राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनःका लागि क्रमशः प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र समाज कल्याण परिषद् उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयले व्यापक विवाद उत्पन्न गरेको छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको एक दशक नाघिसक्दा यी दुई संस्थाको विकास क्रमले पनि आकार लिइसकेको अवस्था अहिले छ। एकाएक अहिले आएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका निम्ति किन थप जग्गा आवश्यक भयो ? चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट प्राप्त भएको छैन।

पछिल्ला दिनमा सरकारका निर्णय पारदर्शी नहुनाले समेत विवाद हुन थालेको छ। त्यसमा पनि यी दुई संस्थाका निम्ति सेवा विस्तारको औचित्यमाथि सबैतिर प्रश्न उठेको छ। राजाको समयमा राज्यले ‘सेतो हात्ती’का रुपमा तिनलाई पाल्नु प-यो भन्ने गुनासो रह्यो। त्यही भएर जनताका प्रतिनिधि नै सर्वोच्च स्थानमा पुगे भने तिनले राज्यको आम्दानीका आधारमा आफ्ना सुविधालाई समेत सीमित गर्लान भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर, यी अपेक्षामा यतिबेला तुषारापात भएको छ।

राष्ट्रपतिको सचिवालय, सल्लाहकार र सिंगो संयन्त्रले राष्ट्रपतिको भूमिकाका बारेमा गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। मुलुकको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी राष्ट्रपतिका सेवा सुविधाबारे विचार गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणको जीवनस्तर उठ्न नसकेको अहिलेको बेला उच्च पदस्थकै सेवासुविधामा हाम्रो बहस अल्झिने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।

मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सांकेतिक अर्थसमेत बोकेको राष्ट्रपति संस्थाको परिकल्पना गरिएको हो। जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख बनेर शासन सञ्चालन गर्ने र त्यो नयाँ संस्थाले नेपाली आकांक्षालाई बोक्ने अपेक्षा विपरीतका गतिविधि देखिनु निसन्देह दुःखद पक्ष हो। वास्तवमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्ता संस्था यतिबेला विवादमा तानिन थालेका छन्।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रपति बन्ने मौका रामवरण यादवलाई प्राप्त भएको हो। उनले राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका कस्तो हुने ? कसरी काम गर्ने ? जस्ता अनेकन समस्यासँग जुध्दै आफ्नो आठ वर्षको कार्यकालमा एउटा परम्परा बसाउन सफल भए। मुलुकमा भर्खरै भएको परिवर्तनमा नेपाली सेनाले आफ्ना नयाँ ‘परमाधिपति’का रुपमा राष्ट्रपति अंगीकार मात्र गरेन त्यो संस्थाले गर्ने कामका निम्ति सहयोग पनि पु-याएको हो।

आठ वर्ष लगाएर दुई संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान जारी भएपछि भण्डारी मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिको गरिमायम स्थानमा पुगिन्। पुनलाई उपराष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त भयो। दुई वर्षको छोटो कार्यकाल पूरा गरेपछि दुबै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति क्रमशः भण्डारी र पुनलाई अर्को पाँच वर्षका निम्ति मुलुकको नेतृत्वदायी स्थानमा रहने अवसर प्राप्त भएको छ।

एक दशकभन्दा लामो समयको अभ्यासले राष्ट्रपतिका लागि कति स्थान आवश्यक हुन्छ ? तिनका निम्ति केकस्ता सुविधा चाहिन्छ भन्ने अभ्यास भइसकेको छ। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिशमा गर्ने बाहेक राजदूतको ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्नेजस्ता आलंकारिक काम गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिका निम्ति अहिलेसम्म आफ्नै परिसरमा भेला बोलाउनेसम्मको क्षमता छ। त्यहीभित्र भूकम्प प्रतिरोधी भवनसमेत निर्माण भई त्यसको उपभोग राष्ट्रपतिबाट भइरहेको छ। उपराष्ट्रपतिको खासै धेरै काम छैन। भारत वा अन्य मुलुकमा जस्तो उपराष्ट्रपतिलाई संसदमा सभामुखको जिम्मेवारी पनि दिइएको भए त्यो बढी स्वाभाविक हुन्थ्यो। अहिले हाम्रा उपराष्ट्रपतिको काम भनेको विदेशी दूताबासका राष्ट्रिय दिवसमा टोस्ट प्रस्ताव गर्ने मात्र रहेको छ। हामीले संस्था र पदाधिकारी आवश्यकताका आधारमा सिर्जना गर्ने भन्दा पनि पद सिर्जना गरी राज्य ढुकुटीबाट लाभान्वित हुने मात्र उद्देश्य राखेको देखिएको छ।

