किसानका मुद्दा किसानका मात्रै हैनन्। देशको कृषि नीतिले समग्र समाजको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालगायत जनताको सुस्वास्थ्य समेतलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने भएकाले राज्यका हरेक नागरिक यसबाट प्रभावित हुने गर्छन्। तर विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग नेपालको कृषि नीति सम्बन्धमा स्पष्ट र सही दृष्टिकोण रहेको पाइएको छैन।

हाल आएर संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले समेत उपयुक्त कृषि नीति पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन। भर्खरै केही प्रदेश सरकारहरूले सञ्चालन गरेका अनुदानसम्बन्धी फरक फरक प्रकृतिका कार्यक्रमहरूले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छन्। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने लेखमा पनि नेपालका लागि उपयुक्त कृषि नीति यस्तै हुनुपर्छ भनेर किटान गरेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा गरिएको अन्धाधुन्ध लगानीले हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ। 

आज पनि देशको ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित छ भनिन्छ तर यो तथ्यांकलाई कुन आधारमा परिभाषित गरिएको हो भन्ने कुराको कुनै ठोस आधार भने छैन। त्यसो भए रेमिट्यान्स र अन्य पेसामा आश्रित जनसंख्या कति प्रतिशत छ त भनेर कसैले प्रतिप्रश्न गरेको पाइँदैन। यसै पनि हाम्रा तथ्यांकहरू पटक्कै भरपर्दा छैनन्। देशमा कति प्रतिशत वास्तविक किसान छन् र कति किसान आवश्यक छन् भन्नेबारे कहिले बहस गर्ने ? सामान्यतः कृषि पेसा अँगालेको समुदाय अन्य समुदायसँग आर्थिक उपार्जनका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छैन। अधिकांश कृषक गरिब छन्। कृषि पेसालाई यहाँ दुःखी पेसा बनाइएको छ र आजको आम नेपाली कृषक विकल्प पाउनासाथ यो दुःखी कृषि पेसा त्याग्न चाहन्छ। 

यही अवस्था रहेमा हाम्रोे कृषिक्षेत्र आगामी दश वर्षभित्रैमा तहसनहस हुनसक्छ। सरकारले तत्कालै आफ्नो नीति सच्याएन भने केही स्पेसल कमोडिटीबाहेक नेपालको अधिकांश योग्य कृषक यो पेसाबाट चाँडै पलायन हुने सम्भावना देखिएको छ। खासगरी बढ्दो उत्पादन लागत र अन्य पेसाको तुलनामा अत्यन्त कम प्रतिफलका कारण किसानहरू विस्थापित हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। अतः हाम्रा तमाम गलत कृषि नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई जतिसक्दो चाँडो सच्याउनैपर्छ। वास्तवमा नेपालको कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने तल उल्लिखित पाँचवटा आधारभूत कुराहरूमा जोड दिनैपर्ने देखिन्छ। यसो गर्न सकेमा मात्रै रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण र पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता विषयहरूलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकिन्छ: 

१) कृषकलाई न्यूनतम पूर्वाधार र सुरक्षासहितको जमिन उपलब्ध गराउने :   सरकारले कृषि पेसा गर्न चाहने सबैलाई भरसक घर नजिकै वा सम्भव नभए घरबाट बिहान गएर बेलुकी फर्कन सकिने स्थानमा सानो, ठूलो क्षेत्रफलको सरकारी, सामुदायिक, निजी वा उपयोगमा नआएको उपयुक्त जमिनमा कृषि वा फार्म क्षेत्र तोकी न्यूनतम भाडादरमा जमिन उपलब्ध गराई त्यहाँ निःशुल्क न्यूनतम पूर्वाधार (बाटो, पानी, बिजुली र सुरक्षा) को व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। ता कि किसानको उत्पादन लागत कम होस्, व्यवसाय नाफामूलक होस् र फार्म धनी आफ्नो फार्मको सम्पत्ति छोडेर राति घरमा आएर बेलुका ढुक्कले निदाउन सकोस्। 

