अ प्रोजेक्ट अफ मेमोरियालिटी सौभाग्य शाहले सन् २००४ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा बुझाएको विद्यावारिधि शोधमा आधारित पुस्तक हो। यो पुस्तक सिन्धुलीको भिमानमा विश्व खाद्य संगठनको अनुदानमा सञ्चालित ‘ग्रामीण खाद्य उत्पादन वृद्धि परियोजना’ले महिला नेतृत्व विकासमा खेलेको भूमिकामा केन्द्रित छ। पुस्तकले सन् १९९० पछि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण, प्रजातन्त्र, र गैरसरकारी संस्थाले गरेका कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा ल्याएको प्रभावलाई विश्लेषण गरेको छ।

पुस्तक सात परिच्छेदमा विभाजित छ। पहिलो परिच्छेदमा लेखकले शोधको सैद्धान्तिक पक्ष, अध्ययनको परिचय र महत्वबारे प्रकाश पारेका छन्। नेपाली समाजलाई अध्ययन गर्ने बहुल सैद्धान्तिक धारमध्ये नेपाली समाजशास्त्रीबीच मूलतः दुईओटा धार चलनचल्तीमा छन्। पहिलो, विश्व अर्थ–राजनीतिक परिवेश र इतिहासले विकास गरेको सामाजिक संरचनालाई बुझ्ने धार, जसलाई विश्व प्रणाली (वल्र्ड सिस्टम) धार भन्न सकिन्छ। र, दोस्रो आदिवासी जनजातिको अधिकार र नेपाली राज्यबीचको द्वन्द्वलाई बुझ्ने धार।

शाहले यी दुवै धारभन्दा पृथक् रहेर समाजमा रहेका विभिन्न स्थानीय कर्ताले सामाजिक परिस्थितिलाई आँकलन गरी सामाजिक परिवर्तनका लागि गरेका प्रयत्नलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छन्। यो धार मूलतः ‘एजेन्सी’लाई प्रमुखता दिने धार हो, जसबारे शाह लेख्छन्— मानिस ऐतिहासिक रूपमा विकास हुँदै गरेको सामाजिक–राजनीतिक संरचनाबारे जानकार छ। साथै, यस्तो संरचनाले ल्याउने चुनौती/अवसरबारे समेत उनीहरू सचेत हुन्छन् र यस्तो सामाजिक परिस्थितिलाई आँकलन गरी निर्णय गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् (पृ. २–३)।                              

अध्ययन स्थलबारेको दोस्रो परिच्छेदमा शाहले भिमानको स्थानीय इतिहास, आन्तरिक बसाइँसराइ, जमिन, राज्य र स्थानीय राजनीतिबारे छलफल गरेका छन्। शाहले यसमा सन् १९७० अन्ततिर सिन्धुलीमा भएको हिंसात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसविरुद्ध राज्यले गरेको दमन र यसले सिर्जना गरेका स्थानीय सामाजिक–राजनीतिक प्रभावबारे चर्चा गरेका छन्। जस्तै, सन् १९७९ मा स्थानीय राजनीतिकर्मी रघुनाथ कोइरालाको हत्या हुन्छ। त्यसको दोष तत्कालीन भूमिगत कम्युनिस्टलाई लाग्छ। त्यसपछि राज्यले कम्युनिस्ट कार्यकर्तामाथि धरपकड सुरु गर्छ (पृ. ४८–५८)। यस दृष्टान्तले सिन्धुलीको वाम आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मात्र होइन, सन् १९७० को दशकमा नेपालको ग्रामीण समाजमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव, विस्तार, र राज्यले गरेका दमनको शृंखलालाई समेत विवेचना गर्छ। साथै, यसमा सन् १९९६ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको पृष्ठभूमिको पनि चर्चा छ।

यसपछिका दुई परिच्छेद ‘द कल्चरल एन्ड इकोनोमिक कन्टेक्स अफ विमिन इन नेपाल’ र ‘हिस्ट्री एन्ड पोलिटिक्स अफ विमिन्स डेभलप्मेन्ट’ नेपाली महिलाको सामाजिक–आर्थिक हैसियत र महिला विकाससँग सम्बन्धित प्रयास तथा विकासको राजनीतिमा केन्द्रित छन्। पछिल्लोमा महिलाको विकासका लागि विश्व खाद्य संगठनले सुरु गरेको विकासे कार्यक्रम भिमानमा किन र कसरी आयो भन्नेबारे विश्लेषण छ। शाहले नेपाली महिलाको विकासको बहस नेपाली आधुनिक राज्य निर्माण, भूमण्डलीकरण र राजनीतिसँग गाँसेर गरेका छन्।

