विनाेद गाैतम
एक–दुई जना सरकारी कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दा समाचार बन्ने हाम्रो देशमा समृद्धिको बहस चर्को छ, यतिबेला। समृद्धि नेपालको अपरिहार्यता हो। समृद्धिका लागि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला प्रस्तुत गर्ने पानीजहाज, रेल, विद्युतीय बस, ठूलाठूला बाटाहरूको प्रबन्ध होला। नयाँ बस आउलान्। यही आधारले समृद्धि ल्याउला। तर ती भन्दा पहिले हामीले समृद्धिका लागि सोच्नुपर्ने केही विषय छन्।

समृद्धि कसका लागि ?
उदयपुरको एक नगरपालिकाले २९ सुकुम्बासी घरपरिवार बसोबास गरिरहेको सुन्दर बस्ती (नाम परिवर्तन) लाई एउटा पत्र लेख्यो, अबको १५ दिनभित्र यो बस्ती खाली गर्नु। अन्यथा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका प्रत्येक घरधुरीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ। बस्तीका मानिसहरू छक्क परे। तिनीहरूले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् कि हिजो सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीलाई बसेकै ठाउँको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराई सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौं भनी हात जोडेर भोट मागेका जनप्रतिनिधि (?) ले यस्तो पत्र पठाउलान्। पत्रपश्चात् सबै परिवारका सदस्यहरू संगठित भए र निर्णय गरे, ‘बसिरहेको ठाउँ छोडेर जान्नौँ।

जाने ठाउँ पनि छैन।’ स्थानीय सरकारले पठाएका प्रतिनिधिलाई तिनले जवाफ दिए, ‘पहिले भोट दिएका जनता सम्झ, अनि पत्र लेख।’ संगठनको ताकतले गर्दा भोट जितेर स्थानीय सरकार चलाएकाहरू झस्किए। सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारका सदस्यलाई तत्काल राहत भयो। तिनले बसेको ठाउँ छोडेर जानु परेन। तर तिनीहरूको माग बसेको ठाउँ छोडेर जान नपरोस् भन्ने मात्रै थिएन। हिजो प्रतिबद्धता जनाएअनुसार भूमिमा आफ्नो हक प्राप्त गर्नु थियो। या त स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने मनसायका साथ लेखिएको त्यो पत्र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई विषयान्तर गर्नु थियो या त आफूले जितेपछि अब आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने राजनीति मात्रै थियो। मनसाय जे भए पनि स्थानीय सरकारको त्यो कदम संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक विपरीत थियो।

संघीयताको एउटा मर्म सरकार र जनताबीचको दूरी कम हुनु हो। आफूले भोट दिएका जनप्रतिनिधिसँग चुनाव ताका मात्रै समस्या सुनाउन पाइयो। अरु बेला भेट भएन। तीन तहको सरकार निर्माण भएपछि आफूले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि सँगै हुन्छन्। स्थानीय समस्या समाधान गर्नका लागि तिनको भूमिमा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। जानीजानी स्थानीय सरकारबाट आफूले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध आफैँ उत्रन्छन् भन्ने अपेक्षा कसैको पनि थिएन।

किन सधैँ निशानामा पर्छन् गरिब ?
गरिबी नेपालको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो। गरिबी घटाउनका लागि धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिए। तर वास्तविक गरिबहरू गरिब नै छन्। स्रोतको परिचालन भयो तर प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग पुगेन या पुर्‍याइएन। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि धेरै प्रयास भए। तर सम्बन्धित समुदायलाई यसको जानकारी भएन। त्यहाँ आएको बजेट र कार्यक्रम कार्यालय खडा गर्दै, भागबण्डा लगाउँदै सकियो। यसको प्रमुख कारण सम्बन्धित पक्षको सहभागिता नहुनु हो। आफ्नो मुद्दासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति वा समुदायलाई सहभागी नगराईकन गरिएको परिवर्तनको अभ्यास सार्थक हुँदैन भन्ने उदाहरण हो गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रम।

नेपालको संविधानले समाजवादलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको छ। सरकारले तयार गरेका कार्यक्रम, विकासका एजेन्डा र निर्माण भएका कानुनहरू हेर्दा समाजवादकेन्द्रित देखिँदैनन्। भौतिक विकासलाई समृद्धिको आधार बनाएर विकासको एजेन्डा तयार पारिएका छन्। यहाँनेर मानवशास्त्री सुरेश ढकालले एकपटक एउटा औपचारिक कार्यक्रममा बोलेको कुरालाई उल्लेख गर्नु बान्छनीय हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, “अहिलेको समृद्धिको बहसमा तपार्ईं मानिस देख्नुहुन्न। त्यहाँ चौडा बाटो, पानी जहाज, ठूला गाडी, ठूला बाटा मात्रै देख्नुहुन्छ।”

