उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको मस्यौदाले शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौँ प्रश्नहरू उब्जाएको छ। हुनत प्राज्ञिक सर्वोच्चता विपरीत सरकारले पूर्वमन्त्री, नेता र निजामती कर्मचारीसमेत जम्मा गरेर बनाएको आयोगबाट गुणस्तरीय प्रतिवेदन आउने आशा गरिएको थिएन। परिणाम पनि त्यही निस्कियो। मूलतः मस्यौदा विद्यालय शिक्षकको मनोबल बढाउने दिशामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। निःसन्देह यो गतल होइन तर त्यसबाट मात्र देशको शिक्षा जगत् सुधारिने छैन। सामुदायिक विद्यालयको प्राणकै रूपमा रहेको विद्यमान ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति’ भत्काउने योजना लिएको देखिन्छ। जसको कारण आगामी दिनमा सामुदायिक विद्यालयहरू थप जोखिममा पर्ने निश्चित छ। शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने व्यहोरा मस्यौदामा लेखिए पनि तर नयाँ बन्ने विद्यालय समितिमा प्रधानाध्यापकले इच्छाएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने भएपछि विद्यालयमा पठन पाठनको अनुगमन र व्यवस्थापन थप कमजोर हुने देखिन्छ। किनकि सापेक्षित किसिमले प्रधानाध्यापकको काम कारबाहीमा समेत चेक एन्ड ब्यालेन्सको परिपाटी हुनैपर्छ गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न।

त्यसैगरी विद्यालय तहबाट निजी क्षेत्र विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ तर सोही मस्यौदा उच्च शिक्षाको सवालमा भने टोल टोलमा पसल जसरी छरिएका सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजको बारेमा भने तत्कालका लागि मौन देखिन्छ। आगामी केही दशकसम्म निर्बाधरूपमा सम्बन्धन प्राप्त कलेज चल्ने बाटो शिक्षा आयोगले खोलिदिएको छ। निजी विद्यालयलाई गुठीमा बदलेर निजीकरणको विपक्षमा शिक्षा आयोगले मस्यौदा दिए पनि गुठीको संरचनामा पनि घुमिफिरी निजी विद्यालयका मालिककै वर्चस्व कायम हुने हुँदा उनीहरूले विद्यालयलाई आर्थिक उपजको माध्यम बनाइरहने कुरामा शङ्का छैन।

हाल गुठीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा पनि पूर्व निजी विद्यालयका संस्थापककै हालिमुहाली विद्यालय सञ्चालनमा देखिन्छ। केवल विद्यालयको सम्पत्ति मात्र गुठीमा जाने हो। र, सम्पत्ति डुबेको रिसमा निजी विद्यालयका सञ्चालकले गुठीमा सञ्चालित विद्यालयबाट अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिएर संस्थालाई कालान्तरमा खण्डहरमा परिणत गरिदिने जोखिम देखिन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको निजी विद्यालयलाई अर्को संरचना वा गुठीमा बदन्ने सोच राख्नुभन्दा सरकारले बरु उनीहरूलाई सस्तोमा पढाउन दबाब दिनु उपयुक्त हुन्छ। निजी विद्यालयको आर्थिक नियमनका लागि स्थानीय निकायले स्वतन्त्र लेखा परीक्षक तोक्न सक्ने कार्यविधि ल्याउन सकिन्छ। यस अर्थमा परिवर्तनका अन्य आयामहरू पहिल्याएर निजी र सरकारी क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने मार्गचित्र कोर्न शिक्षा आयोग असफल नै देखियो।

वास्तवमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गुणस्तरीय शिक्षाका आधार र सूचकाङ्कहरू फराकिलो हुन्छ। तर सरकार यस विषयमा प्रस्ट छैन। समाजवादी शिक्षाको नाममा निजी क्षेत्रलाई संविधानको भावना विपरीत शिक्षामा निषेध गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

एक कार्यक्रममा सरकारी क्याम्पसका प्रमुखले उपस्थित करिब ५० जना प्राध्यापकहरूको अगाडि भने ‘तपाईंहरू साढे नौ बजे पछाडि निजी कलेज दौडिनु हुन्छ त कसरी यो संस्थामा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्ने ?’ उनले थप भने, ‘म आजै तपाईंहरूलाई बस्ने मेच, टेबल र ल्यापटप किनिदिन्छु बस्नुहुन्छ, हात उठाउनुस् ? तर कार्यक्रममा न त कसैले क्याम्पस प्रमुखसँग प्रतिवाद गरे, न त समर्थन नै। ठ्याकै यही शैलीको संवाद प्राध्यापकहरू र क्याम्पस प्रमुखबीच पंतिmकारले देशका विभिन्न प्रमुख सहरमा सुनेको यथार्थ घटना अवगत गराउँछु। देशमा सञ्चालित अधिकांश निजी कलेज सरकारी शैक्षिक संस्थाका प्राध्यापककै लगानी र आडभरोषामा सञ्चालित भएको विषय कोहीबाट छिपेको छैन। मोफसलमा त समस्या यतिसम्म रहेछ कि सरकारी क्याम्पसका शिक्षक वा प्राध्यापकहरू ३० किलोमिटर टाढासम्मको बोर्डिङ स्कुल पढाउन पनि दैनिक जाने रहेछन्।