अन्तिमका दुई परिच्छेद ‘अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेस्: डमेस्टिकेटिङ् द पब्लिक, सोसियोलाइजिङ् द डमेस्टिक’ र ‘कन्क्लुजन: द मोटिभेसन फर मेमोरियालिटी’ चाहिँ शोधपत्रको निष्कर्ष हो। यसमा शाहले तीनओटा पक्षलाई केलाएका छन्। पहिलो, समाज परिवर्तन अर्थ–राजनीतिक ऐतिहासिकताले मात्र निर्धारण गर्दैन, कर्ताले तत्कालीन सामाजिक परिस्थितिको आँकलनका आधारमा गर्ने निश्चित निर्णयले पनि त्यसमा प्रभाव पारेको हुन्छ। साथै, कर्ताले आफ्नो नाम भविष्यमा पनि रहिरहोस् भनेर आर्थिक र राजनीतिक स्तरभन्दा माथि उठेर काम गर्छन्, जसलाई शाहले ‘मेमोरियालिटी’ भनेका छन्। दोस्रो, विकासका कार्यक्रम लागू हुँदा यसले लिएका उद्देश्यमा मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि प्रभाव पार्न सक्छन्। यस्तो प्रभाव विकास कार्यक्रमका प्रतिवेदनहरूले नकार्ने गर्छन्। र तेस्रो, वैदेशिक सहयोगमा हुने विकास परियोजनाका बहुआयामिक प्रभाव हुन्छन्। यस्ता विकास परियोजनाले राजनीतिक चेतना बढाउने र सामाजिक सुधारका लागि प्रेरित गर्ने गर्छ। वैदेशिक सहयोगमा हुने विकास परियोजनाले मानिसमा राजनीतिक चेतना निर्माण गर्दैन भन्ने अमेरिकन मानवशास्त्री जेम्स फर्गसनको निष्कर्षलाई आलोचना गर्दै शाहले यस्ता परियोजनाले मानिसमा सामाजिक सुधारका लागि राजनीतिक ‘स्पेस’ निर्माण गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। फर्गसनका अनुसार ‘विकासका परियोजनाले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न स्थानीय मुद्दालाई अराजनीतिक बनाउँछ, र विकास र परियोजनाहरू असफल बने पनि यसले राज्यको संयन्त्रलाई अझ शक्तिशाली बनाएर छोड्छ’ (पृ. २२२–२२३)। तर, शाहले भिमानमा महिला कार्यकारीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बितेको २५ वर्षमा नेपालमा विकास परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमले स्थानीय व्यक्ति र समूहलाई स्वतःस्फूर्त निर्णय लिन सक्ने (‘क्रियटिभ एजेन्सी’) ‘स्पेस’ तयार गरेको छ भनी देखाएका छन्। त्यसै गरी, फर्गसनको तर्क विपरीत, नेपालमा यस्ता परियोजनाले राज्यका संयन्त्रलाई बलियो होइन कि झन् कमजोर बनाएका छन् भन्ने शाहको तर्क छ।

लैंगिक विभेदविरुद्ध सार्वजनिक ठाउँमा आएर पैरवी गर्न भिमानका महिलालाई केले प्रेरित ग-यो ? जब कि विश्व खाद्य संगठनको अनुदानमा सञ्चालित ‘ग्रामीण खाद्य उत्पादन वृद्धि परियोजना’को उद्देश्य त्यो थिएन, न त कुनै राजनीतिक पार्टी वा त्यस्तै शक्ति समूहको निर्देशन नै थियो। यसरी सार्वजनिक पैरवी गरेबापत उनीहरूलाई सिधा आर्थिक लाभ पनि हुने थिएन। शाहको तर्क के छ भने यी काम गरेबापत कर्तालाई तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक लाभ नभए पनि भविष्यमा आफ्नो नाम रहिरहोस् भन्ने चाहनाले समाजमा यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्छ। यसले के प्रमाणित गर्न खोजेको छ भने व्यक्तिले समाजले दिएको आदेश मात्र पालना गर्दैन, बरु स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो ‘एजेन्सी’ प्रस्तुत गरेर समाज परिवर्तनका खातिर काम गर्छ।

