराजकतामा पनि देख्न सकिन्छ।

बैंंकहरू बिनापूर्वसूचना फोनको भरमा ऋणीको ब्याज बढाउँछन्। निक्षेपकर्ताहरू भने सम्झौताको अवधिभरिलाई स्थिर दरमा बाँधिएका हुन्छ। एकातिर किसान खेतमा लगाएको बन्दा भाडामा मेसिन लगाएर स्वयं ध्वस्त गर्न बाध्य छन्, त्यो किनभने उत्पादन त के बाली बजारमा पुर्‍याउँदा लागतसम्म पनि उठ्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर पनि विषादीयुक्त तरकारी खानु परिरहेको छ। बिचौलियालाई दोष दिन खासै विश्लेषण गरिराख्नुपर्दैन। प्रश्न केमात्र हो भने सेवा पुर्‍याएर दस्तुरी लिने मध्यस्थको साटो उत्पादक एवं उपभोक्ताबीच चलखेल गरेर अनैतिक दलाली गर्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै गएको हो ? वस्तुविनिमय (बार्टर) बाट थोक एवं खुद्रा व्यापारमा जानासाथ लगानी एवं लागत साथसाथै मध्यस्थको आवश्यकता पनि बढ्दै जानु स्वाभाविक हो। तिनको भूमिका निर्णायक भयो भने उत्पादक एवं उपभोक्ता दुवैले दुख पाउँछन्। त्यतिकुरा ठम्याउन बजारवादका सिद्धान्तहरूको ठेली पर्गेल्नु पर्दैन।

भारतको ’गोदी मिडिया’ जस्तै नेपालको ’डोली मिडिया’ पनि सत्ता संघर्षसँग जोडिएका मुद्दालाई मात्रै आफ्नो सम्बन्धनका आधारमा उचाल्ने र पछार्ने गर्छ।

अनुपयुक्त कानुनमात्रै समस्या भइदिएको भए संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएको दलले विधि त के संविधान नैं संशोधन गरेर भए पनि उपयुक्त समाधान सहजै खोज्न सक्थ्यो। कार्यान्वयनका कठिनाइ हटाउन सरकार प्रमुखको इच्छाशक्ति भए पुग्छ। आखिर प्रहरी एवं प्रशासन सँगसँगै बाँकी राज्यका अन्य सबै संयन्त्रमा उस्तै एकलजातीय वर्चस्व कायम छ एवं तिनको वर्गीय स्वार्थ पनि लगभग एकै किसिमको छ। अर्थराजनीतिक वैचारिकी पनि के सत्तापक्ष र के प्रतिपक्ष, सबैखाले सार्वजनिक शक्तिहरू ’समृद्धिका लागि राजनीति’ हुनुपर्ने मान्यतामा एकमत छन्। कुनैबेला राजा सबैका आराध्य देव थिए, ’सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ मूल मन्त्र हुने गथ्र्याे र ‘विकासका लागि राजनीति’ गरिन्थ्यो। आजभोलि सबै गणतन्त्रवादी भएका छन्, देवाधिदेव सत्तासीन व्यक्ति हुन्छन् एवं ‘समृद्धिका लागि राजनीति’ साझा मुद्दा बन्न पुगेको छ।

वैचारिकीलाई आर्थिक वा राजनीतिक सिद्धान्त एवं नीतिहरूको आधार मान्ने हो भने पुँजीवादका आदर्शहरूप्रति नेपालका स्वघोषित समाजवादी एवं साम्यवादीहरू पूर्णरूपले प्रतिबद्ध छन्। सोही कुरा सत्ताधारी एवं प्रतिपक्षले अंगीकार गरेको सैद्धान्तिकीका (डाक्ट्रिनल कनभिक्सन) बारेमा भन्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैंन। वैचारिकीले दिने सिद्धान्तलाई कार्यसूचीमा रूपान्तरण गर्न सैद्धान्तिकीका नियमहरू निर्माण गरिएका हुन्छन्। चीनको माओवाद, देंगवाद एवं सिवाद संँगसंँगै उत्तर कोरियाको जुछेसमेत साम्यवादी वैचारिकीबाटै जन्मिएका हुन्। नेपालको वैचारिकी स्वच्छन्द पुँजीवाद नैं भए पनि सैद्धान्तिकी स्पष्टरूपमा फरक छ।