सरल तर एकदमै गम्भीर कुरा हो यो। चौडा बाटो कतिपयलाई मानवीय आवश्यकता होला, कतिलाई त्यही बाटोले बसिरहेको थातथलो छोडेर सुकुम्बासी बनाउला। पानीजहाजले कुनै समुदायलाई फाइदा पुग्ला तर कतिले पानीजहाज छेउमै भएर पनि देख्न नपाउने अवस्था बन्ला। तसर्थ गरिब, सीमान्तीकृत, भूमिहीन समुदायका आवश्यकता के हुन तिनीहरूको पहिचान नगरीकन गरिएको समृद्धिको आधारले समृद्धि ल्याइहाले पनि त्यसले गुणात्मकरूपमा कुनै परिवर्तन आउँदैन।

हामीकहाँ चाहे राजनीतिक मुद्दाको विषयमा होस् चाहे आर्थिक विकासका लागि तयार पारिएका नीति नियमको निर्माणका क्रममा होस् गरिब किसानहरू नै मारमा परेका छन्। लामो समयदेखि घरबासका लागि जमिन मागिरहेका समुदायलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन सक्दैन। बर्सेनि हजारौँ हेक्टर सार्वजनिक जमिन बिचौलियाका नाममा दर्ता हुन्छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग गठन हुन्छ। प्रतिवेदन पेस गरिन्छ। हजारौँले जागिर पाउँछन्। तर सुकुम्बासीको तथ्याङ्क टिप्नेबाहेक अन्य विषयमा प्रवेशसमेत हुँदैन। तर सुकुम्बासी बस्तीबाट सडक निर्माण गर्ने योजना बन्यो भने रातारात घर भत्काउन हाम्रा नीति निर्माता नै तयार भइहाल्छन्। किन हराउँछ रातारात हजारौँ हेक्टर जमिन ? किन सार्वजनिक जमिन रातारात कुनै बिचौलियाका नाममा दर्ता हुन्छ र करौडौँमा बेचिन्छ तर सोही ठाउँमा बसेको सुकुम्बासीको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हात पर्दैन ? किन प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रको उच्च ओहोदामा बसेका प्रशासक तथा शासकको नाममा रहेको मोही जग्गा कहिल्यै पनि बाँडफाँड हुँदैन ? यी सबै प्रश्नहरूको सरल र एउटै उत्तर हो, हाम्रा समृद्धिका कुनै पनि एजेन्डामा गरिब, किसान, सुकुम्बासीको सहभागिता छैन। यो केवल भौतिक विकास र मानिसको सम्बन्धको तुलना नगरीकन गरिएको विकासको परिणाम हो।

अब के गर्ने त ?
लामो समयदेखि सहभागितामूलक विकासका विभिन्न नमुनाहरूमा सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाका विभिन्न कार्यक्रमहरू तयार भए। कुनै पनि गरिब किसान, सुकुम्बासी, सीमान्तीकृत समुदाय आदिलाई समावेश गर्नेभन्दा पनि उनीहरूको प्रतिनिधिलाई राखेर विकासका एजेन्डा तयार गर्ने गरिएको छ। समृद्धिका लागि तयार गरिएका योजनामा पनि सोही भइरहेको छ। कतिपय सरोकार राख्ने समुदायलाई समृद्धिका लागि तयार गरिएका योजनाको कार्यान्वयनले आफूलाई अझ पनि पीडा दिँदै छ भन्ने समेत जानकारी छैन।

आफू पीडित हुँदै छु भन्ने पनि थाहा नहुने समुदायलाई बुझ्ने भाषामा समृद्धिको अर्थ नबताईकन हामीमा रहेको असमानता हटाउन सकिँदैन। समृद्धिभन्दा पहिले नेपालमा रहेको विद्यमान असमानता हटाउन जरुरी छ। एकातिर सुकुम्बासी राखेर अर्कोतिर पानीजहाज कुदाउने कुरा सम्भव हुँदैन। सुकुम्बासीलगायत भूमिमा रहेका विभिन्न समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। गरिब, सीमान्तीकृत, दलितलगायत तल्लो तहमा रहेका मानिसका मसिना समस्यालाई केलाई उपयुक्त समाधान निकाल्न जरुरी छ। अन्यथा हामीले ल्याएको समृद्धिले हाम्रै नागरिकलाई धेरै पुस्तासम्म पर धकेल्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०२:५४ शुक्रबार