मानिसका जन्मसिद्ध ५ प्रकारका स्वभाव हुन्छन्– ९१० ऊ जीवन चाहन्छ, मर्न चाहँदैन। ९२० स्वतन्त्रता चाहन्छ, पराधीन बन्न चाहँदैन। ९३० शासन गर्न चाहन्छ, शासित हुन चाहँदैन। ९४० ज्ञानको भोक अर्थात नयाँ कुरा जान्ने उत्सुकता हुन्छ। ९५० आनन्द चाहन्छ। यी ५ चाहना भनौँ या स्वभाव, यीभन्दा बढी अरु केही चाहना मानिसको हुँदै हुँदैन। यी शाश्वत स्वभावबाट कोही निवृत्त हुनै सक्दैन। यदि कसैले आफ्ना इन्द्रीयहरूमाथि विजय हासिल गर्न सक्यो भने उसलाई ‘इन्द्रजीत’ भनिदिए हुन्छ। यस्तो हुनु अपवादको कुरा हो। त्यसैले यी ५ तत्वमाथि बढी आशक्ति कसैले देखायो भने अस्वाभाविक नठान्नु भनिएको छ शास्त्रहरूमा।

नेपाललगायत दक्षिण एसियाका राजनीतिज्ञहरूमा यी स्वभाव अझ बढी तीव्र देखिएका छन्। यहाँका शासकहरू कसैगरी एकपटक सत्ताको शिखरमा पुग्ने अनि पछि त्यो तख्तबाट ओर्लिनु नपरोस् भन्नाकै निम्ति हुने/नहुने जस्तोसुकै काम गर्न पनि संकोच नमान्न अभ्यस्त छन् उनीहरू। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित नेताहरूले अधिनायक भनौँ वा निरंकुश शासकले गर्नेजस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हामीले धेरैपटक गरेका छौँ। २०४६ सालपछि आजका मितिसम्म निर्वाचित भएर आएका १३ जना प्रधानमन्त्रीमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक सबैले प्रजातन्त्रको नाम जप्दै आफ्नै अधिनायकत्व स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे। 

हाम्रोमात्र कहाँ हो र रु हेर्नुहोस् न, भारतकी महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले त आफ्नो लोकप्रियता चरमचुलीमा पुगेका बेला उनको दिमागमा निरंकुश राष्ट्रपति बन्ने भूत सवार भएको थियो। संसदीय व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलनको बढी कसरत गर्नुपर्ने भएकाले उनले संसदीय व्यवस्थाको सट्टा राष्ट्रपतीय शासन पद्धति नै उपयुक्त हो भनी शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न  सांसदहरूलाई एकोहो-याइसकेकी थिइन्। तर विधिको विडम्बना १ उनले आफ्नो कलुषित मनोकांक्षा पूरा गर्न भ्याइनन्। उनीपछि भारतमा जो÷जति प्रधानमन्त्री भए ती सबैमा धेरथोर यो समस्या रह्यो नै। आजका दिनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि अधिनायकत्व स्थापना गर्न बाधकका रूपमा खडा भएको संसदीय व्यवस्था फ्याँक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिसकेको छ। सन् २०१९ को निर्वाचन पनि यदि मोदीकै पार्टीले जित्यो भने राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्न उनले ‘एडीदेखि चोटीसम्म’ को प्रयत्न गर्नेछन् भन्नेमा शंका नगरे हुन्छ।

नेपाली राजनीतिको वर्तमान परिदृश्य देख्ने जो÷कोहीले पनि भन्न सक्छ– आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले क्रिस्चियनिटीको र कांग्रेसले हिन्दुको फेरो पक्रिएर मैदानमा ओर्लिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
 

