पछिल्लो समय नेपालमा मातृ मृत्युदरमा आशातित रूपमा कमी आउन नसकेको समाचार प्रकाशमा आएबाट सम्बन्धित निकाय चिन्तित हुन पुगेको छ। त्यसो त २० वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा मातृ मृत्युदर (५४३ प्रतिलाख महिला) निकै बढी थियो। सहस्राब्दी लक्ष्य भेटिने गरी मातृ मृत्युदर तिव्र रफ्तारमा घटेको पनि थियो। र, पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार २३९ प्रति लाख महिलामा आइपुगेको अवस्था छ। तर अबको चुनौती भनेको नेपालमा विद्यमान यो मातृ मृत्युदरलाई सन् २०२० सम्म १२५ प्रतिलाख र सन् २०३० सम्म ७० भन्दा कममा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

नेपालमा बढ्ता मातृ मृत्युदरको कारण विश्लेषण गर्दा प्रसवोत्तर अधिक रक्तश्राव, असुरक्षित गर्भपतन, गर्भावस्थामा उच्च रक्तचापको कारणको जटिलता प्रमुख हुन् भने नेपाली महिलाहरूको बढ्दो उमेरसँगै महिलाजन्य क्यान्सर, नसर्ने खालका रोगहरू (उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, मस्तिष्काघात) तथा जीर्ण खालका मेडिकल समस्याहरू पनि पर्छन्। सन् २०१५ सम्म नेपालमा मातृ मृत्युदर आशातित रूपमा घट्नुमा केन्द्रीयस्तरका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूदेखि समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो।      

तर नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका पछिल्ला नतिजाहरूका तुलना गर्दा मातृ मृत्युदर घट्ने क्रममा ब्रेक लाग्न लागेको अवस्था छ भने सन् २०२० को लक्ष्य अनि दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०३०) का लक्ष्य भेटाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ। छोटकरीमा अब फेरि कम्मर कस्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा किशोरी आमाले अर्थात् १० देखि १४ वर्षका र १५ देखि १९ वर्षका किशोरीले बच्चा जन्माउने दर प्रतिहजारबाट बढेर ८८ प्रतिहजार पुगेको देखिन्छ। भदौ १ गतेबाट जारी मुलुकी संहिताअनुसार अभिभावककै स्वीकृतिमा पनि २० वर्षमुनि विवाह वर्जित छ अर्थात् त्यसो भए गरे सजायको भागीदार बन्नुपर्ने कानुन भए पनि वर्तमान अवस्थामा १५ वर्षमुनिका किशोरी  विवाह हुने दर ७ प्रतिशत छ भने १८ वर्षमुनि किशोरीको विवाह हुने दर ३९.५ प्रतिशत छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालका कतिपय जिल्लाका उपल्लो जातिमा मागी विवाह (अभिभावकको स्वीकृतिमै) तथा एक थरी मतवाली जाति विशेष एवं सीमान्तीकृत (पिछडिएका) जातिका किशोरीहरू माध्यमिक तहको पढाइमा हुँदाहुँदै गान्धर्व विवाह गर्ने प्रचलन बढी छ।

मुलुकी संहिताले निर्दिष्ट गरेभन्दा कम एवं किशोर वा पुरुष (२१.७ वर्ष) भन्दा औसतमा ४ वर्ष अगाडि औसतमा १७.९ वर्षमै किशोरीको विवाह हुने गरेको छ। अधिकजसो किशोरीहरू विवाहपछि मात्र यौनसम्पर्कका गतिविधिमा लाग्ने गरे पनि किशोरहरूले विवाह हुनु एक वर्षअगाडि नै औसतमा २०.५ वर्षमै यौनसम्बन्धको अनुभव लिएको देखिन्छ। नेपालका किशोरी विवाह लगत्तै आमा बन्ने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो १० वर्षमा १८ वर्षभित्र यौन सम्पर्कको अनुभव सँगाल्ने किशोरीहरूको संख्या ६० बाट ४८ मा झरेको देखिन्छ। जन्मान्तर करिब ३६.७ महिना जति छ भने प्रत्येक दम्पत्तिले औसतमा २.३ जना बच्चाबच्ची पाउने गरेको पाइएको छ। किशोरी अवस्थामै आमा बन्ने चलन पनि प्रदेश ३ मा कम भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा १७ वर्षभित्रै आमा बन्ने किशोरीको संख्या २७ प्रतिशत सम्म छ भने जुन प्रदेश नम्बर ३ मा भन्दा करिब तीन गुणा बढी हो।

करिब ८४ प्रतिशत महिलाले गर्भवती जाँच गराउने गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देश गरेअनुसार केवल ६९ प्रतिशत गर्भवती महिलाले मात्र कम्तीमा ४ पटक गर्भ जाँच गराउँछन्। र, करिब ४९ प्रतिशतले गर्भवती परीक्षणका बेला प्रसवसँग सम्बन्धित पाँच वटा विषय (प्रसवमा दक्ष प्रसुतीकर्मीको सहयोग, आवश्यक परेको खण्डमा औजार प्रयोग गरी सुत्केरी सेवा, गर्भावस्थामा नै खतरनाक लक्षण चिह्न पहिचान, यी लक्षण चिह्न देखापरे जानुपर्ने स्वास्थ्यसंस्थाको जानकारी तथा प्रसवपछि प्रसवोत्तर स्वास्थ्य परीक्षणको महत्व) मा परामर्श पाउने गरेको छ। र, प्रसवको दुई दिनभित्र प्रसवोत्तर जाँचमा आउनेको संख्या करिब ५७ प्रतिशत छ।

