कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रकरणमा अपराधी पत्ता लगाउन सरकार उदासीन भइरहेका बेला सामाजिक अभियन्ताहरूले पोस्टर टाँसेर काठमाडौंका सडकमा न्यायको माग बुलन्द गर्दा सरकारले जे जस्तो रबैया देखायो, त्यसले सरकारमा अधिनायकवादी चरित्र देखाउँछ। यसरी पोस्टर टाँसेर न्यायको आवाज उठाउने अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गर्नुका साथै टाँसिएका पोस्टरहरू जे जसरी च्यातियो, त्यो लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन। संविधानप्रदत्त मौलिक हकअन्तगर्त आफ्ना विचार विभिन्न माध्यमबाट नागरिकले अभिव्यक्त गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई जसरी संकुचन गरियो अझ एक हिसाबले भन्ने हो भने बन्दै गर्न खोजियो, त्यो लोकतान्त्रिक सरकारका लागि लाजमर्दाे विषय हुनुपर्ने हो। संविधानले नै पोस्टरमार्फत आफ्ना अभिव्यक्ति दिन पाउने र सार्वजनिक स्थानहरूमा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। अझ निर्मला प्रकरण त न्यायसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसमा सरकारले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। तर, न्याय माग्ने सामाजिक अभियन्ताहरूलाई थुन्ने, उनीहरूले टाँसेको पोस्टर च्यात्ने जस्ता कार्यले सरकार सर्वसाधारण नागरिकको न्यायका विषयमा कुन हदसम्म असंवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ।  

सडकका दुई परस्पर विरोधी घटनाले झन्डै झन्डै पञ्चायती शासनकै झझल्को दिन थालेको छ। एकातिर सरकार आफ्नो कामको प्रचार र ब्रान्डिङ गर्ने भन्दै पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिरसहितको सन्देश झुन्डयाउन व्यस्त छ भने अर्काेतिर न्याय माग्दै टाँसिएको सामाजिक अभियन्ताहरूको पोस्टर च्यात्ने काम मात्रै भएको छैन, त्यस्ता अभियन्ताहरूलाई पक्राउ नै गर्नेसम्मको अलोकतान्त्रिक व्यवहार पनि सरकारले नै प्रर्दशन गरिरहेको छ।

काठमाडांैका सडक किनारामा राखिएका बिजुलीका पोलमा नयाँ युगको प्रारम्भ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तस्बिरले सजिएका बेला सामाजिक अभियन्ताहरूले बबरमहल तथा माइतीघर मण्डलमा न्याय नपाएकी निर्मलाका तस्बिर लिएर विरोध गरेका हुन्। सडकका यी दुई परस्पर विरोधी घटनाले झन्डैझन्डै पञ्चायती शासनकै झझल्को दिन थालेको छ। एकातिर सरकार आफ्नो कामको प्रचार र ब्रान्डिङ गर्ने भन्दै पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिरसहितको सन्देश झुन्ड्याउन व्यस्त छ भने अर्काेतिर न्याय माग्दै टाँसिएको सामाजिक अभियन्ताहरूको पोस्टर च्यात्ने काममात्रै भएको छैन, त्यस्ता अभियन्ताहरूलाई पक्राउ नै गर्नेसम्मको अलोकतान्त्रिक व्यवहार पनि सरकारले नै प्रदर्शन गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले निर्मला पन्तको तस्बिर अंकित पोस्टरहरू च्यात्ने र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई धरपकड गरेर शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई जसरी  कुण्ठित गर्न खोजेको छ, त्यसले दुईतिहाई बहुमतको सरकार ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भावनाले ग्रसित भएर निरंकुशतातर्फ लागेको देखिन्छ। विडम्बनापूर्ण त सरकारले न्यायका लागि अभियान सञ्चालन गर्न वा शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएर विरोध गर्न नदिनुको पछाडिको कारण खुलाएको छैन। जब कि लोकतन्त्रमा सरकारले हरेक कार्यको आफ्ना नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जबाफ दिनुपर्छ।

निर्मला पन्तका पिता यज्ञराज यतिबेला छोरी गुमाएको पीडाले शिक्षण अस्पतालको शड्ढयामा विक्षिप्त अवस्थामा छन्। यो दृश्यले नागरिकलाई झनै संवेदेनशील बनाएको हो। एक पिता आफ्नी छोरीको हत्यारा देखाइदिन सरकारस“ग याचना गर्दागर्दै थाकेर विक्षिप्त बन्नु दुभाग्यपूर्ण हो। सरकारले पीडितलाई न्यायको विश्वास कुनै पनि मानेमा दिलाउन सकेको छैन। अनुसन्धान प्रक्रियाका सम्बन्धमा एकपछि अर्को प्रश्न र संशय उठिरहँदा सरकारले त्यस सम्बन्धमा विश्वासिलो र चित्तबुझदो जबाफ दिन नसक्नुले पनि अविश्वासको ठाउ“ अझ फराकिलो बन्दै गएको छ। र, यही पृष्ठभूमिमा स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई धरपकड र पक्राउसमेत गर्ने सरकारको व्यवहार र शैली निन्दनीय छ। अझ केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जता हे¥यो उतै सरकार देखिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक अभियन्ताहरूले ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ भन्ने पोस्टर टाँस्दै सरकारले न्याय दिन नसकेको सन्देश दिन खोजेका हुन्। त्यसो त चार महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नुको सरकारी असक्षमताको रिस सामाजिक अभियन्ताहरूप्रति प्रकट गर्नु कुनै हिसाबले पनि सही हुन सक्दैन। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता मान्ने हो भने सरकार निर्मला प्रकरणमा न्याय दिने कार्यमा पूर्ण रुपमा असफल भएको छ। यसले गर्दा पनि सर्वसाधारणको सरकारप्रति आक्रोश बढ्नु स्वाभाविकै हो। तर, सरकारले यस्ता कार्यलाई निषेध गर्ने होइन, आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै अपराधी पत्ता लगाउन र पीडितलाई न्याय दिनतर्फ लाग्नुपर्ने हो। जब सरकारले आफूलाई मन नपर्ने विचार वा राजनीतिक एवं सामाजिक अजेन्डाहरूलाई दबाउन खोज्छ भने त्यस्तो सरकारसँग के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? तर, सरकारले त्यसो ग¥यो भन्दैमा अभियन्ताहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्, बसेका पनि छैनन्। त्यसैले त शुक्रबार धरपकड र पक्राउ गर्दासमेत यो अभियानले शनिबार पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसैले सरकारले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने केही दिनका लागि त फरक विचारलाई निषेध गर्न सकिएला तर सधंैभरि भने त्यसो गर्न सकिँदैन। त्यसमाथि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त झन् यो सम्भवै छैन। बरु, चाहे अधिनायकवादी सरकार हुन् वा सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक भनिएका सरकार नै किन नहुन्, तिनीहरूको पतनको सुरुवात नागरिकको मुख थुन्न खोज्ने यस्तै गतिविधिबाट भएका छन्। यसप्रति ओली सरकारको ध्यान जाओस्।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७५ ०३:२४ आइतबार