राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालका निमित्त गत महिना निर्वाचित भएदेखि नै निकोलस मदुरोविरुद्ध उर्लिएको जनप्रदर्शनहरूका माझ उनका प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुवाँ गुइडोले सोही सभाबाट आफैँलाई भेनेजुएलाको राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए जनवरी २३ मा। त्यसको लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि उनलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएपछिको विवादले त संसार हल्लाएकै छ। यो प्रकरणमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनवरी २५ मा निकालेका विज्ञप्तिले उत्पन्न गरेको विवादले चाहिँ हाम्रो देशलाई पनि राम्रै हल्लाएको छ। विज्ञप्तिमा अमेरिकाले ‘भेनेजुएलाको लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता र शान्तिविरुद्ध कार्य गरेको, अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको, सैन्य कारबाही गर्न खोजेको र उसको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको’ मात्र होइन, ‘साम्राज्यवादी कु गर्ने ग्य्रान्ड डिजाइन गरिरहेको’ जस्ता संगीन आरोप पनि लगाइएका छन्।
आफ्नै पार्टीको आफूसरहकै अर्का पार्टी अध्यक्षको सो विज्ञप्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका लागि कपाल दुखाइको विषय बनिरहेकोछ। त्यसैले त्यसको स्वामित्व लिनसमेत उनले इन्कार गरे। विज्ञप्ति जारी गरिँदा परराष्ट्र मन्त्री र आफ्ना परराष्ट्र मामलाका सल्लाहकारहरूसहित देशबाहिर रहेका उनी स्वदेश फर्किएपछि यो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेकाले के भएको हो बुझेरमात्र प्रतिक्रिया दिन्छु भन्दै पत्रकारसँग तर्किए। यो प्रकरणबाट असन्तुष्ट बनेको अमेरिकाले वासिंगटनस्थित नेपालका राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो असन्तुष्टिको जनाउमात्र दिएन, विज्ञप्तिलाई ‘नोटिस’ मा लिएको भन्दै काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष लिखित पत्र नै पठाएर यसमा सरकारको धारणासमेत माग ग¥यो। फलस्वरूप, जनवरी २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै विज्ञप्ति निकाल्नुप¥यो। जुन विज्ञप्तिबाट पनि अमेरिका अझै आश्वस्त हुन मानिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी राजदूतहरूका निमित्त गर्ने ब्रिफिङ, माघ १८ मा समेत अमेरिकाका राजदूत गएनन्। अरु सबै नियोगका प्रमुख गएको सो भेलामा
भोलि दाहालको वक्तव्यकै कारण यी नेपालीले दुःख पाउने अवस्था आयो अथवा अमेरिका, युरोपबाट नेपालले पाउने सहायता वा अवसरमा कटौती भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति के दाहालले गर्छन् ?
नदुखेको कपाल डोरी लाएर दुखाइ
दाहालको विज्ञप्ति अत्यन्त विवादित हुनुका थुप्रै कारण छन्। एक त सत्तारुढ दलको गम्भीर जिम्मेवारीलाई बिर्सँदै र आवश्यक÷अनावश्यक विचारै नगरी उनले हतारमा विज्ञप्ति निकाले। जसमा सत्तारुढ पार्टीभित्रै न विषयमा मतैक्यता भएको न पर्याप्त छलफल भएको कुरा त प्रधानमन्त्रीकै भनाइबाट स्पष्ट भइहाल्यो। विज्ञप्ति निकाल्नुपूर्व त्यसका सम्भावित परिणामबारे विज्ञ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय लिएको पनि देखिएन। कूटनीतिक भाषा प्रयोग हुनुपर्नेमा विज्ञप्तिमा उग्र क्रान्तिकारी लफ्फाजीको प्रचुरता देखियो इत्यादि। दाहालको त्यस्तो असन्तुलित, अपरिपक्व, अनावश्यक र ‘क्रान्तिकारी’ विज्ञप्तिको तुलनामा परराष्ट्र मन्त्रालयको संक्षिप्त विज्ञप्ति सन्तुलित, नरम र कूटनीतिक छ।
परराष्ट्रकोविज्ञप्तिमा अमेरिका वा कुनै देशको नाम नलिइकनै ‘भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधान बिनाबाह्य हस्तक्षेप त्यस देशको संविधानका परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिकतवरबाट गरिनुपर्छ’ भनिएको छ। तर वास्तवमा परराष्ट्र सम्बन्धको प्राथमिकता तथा विषयको महत्वका हिसाबले यसमा नेपालले बोल्न आवश्यकै थिएन÷छैन। विश्वका बहुसंख्यक मुलुकले यो विषयमा बोलेका छैनन। तैपनि जे होस्, शक्तिराष्ट्रहरूबीच हुने संघर्षमा सधँै तटस्थ रहने नीति अपनाइआएको नेपाल फलाना खेमामा लाग्यो भनेर दाहालको विज्ञप्तिले उब्जाएको शंकालाई यो विज्ञप्तिले धेरै हदसम्म मेटाइदिएको छ। वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सो विज्ञप्तिको प्रयोजन पनि नेपालको धारणा बुझाउने भन्दा सरकारको धारणा दाहालको धारणाभन्दा भिन्न हो है भनी स्पष्टीकरण दिने नै हो।
किन थिएन आवश्यक ?