सुख सैद्धान्तिकी
व्यावहारिकतामात्रले करोडौँ जनतालाई वर्षौँसम्म अल्मलाएर राख्न सकिँदैन। अर्थशास्त्रको अभ्यासलाई विश्वव्यापीरूपमा आधारभूततवरले प्रभावित तुल्याउने जान मेनार्ड किन्सको प्रख्यात उक्ति छ– स्वयंलाई बौद्धिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा मुक्त रहेको विश्वास गर्ने व्यावाहारिक व्यक्तिहरू केही घाटे अर्थशास्त्रीका दास रहेका हुन्छन्। नेपालमा घाटे वैद्यहरूको स्वीकार्यता घट्दै गएको भएतापनि घाटे दर्शनशास्त्रीहरूको लोकप्रियता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। सन् २०१५मा गोरखा भुइँचालोको मौका छोपेर एकल जातीय वर्चस्वका पक्षधरहरूले बेलायतका अनुदारवादी राजनेता एवं दार्शनिक एडमन्ड बर्क (१७२९–१७९७) द्वारा प्रतिपादित सैद्धान्तिकीको जुन नेपाली संस्करण तयार गरे, त्यसले गर्दा जे हुनु थियो त्यसभन्दा फरक शेखर कोइराला वा विष्णु पौडेल प्रधानमन्त्री भएपनि गर्न सक्दैनन्। विद्यमान सैद्धान्तिकी कायम रहेसम्म खसआर्य जातीय समूहबाहेककाले त कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्ने सपना नदेखे पनि हुन्छ।

तत्कालीन एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारलाई ’सुख हितकारी’ सत्ता भनिने गरिन्थ्यो। त्यस्तो आक्षेप बिल्कुलै आधारहीन भने थिएन। शिक्षक, सिपाही, साना व्यापारी एवं पुरेत तथा पुजारी प्रवर्गमा सीमित एमालेको समर्थन आधारलाई भृत्यतन्त्रका सुब्बा एवं खरदार साहेवहरूले सम्हालेर राखेका थिए। स्वाभाविक हो, तिनको निर्णय एमालेका प्रसारक (एपराचिक्स) पंक्तिकालागि अकाट्य ठहरिन्थ्यो। दलका मन्त्रीहरू आफ्नो निजी सचिवालयका ’सुख’ सहायकका निर्देशन कार्यान्वन गर्ने गर्थे। शायद अहिले पनि त्यस्तै होला। ऊबेलाको ’सुख’ समूह अब व्यावसायिक सहजकर्ता (व्यास) बनेर अझै प्रभावशाली भइसकेको छ। सुख सैद्धान्तिकीलाई विश्वव्यापी प्रसिद्धि भुटानका भूतपूर्व राजाले दिलाएका हुन्। सकल राष्ट्रिय सुख (ग्रोस नैसनल ह्यापिनेस) अवधारणा भुटानको संवैधानिक ध्येय हो।

गोरखा भुइँचालोको संकटलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेर रचना गरिएको १६ बुँदे षडयन्त्रमा आधारित सुख सैद्धान्तिकीको नेपाली स्वरूप भने ’सुशील’ एवं ’खड्ग’ नामको पहिलो अक्षर जोडेर बनाइएको हो। राजतन्त्रको साटो अल्पतन्त्र (अलिगार्की) संस्थाकरण गर्न बनाइएको नेपालको ’हावा, पानी र माटो’ सुहाउँदो सुख सैद्धान्तिकीका मान्यताहरू एक हदसम्म ’महेन्द्रवाद’ सँग मिल्दाजुल्दा छन्। आधारभूत आस्था भने एडमन्ड बर्कको क्रान्ति विरोधी अवधारणा नै हो। बर्कका अनुसार यथास्थिति कायम राख्न परिवर्तन भइरहनुपर्छ। तर त्यस्ता परिवर्तनको परिसीमा उनले स्पष्टसँग तोकिदिएका छन्। रुढिवादी राजनीतिमा धर्म एवं सांस्कृतिक परम्परा शासन व्यवस्थाको प्रमुख स्रोत हुने भएकाले तिनको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी हुन आउँछ।