२) मौलिक, अर्गानिक वस्तु उत्पादन गर्ने : अहिले आयात र निर्यातको तुलना गर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ। निकट भविष्यमै अझै कहालिलाग्दो हुनेछ। जसले जसरी व्याख्या गरे पनि हालसम्म कृषि पेसा छाड्न नसकेका अर्धव्यावसायिक र निर्वाहमुखी किसानले नै अहिलेसम्म यस क्षेत्रलाई जेनतेन धानेका हुन्। अब हामी अहिलेकै पाराले अरु देशले उत्पादन गरेका साधारण वस्तु उत्पादन गरेर ती देशहरूसँगै मुसादौड दौडेर हुँदैन। कृषिमा उच्च प्रविधि अवलम्बन गरिरहेका पूर्ण व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका विकसित देशहरूले जे उत्पादन गर्दैछन् त्यही उत्पादन गरेर हुँदैन बरु आफ्नै मौलिक र अर्गानिक उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। अब हामीले चिया, कफी वा याक चीजजस्ता वस्तुमात्रै अर्गानिक हुन्छन् भन्ने भ्रम त्यागेर सबैजसो कृषि र पशुपंक्षीजन्य उत्पादनमा हरसम्भव आफ्नै मौलिक उत्पादन, अर्गानिक खेती जस्ता दिगो र पर्यावरणमैत्री कृषिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ र यसलाई बाह्य पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ।  

३) चरिचरनमा आधारित पशुपक्षीपालनमा जोड दिने : कृषि क्षेत्र तोकेर सुविधा उपलब्ध गराउने र मूलतः मौलिक एवम् अर्गानिक उत्पादन गर्ने कुराको निधो भइसकेपछि हरसम्भव चरिचरनमा आधारित पशुपक्षीपालन प्रणाली अवलम्बन गर्न जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नाले अर्गानिक वा मौलिक प्रकृतिको पशुपक्षीजन्य उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न सघाउ पुग्नेमात्र नभई घाँसखेती गर्ने, काट्ने, ढुवानी गर्ने, भण्डारण गर्ने, साइलेज बनाउने, घाँसका लागि मलखाद खरिद गर्ने, रासायनिक वा प्रांगारिक मल ढुवानी गर्र्नेे, मल पाँज्ने वा मल राख्ने र पशुपक्षी चराउन जाने श्रमिकको खर्च र दानाको खपत जस्ता महत्वपूर्ण खर्चका शीर्षकहरूमा आंशिकदेखि शतप्रतिशतसम्म कटौती गरी उत्पादन लागतमा भारी कटौती गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा गुणस्तरीय र अर्गानिक प्रकृतिको पशुजन्य उत्पादनसमेत अन्य साधारण उत्पादनभन्दा कम लागतमा तयार हुनेछन्। 

४) सम्भावना बोकेका र परिवारबाट सञ्चालित व्यवसायलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने : कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायहरूमा जुन पेसा आर्थिक रूपले नाफामूलक देखिँदैन त्यस्तो ठाउँमा सरकारले कदापि अनुदान वा सहुलियत ऋणलगायतका प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउनुहुँदैन। आखिर कहिलेसम्म गरिब जनताले तिरेको करबाट कुनै डुब्न लागेको कृषि व्यवसायलाई राज्यले भरथेग गरिरहन सक्छ र ? अतः कृषकहरू पेसाबाटै विस्थापित मात्रै हुने तर प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने क्रम रोक्न साना तथा मझौला फार्महरूलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन।

५) बजार व्यवस्थापन : कृषक परिचयपत्र उपलब्ध गराई बजारमा अर्गानिक तथा साधारण उपजहरूको उत्पादनदेखि बजारसम्म नै नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कुन उत्पादन कुन कृषकको हो भनेर ट्रयाकिङ गर्ने गरी अभिलेख राख्ने, स्वदेशी र विदेशबाट आयात भएका कृषि तथा पशुजन्य उपजहरूको नियमन गर्ने र सुपरमार्केटहरूमा रहेका खाद्यपदार्थहरूको समेत नियमन हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा कृषक तथा उपभोक्ता दुवैका लागि फाइदाजनक हुने देखिन्छ। कृषकहरूले आफ्ना उपजहरूको पनि उपयुक्त मूल्य पाउनुपर्छ। 

(व्यावसायिक कुखरापालन, व्यावसायिक बाख्रापालन, व्यावसायिक बंगुरपालन, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, लोकल कुखुरापालनलगायत सात पुस्तकका लेखक गौतम राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा पशु विकास अधिकृत छन् ।)

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०२:१२ शुक्रबार