अधिकांश उच्च शिक्षालयमा प्राध्यापकहरू कक्षा लिन नै नआउने, कोर्स आधा पनि नसक्ने, पढाएको पटक्कै नबुझ्ने समस्या विद्यार्थीहरूले भन्दै आएका छन्, विभिन्न माध्यमबाट। कतिपय विद्यार्थीले त शिक्षक वा प्राध्यापकको शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। सुनिन्छ। देशैभरि विद्यार्थीको साझा गुनासो छ, ‘पढाउँदा कन्फ्युज भएर टिचरले पटक पटक मेट्नुहुन्छ बोर्डमा।’ तर उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग विद्यार्थीका यस्ता जल्दाबल्दा समस्यामा बेखबर देखियो। स्थिति सुधार गर्न शिक्षक वा प्राध्यापक छनोट प्रक्रियामा सामान्य परिवर्तन गरेर मात्र पुग्ने अवस्था पटक्कै छैन।

देशमा हाल ‘बिएस्सी सिएसआइटी’ र ‘बिसिए’ शैक्षिक कार्यक्रम नखुलेका ठाउँ नै छैन भन्दा फरक पर्दैन। तर योजनाबद्ध किसिमले शैक्षिक नक्साङ्कन नगरी ती कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति विश्वविद्यालयहरूले दिएको कारण ती विषय पढाउने शिक्षक बजारमा भेटिँदैनन्। बिएस्सी पढेकाले नै प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत बिएस्सी कार्यक्रम चलाइरहेको भेटिन्छ। जागिर पाइने आशाले विद्यार्थी र अभिभावकको झुकाव ती विषयमा देखिन्छ। तर कलेजमा पाठ्यक्रम अनुसारको पढाइ नभएपछि अधिकांश विद्यार्थी दोहोरो खर्च गरेर काठमाडौँको पुतलीसडक र बागबजारका सेन्टर धाउन बाध्य छन्। यसतर्फ पनि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बेखबर नै देखियो।

निजी कलेजका पनि आफ्नै समस्या छन्। एक त सम्बन्धन पाउनै मुस्किल र अर्को विद्यार्थी पाउन ज्यादै कठिन। निजी कलेजमा बिएस्सी माइक्रोबायोलोजी, बायोकेमेस्ट्री र जनरल साइन्सका विषय पढ्ने विद्यार्थी छैनन्। केही समय अगाडिसम्म राम्रै चलेको बि. फार्मेसी कार्यक्रममा पनि अचेल विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ। त्यसबाहेक इतिहास, भूगोल र भाषाविज्ञान लगायतका स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम पढ्ने विद्यार्थीको ग्राफ प्रतिवर्ष घट्दो छ। विश्वविद्यालयहरूले समयको मागअनुसार बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्न नसकेको कारण आगामी केही वर्षभित्र सरकारी र निजी धेरै कलेजहरू विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने पक्का छ। तर यसतर्फ पनि शिक्षा आयोगले विचार पुर्‍याएको देखिएन।

१२ कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने विद्यार्थीको मोह र आवश्यकता भूमण्डलीकरणको असर मात्र नभएर देशमा विद्यमान उच्च शिक्षा नीति र कार्यक्रमको असफलता नै हो। र, यो यथार्थलाई आत्मसात् गरेर राज्यले १२ कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने आधा अर्थात् वार्षिक ३० हजार विद्यार्थीलाई रोक्न सक्ने शिक्षा रणनीति आउने हो भने देशमा शिक्षाको निजीकरण समस्या बन्ने नै छैन। तर समस्या के हो भने त्यसरी विदेश जाने क्रममा रहेका विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रम तय गर्न मेहनत नगरी सरकारी क्याम्पसका शिक्षक वा प्राध्यापक चोरेर कार्यक्रम चलाउनु निजी शैक्षिक संस्थाले हाल गर्दै आएको कामलाई ऐतिहासिक गल्तीभन्दा फरक पर्दैन। यस पक्षलाई पनि शिक्षा आयोगको मस्यौदाले हेरेको र बुझेको पटक्कै देखिएन। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यो लगायत विविध समस्याग्रस्त विषय ग्रहण गरेको देखिएन। त्यसैले प्रस्तुत लेख उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनको शल्यक्रियामा केन्द्रित गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन
वास्तवमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गुणस्तरीय शिक्षाका आधार र सूचकाङ्कहरू फराकिलो हुन्छ। तर सरकार यस विषयमा प्रस्ट छैन। समाजवादी शिक्षाको नाममा निजी क्षेत्रलाई संविधानको भावना विपरीत शिक्षामा निषेध गर्नु उपयुक्त हुँदैन। संसारमा नै शिक्षामा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्र कुशल व्यवस्थापनका कारण परिणाममुखी र गुणस्तरीय ठहरिएका छन्। तर शिक्षामा निजी क्षेत्रको नियमन ठीक किसिमले गर्न सकिएन भने यसले पक्कै पनि भाइरस जसरी सरकारी शिक्षा क्षेत्रलाई सिध्याइदिन्छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पसलाई लिन सकिन्छ। र, हाल नेपालमा शिक्षामा निजी र सरकारी क्षेत्रको कुशल नियमन हुन नसक्नु नै प्रमुख समस्या हो। त्यसैकारण त अधिकांश निजी कलेज सरकारीकै प्राध्यापकको लगानी र संलग्नतामा सञ्चालित छन्। विश्वविद्यालयका ऐनले प्रस्ट भाषामा प्राध्यापकहरूलाई बाह्य शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्न र काम गर्न रोकेको छैन। तर जबसम्म यो विषयमा राज्यले विशेष चासो दिँदैन, तब उच्च शिक्षामा सुधार आउनेछैन। त्यसतर्फ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले चासो देखाएको पाइँदैन।