सम्पत्तिको स्वायत्त प्रयोगमा व्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति त्यसपछिको महत्वपूर्ण मुद्दा हो। समाजिक सोपानतन्त्र (सोसल हाइरार्की) बेगर अराजकता उत्पन्न हुने रुढिवादी धारणाले गर्दा समानताको आकांक्षालाई अनुदारवादीहरू विध्वंशक ठहर्‍याउने गर्छन्। जन्म भाग्योदय चिठ्ठा भएकाले सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानतालाई रुढीवादीहरूले दैविक न्यायका रूपमा स्वीकार गर्छन्। शासन गर्न ललाटमा लेखाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने बिपी कोइरालालाई मोहनशमशेरले दिएको हाँक दम्भमात्र नभएर आस्थाको अभिव्यक्ति थियो। आर्थिक असमानतालाई परोपकारद्वारा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा भएको राजनीतिकर्मी एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा पनि छन्।

सुख सैद्धान्तिकीले भारतलाई चिढाएर, पश्चिमालाई अलमल्याएर एवं चीनलाई पुलपुल्याएर १६ बुँदे षडयन्त्रलाई विवादित संविधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजेको छ। शायद त्यसैले सुख सैद्धान्तिकीको कार्यान्वयनमा सबै बाह्य खेलाडीको सद्भाव रहे पनि प्रतिबद्ध संरक्षण कतैबाट पनि आउने संम्भावना छैन।

समरूप समाज एवं एकल जातीय राज्यबेगर राष्ट्रप्रेम जोखिममा पर्न सक्ने डरले गर्दा बहुलता तथा बहुराष्ट्रवाद जस्ता अवधारणाका लागि रूढीवादमा कुनै ठाउँ छैन। व्यक्ति एवं परिवारबीचको सम्बन्धमा पितृभाव (पटर्नलिस्म) हावी रहनुपर्ने रुढीवादी मान्यता पनि ’बाहुनवाद’ सँग मिल्दोजुल्दो छ। भृत्यतन्त्रको गठन योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने गुणवत्तावादी मान्यता रूपमा आकर्षक देखिए पनि त्यस्तो अवधारणाले सारमा भने यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन सघाउँछ। त्यो किनभने योग्यताका मापदण्डहरू सत्ताधारीले निर्धारण गर्ने गर्छन्। रुढीवादको वैदेशिक नीतिले जनताभन्दा पनि शासकको हित सुनिश्चित गर्ने किसिमको हुन्छ। सोपानतन्त्र त्यहाँ पनि लागु हुन्छ। बलियासँग जोरी खोज्नु हुँदैन। कमजोरको बेवास्ता गरे पनि हुन्छ।

अपेक्षित असर
रुढिवाद सैद्धान्तिकीको सुख संस्करणमा भने कार्यान्वयनका कठिनाइहरूलाई हटाउने प्रयास गरिएको छ। उग्र राष्ट्रवादद्वारा सत्तासीनको हित सुरक्षित गर्न आन्तरिक एवं बाह्य शत्रु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। महेन्द्रवादलाई उद्धृत गर्दै त्यस मामिलामा मधेसी एवं भारतको पहिचान गर्न गाह्रो भएन। बाहिरी संबर्धक (पैट्रन) खोज्न अलि कठिन काम थियो। पहाडमा ’असली हिन्दुस्थाना’ कायम गर्ने वाचाका साथ गोर्खाली योद्धा एवं उनका गुरु÷पुरोहित काशीका धनाढ्य पंडितहरूको सहयोग जुटाउन सफल भएका थिए।

