मुलुक विकास र चेतनाका हिसाबले धीमा गतिमै किन नहोस् फड्को मार्ने अभियानमा भए पनि छाउपडीलगायतका  अन्धविश्वासमा आधारित प्रथा भने झन्झन् मजबुत हुँदैछन्। आधुनिकताले प्राचीन संस्कारहरूलाई दमन गर्दै गएका यथार्थ धेरैतिर देखिन्छन् तर यस्ता प्रथा भने फस्टाइरहनु चिन्ताको विषय हो। त्यसैले त कहिले जंगली जीवजन्तुका कारण छाउपडी गोठमै महिनावारी भएका महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा घाइते ज्यान लिएर बाँच्न विवश छन्। छाउ अर्थात् महिनावारी। पडी अर्थात् महिनावारी भएकी महिला।

गोठ अर्थात् छाउ भएकी महिला बस्ने ठाउँ। यही तीन शब्दको संयोजन ‘छाउ पडी गोठ’ हरेक वर्ष सयौं महिलाका लागि काल बन्ने गरेको छ। छाउपडी प्रथा हजारौं महिलालाई चिन्तित तुल्याउने विषय बनेको छ भने धेरैका लागि चासो र ध्यानाकर्षणको सवाल बनेको छ। खासगरी सुदूरपश्चिम नेपालमा यो प्रथा व्याप्ते छ। यसै साता बाजुरास्थित बूढीनन्दा नगरपालिका–९ का ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा उनका दुई छोरा नौ वर्षीय सुरेश र सात वर्षीय रमितको छाउगोठभित्रै निसासिएर मृत्यु भएपछि छाउपडी प्रथाको विषयमा फेरि चर्चा हुन थालेको छ। स्थानीय स्तरमा यसअघि पनि यसको अन्त्यका लागि प्रयास नभएका होइनन् तर यसपटक भने स्थानीय सरकारले नै यसमा चासो राख्नु र त्यसैअनुसार आफ्ना कदम अगाडि बढाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। 

भागेश्वर गाउँपालिकाले ल्याएको यो नियम अरु स्थानीय सरकारले पनि अपनाएको खण्डमा छाउपडीरूपी अन्धविश्वास हटाउन मद्दत पुग्ने थियो। यस्ता अन्धविश्वासमा आधारित अन्य सबै किसिमका प्रथा निर्मूलीकरणसम्मका लागि स्थानीय सरकार जाग्नैपर्छ। र, यस्ता अन्धविश्वास हटाउन समाजका सबै क्षेत्रले आआफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नैपर्छ। 

बाजुरामा घटेको दुःखद घटनालगत्तै डडेलधुरास्थित भागेश्वर गाउँपालिकाले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि नयाँ नियम ल्याएको छ। जसअनुसार आइन्दा कुनै पनि महिलाले महिनावारी भएका बेला परम्परागत छाउपडी प्रथा अंगाल्न पाइने छैन। स्थानीय सरकारको यो नियम मान्न अस्वीकार गरेमा उस÷उनलाई गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने कुनै पनि सुविधा दिने छैन। वास्तवमा चेतना जगाउने तथा सल्लाहसुझावका सबै उपाय कामयावी नभएपछि गाउँपालिकाले बाध्य भएर चालेको यो कदम प्रशंसनीय छ जसलाई अरू स्थानीय सरकारले समेत अनुसरण गर्नु आवश्यक छ। व्यवस्थापिकीय, कार्यपालिकीय र न्यायपालिकीय अधिकार अभ्यास गर्न पाएकै कारण स्थानीय तहलाई सरकार भनिएको हो।

सिंहदरबार गाउँ पसेको तर्क पनि यसैमा आधारित छ। त्यसैले अधिकार नपाउँदा त पाएनन्–पाएनन्, पाएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्नु भने ‘माल पाएर पनि चाल नपाउनु’ उखानको पर्यायमात्र हो। देउता भएको ठाउँ वरिपरिबाट हिँड्न नहुने, पुरुषलाई छुन त के हेर्न पनि नहुने, गाईभैंसी बाँध्ने ठाउँमा समेत बस्न नहुने, देउताको मन्दिर भएका ठाउँमाथिको बाटोबाट हिँड्न नहुने, दूध खान नहुने र यी सबै गतिविधिबाट वञ्चित गराउनका लागि टाढा वा एकान्तको झुपडी, छाप्रो वा बेरबार गरिएको ‘गोठ’ मा बस्नुपर्ने जस्ता नियम यो प्रथाका संहिता हुन्। जसलाई नमाने कि भैंसी रूख चढ्ने कि घरको पुरुष मर्ने, कि खडेरी पर्ने कि त गाउँमा ठूलै अनिकाल र आपत् निम्तने किंवदन्ती यसका अभिन्न अंग हुन् जुन विशुद्ध अन्धविश्वासमा आधारित छन्।

न कुनै वैज्ञानिक आधार न त आजसम्म पुष्टि भएकै प्रमाण ! तर पनि समाजमा नियमित वा आकस्मिक हुने घटना÷दुर्घटनालाई त्यसैसँग जोडेर वर्णन गरिदिने केही ‘स्वघोषित व्याख्याता’ का कारण यो प्रथाले आजसम्म पनि समाजलाई आफ्नो चंगुलमा राखेकै छ। वास्तवमा समाजमा व्याप्त यस्ता कुरीतिका जरा निकै गहिराइसम्म पुगेका हुन्छन् भन्ने प्रमाण पनि हो, यो प्रथाको प्रभाव। जसलाई चेतनाका ससाना खुर्पाले निमिट्यान्न पार्ने हैसियत राख्दैनन्। त्यसैले भागेश्वर गाउँपालिका प्रमुख कौशिला भट्टले अपनाएको यो विधि यस अर्थमा कामयावी हुने निश्चित छ। भागेश्वर गाउँपालिकाले ल्याएको यो नियम अरू स्थानीय सरकारले पनि अपनाएको खण्डमा छाउपडीरूपी अन्धविश्वास हटाउन मद्दत पुग्ने थियो।  यस्ता अन्धविश्वासमा आधारित अन्य सबै किसिमका प्रथा निर्मूलीकरणसम्मका लागि स्थानीय सरकार जाग्नैपर्छ। र, यस्ता अन्धविश्वास हटाउन समाजका सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नैपर्छ। 

प्रकाशित: २९ पुस २०७५ ०४:३६ आइतबार