दिन, महिना, वर्ष गन्दागन्दै बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको अनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अभियानमा लागेको १७ वर्ष पुगेछ। खोलामा धेरै पानी बग्यो, न्यायको नटुङ्गिने यात्रा निरन्तर जारी रह्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो, तर आम द्वन्द्वपीडितका पीडाव्यथा, अन्याय, सवाल र अन्यौल जहाँको त्यहीँ छ। सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित हजारौँ नागरिकहरूको खुसी, मुस्कान, जीवनको सपना, योजना तथा भविष्य कथित जनयुद्धको त्रास र आतंकसँगै खोसिए।
पंक्तिकारलाई लाग्छ, त्यो २०५८ माघ ३ को कालो र मुटु काँप्ने चिसो दिन नभइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो ? कथित जनयुद्ध नभएको भए, घृणाको त्यो दिन नभएको भए बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको हुने थिएन, यस्तो अन्याय र पीडा झेल्नुपर्ने नै थिएन। परिवारको खुसी, अभिभावकत्व, व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्था निकै फरक हुनेथियो। तर त्यसो हुन सकेन, भएन। उही घृणाको दिन माघ ३ फर्कीफर्की आइरहन्छ, घरीघरी जिस्क्याइरहन्छ, पीडा दिइरहन्छ हरेक वर्ष, यसलाई स्वीकार्न विवश बनाउँछ।
उही दिनको सम्झना आइरहन्छ, २०५८ माघे संक्रान्तिका दिन घरको खरको छाना छाउनका लागि दिनभरि बुबासँग मिलेर बाँसको बाता काटिरहेको बखतमा बुबालाई भोलिपल्ट जिल्ला शिक्षा कार्यालय बेँसीसहर जानु रे भन्ने खबर आयो। माघ २ गते शिक्षा कार्यालयबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिको पत्र लिनुभयो, साथीहरूले बेँसीसहरमै बसौँ भन्दा पनि स्कुलको मायाले रातारात घर पुग्नुभयो। सधैँझैँ माघ ३ गते आफूले अध्यापन गर्ने पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जानुभयो, कक्षाकोठामा पढाउन छिर्नुभयो।
मुकुण्डो लगाएका माओवादी छापामारहरू कक्षाकोठाभित्र छिरेर हात बाँधेर बाहिर निकालेछन्, घिच्याउँदै र कञ्चटमा पेस्तोल तेस्र्याउँदै अपहरण गरेर आफ्नै गलबन्दीले उत्तीसको रुखमा घाँटी बाँधेर टाउकोमा गाली, छाती र पेटमा छुरी रोपी हत्या गरेछन्।
अपरान्हतिर आमा र बहिनीहरूसँग पिँढीमा बसेर मकै र भटमास चपाइरहेको बखतमा बालकृष्ण हजुरबा र कमलकान्त ठूलोबाबा अचानक आएर मुक्तिनाथलाई त माओवादीले लगे रे भन्नुभयो। यो सुन्नेबित्तिकै आमा इन्दिरा अधिकारी डाँको छाडेर रुन थाल्नुभयो। माओवादीहरूले बुबालाई खजेगाउँमा लगेर हत्या गरिसकेका रहेछन्। मुकुण्डो लगाएका माओवादी छापामारहरू कक्षाकोठाभित्र छिरेर हात बाँधेर बाहिर निकालेछन्, घिच्याउँदै र कञ्चटमा पेस्तोल तेस्र्याउँदै अपहरण गरेर आफ्नै गलबन्दीले उत्तीसको रुखमा घाँटी बाँधेर टाउकोमा गाली, छाती र पेटमा चुपी रोपी हत्या गरेछन्।
आफ्नै मेहनत र पौरखले जीवनमा सफलताको बाटो कोर्नुभएका उहाँ मेहनती र स्वाभिमानी कुशल शिक्षक एवं सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल शाखा ७९ का संयोजकका रूपमा विश्वभर जीवन रक्षाको अभियान चलाउँदै गर्दा आफैँ क्रुरतापूर्वक मारिनुभयो। डेढ वर्षमै टुहुरो भएकाले उहाँको ११ वर्षको उमेरमा घर धान्नका लागि १४ वर्षकी इन्दिरासँग विवाह गरिएको थियो। कलिलो उमेरका जोडीले एकआपसमा दुःख, सुख साट्नुभयो, संघर्ष गर्नुभयो, खेतीपाती, गाईबस्तु र घरगृहस्थी धान्नुभयो। त्यसरी संघर्ष गरेर पढाएको आफ्नो श्रीमान्को अप्रत्याशित र क्रुर ढंगले गरिएको हत्याको पीडाले आमा इन्दिराका आँखा १७ वर्षदेखि निरन्तर रसाइरहेका छन्, मन सदैव गह्रौँ भएको छ, मुहारबाट हाँसो र मुस्कान दूर भइरहेको छ।
जिन्दगीले अर्कै मोड लिन पुग्यो। सरकारले घटनाको अनुसन्धान गर्ने, पीडकलाई दण्डित गर्ने इमानदार प्रयास नगरेकाले जति पीडा पोखे पनि सरकारले सुन्दो रहेनछ भन्ने अवस्था आएको छ। क्रुरतापूर्वक यसरी गरिएको हत्याको तस्बिर घोरिएर हेर्ने आँटसमेत परिवारजनमा छैन।
