मिथिला नरेश जनकले आफ्नी सुन्दर छोरी सीताको वर छान्न आयोजना गरेको समारोहमा लंकाका राजा रावण पुष्पक विमान लिएर आएका थिए भनिन्छ । यस कथालाई सत्य मान्ने हो भने हालको २ नं प्रदेशको आकाशमा र भूमिमा आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले त्रेता युगमा नै विमान उडेको र अवतरण भएको रहेछ । जनकको पावन र ज्ञान भूमिमध्ये हालको २ नं प्रदेशको बारा जिल्लामा हाल प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणस्थल बारेमा भने विभिन्न जोड र कोणबाट छलफल भइरहेका छन्।

आर्थिक रूपमा हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो लगानी (रु. ७ खर्बभन्दा बढी) हुने र वातावरणीय रूपमा ८ हजार हेक्टरभन्दा बढी  घना र दुर्लभ जैविक विविधताले भरपुर महत्वपूर्ण वन क्षेत्रको २४ लाखभन्दा बढी रुख बिरुवाहरू कटानी हुन जाने भएकाले यस आयोजनाबारे समाजका हरेक पक्षले सरोकार राख्नु स्वाभाविक नै हो । यदि हामी साँचो अर्थमा देशको दीर्घकालीन हितका लागि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चाहन्छाैं भने विभिन्न वातावरणीय पक्षहरूको उचित ध्यान दिनु आवश्यक छ।

बारा जिल्लाको पसाह र लाल बकैया खोलाको बीचमा पर्ने विमानस्थल निर्माणका लागि छानिएको यो वनक्षेत्र हाल नेपालमा केही बचेको चारकोसे झाडीमध्येको एक मुख्य भाग हो । यो हाम्रो प्राकृतिक धरोहर हो । यो सालको घना जंगलमा १७–१८ फिट गोलाइ र १३०–३५ फिट अग्ला भीम सखुवा जस्ता केही विशाल रुख पनि पाइन्छन् । यस्ता ४–५ सय वर्ष पुराना रुखहरू हाम्रा महत्वपूर्ण प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पदा हुन्।

यो जंगलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको अवस्थिति हो र यो वनक्षेत्र भारतको जिम कोर्बेट, दुधुवा आदि राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नेपालको चितवन, पर्सा आदि राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाग्मतीसम्मको तराई भू–परिधिको अविछिन्न वनमालाको एक मुख्य कडी हो र यो जंगलमा ५ सय प्रजातिका चराचुरुंगी, २२ किसिमका लोपोन्मुख बोटबिरुवाहरू र २३ किसिमका स्तनधारी वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् । यो जंगलक्षेत्र विश्वमा नै दुर्लभ मानिने बाघ, हात्ती, गैँडा जस्ता महत्वपूर्ण जनावरहरूको विचरण गर्ने जैविक मार्ग हो । हालै सरकारले प्रकाशित गरेको बाघ गणनाको प्रतिवेदनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका केही बाघहरू वासस्थानको कमीले गर्दा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ गएको अनुमान गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो प्राकृतिक जंगल नेपालको सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र विश्वमा नै दुर्लभ मानिने बाघको स्वस्थ संख्याको दीर्घकालीन सुनिश्चितताका लागि अझ बढी आवश्यक देखिन्छ । विश्व समुदायले यस्ता महत्वपूर्ण जंगल र जनावरहरू एक देशको मात्र नभई विश्वकै सम्पत्तिका रूपमा लिने गर्छन् । त्यसैले जैविक विविधता संरक्षणका कारणले विश्वकै ध्यान आकृष्ट हुने यस्ता महत्वपूर्ण जंगललाई असर पार्ने क्रियाकलापले हाम्रा अन्य विकासका प्रयासहरूमा असर पार्न सक्छ । विश्व समाजको एक जिम्मेवार सदस्य राष्ट्रको हैसियतले हामी यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनु जरुरी छ।

हाल धावन मार्ग र अन्य पूर्वाधारका लागि प्रस्ताव गरेको क्षेत्र नजिकैको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने नेपालको रैथाने हात्तीको झुण्डको  मुख्य विचरण गर्ने मार्गमा पर्छ । यदि विमानस्थल बने हात्तीको विचरण मार्ग टुट्न गई  हात्ती बस्तीमा आउन बाध्य हुने र झापामा जस्तै बारा जिल्लामा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको ठूलो समस्या सृजना हुन जानेछ । त्यसैले यो घना जंगल जोगाउनु मानव सुरक्षा र जैविक विविधता संरक्षण दुवैको हिसाबले विशेष महत्व राख्छ।

