नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको कुरा गरेको छ। सरकार चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराबाट समाजवादमा जाने नारा लगाउँदै छ। संसारमा समाजवादबारे एउटै बुझाइ छैन। अंग्रेजीमा ‘सोसलिज्म’ भनिने समाजवाद खासमा आधुनिक सिद्धान्त हो जसको पहिलो प्रयोग पश्चिमी समाजमा भएको छ। सम्भवतः ‘समाजवाद’ शब्दको प्रयोग पहिलोचोटि सन् १८२७ मा लेसेज–फेयर सिद्धान्तलाई खारिज गर्ने सन्दर्भमा भएको थियो। समाजवादका कयौँ रूपमध्ये युटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक वा माकर््िसयन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, गान्धीवादी समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद र राज्य समाजवाद छन्। नेपालको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको समाजवाद कुनसँग ठ्याक्कै मिल्छ, भन्न सकिने स्थिति छैन।
राज्य समाजवाद १९औँ शताब्दीको चरम व्यक्तिवादविरुद्ध प्रतिक्रियाका रूपमा विकास भएको देखिन्छ। पुँजीवादी विभेद तथा असमानतालाई अन्त्य गरी कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न राज्य समाजवादको निर्माण भएको थियो। राज्य समाजवादले राज्य आफैँले शोषणलाई अन्त्य गर्ने कुरामा विश्वास गर्छ। यसले जनकल्याणका कार्यक्रमबाट समाजमा समानता कायम गर्छ। उत्पादनको साधनलाई राष्ट्रियकरण, खेतिपातीलाई सामूहिकीकरण, समान कार्यको समान ज्याला, मजदुर तथा शोषित वर्गको राजनीतिक तथा आर्थिक समानता तथा स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्छ। तर, माक्र्सले जस्तो राज्यको उन्मूलन वा राज्यविहीनताको परिकल्पना गर्दैन।
उद्योग, कृषि, भूमि र बिमाको राष्ट्रियकरण तथा खेतीपातीको सामूहीकरण नगरेसम्म समाजवादमा कसरी पुग्न सकिन्छ ?
भारतको सन्दर्भमा राज्य समाजवादको विचार डा. भीमराव अम्बेडकरले सन् १९४६ मा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघको तर्फबाट ‘राज्य र अल्पसंख्यक’ शीर्षकमा ज्ञापनपत्रका रूपमा संविधान सभामा पेस गरेका थिए। त्यसमा नागरिकको मूल अधिकार, अल्पसंख्यकको अधिकार र अनुसूचित जातिको अधिकारको उपाय तथा संरक्षणलाई राज्य समाजवादको रूपमा पेस गरिएको थियो। अनुसूचित जाति÷जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था सवर्ण वा अल्पसंख्यकको तुलनामा दयनीय थियो। अधिकार तब मात्र वास्तविक हुन्छ जब त्योसँग उपचार पनि हुन्छ। पीडित व्यक्तिका अधिकार अतिक्रमण भएको अवस्थामा कुनै कानुनी उपचार हुँदैन भने अधिकारको अर्थ रहँदैन। अधिकार प्राप्तिको कानुनी उपचार तथा संरक्षणलाई अम्बेडकरले विशेष जोड दिएका थिए।
राज्य समाजवादमा लोकतन्त्र
अम्बेडकरको अनुसार राजनीतिक लोकतन्त्रका चार आधार स्तम्भ हुन्छन्। पहिलो, व्यक्ति आपैmँमा एक साध्य हो। दोस्रो, व्यक्तिका केही अहरणीय अधिकार हुन्छन्, जसको ग्यारेन्टी संविधानले दिनुपर्छ। तेस्रो, कुनै विशेषाधिकार प्राप्त गर्ने पूर्वसर्तको रूपमा कुनै व्यक्तिबाट यो अपेक्षा गर्नु हुँदैन कि उसले आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट कुनै अधिकारको परित्याग गरोस्। चौथो, राज्य, गैर–सरकारी व्यक्तिलाई शक्ति प्रत्यायोजन गर्नु हुँदैन जसले गर्दा बाँकीमाथि शासन गरोस्।