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त संसदीय व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै भनेका थिए– ‘संसदीय व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति हो। यसमा पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न पाउँदैन।’ उनको प्रत्युत्तरमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले भनेका थिए– ‘नेपाली जनताले बहुदलीय शासन पद्धतिका निम्ति बलिदान दिएका हुन्। त्यसकारण दलको निर्देशन सरकारले शिरोधार्य गर्नैपर्छ।’ सत्ताको मदले उन्मत्त गिरिजाप्रसादलाई गणेशमान र कृष्णप्रसादबेगर पनि चुनाव एक्लै जित्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो। त्यसकारण उनले व्यवस्था नै परिवर्तनका निम्ति तयार रहन आफ्ना भित्रियाहरूलाई निर्देशन दिइसकेका थिए। 

गिरिजाप्रसादपछि अझ ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले त खुल्लमखुला राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको घोषणा नै गरेका थिए। तिनताका एमाले आफ्नो अलग्गै सशक्त धारणा प्रस्तुत गर्ने हैसियतको पार्टी भइसकेकै थिएन। गिरिजाप्रसादले अनेकौँ तिकडम लगाएर उसलाई सधैँ आफ्नो ‘साइज’ भन्दा दायाँबायाँ हुन दिइरहेका थिएनन्। तथापि मौका पाउनेबित्तिकै निरंकुश बन्ने महत्वाकांक्षा उसले प्रदर्शित गरिहाल्थ्यो।  

यति लामो इतिहास र दर्शनको कुरा गर्नुको अर्थ के हो भने शासकहरूको स्वाभाविक प्रवृत्ति नै निरंकुश वा अधिनायकवाद नै हो। त्यसमाथि नेपाली नेताहरूको त के कुरा गर्नु रु तथापि प्रजातन्त्रको बर्को ओडेर निर्वाचित भएपछि ती नेताहरूले प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रति कदाचित प्रतिबद्ध भइहाल्लान् कि भन्ने आशाचाहिँ हुँदोरहेछ, आमजनतामा।  

गत साल सम्पन्न हाम्रो संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो हार सुनिश्चित प्रायः भइसकेको देखेका सत्तारुढ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव प्रचारका क्रममा भनेका थिए– ‘कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन्। यिनीहरूले चुनाव जिते भने तपाईँहरू दिल खोलेर रुन पनि पाउनु हुने छैन।’ यो सुन्दा मलाई लागेको थियो– आफूले कुनचाहिँ प्रजातान्त्रिक संस्कार देखाएका थियौ र अर्कालाई अधिनायकवादी भन्दै छौँ रु मलाई लागेको थियो– एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट भने पनि विश्वसामु उसले प्रजातन्त्रप्रति अनेकौँपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसकारण यो पार्टी सितिमिति डग्मगाउनेवाला छैन। यस अर्थमा एमालेलाई शंकाको लाभ दिने गर्थेँ म। तर यसपटक कम्युनिस्टको सरकार बनेदेखि नै म निरन्तर निराश भइरहेको छु।  

यसपटकको निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार बन्यो। जसका प्रधानमन्त्री भए– केपी शर्मा ओली १ संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने वेलायतले एउटा परम्परा बसालेको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले नयाँ नियुक्त प्रधानमन्त्रीको हात समाएर राजाकहाँ जाने अनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको परिचय गराउँदै राजालाई भन्ने– ‘सरकार १ उहाँ फलाना ९नाम०। अब उहाँ यो देशको विधिसम्मत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।’ यसरी निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको परिचय गराइसकेपछि राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको घोषणा गर्थे। यसो गरिनुको धेरै अर्थ छन्। ती यावतमध्ये प्रमुख अर्थ हो– नेताहरूबीचको हार्दिकता। राष्ट्रनिर्माणको मूल्यमा पार्टी–पार्टीबीचको हार्दिकता मर्न नदिनकै लागि यो परम्परा थालनी गरिएको हो। २०४६ को जनआन्दोलनले नेपालमा स्थापित गरेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट निर्वाचनमा अन्तर्घात भएका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनको हार्दिकता थिएन। तथापि निर्वाचनले गिरिजाप्रसादलाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने म्यान्डेट दिएकाले निवर्तमान बन्न पुगेका कृष्णप्रसादले गिरिजाप्रसादको हात समाउँदै राजाकहाँ लगेर त्यही कुरा भने जो बेलायतमा भनिन्थ्यो। 