परिवारले आरोपित साधुराम घिमिरे, देवेन्द्र पौडेल, धुव्र अधिकारी लगायतका १०–१२ जना माओवादी कार्यकर्ताउपर अनुसन्धान गर्न, दोषीलाइ दण्ड र न्यायको माग गर्दै दिएको उजुरीउपर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेन। बरु किटानी जाहेरी दिएको भोलिपल्टै आरोपित देवेन्द्र पौडेललाई स्थानीय शान्ति समिति लमजुङको संयोजक पो बनाइयो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले युद्धमा संलग्न नभएको एवं निशस्त्र व्यक्ति मुक्तिनाथ अधिकारीलाई अपहरण गरी हत्या गर्ने तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो। द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न भनी बनाइएको सत्य आयोगले पनि बुबाको हत्याको कुनै अनुसन्धान र सत्यतथ्य उजागर गरेन।
हत्या, बेपत्ता, यातना, अङ्गभङ्ग, बलात्कार, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन, जागिरबाट निकाला, युद्धमा बालबालिकाको प्रयोगजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूबाट अधिकांश पीडित परिवारहरू आर्थिक, भौतिक अभाव, मनोवैज्ञानिक, मानसिक आघात र पीडा व्यथामा पिल्सिरहेका छन्। कमाइ गरेर ल्याउने घरको अभिभावक गुमाउँदा परिवारजनले भोग्नुपरेको असर, पीडा र क्षति मापन गर्न सकिँदैन। धेरै महिलाहरूले पारिवारिक, सामाजिक विभेद, असुरक्षा, बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा, पारिवारिक जिम्मेवारी एवं सत्य र न्यायको खोजीमा सास्ती खेप्नुपरेको छ। बेपत्ता र हत्या गरिएका परिवारजनलाई दिइएको अन्तरिम राहतप्रति कतिपय व्यक्तिहरूको असंवेदनशील टिप्पणी, झमेलायुक्त प्रक्रिया एवं कतिपय कर्मचारीहरूको अपमानजनक व्यवहारले कैयौँ द्वन्द्वपीडितहरू झन् दुःखित र अपमानित भएका छन्। यौनजन्य हिंसा, बलात्कार एवं यातना पीडितहरू सत्य र न्याय त परको कुरा पहिचान र उपचारबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्, पलपल तड्पिरहेका छन्।
सरकारसँग न त द्वन्द्वका पीडितहरूको यकिन विवरण छ, न त पीडितहरूसँग पहिचान खुल्ने परिचयपत्र नै छ। पीडितहरूलाई न्याय दिने उत्तरदायित्व बोकेको सरकारले द्वन्द्वका कारण सर्वसाधारणप्रति पर्न गएको पीडा, व्यथा र क्षतिप्रति क्षमायाचनासमेत गरेका छैनन्। राजनैतिक दल र हरेक सरकारले पीडितका पीडा र अधिकारप्रति आलटाल गर्दै आए, हरेक असंवेदनशील बने, बरु पीडितका पीडा सत्ताका भर्याङ बनाइए। स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो क्षेत्रका द्वन्द्व पीडितहरूका लागि धेरै कार्यक्रम लागू गर्न सक्छन्। द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन भनी गठित आयोगहरूले पीडितहरूमाथि नै राजनीति, उपेक्षा, निराशा र आक्रोश पो थोपरे। दण्डहीनता अन्त्यको जति चर्चा गरे पनि राजनीति र अपराधको अन्तरघुलन झन् मजबुत हुँदै गइरहेको छ। हत्या, हिंसामा संलग्न एवं आरोपितहरूको पदोन्नति, सार्वजनिक पद, सांसद र मन्त्री बनाउनेजस्ता कार्यहरूले पीडितको न्याय, स्वाभिमान, कानुनी शासन, जवाफदेहीलाई गिज्याइरहेको छ।
द्वन्द्व पीडितहरूको रगत, आसु र पीडाको जगमा संघीय गणतन्त्र देशमा गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो, भनिन्छ, राजनैतिक स्थायित्व पनि आयो। निर्वाचनबाट बनेको ५ वर्षे स्थायी सरकारले ँसमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को नारा अगाडि सारेको छ, आम नेपालीको चाहना विकास, समानता, समृद्धि र सुखी नै हो। राज्यले समावेशिता र समानताको सिद्धान्त अँगालेको छ। निश्चय नै द्वन्द्व पीडितहरू पनि सुखी र समृद्ध हुन चाहन्छन्, सत्य, न्याय र आत्म स्वाभिमान, पीडामा मलम लगाउन, समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहन्छन्। तर अधिकांश द्वन्द्व पीडित आँखाभरि आँसु, मनभरि अन्याय र पीडा गुम्स्याएर कष्टपूर्वक अन्यायका दिनहरू बिताइरहेका छन्, आफू वा आफन्तजनमाथि गरिएको ज्यादतीको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। समानताको सिद्धान्त विपरीत हजारौँ द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा र आँसुलाई उपेक्षा गरेर अनि कानुनी शासनको बेवास्ता गरेर विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी सम्भव होला ? अझै अरू कति वर्ष आम द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय विहीनतामा बिताउनुपर्ने हो, जवाफ देऊ सरकार।
प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०४:२६ बुधबार