व्यक्ति लोकतन्त्रको आत्मा हो। लोकतन्त्रमा एक व्यक्तिः एक भोट, एक भोट ः एक मूल्यको सिद्धान्तलाई राजनीतिक समानताको सिद्धान्त भनिन्छ। समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक गैरबराबरी छ। जुन समाजको गैरराजनीतिक ढाँचा मजबुत हुन्छ त्यो समाजले राजनीतिक ढाँचालाई पनि प्रभावित गर्छ। संविधानको उद्देश्य आर्थिक ढाँचालाई अछुतो राख्नु हुँदैन। लोकतन्त्र र तानाशाहीतन्त्र अन्तर्विरोधी विचार हो। लोकतन्त्रलाई एक व्यक्ति एक मूल्यको सिद्धान्तको कसीमा खरो उत्रिनु छ भने समाजको आर्थिक ढाँचाको स्वरूप सुनिश्चित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। हामीले साहसिक पाइला चाल्ने बेला आएको छ। संवैधानिक कानुनद्वारा समाजको राजनीतिक ढाँचा सँगसँगै आर्थिक ढाँचालाई पनि राज्य समाजवादको सिद्धान्तमा परिभाषित गर्नुपर्छ। त्यसकारण संसदीय लोकतन्त्रसहित एकाधिकाररहित समाजवाद चाहने जुनसुकै व्यक्तिले पनि राज्य समाजवादलाई स्वागत गर्नुपर्छ।
राज्य समाजवाद र आर्थिक शोषण
अम्बेडकरको मतअनुसार राज्य समाजवादमा देशका प्रमुख उद्योगहरू वा प्रमुख उद्योगका रूपमा घोषणा गर्ने उद्योग राज्यको स्वामित्वमा रहनेछन् र राज्यद्वारा चलाइनेछन्। देशको प्रमुख उद्योग नभए पनि आधारभूत उद्योग पनि राज्यको स्वामित्वमा राखी राज्यद्वारा स्थापित निगममार्फत चलाइनेछन्। बिमाको व्यवस्था राज्यको एकाधिकारभित्र हुनेछ। राज्यका हरेक वयस्क नागरिकलाई आफ्नो आम्दानीअनुसार जीवन–बिमाको नीति स्वीकार्न अनिवार्य गरिनेछ। त्यस्तो जीवन–बिमासम्बन्धी नीति विधायिकाद्वारा निर्माण गरिनेछ।
कृषि राज्यको उद्योग हुनेछ। राज्यले गैरसरकारी व्यक्तिहरूद्वारा नियन्त्रित उद्योग, बिमा र कृषि भूमि अधिग्रहण गरिनेछ। कृषि भूमिमाथिको निजी नियन्त्रणलाई खारेज गरिनेछ। कृषि उद्योगलाई तीव्ररूपमा विकास गर्न अधिग्रहण गरिएको भूमिलाई राज्यले मानक आकारमा विभाजन गरिनेछ। किसानलाई तोकिएको नीतिअनुसार उत्पादनको अधिकार दिइनेछ। सामूहिक फर्मको रूपमा खेती गर्ने, मोहीले फार्म प्रयोग गरेबापत आवश्यक दायित्व पूरा गरेपछि बचेको उत्पादनलाई आपसमा समानरूपले वितरण गरिनेछन्।
ग्रामीण समुदायमा जात–वर्णको भेदभाव नगरीकन भूमि वितरण गरिनेछ। कोही जमिनदार, कोही मोही र कोही भूमिहीन मजदुर नरहने गरी भूमि बाँडिनेछ। सामूहिक फार्मका लागि सिँचाइ, खनजोतका लागि प्रविधि, उपकरण, मल, बीउ आदिका साथै आर्थिक सहयोग दिन राज्य बाध्य हुनेछ। फार्मका उपजमा राज्यले कानुनअनुसार भूमिकरको एक अंश, ऋणपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई तिर्ने एक अंश र प्रदत्त पुँजीगत मालको उपयोगका लागि तिर्ने एक अंशका लागि समर्थ हुनेछ।
राज्य समाजवादमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्व स्थापित गर्न अम्बेडकरले जनताको आर्थिक समानता कायम गर्न यस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न माग गरेका थिए। र, भारतको विशिष्ट परिवेशमा राज्य समाजवादको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उनको ‘जाति व्यवस्थाको नाश’ किताब मूलतः सामाजिक गैरबराबरीको वस्तुगत विश्लेषण हो भने समाधानको उपाय ‘राज्य र अल्पसंख्यक’ ज्ञापनपत्र हो।