नेपाली समाजबारे पुस्तकले समाएको यो ‘एजेन्सी’ धार कति गहकिलो छ भन्ने विषय पुस्तकमा चैतन्य मिश्रले लेखेको परिचय खण्डबाट सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ। मिश्रले यो खण्ड नेपाली समाजलाई बुझ्न उनीलगायत अन्य समाजशास्त्रीले प्रयोग गर्दै आएको ‘वल्र्ड सिस्टम’को रक्षा गर्नमा खर्चेका छन्। नेपाली समाजशास्त्रीबीच नेपाली समाजलाई व्याख्या गर्न ‘वल्र्ड सिस्टम’को दबदबा भइरहेको समयमा शाहले एजेन्सीको बहसलाई अगाडि ल्याए। तसर्थ, नेपाली समाज बुझ्ने सन्दर्भमा यी दुई धारमा भइरहेका प्राज्ञिक बहसलाई बुझेर पढ्दा यो पुस्तक थप रुचिकर हुन्छ।

नेपाली समाज बुझ्न शाहले प्रयोग गरेको यस्तो ‘एजेन्सी’ केन्द्रित अध्ययनका आफ्नै सीमितता छन्। जस्तै, पुस्तकले भिमानमा भएको महिला आन्दोलन नेपालमा सोही समयमा भइराखेका अरू महिला आन्दोलन भन्दा के–कतिले फरक छ भन्ने प्रस्ट्याउन सकेको छैन। यसले ‘एजेन्सी’ सबै ठाउँमा एकै प्रकारको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्दैन। विकासका कार्यक्रमले राजनीतिक चेतना पनि उत्पादन गर्छ भन्ने शाहको तर्कमा पनि आशंका गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, १० वर्षे (२०५२–२०६२) माओवादी सशस्त्र आन्दोलनले उठाएका कतिपय राजनीतिक–सामाजिक मुद्दा, फर्गसनले भने जस्तै, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) पछि सुरु भएका विकासे कार्यक्रमले गैरराजनीतिक बनाएर कमजोर पारे र राज्यलाई शक्तिशाली बनाउने कामसमेत गरे।

शाहको लेखनकला उत्कृष्ट छ, भाषामा मीठास छ। त्यसैले, यो पुस्तक पढ्दा कुनै उपन्यास पढे जस्तो अनुभव हुन्छ। उनले सामान्य मानिसका गतिविधि र तिनका दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर उनीहरूले सामाजिक परिवर्तनका लागि गरेको संघर्षको कथालाई सटीक ढंगले विश्लेषण गरेका छन्। पुस्तकमा विभिन्न महिलाका वास्तविक कथालाई प्रस्तुत गरेका छन्। उदाहरणका लागि, पुस्तकको दोस्रो परिच्छेद सुरु गर्दा एक जना लाटी भन्ने पात्रबाट सुरु गरेका छन् र निष्कर्ष पनि उही पात्रबाट अन्त्य गरेका छन्। सन् २००९ मा असामयिक निधन हुनुअघि शाहले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधलाई पुस्तकका रूपमा परिमार्जन गरिरहेका थिए भनी बताइएको छ। शाह जीवितै रहेका भए यो पुस्तक अर्कै स्वरूपमा प्रकाशित हुन पनि सक्थ्यो कि ! जे होस् यो पुस्तक वर्तमान नेपाली समाजलाई बुझ्न चाहने पाठकका लागि एउटा उपयोगी सन्दर्भ सामग्री हो।

(९ वर्षअघि पुस १ गतेका दिन ४८ वर्षकै उमेरमा असामयिक निधन व्यहोरेका प्रतिभाशाली मानवशास्त्री सौभाग्य शाहले सन् २००४ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा बुझाएको शोधप्रबन्धमा आधारित लेख उनको सम्झनामा प्रकाशन गरेका छौँ। यो लेख मार्टिन चौतारीको प्रकाशोन्मुख जर्नल ‘समाज अध्ययन’ (अंक १३) बाट साभार गरिएको हो।)

प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०२:१० सोमबार