यस लेखको अर्थ शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ऐन ल्याउन आवश्यक छ। र, व्यवस्थापनभित्र सम्बन्धन प्रथाको खारेजी, स्वायत्त निजी शैक्षिक संस्था र निजी विश्वविद्यालयको अवधारणा आउनुपर्छ। राज्यले शिक्षामा निजी क्षेत्र र सरकारी दुवैलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सके मात्र यो क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखिनेछ।

शिक्षकको क्षमता वृद्धि
सरकारी क्याम्पसहरूका विद्यार्थीहरू ‘कतिपय शिक्षक कक्षा लिन नै नआउने, निजी कलेजमा बढी ध्यान दिने, कोर्स आधा पनि नसक्ने, पढाएको पटक्कै नबुझिने गुनासो’ गर्छन्। त्यसैगरी विद्यालय शिक्षामा पनि कमजोर नतिजा आउनुमा शिक्षकको क्षमता र लगनशीलतामा पटक पटक सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विषयवस्तुमा पूर्ण ज्ञान नभएको कारण ‘टिचरले पढाउँदा बोर्डमा १० पटक मेट्नुहुन्छ’ भन्ने जस्ता विद्यार्थीका संवेदनशील आरोपलाई पनि शिक्षा आयोगले सुनेको देखिएन। परिवर्तनका संवाहक विद्यार्थीले उठान गरेका विषयलाई हलुका किसिमले लिनु हुँदैन देशको शिक्षा नीति तय गर्दा। माथि उल्लिखित तथ्यको सार विश्वविद्यालयहरूको सेवा आयोगको शिक्षक छनोट प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको भन्ने नै हो। विश्वविद्यालयका शिक्षकको क्षमता वृद्धिको लागि उच्चशिक्षा अनुसन्धानमुखी हुनैपर्छ। त्यसका लागि देशमा राष्ट्रिय स्तरको ‘अनुसन्धान परिषद्’ नामक नियमन संस्थाको आवश्यकता पनि शिक्षा आयोगले पहिल्याएको देखिएन।

शैक्षिक नक्सांकन र दरबन्दी
देशमा रोजगारीको माग, प्रादेशिक आवश्यकता र भौगोलिक विविधता मिल्ने गरी शैक्षिक संस्थाको  नक्सांकन हुनुपर्ने हो। केही किलोमिटरभित्रै सहरी क्षेत्रमा छ्याप्छाप्ती एउटै विषय पढाउने शैक्षिक संस्था भेटिन्छ। शैक्षिक नक्सांकनबिना ‘सिएसआइटी’ र ‘बिसिए’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदाको गलत परिणाम, ‘जाँच पास गर्नकै लागि मेचीदेखि महाकालीसम्मका विद्यार्थी राजधानीको पुतलीसडक र बागबजारका सेन्टर धाउन बाध्य छन्।’ यो यथार्थबाट पनि शिक्षा आयोग बेखबर नै देखियो। त्यसैगरी अचेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापक बढी भन्ने समाचार दैनिकजसो आइरहेकै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल कायम करिब ८ हजार शिक्षक दरबन्दीलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसैगरी अन्य विश्वविद्यालयमा पनि यो समस्या देखिन्छ। तर शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा दरबन्दीको वैज्ञानिक हिसाब गर्नेतर्फ सुझाव दिएको भेटिएन।

अतः उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले वस्तुपरक भएर देशको शिक्षा क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तन हुने किसिमले सर्वस्वीकार्य प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। (स्पष्टीकरण : मस्यौदाको पूर्ण आलेख सञ्चार माध्यममा उपलब्ध नभएकाले विश्लेषण फरक हुन सक्छ।)

प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०४:२५ सोमबार