स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुता
अम्बेडकर राज्य समाजवादको मूल उद्देश्य सामाजिक आर्थिक गैरबराबरीलाई अन्त्य गर्नेतिर निर्देशित थियो। यो अवधारणा सामाजिक न्यायमा आधारित छ। विविधता हाम्रो यथार्थ हो। व्यक्ति जन्म, मानसिक क्षमता, धर्म, जात, सामाजिक वातावरणको कारण एकअर्काबाट अलग भए पनि उनीहरूको समग्र विकास तथा उत्थानका लागि परिणाममा आधारित समान अवसरको उपभोग गर्नुपर्छ। व्यक्ति राज्यको अधीनमा आर्थिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ। राज्यले संवैधानिक रूपमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुताको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अन्तर्जातीय विवाह, अन्तर्जातीय खानपानलाई धार्मिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
हिन्दु समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ। जात व्यवस्थाकै कारण श्रेणीबद्ध असमानता छ। श्रेणीबद्ध असमानताले एउटा तल, ऊभन्दा माथि, अभैm माथि र सबभन्दा माथिको वर्गमा क्रमिक घृणाको भावना पैदा गर्छ। अर्कोतर्फ त्यसै गरी सबभन्दा माथि, ऊभन्दा तल, झन् तल र सबभन्दा तल्लो वर्गमा क्रमिक हीन भावना पैदा गर्छ। यसले गर्दा समाजमा स्थायी द्वन्द्व र संघर्ष भरहन्छ। यसको अन्त्यका लागि जरुरत छ– जातव्यवस्थाको उन्मूलन, उत्पादनका स्रोतलाई राज्यद्वारा पुनर्वितरण, नागरिकको मूल अधिकारलाई संरक्षण तथा उपायको व्यवस्था गरी नैतिक मूल्यको विकासबाट बन्धुताको विकास, जात होइन जमात निर्माण, जमातको बुनियादका रूपमा बहुजन विचारधाराको स्वीकारोक्ति।
नेपाली सन्दर्भमा राज्य समाजवाद
नेपालका समाजवादीहरू माक्र्सको वैज्ञानिक समाजवादी दृष्टिकोणलाई लागू गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको मतमा मान्छे केवल आर्थिक प्राणी हुन्। उनीहरूको कार्यनीति आर्थिक तथ्यमा टाँसिएको छ। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार उनीहरूका लागि केवल भारी भ्रम हो। उनीहरू आर्थिक सुधारलाई राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारभन्दा माथि राख्छन्। नेपाली सन्दर्भमा सामाजिक स्तर नै शक्तिको स्रोत हो। वर्ण र जात व्यवस्थाले सामाजिक प्राधिकारको निर्धारण गर्छ। नेपाल र भारतमा सत्ताको मूल स्रोत धर्म हो। यो कुरा मनुवादी र मुनवादी समाजवादीहरूलाई बुझ्न कठिन होला। तर जेनुइन समाजवादीहरूले माक्र्सदेखि अम्बेडकरसम्म पढ्नुपर्छ।
नेपालमा संविधानले भनेझैँ साँच्चै समाजवाद लागू गर्ने हो भने राज्य समाजवादतिर जानु जरुरी हुन्छ। उद्योग, कृषि, भूमि र बिमाको राष्ट्रियकरण तथा खेतीपातीको सामूहीकरण नगरेसम्म समाजवादमा कसरी पुग्न सकिन्छ ? संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्द लेख्दैमा प्राणहीन शब्दले संविधान लागू गर्दैन, लागू गर्ने त समाजवादी दल र संविधानका क्रियान्वयनकर्ताहरूले नै हो। अतः जुन समाजको आधारभूत समस्या धर्म आधारित हुन्छ, त्यस्तो समाजमा समाधान राज्य समाजवाद र धर्मनिरपेक्ष संविधानमा खोज्नुको विकल्प छैन। (रजक अम्बेडकरी तथा बहुजन अध्येता हुन्)
प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०२:१७ बिहीबार
