पछिल्लो समय २०७२ सालमा नेपाली समाजले भूकम्पबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुप-यो। भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन। यसको कारण मुलुकको झण्डै आधा भाग प्रभावित हुन पुगेको छ। १४ जिल्ला अति प्रभावित र थप १७ जिल्ला कम प्रभावित गरी ३१ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पु-याएको छ। ठूलो जनधन क्षति ग-यो। लाखौंँ मानिसलाई घरबारबिहीन बनायो। हजारौंँ मानिस अकालमै जीवन गुमाउन पुगे। धेरैले अहिले पनि घाइते जीवन बाँचिरहनु परिरहेको छ। 

भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्न लाग्यो। तर यसले सिर्जना गरेको समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन नसक्दा नेपाली समाजमा यसले नकारात्मक असर पर्दै गइरहेको पाइन्छ। भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण र गुमेका संरचना अनि संस्कृति पुनस्र्थापनामा धेरै समय, श्रम र स्रोत खर्च भइरहेको छ। यद्यपि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सोचे जति प्रगतिहुनभने सकेको छैन। यसप्रति जनगुनासो पनि उत्तिकै छ। ‘कुरा बढी, काम कम’भयो भन्ने आलोचनाहरू पनि उत्तिकै छ। भूकम्पपीडितले पनि पुनर्निर्माणमा आवश्यक चासो नदिएका देखिन्छ गाउँघरमा। बाहिर जसले जे भने पनि भित्री यथार्थ यही हो।

समाजैपच्छिे धेरै समस्या भूकम्पले सिर्जना गराइदिएको छ। भूकम्पको कारण निजी घरहरू विनास भएका छन्। मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, सांस्कृतिक धरोहर र सार्वजनिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ। यसले मानिसमा परनिर्भरता पनि ह्वात्तै बढाइदिएको छ। 

भूकम्पपीडित परिवारलाई उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गरिने चरणका विभिन्न भोगाइ छन्। तर, भूकम्पले निम्त्याएको समस्याभन्दा भूकम्पपछि मानव समाजमा सिर्जना भएका समस्या झन् भयाबह बन्दै गइरहेको छ। मानिसलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्न यसले प्रश्रय दिएको छ। राहत लिनकै लागि कैयौँं घर÷परिवारमा बाबु–छोरा, श्रीमान्–श्रीमती, दाजुभाइ छुट्टी भिन्न भइ बसेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक उमेर समूहका पनि एक्लै बसेका छन्। भविष्य के हुने हो नसोचिएको होकी भन्ने लाग्छ। यसले परिवार र समाजमा भइरहेको एकापसमा, मेलमिलाप, आफन्तपनमा पनि दरार ल्याउन प्रश्रय गरेको छ। राहत लिनकै लागि वादविवाद र प्रतिवादहरू पनि धेरै भए। कतिपय ठाउँमा झैझगडा भएर बोलीचालीसमेत बन्द भएका छन्। 

भूकम्प गएको यतिका समय बित्यो। अझै पनि पीडितहरू निजी आवास निर्माणको लाभग्राही सूचीबाट छुटाइएको गुनासा धेरै छन्। सरकारी राहत लिनकै लागि अहिले पनि गुनासो गर्ने परिवार हजारौँं छन्। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यति नै हुन् भूकम्पपीडित लाभग्राही भनेर एकीनसाथ भन्न सकिरहेको छैन। किनकि लाभग्राही संख्या बढ्दो छ। गुनासो थपिँदा छन्। अहिले पनि मानिस उमेर पुगेको आधारमा नागरिकता बनाउँदै नयाँ गुनासा दर्ता गराउन सिफारिस लिन स्थानीय तहमा धाएका देखिन्छ। उसले पाउने, मैलेचाहिँ किन नपाउने ? भनेर लाभग्राहीका लागि मरिहत्ते हाल्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ।