त्यस्तो परम्परा भएको नेपाल जस्तो हाम्रो देश जहाँ जन–जनबीच हार्दिकता र विनम्रताको उदाहरण नै बन्नुपर्ने ठाउँमा संसदीय दलको नेता नचुनिँदै, विद्यमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै, अधैर्यपूर्वक बहुमतको अहंकार र मदले उन्मत्त भएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको घोषणा गर्न लगाउनु शोभनीय कर्म थिएन। यो उत्ताउलोपनले प्रजातन्त्रवादीहरूको मनमा चिसो पसेकै हो। देउवाले राजीनामा दिइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?

शेरबहादुर देउवा अर्थपूर्ण, विश्लेषणयुक्त र सुविचारित कुरा गर्न सक्ने नेता हुन् जस्तो जनताले मानेका छैनन् । तर वर्तमान सरकारको गतिविधि, क्रियाकलाप र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा देउवाको भनाइअनुसार नै कतै प्रजातन्त्रको मर्मविपरित अधिनायकवादी षड्यन्त्रको तानावाना बुन्नेहरूको गोटी त हाम्रा प्रधानमन्त्री बन्दै छैनन् ?

सत्याग्रहमा हिंसाको स्थान नहुने भएकैले प्रजातन्त्रवादीहरूले सत्याग्रहीहरूको सम्मान गर्ने परम्परा छ विश्वभर। सत्याग्रहरूपी अस्त्रकै प्रयोगले भारतबाट अंग्रेजलाई महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा लखेटिएको थियो। तर नेपालमा महात्मा गान्धीको झझल्को आउनेगरी बारम्बार सत्याग्रहमा बस्ने गरेका लोकप्रिय समाजसेवी डा। गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट धरपकड गरी काठमाडौँ ल्याउने अनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानमा वितण्डा मच्चाउने सरकारलाई कसरी प्रजातन्त्रवादी मान्ने रु त्यत्तिमात्र हो र रु सरकारकै नेतृत्वकर्ताले सत्याग्रही गोविन्द केसीप्रति लक्षित गर्दै अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेको देख्दा धिक्कार छ भन्न मन लाग्यो। यस्तो हर्कत गर्नेलाई प्रजातान्त्रिक कसरी भन्ने ?

हिन्दु दर्शनले आफ्ना शास्त्रहरूमा यत्रतत्र उल्लेख गरेको छ– ‘यदि तिमीलाई सफल हुनु छ भने आफ्ना निन्दकहरूलाई सुविधा दिएर भए पनि आफ्नै आँगनको निकट राख।’ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पत्रकारितालाई देशको चौथो अंग मानेको शायद यही मर्म बुझेर होला। तर यो सरकारले आफू आएको ३–४ महिनामै कानुनको खेस्रा गर्दै भन्यो– यहाँका शासकहरूको विरोधमा लेख्न र कार्टुन बनाउनसमेत स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। वा १ कस्तो कानुन रु केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली राजनीतिमा बेग्लै ढंगले चिनिन्थ्यो। तर यसपटक यहाँका सञ्चारमाध्यमले उनलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित गराइदिए। उनले एक्लै लाख प्रयत्न गर्दा पनि नसक्ने काम यहाँका मिडियाले क्षणभरमै गरेर देखाइदिए। यो गुनको बदलामा प्रधानमन्त्री भएको लगत्तैदेखि पत्रकारलाई अकुंश लगाउने तारतम्य मिलाउँदै रह्यो यो सरकार। यसो किन गरेको होला ? थाहा छैन।