यतिखेर भेनेजुएलामा मदुरोले धाँधली गरेर राष्ट्रपतिको चुनाव जितेको भन्दै लाखौँ मानिस दिनहुँ सडकमा प्रदर्शन गरिरहेछन्। उनीहरू हुवाँ गुइडोको पुनः चुनावको मागको समर्थन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूउपरको प्रहरी कारबाहीका क्रममा यी पंक्ति लेख्दासम्म दर्जनौंको ज्यान गइसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन्। सडकमा मानव सागर उर्लेकैले विज्ञप्तिमा दाहाललाई समेत, घुमाउरै पाराले किन नहोस्, त्यहाँ जनता विभाजित रहेको कुरा स्वीकार गर्न कर लागेको छ। लाखौँ जनता दमनको पर्बाह नगरी सडक संघर्षमा उत्रेका बेला सत्तासीनहरूको समर्थनमा वक्तव्यवाजी गर्नु भनेको या त्यहाँको अवस्था थाहा नपाउनु÷नबुझ्नु हो या त अहिले विश्वमा उन्मूलन भइसकेको कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावाद र भाइचाराको रोगबाट तंग्रिन नसकेको लक्षण देखाउनु हो। दाहालले बुझ्नुपर्छ कि भेनेजुएलाका जनता त्यसरी विभाजित नभएका भए, मदुरो सबैका वा बहुसंख्यक जनताका नेता भएका भए अथवा चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष भएको भए शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका होस् कि रुस, कसैले चाहेर पनि त्यहाँ चलखेल गर्न सक्दैनथे।
अमेरिकाले मदुरोलाई अपदस्थ गर्ने अनेक योजना भित्रभित्र बुनेको होला तर बाहिर त अहिलेसम्म उसले वक्तव्यवाजीबाहेक अरु केही गरेको देखिएको छैन। रुसले त एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम छिमेकी राष्ट्र युक्रेनमा सेनै पठाएर त्यहाँको क्राइमिया भनिने ठूलो भूक्षेत्रलाई हाकाहाकी आफ्नो देशमा गाभिदियो, जुन मात्र केही वर्षअगाडिको घटना हो। त्यसलाई लिएर त दाहाल वा उनलाई विज्ञप्ति निकाल्न उक्साउने, खासगरी भेनेजुएला आउजाउ गरिरहने नेकपा नेता बलराम बास्कोटालगायतका कमरेडहरू कसैले कहिल्यै विरोधमा वक्तव्य निकालेनन्। यस्तो दोहोरो मापदण्ड किन ? रुस आज नभए पनि कुनैबेला कम्युनिट देश थियो, कम्युनिस्टहरूका प्राधिकार लेनिन र स्टालिनको देश थियो भनेर ?
लाखौँ जनता दमनको पर्बाह नगरी सडक संघर्षमा उत्रेका बेला सत्तासीनहरूको समर्थनमा वक्तव्यवाजी गर्नु भनेको या त्यहाँको अवस्था थाहा नपाउनु/नबुझ्नु हो या त अहिले विश्वमा उन्मूलन भइसकेको कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावाद र भाइचाराको रोगबाट तंग्रिन नसकेको लक्षण देखाउनु हो।
शक्तिराष्ट्रहरूका खेलमा टाढै बसौँ
यतिखेर भेनेजुएलामा अमेरिका र उसका सहयोगी देश खासगरी पश्चिमा देशहरूले हुवाँ गुइडोको समर्थन गरेजस्तै रुस, चीनलगायत अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूका साथै मेक्सिको, भारत र टर्की जस्ता अमेरिकाका मित्रराष्ट्रहरूले पनि मदुरोको पक्ष लिएका छन्। यसैबाट पनि यो कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट खेमाबीचको वैचारिक भिडन्त होइन। शक्तिराष्ट्रबीचको प्रभुत्वको अथवा तेलसँग सम्बन्धित स्वार्थको भिडन्त हुन सक्छ। अहिले शीतयुद्ध संसारबाट समाप्त भइसक्यो। यतिखेर रुसमै कम्युनिस्ट शासनसत्ता छैन भने चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि त्यहाँको अर्थनीति पूरै पुँजीवादी छ। त्यसैले पनि ऊ वैचारिक क्रान्तिहरूको निर्यात वा समर्थन गर्दैन माओको पालामा जस्तो। बरु पुँजीवादी डब्लुटिओको प्रावधानबमोजिम डब्लुटिओकै मञ्चबाट व्यापार युद्ध गर्छ, आफ्नो राष्ट्रको व्यापारिक स्वार्थ पूर्तिका लागि। उसले हाल मदुरोको पक्ष लिँदा पनि कुनै छुट्टै र कडा वक्तव्य निकालेको छैन। चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले जनवरी २४ का दिन नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘भेनेजुएलाको अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेको र शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट र संवैधानिकतवरबाट राजनीतिक समाधान खोज्न आफूहरूले आग्रह गरेको’प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