दुई सय ५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भई राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी दिने बेलामा यो संस्था निर्माणका विषयमा आन्दोलनकारी पक्षको ध्यान अवश्य पनि गएको हुनुपर्छ। त्यो बेला राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी राजदरबारमा नराखी शितल निवासमा लैजानु पछाडिका मान्यताबारे स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। राजा हटाएर त्यही ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई स्थापित गर्दा त्यसैको निरन्तरता जस्तो हुने थियो। त्यही भएर नयाँ संस्थाको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विकास गर्ने चाहना त्यो बेलामा अभिव्यक्त भएको हो। त्यसै आधारमा शितल निवासमा राष्ट्रपतिलाई र निर्वाचन आयोग समेत रहेको बहादुर भवनमा उपराष्ट्रपतिलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सकेसम्म नयाँ संस्थाको निर्माण जनस्तरको अपेक्षा अनुसार होस् भन्ने हो। अहिलेजस्तै व्यवहार भर्खर गणतन्त्रको घोषणा हुनासाथ हुँदो हो त नागरिकस्तरमा कति धेरै चिन्ता उत्पन्न हुने थियो। तर, त्यो बेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनेका व्यक्तिबाट अहिलेजस्तो एकोहोरो सुविधाका निम्ति अपेक्षा गरेको देखिएन। यी संस्थामा रहने व्यक्तिका निम्ति राम्रा आवास र सुविधा दिनु पर्ने भए दिन सकिन्छ। र, अहिले दिएको सुविधा कम छैन। तर, फेरि किन थप सुविधा आवश्यक भयो भन्ने जानकारी भने नागरिकले पाउनु पर्छ।

एउटा भिन्न अवस्थामा यी दुई उच्च पदाधिकारीलाई शितल निवास र बहादुर भवन दिइएको हो। अब गणतन्त्रले एक ढंगले जरा गाड्न थालिसकेको छ। यो अवस्थामा फराकिलो ठाउँ नै चाहिने हो भने भने नारायणहिटी राजदरबारमै सारे हुन्छ। कम्तिमा अहिले ओगटेका ठाउँलाई खुला छाड्दा भोलि भूकम्पजस्ता ठूला विपत्ति आउँदा सर्वसाधारणले समेत जाने ठाउँ पाउँछन्। भूकम्प गएका बेला मुलुकका राष्ट्रपति रामबरण यादवले आफ्नो हाता सर्वसाधारणका निम्ति खुला छाडेका थिए। त्यति मात्र होइन उनले त्यो बेला त्यहाँ आएका सर्वसाधारणलाई दहीच्यूरा खुवाएको समेत देखिएको थियो। तर, अहिलेको चालढाल र कुराकानी सुन्दा अब राष्ट्रपतिका निम्ति जति ठूलो जग्गा उपलब्ध गराए पनि त्यहाँ सर्वसाधारणका निम्ति खुला हुने छैन।

संविधान आउनुअघि मुलुकमा कस्तो संविधान आउने हो ? त्यो संविधान अनुसार कार्यकारी अधिकारसहितका राष्ट्रपति आउने हुन् कि ? र, त्यस्तो बेलामा नारायणहिटीमै कार्यकारी राष्ट्रपति बस्न थाले भने सर्वसाधारणलाई हिजोको राजतन्त्रकै झझल्को होला कि ? भन्ने आशंका संविधान बन्नुअघिसम्म थिए। संविधान बनी निर्वाचन समेत भइसकेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमै राखे पनि हुन्छ। त्यही संग्रहालयसमेत छ। हेलिप्याडसमेतका निम्ति यो ठाउँ उपयुक्त छ। होइन भने अहिलेको शितल निवासमै रहेर आवश्यक पर्ने भए भैरवनाथ गणबाट हेलिकोप्टर चढे पनि हुन्छ। नेपाल प्रहरीको भावना जोडिएको र भोलि प्राकृतिक विपत्तिका बेला खुला ठाउँसमेत मासिने गरी राष्ट्रपतिका निम्ति भनेर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने हालको निर्णय सरकारले सच्याउनु उचित हुन्छ।

मुलुकको गणतन्त्रलाई जनस्तरमा स्थापित गर्न अहिलेको बेलाका राष्ट्राध्यक्षको सकारात्मक भूमिका हुनु आवश्यक छ। सर्वसाधारणमा बढ्ता विलासी भएको सन्देश जानु उचित हुँदैन। राष्ट्रपति नेपाली सेनाका परम सेनाधिपति भए पनि प्रायः कतिपय विवादास्पद काममा राष्ट्रपतिको सचिवालयको भूमिका देखिएको छ। राष्ट्रपतिको सचिवालय, सल्लाहकार र सिंगो संयन्त्रले राष्ट्रपतिको भूमिकाका बारेमा गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। मुलुकको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी राष्ट्रपतिका सेवा सुविधाबारे विचार गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणको जीवनस्तर उठ्न नसकेको अहिलेको बेला उच्च पदस्थकै सेवासुविधामा हाम्रो बहस अल्झिने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०२:०७ शुक्रबार