अरु त छाडौँ। यो पारदर्शिताको जवानामा प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले गरेका निर्णय लुकाउन मिल्छ रु क्याबिनेटमा सयौँ निर्णय गर्ने अनि पत्रकारलाई चाहिँ सूचनाका रूपमा ८–१० वटामात्र बताउने रु त्यो पनि एक हप्तापछि १ होइन के भइरहेको छ यो देशमा रु सरकारले निर्णय गरेकै दिनदेखि नियुक्ति प्राप्त अधिकारीले राजश्वमाथि रजगज गरिहाल्ने अनि त्यो व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको सूचना चाहिँ एक हप्तापछि प्रवाहित गर्ने ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएदेखि नै आत्मबल कमजोर भएका न्यायाधीशहरूले आफ्नो विवेक बन्धक राखेर राजनीतिक पार्टीको गन्ध सुँघ्न थालेको चर्चा थियो जुन सत्य नहुन पनि सक्छ। तर यदि त्यो सही नै थियो भने यो दुईतिहाइको अहंकार बोकेको सरकारसामु ती विचरा न्यायाधीशहरू के गर्दा हुन ?

नेपालका विद्वत् भनिने तप्कालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले धम्कीयुक्त अभिव्यक्ति दिएको देख्दा उनले प्रजातन्त्रकै निम्ति खर्च गरेका १४ वर्षे जेल जीवन कहीँ खेर त गएको होइन भन्न थालेका छन् जान्ने/बुझ्नेहरू हिजोआज। कूटनीतिमा भनिन्छ– शासकले कम बोल्नु र धेरै सुन्नु। तर नेपाल र भारतका बाचाल प्रधानमन्त्रीहरूलाई अर्काको कुरा सुन्ने धैर्य नै छैन। 

एउटा अधिनायकले आफूबाहेक अरु सबैलाई सबै दृष्टिले पुड्को देख्छ रे। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति जो चीनको इतिहासमा माओपछि सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा उदाए, उनले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै आफ्ना उत्तराधिकारी छान्ने परम्परामै पूर्णविराम लगाइदिए। कसैले चुइँक्कसम्म बोलेन। यहाँ पनि ‘काग कराउँदैछ, पीना सुक्दैछ’ भनेझैँ आफ्नै समकालीन र अझ आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि ‘घाँस नहालेको’ देख्दा आश्चर्य मान्न त पाइन्छ नि !

कम्युनिस्टहरूले धर्म मान्दैनन् भन्ने सुनिन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूकै दबाब झेल्न नसकेर नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीका-यो पनि। तर नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट तथाकथित क्राइस्टकी छोरी ‘मुन’ को अघि टाउको झुकाएर ‘होली वाइन’ को आचमन गरेको दृष्टिगोचर भयो। यो के भइरहेको हो रु एकातिर कांग्रेसका महामन्त्री हिन्दु धर्म ल्याउनुप-यो भन्ने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारसमेत सत्ताको दुरुपयोग गर्दै धर्म प्रचारकको सहयात्री बन्ने रु नेपाली राजनीतिको यो परिदृश्य देख्ने जो/कोहीले पनि भन्न सक्छ– आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले क्रिस्चियनिटीको र कांग्रेसले हिन्दुको फेरो पक्रिएर मैदानमा ओर्लिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।  

शेरबहादुर देउवा अर्थपूर्ण, विश्लेषणयुक्त र सुविचारित कुरा गर्न सक्ने नेता हुन् जस्तो जनताले मानेका छैनन्। तर वर्तमान सरकारको गतिविधि, क्रियाकलाप र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा देउवाको भनाइअनुसार नै कतै प्रजातन्त्रको मर्मविपरित अधिनायकवादी षड्यन्त्रको तानावाना बुन्नेहरूको गोटी त हाम्रा प्रधानमन्त्री बन्दै छैनन् ?त्यसैले भनिएको हो– के साँच्चिकैको अधिनायकवाद आउनै लागेको हो त ?

प्रकाशित: १ पुस २०७५ ०२:५९ आइतबार