फेरि भेनेजुएलामै पनि साम्यवादी सत्ता छैन; त्यहाँ मदुरोका पूर्ववर्ती एवं गुरु स्व. ह्युगो चाबेजले १९९८ मा राष्ट्रपतिको चुनाव जितेदेखि माक्र्सवादी शासकहरू सत्तामा पुगेकासम्म हुन्। तर उनीहरूले समाजवाद र सामाजिक सुरक्षाका नाममा यो हदको ‘पपुलिस्ट’, वितरणमुखी र बिस्तारकारी आर्थिक नीति र कार्यक्रम लागु गरे कि संसारकै तेल भण्डारको सबभन्दा धनी त्यो देश यतिखेर टाट पल्टने अवस्थामा छ। गत वर्ष मुद्रास्फीति संसारमै आजसम्म कहीँ नभएको १३ लाख प्रतिशत पुग्यो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४१ प्रतिशतले ह्रास आयो। एक कप कफी खान २५ लाख बोलिबार अर्थात १० अमेरिकी डलरभन्दा बढी लाग्ने स्थिति भएपछि जनता पाएसम्म धमाधम देश छाडेर भाग्दैछन्। जसका नीतिले जनता यस्तो दुःख खेप्न बाध्य भए उसैलाई फेरि कसरी चुनाव जिताए भन्ने प्रश्न उब्जेको पनि यिनै कारणले हो, दाहालहरूले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा।
खेमाबाजी होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ हेर
मुख्य कुरा, हामीजस्तो सानो र शक्तिहीन देशले आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका संसारको हरेक कुरामा जान्ने भएर बोल्नपर्दैन र हुँदैन पनि। त्यसले हामीलाई घाटामात्र गर्छ। तर त्यसो भन्दैमा जसले जहाँ जे मनपरी गरे पनि चूप लागेर बस्ने कुरा भने हुँदैन। भेनेजुएलामै पनि भोलि शक्तिराष्ट्र वा राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप वा भिडन्त भयो भने मानव अधिकार हनन वा युद्ध अपराधका ठुल्ठूला घटना भए र जसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब वा हस्तक्षेप आवश्यक भयो भने त्यस्तोमा हामी पनि बोल्नुपर्छ। तर बोल्दा सकभर संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो वैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र विश्व समुदायसँग एक भएरै बोल्नुपर्छ। नेपाललाई त्यसरी बोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि हाल भेनेजुएलाका सन्दर्भमा आइपरेको छैन।
त्यसै पनि अमेरिका नेपालको ७ दशकदेखिको पुरानो र सुमधुर सम्बन्ध रहेको मित्रराष्ट्र हो। ऊ हाम्रो ठूलो दाता पनि हो; दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने परियोजनामा मात्र उसले ५५ अर्ब रुपियाँको सहायता विनियोजित गरेको छ। भूकम्पका समयमा उसले तुरुन्त सहयोग गरेको थियो। अमेरिकामात्र होइन, यो मामलामा अमेरिकाकै कित्तामा रहेका कतिपय युरोपेली मुलुक पनि हाम्रा ठूला सहयोगदाता मित्र हुन्। राजकीय तहमा मात्र होइन, यतिखेर नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध जनस्तरमा समेत प्रगाढ छ। नेपालमा यात्रा गरेर, स्वयंसेवक भई वा अरु काम गरेर फर्किएका नेपाललाई माया गर्ने हजारौँ अमेरिकीहरू अमेरिकाभरि नेपालको ‘सद्भावना राजदूत’ बनेका छन्। अमेरिकामा बस्ने, पढ्ने वा काम गर्ने नेपालीको संख्या लाख नाघिसकेको छ। अमेरिकी नागरिकता वा स्थायी बसोबासको अनुमति लिने नै हजारौँ छन्। भोलि दाहालको वक्तव्यकै कारण यी नेपालीले दुःख पाउने अवस्था आयो अथवा अमेरिका, युरोपबाट नेपालले पाउने सहायता वा अवसरमा कटौती भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति के दाहालले गर्छन् ? दाहालले सक्छन् भने अमेरिकाको विरोधमा वक्तव्यबाजीमात्रै किन, ठोस कामै गरेर देखाउन्। जस्तो कि सबभन्दा पहिले त आफ्नो पार्टी अथवा कमसेकम आफ्नो पूर्व घटक माओवादी केन्द्रका नेताहरू ज–जसले छोराछोरी अमेरिकामा पढ्न, काम गर्न, स्थायी बसोबास गर्न पठाएका छन् तिनलाई मात्र भए पनि फिर्ता बोलाउन लगाएर ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ लाई देखाइदिउन्। उनीहरूलाई बरु भेनेजुएला पठाउन्। र, अहिलेसम्म हाम्रो सार्थक सम्बन्ध, ‘कनेक्टिभिटी’, लिनु÷दिनु केही नभएको त्यस देशसँग नेपालको सम्बन्ध निकट र प्रगाढ बनाउन्। यसो गरे कसो होला दाहालज्यू ?
प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०४:५१ सोमबार