सात नम्बर प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राखिएलगत्तै एक हप्तासम्म सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँ गई छलफल गर्ने र अवस्था बुझ्ने अवसर पाएँ । अत्तरियाबाट गोदाबरीको पुलसम्म पुग्दा सवारी साधनमा यात्रा गर्नेहरू ‘ऊ त्यही ठाउँ हो’ भनी जंगल देखाइरहेका र फोटो खिचिरहेका देखिए । ती सबै शायद आउने पिढीका लागि आधुनिक र नयाँ सुदूरपश्चिम निर्माणको इतिहासका हरेक मोड सुरक्षित राख्नका निम्ति तम्सिएका होलान् । तर त्यो सुनौलो भविष्य कुरेर बसेको पिढीका लागि हामी सुन्दर र नयाँ सुदूरपश्चिम निर्माण गर्न सक्छौँकि सक्दैनौँ भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ सबैले खोज्न जरुरी छ।

डडेल्धुराबाट तराईतिर बसाइँ सरेकाहरू फर्केर डडेल्धुरानै गएका धेरै घटना सुनिन्थे । यस कारण होटल, साना तथा मझौला व्यवसाय, आधारभूत सेवा/सुविधा थप, घर÷जग्गाको कारोबार र समग्र विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावकारी हुँदै गइरहेका थिए ।तत्कालीन संरचनामा क्षेत्रीय स्तरको अस्पताल र सरकारी शिक्षा क्याम्पसका कारण डडेल्धुरा पहाडका अन्य जिल्लाका लागि क्षेत्रीय हबका रूपमा विकास भएको थियो । डोटीमा भएको क्षेत्रीय सदरमुकामका कारण त्यसको फाइदा डडेल्धुराका होटल व्यवसायीले राम्रै लिएका थिए । पहिला पहिला डडेल्धुरा जाँदा ‘सानो छाप्रो बनाउने जग्गा’ किन्न उत्प्ररित गर्ने साथीहरूबाट यसपालि कुनै किसिमको उत्प्रेरणा नपाउनु अनौठो लाग्यो । थप कुराकानीबाट प्रदेश राजधानी गोदावरीमा तोकिएका कारण डडेल्धुराका नागरिकले सो ठाउँको वृति विकासका सम्भावना कम हुँदै गएको महसुस गर्न थालेछन् ।राजनीतिक हिसावले पनि पहुँच भएको ठाउँको महत्व र सेवा÷सुविधा यसरी घट्दै घटाउँदै जाने कुराले सुदूर पश्चिम पहाडका अरु जिल्लाका नागरिकले थप पीडा र अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

बझाङको काँडा, बाजुराको बिछ्या, दार्चुलाको राप्ला र खण्डेश्वरी, कैलालीको पाण्डौन र मोहन्यालका नागरिकले घर नजिकबाट सुरक्षितरूपमा मोटर चढ्न सक्ने, सुत्केरी ब्यथाले छोरी बुहारीको मृत्यु नहुने र छोराछारीले गाउँठाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको दिन नयाँ सुदूरपश्चिम निर्माण भएको महसुस हुनेछ।

बैतडीको दक्षिण भेगका एक सामाजिक अभियन्तासँगको छलफलरोचक रह्यो । ठूला मालबाहक ट्रकहरूमा लेखिएको ‘नेपाल त पुरानै ठीक थियो’भनाइ साँचो हो कि जस्तो ठान्न थालेछन् धेरैले । केही केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहभागीमूलक हुन नसकेको कुराले नयाँ सुदूरपश्चिम बनाउने कुरा कहीँ पनि पुग्दैन । यो समग्र प्रक्रियालाई खबरदारी गर्ने नागरिक समाजका संस्थाहरूको भूमिकाका लागि स्थानीय तहका सरकारले उचित वातावरण नदिएका कारण र स्वयं संस्थाहरूको निष्क्रियताका कारण पनि सफल हुन नसकेको कुरामा चर्चा भयो । केही दिनअगाडि पूर्वी तराईको एउटा गाउँपालिकामा सो गाउँपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने कुरामा छलफल गर्न बसेको बैठकमा एकजना पनि महिला सदस्य उपस्थित थिएनन् । पछि सोही कुरामा अलि चासो बढाउँदा नजिकै हुनुभएका दुई महिला उपस्थितसम्म हुनुभयो । रणनीतिक महŒवका विषयमा छलफल हुँदा सर्वपक्षीय सरोकारवालाको उपस्थिति गराउनु प्रभावकारी हुन्छ । अहिलेको संरचनामा निर्वाचित तथा मनोनयनका माध्यमबाट समावेशी संरचनाहरू बने पनि रणनीतिक योजना तथा छलफलहरूमा महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताका स्थान तथा वातावरण नहँुदा समग्र प्रक्रिया सहभागीमूलक नभएको गुनासा सुनिन थालेका छन्।