२ नं प्रदेश सबैभन्दा कम वन भएको प्रदेश हो । हाल विमानस्थल बनाउन छुट्टाएको जंगल घना र अधिकांश साल जस्तो मूल्यवान र अन्य जीवनोपयोगी रुख बिरुवाले ढाकेको छ । यो जंगलको विनाशले बारा जिल्लाका दक्षिण भेगमा बसोवास गर्ने ३ लाखभन्दा बढी जनताको वन पैदावारको आवश्यकताको परिपूर्तिमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यो जंगल नोक्सान भएमा भू–जल सतह घट्ने, भूक्षयले नदीको सतह उकास हुने र पसाह र लाल बकैया खोलाको बाढी आदिले बारा र रौटहट जिल्लाको दक्षिण भेगमा ठूलो जनधनको क्षति भई यो आयोजनाले समृद्धि नभई ठूलो विपत्ति ल्याउने देखिन्छ।

सरकारले हालै स्वीकृत गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार जंगल कटान र शोधभर्ना रोपण आदिका लागि मात्र रु. २१ अर्ब ५० करोड लाग्ने  अनुमान छ । जंगल कटान र शोधभर्ना रोपणका लागि छुट्टयाएको रु. २१ अर्बको आधा रकमले जंगलबाहिर विमानस्थल बनाउन पुग्ने निजी जग्गा नै खरिद गर्न पुग्ने देखिन्छ । यसको अर्थ जंगल पनि जोगिने विमानस्थल पनि बन्ने प्रस्ट आर्थिक विकल्प उपलब्ध छ।

चिन्ताको अर्को विषय के छ भने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ८ हजार ४५ हेक्टर वन क्षेत्र कटानको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न ३८ हजार २९४ हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि पर्याप्त जमिन नै उपलब्ध छैन । एक अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा जम्मा ५१ हजार हेक्टर जति मात्र जमिन वृक्षरोपणका लागि उपलब्ध छ । तर हालसम्म विभिन्न विकास आयोजनाले १७ हजार ९४ हेक्टर वन क्षेत्र लिएबापत नै लगभग १ लाख २० हजार हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने छ । निजगढ विमानस्थलका लागि चाहिने थप जमिन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ? बिरुवा रोपेर अहिलेको जस्तो घना सालको प्राकृतिक जंगल कसरी बन्छ?

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ८ हजार ४५ हेक्टर जंगल काटेपछि २ खर्ब ३१ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी बराबरको वातावरणीय वस्तु र सेवाको नोक्सानी हुन्छ  भन्ने उल्लेख छ । यति धेरै नोक्सानीको पूर्तिको न कुनै उपाय वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुझाएको छ न यो सम्भव नै छ र यो सबै नोक्सानी जोडियो भने आयोजना कुनै हिसाबले पनि फाइदाजनक हुन सक्दैन । हालै गरिएका लागत–फाइदाको विश्लेषणले पनि जंगल काट्न नपर्ने स्थानमा विमानस्थल बनाए बढी फाइदा हुने देखाएको छ।

त्यस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका वनक्षेत्रहरूमा चितवनमा जस्तो पर्या–पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना छ, जहाँ छिमेकी भारतका विभिन्न राज्यहरूबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । विमानस्थलको निर्माणबाट हुने वन जंगलको क्षतिले २ नं प्रदेशको पर्या–पर्यटन विकासमा नराम्रो असर पर्छ । यसका अलावा ८ हजार हेक्टर जंगलको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट वार्षिक रूपमा हुन सक्ने रु. २ अर्ब जतिको आम्दानी पनि गुम्न सक्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यो आयोजना नेपालको संविधान को धारा ५१ (छ),  नेपालले हस्ताक्षर गरेका जैविक विविधता संरक्षण महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता र दीगो विकास लक्ष्य आदि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको मूल्य र भावनाको  प्रतिकूल छ । यो आयोजनाका लागि ठूलो लगानी (६५६ करोड डलर) को आवश्यकता पर्ने भएकाले विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्छ । तर नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विपरीत भएकाले यो आयोजनामा उनीहरूको सहयोग पाउन मुस्किल हुन्छ र विमानस्थल नबन्ने प्रबल सम्भावना छ।

नेपाल सरकारले तराईका वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चिती बढाई कार्बन व्यापार गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकसँग झन्डै २०० मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग लिने तयारीको चर्चा एकातिर तराईमा भएको प्राकृतिक जंगल काट्ने अर्काेेितर  तराईमा नै वन जंगल बढाई कार्बन सञ्चिती बढाउन ऋण लिने जस्ता विरोधासपूर्ण कार्यक्रममा विश्व बैंक जस्तो वातावरणीय पक्षहरूमा अति संवेदनशील संस्थाको पक्कै ध्यान आकृष्ट हुनेछ र बैंकको सहयोग उपलब्ध नहुन सक्छ।

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणस्थलबारे विभिन्न स्तरमा भइरहेका खुला र स्वस्थ छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यी रचनात्मक द्वन्द्व हुन् । यसले विमानस्थल निर्माणमा भाँजो हाल्न नभई छिटो र दीगो बनाउन टेवा पु-याउँछ, सरकारलाई सही निर्णय लिन सहयोग पु-याउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

(पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग)

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०२:५४ सोमबार