नेपालका करिब ४१ प्रतिशत महिला रक्तअल्पताबाट ग्रस्त छन्। करिब ४७ प्रतिशतलाई गर्भवती बेला, प्रसवका बेला र स्तनपानबाट एचआईभी सर्छ भन्ने अवगत छ। १५ वर्ष माथिका करिब १७ प्रतिशत महिला र २३ प्रतिशत पुरुष उच्च रक्तचापबाट प्रताडित छन्। किशोरी तथा महिलामा मोटोपनाको समस्या बढ्ने क्रममा छ भने गर्भावस्थामा मोटोपनाको कारणले नकारात्मक प्रभाव देखिने गरेको छ।

नेपालमा ५८ प्रतिशत सुत्केरी सघाउने दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको मातहतमा हुने गरेको छ। बाँकी अभैm घरमै वा असुरक्षित वातावरणमै भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नवजात शिशु तथा प्रसवोत्तर महिलामा संक्रमणको सम्भावना बढ्न गई अकालमा ज्यान जाने हुन्छ। परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता करिब ५६.३ प्रतिशत मात्र छ।

महिला स्वास्थ्य नकारात्मक तवरमा प्रभावित हुनाका प्रमुख कारणहरूमा महिला अशिक्षा अर्थात् निरक्षरताका साथै महिला हिंसा, परम्परागत तवरले खाना पकाउने चलन, स्वच्छ पिउने पानी तथा चर्पीको अभाव आदि हुन्। दुर्गममा ४७ प्रतिशत र सुगमका ३५ प्रतिशत महिला निरक्षर छन्। विद्यालयस्तरमा बीचमै पढाइ छोड्ने किशोरीको संख्या बढी छ। यी तथ्यांक प्रदेशगत रूपमा पनि भिन्न पाइन्छ। नेपालका कतिपय प्रदेशको तुलनामा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा लिएका किशोरीको संख्या प्रदेश नम्बर ३ मा १८ प्रतिशत मात्र छ। जुन प्रदेश नम्बर २ को दाँजोमा ६ गुणा बढी हो। भनेपछि नेपाली महिलाहरूको साक्षरता, विद्यालय निरन्तरताको विकराल रूपको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ।

करिब १३.५ प्रतिशत नेपाली महिला र १५ वर्षमाथिका किशोरी आफ्नै श्रीमान् वा पुरुष पार्टनरबाट हिंसामा परिरहेका छ। नेपाली महिलाले पुरुषको दाँजोमा ५ गुणा कम धूमपान गर्छन् तर पनि धूमपान गर्ने नेपाली महिलाको संख्या अन्य देशको दाँजोमा उल्लेख्य छ। खाना पकाउने काममा ६६ प्रतिशत गृहिणीले अझैं दाउरा लगायतका ठोस वस्तु प्रयोग गर्ने गरेको छ। यस क्रममा निस्कने तथा थप ३१ प्रतिशत अप्रत्यक्ष धूमपानको शिकार परिरहेका छन्। ४८ प्रतिशत घरमा मात्र वर्षैभरिका लागि खाद्यपदार्थको उपलब्धता छ।

यसरी खानाको जोहोमा मात्र नभई घरमा पिउने पानीको उपलब्धताको जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा छ। पिउन अयोग्य नै भए पनि २५.४ प्रतिशत महिला अझैं पानीको लागि यताउति भौँतारिरहनु परेको छ भने ३६ प्रतिशत महिला अझैं कुवा तथा इनारमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। देशभरिको १५ प्रतिशत घरमा अझैं चर्पीको सुविधा छैन। ८१ प्रतिशत घरमा निश्चित थलोमा र ४७ प्रतिशतले साबुन नै प्रयोग गरेर हात धुने गरेको छ। यी सबै कार्यले गर्दा नेपाली महिलाहरू बिरामी पर्ने तथा अकालमै मृत्यु हुने जोखिम बढी छ।

देशभरका शिक्षण अस्पतालले समेटेको क्षेत्रका स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हुनुपर्छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषणको क्रममा प्रदेश नम्बर २ र ७ का स्वास्थ्य सूचकाङ्कहरू त्यति आशलाग्दो छैन। अन्यत्रभैmँ प्रदेश नम्बर २ र ७ का निश्चित जिल्लाहरूलाई केही समयका लागि विशेष जिल्ला घोषणा गरी स्वास्थ्य सेवा उकास्न सकेको खण्डमा नेपालीहरूको विद्यमान स्वास्थ्य स्थिति अनि यसका सूचकाङ्कहरूमा आशातित सुधार आउन बेर लाग्नेछैन। यसका लागि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहहरूले अलि बढी  पहलकदमी गरी समन्वयात्मक काम गर्न जरुरी छ।

(डा. ताम्राकार धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत छन्।)

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०२:३५ बिहीबार