भूकम्पपीडितलाई सरकारले ३ लाख रुपियाँ निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिइरहेको छ। योसँगै बिनाब्याज र सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने आश्वासनपनि दिइएको थियो तरपीडितले पाउन सकेका छैनन्। सामानको भाउ आकासिएको छ। सरकारी अनुदानले घर बन्ने अवस्था छैन। त्यसैले अहिले पनि गाउँघरमा अधिकाशं भूकम्पपीडित टहरामै छन्। पुनर्निर्माणका नाममा एक कोठे घर बनाउनको संख्या त ठूलै छ तर त्यसले भरथेग गर्नेवाला पनि छैन। गुजारा गर्न भन्दा पनि अनुदान तह लगाउनमात्र यस्तो घर बनाएको देखिन्छ।

भूकम्पका कारण बिस्थापित कतिपय परिवार अहिले पनि शिविरहरूमै बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूको पुनस्र्थापनाको कार्य प्रभावकारीरूपमा हुन सकिरहेको छैन। आफ्नो थातथलो छाडी बिस्थापित जीवन बिताइरहेका परिवारको जीविका र दैनिकी झनै कष्टकर छ। नयाँ ठाउँ र नयाँ परिवेशमा अस्थायी क्याम्पहरूमा बस्नुपर्दा उनीहरूले भोग्नुपर्ने दैनिक समस्या बढ्दो छ।केही केही बिस्थापित भूकम्पपीडितले पुरानै ठाउँमा घर बनाउने भनी सम्झौता गरी किस्ता किस्तामा पैसा लिएपछि भूगर्भविद्को प्रतिवेदनमा उक्त ठाउँहरू आवास निर्माणको हिसावले जोखिम देखिएका पनि छन्। एकातिर यसरी लिएको पैसा पनि सकिने र अर्कोतर्फ घर पनि नबन्ने समस्याले प्रताडित हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ।

भूकम्पपीडित सबैलाई सरकारले समान सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन ग-यो। तर भूमिहीन, सीमान्तकृत र भुइँ तहका पीडितलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतानै महसुस गरेन। परिणाम– यिनीहरू अझै टहरामै बिताउन बाध्य छन्।

अर्कोतर्फ भूकम्पका कारण घरवार गुमेका भूमिहीन परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्न सकेको छैन। अन्यसरह नै भूकम्पपीडित भएका भूमिहीन परिवार भने अहिलेसम्म पनि राज्यको सहयोगको अपेक्षामा टहरोमुनि नैछन्। करिव १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन परिवार भूकम्पबाट पीडित बनेका छन्। उनीहरूले उचित राहत पाउन नसक्दा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

गाउँघरमा प्रशस्त समस्या भेटिन्छन्, कोही आफ्नो नाममा जमिन नभएर घर बनाउन नपाएका। कोही जमिन भएर पनि घर नबनाएका। कतिपय पुस्तौंँदेखि सार्वजनिक र ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका परिवार छन्। उनीहरूसँग घरबासको प्रमाण नहुँदा अनुदान लिन पाएका छैनन्। कोहीको आफन्त गुमे, सहारा छैन। कोही बेसहारा छन्। कोही अपांगता भएका छन्। कोही एकल महिला छन्। गाउँघरमा सबैले घर बनाउँदै गरेका हुँदा ऋण पनि पाइँदैन।

भूकम्पले सबैलाई उत्तिकै प्रभाव पा-यो तर यसको असर भने व्यक्ति र समाजैपच्छिे फरक फरक देखिन्छ। हरेक सरकारले भूकम्पपीडित परिवारलाई गुलिया आश्वासन पटक÷पटक बाँडे तर कार्यान्वयमा भएको ढिलासुस्ती र फितलोपनले भने जनआक्रोश पनि उत्तिकै पाइन्छ, नेपाली समाजमा।पुनर्निर्माण कुनै सीमित घेराबाट मात्र सम्भव छैन। यसका लागि स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ।यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नु जरुरी छ। सामाजिक अभियन्ता

प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०२:१९ मंगलबार