राजधानी काठमाडौँ यतिबेला धुम्म परेको छ । मौसम परिवर्तन भएको होइन । जाडो महिना नलाग्दै आकाशमा बादल देखिएको छ । यो स्वाभाविक मौसमी परिवर्तन भन्दा पनि प्रदूषण हो । नियमित रूपमा पानी पर्न छाडेपछि कचौरा आकारको काठमाडौँ प्रदूषणको सिकार बन्छ । खराब प्रदूषणले राजधानीमा सखारै हिँड्नसमेत खतरनाक हुन थालेको छ । पानी परेका बेला यही काठमाडौँको हावा नेपालको मात्र होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को स्तरमा पाइन्छ । केही दिन पानी परेन कि काठमाडौँ बसिनसक्नु गरी निसासिन थाल्छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न दीर्घकालीन वातावरणीय अभियान थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । तर, हाम्रो अवस्था भने जहिल्यै बिग्रिरहेको छ । यसमा सुधार गरी सर्वसाधारणको जीवन सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । उच्च पदासीनमा आफ्नो सुविधा बढाउने मात्र ध्याउन्न छ । अनि शक्ति र पैसा हुनेले महँगा गाडीमा सयर गर्न मिल्छ । सायद तिनलाई सडकको धुवाँ र धुलोले कमै छुन्छ । त्यही भएर पनि सर्वसाधारणका समस्यामा तिनको ध्यान जाँदैन । यहाँको प्रदूषण वास्तवमा खतराकै तहमा पुगिसकेको छ । प्रदूषणबाट वृद्ध र साना बालबालिका बढ्ता प्रभावित हुन्छन् । राज्यको कर्तव्य कमजोर व्यक्तिलाई सहयोग पु-याउने किसिमको हुनु आवश्यक छ । तर, जति कराए पनि स्थितिमा सुधार आउने कुनै छाँटछन्द देखिँदैन । यसमा सुधार ल्याउन सरोकारवाला, अधिकारकर्मी र वातावरणकर्मीले समेत जोड दिँदै आएका छन् । तर, यसमा तत्काल सुधार आउन सक्ने अवस्था छैन।

राजधानी काठमाडौँको वातावरणमा ध्यान नदिने हो भने प्रदूषणको अवस्था झनै भयावह हुनेछ । पूरा हिउँद नआउँदै सूर्यका किरण यहाँको प्रदूषणले छेकेर चिसो बनाइसकेको छ । र, यो प्रदूषणले हिउँदमा बिरामी अरू बढाउनेछ । उच्च शासक र प्रशासकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने प्रदूषित वायुलाई न अग्ला पर्खालले छेक्छ, न महँगा गाडीले ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत वातावरण प्रदूषणका कारण हुने बिरामीलाई तत्काल उपचार गराउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । विकासको काम गर्ने ठेकेदारले समयमै काम पूरा नगरी असरल्ल छाडिदिँदा उपत्यकाको अवस्था यति भयावह भएको हो । एकातिर, विकास निर्माणको भयावह अवस्था अर्कोतिर, यहाँ सवारी साधनको बढ्दो संख्याले उपत्यकालाई घाँटी अँठ्याउने अवस्थामा पु¥याएको छ । सरकारी निकायले विकास निर्माणका काम पूरा नगर्नेमाथि कारबाही अघि बढाएका भए पनि स्थिति भिन्न हुने थियो । हुन त भर्खरै विकास निर्माणका काम समयमै पूरा नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही सुरु भएको छ । तर, यो काम धेरै पहिल्यै भइसक्नुपर्ने थियो । वातावरणीय कारणले बिरामी पर्नेको संख्या धेरै ठूलो छ । अझ धेरै सर्वसाधारणले यसमा सिकायत गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । आफूमाथि हानि हुँदासमेत त्यसको विरुद्धमा सक्रिय हुन सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रदूषणका कारण बिरामी परेकालाई उपचार गराउन आदेश दिएको भए पनि त्यसको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा प्रदूषणका कारण भएका बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो । विशेष गरी सरकारको वातावरण विभागको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य तिनको सरोकारको विषय हुनु जरुरी छ।

राजधानी काठमाडौँ पैदल हिँडेरै धेरै ठाउँमा पुग्न सकिने दूरीमा छ । वास्तवमा यहाँको प्रदूषण मात्र हटाइदिने हो भने पनि सर्वसाधारणले पैदलै हिँडेर वा साइकलजस्ता वातावरणमैत्री साधन प्रयोग गरेर आफूलाई गन्तव्यमा पु-याउन सक्छन् । पहिले जतिबेला सार्वजनिक यातायातसमेत नचलेका टाढा काँठक्षेत्रका सर्वसाधारणले समते पैदलै हिँडेर यहाँ कार्यालयको कामसमेत भ्याउने गरेका थिए । अहिले सडकमा निस्केर हिँड्न नसक्ने अवस्था भएकै कारण जोसुकैलाई निजी सवारी साधन चाहिने अवस्था आएको छ । यो अवस्था हटाउन र सहरलाई हरियालीयुक्त बनाउन विशेष कदम चाल्नसमेत ढिला भइसकेको छ । यहाँको सडक विस्तारका नाममा भएका रुखसमेत काटिएका कारण यो कंक्रिटको जंगलमा अनूदित भएको छ । यो अवस्थालाई ध्यानमा नराख्ने हो भने अबका केही वर्षमा काठमाडौँ बस्नै नहुने सहरमा रूपान्तरित हुनेछ । एसियाको कैँयन् सहर मानव स्वास्थ्यका निम्ति बस्न अयोग्य बनेको बेला छ अहिले । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीकै अवस्था उकुसमुकुस गराउने किसिमको छ । राजधानी काठमाडौँको वातावरणमा ध्यान नदिने हो भने यो अवस्था झनै भयावह हुनेछ । पूरा हिउँद नआउँदै सूर्यका किरण यहाँको प्रदूषणले छेकेर चिसो बनाइसकेको छ । र, यो प्रदूषणले हिउँदमा राजधानीमा बिरामी अरू बढाउनेछ । एकातिर अदालत र मानव अधिकार आयोगले प्रदूषणका विरुद्धमा आदेश दिइरहने अर्कोतिर परिस्थिति नसुध्रिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । अतः अदालत र आयोगले गरेका यी आदेश र निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखी कार्यान्वयनको तहमा दबाब दिने अधिकारकर्मी समुदायको सक्रियता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अन्य अधिकारका निम्ति आवाज उठाउने धेरै संस्था भए पनि सर्वसाधारणलाई परेको मर्कालाई हेर्ने संघसंस्था र अधिकारकर्मीको अभाव अहिले देखिएको छ । उच्च शासक र प्रशासकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने प्रदूषित वायुलाई न अग्ला पर्खालले छेक्छ, न महँगा गाडीले।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ ०२:२२ मंगलबार