गोर्खालीहरूको रगत बगाएर भए पनि बेलायतको इस्ट इन्डिया कंम्पनीसँग बफादारी निभाउने जंगबहादुर कुँवरको प्रणबाट अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीसम्म कोही विचलित भएनन्। सन् १९५१ को शाह पुनस्र्थापनपछि राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुमा आफ्नो संबर्धक खोज्न थालेका थिए। शीतयुद्धको तीव्रताले गर्दा राजा महेन्द्रलाई आफ्नो निष्ठा लन्डन र नयाँ दिल्लीबाट सोझैं वासिंगटन सार्न खासै कठिनाइ भएन। उनको छनोटको धक्का उनका उत्तराधिकारीहरूले भोग्नुपर्ने भयो।

बीसौं शताब्दीको उतराद्र्धसम्म आइपुग्दा बेइजिङ र नयाँ दिल्ली दुवैथरीले शाह राजाहरू पत्याउन छाडिसकेका थिए। सुख सैद्धान्तिकीले भारतलाई चिढाएर, पश्चिमालाई अलमल्याएर एवं चीनलाई पुलपुल्याएर १६ बुँदे षडयन्त्रलाई विवादित संविधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजेको छ। शायद त्यसैले सुख सैद्धान्तिकीको कार्यान्वयनमा सबै बाह्य खेलाडीको सद्भाव रहे पनि प्रतिबद्ध संरक्षण कतैबाट पनि आउने संम्भावना छैन।

अंग्रेजीको ’सेक्युलर’ शब्दलाई धर्म निरपेक्षताका रूपमा परिभाषित गरेर हिन्दीका पंडितहरू दक्षिण एशियामा बिग्रहको बीउ रोपेर गएका छन्। लैटिन भाषाको ’सैक्युलम’ बाट परिमार्जित हुँदै फ्रान्सेली क्रान्तिपछि फ्रेन्च अनि अंग्रेजीमा आएको सेक्युलर शब्दको सही अर्थ सांसारिक वा लौकिक हुन्छ। सारमा त्यस अभिव्यक्तिले इहलौकिक, पुनर्जन्म एवं पाप तथा पुण्यका मान्यतालाई खारेज गर्दै ’विधिको सर्वोच्चता’ भन्ने लोकतान्त्रिक अवधारणालाई प्रतिष्ठापन गर्छ। त्यस अर्थमा सेक्युलर नरहेको शासन प्रणालीलाई अरु जेसुकै भने पनि गणतन्त्र भन्न मिल्दैन।

सुख सैद्धान्तिकी भने एकातिर धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्छ भने अर्कोतिर सनातनी परम्पराको संरक्षण एवं प्रबर्धन गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिन्छ। जातीय व्यवस्था, सामाजिक सोपानतन्त्र एवं एकल जातीय पहिचान हटाइदिने हो भने सनातन गोर्खाली परम्परा धराशायी हुन्छ। त्यस्ता मान्यतालाई निरन्तरता दिने हो भने गणतन्त्रको झोपडी हाल्ने जगसमेत खन्न सकिँदैन। संघीयता, समानुपातिक समावेशिता एवं जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व जस्ता भविष्यमुखी राजनीतिक एवं शासकीय संरचनाहरूको महल ठहर्‍याउने कुरा त्यस पछिमात्र आउँछ। संविधान संशोधन खासै ठूलो मुद्दा होइन। हात उठाएर संविधान बनाउन सक्नेले औंँला नचाएर त्यसमा संशोधन गर्न सक्छन्। अर्थराजनीतिक वैचारिकी युगचेतना अनुकूल हुनेहुँदा त्यो पनि समयक्रममा बदलिँदै जानेछ।

नागरिकको जीवन प्रभावित गर्ने सैद्धान्तिकीको निरन्तर पुनरावलोकन समसामयिक राजनीतिको सबभन्दा ठूलो चुनौती हुनुपर्छ। आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा ’चेतना भया’ निर्देशलाई थेगो बनाएकाहरूले आफ्नै आस्थाहरूको पुनर्जाँच गर्न समीचीन हुनेछ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०३:५२ शुक्रबार