विगतमा प्रशस्त चर्चा गरिएको प्रदेश राजधानीको विषयले विशेषगरि कैलाली र कञ्चनपुरका नागरिक उत्प्रेरित भएका छन् । अत्तरियाभन्दा माथिको जंगल छेउछाउमा एकतले घरहरू प्रायः दोस्रो तेस्रो तला थप्ने तयारीमा देखिए । अत्तरिया तथा गोदाबरी छेउछाउमा जग्गाको भाउ छोइनसक्नु गरी आकासिएको छ । व्यापारीहरू दिनदिनै पैसाको मुठो बोकी सो ठाउँमा जग्गा खोज्न आइरहेका सुनिए । प्रदेश राजधानीको यस निर्णयले अवश्य पनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई तुलानात्मक बढी फाइदा गरे पनि पहाडका बाँकी सात जिल्लाका नागरिकमा तराई बसाइँ सराइप्रतिको मोह बढ्दै जानेछ । प्रदेश राजधानीसँगै तराईमा भएको सेवा÷सुविधामा थप सुधार हुँदै जानेछ । व्यापार व्यवसायका नयाँ सम्भावना पनि यिनै जिल्लामा बढ्दै जानेछन् । पहिल्यैदेखि सुविधा सम्पन्न अस्पताल, विश्वविद्यालय, विमानस्थल जस्ता सेवार सानोतिनो रोजगारको सम्भावनातराईकेन्द्रित थिए । नयाँ व्यवस्थामा यी पक्षमा थप सुधार हुँदै जाने देखिन्छ।

तराईका जिल्लाको विकास निर्माणका लागि प्रदेशको राजधानी हुनु नहुनुले खासै फरक पर्दैनथ्यो जति असर प्रदेश राजधानी पहाडमा नहुँदा त्यहाँका नागरिकलाई पर्नेछ । समग्रमा हेर्दा विकासको यो केन्द्रीकृत मोडलको पुनर्जागरण र राजनीतिको सहरिया सोच सावित भएको छ । यस विषयमा लेख्दै गर्दा बझाङको एउटा गैससंमा कार्यरत शेरसिंह बिष्टले संस्थाको कामका सिलसिलामा सदरमुकामबाट हिँडेर ३ दिनमा सोही जिल्लाको काँडा भन्ने ठाउँ पुगेको फेसबुक स्ट्याटसमा लेखे । सुदूर पश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरूको हकमा कुरा गर्दा यो एक प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हो । ‘सडक सञ्जाल बिस्तार हुँदै’ भन्ने जति समाचार आउँछन्तिनलेविकटका कति गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिए भन्नेचाहिँ आउनै बाँकी छन्।

अन्य प्रदेशको तुलनामा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको सुदूर पश्चिम प्रदेशका हरेक नागरिकले आफ्नो जीवनकालका लागि साँचेका कल्पना छन् । गाउँ नजिकै स्वास्थ्य सेवा दिने भरपर्दो संस्था, छोरा/छोरीलाई डेरामा नराखी उच्च शिक्षा पढाउने आकांक्षा,घरको कम्तीमा एकजनाको स्थानीयस्तरमै जागिर, आपत्विपत्पर्दा नजिकै चालु अवस्थाको विमानस्थल, आफ्नो आँगनसम्म मोटरसाइकल पुग्ने बाटो,चाडपर्वमा गाउँठाउँमै लुगा किन्न पाइने व्यवस्था जस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न विकासको यो केन्द्रीकृत र सहरिया सोचले कदापि पूरा नहुने देखिन्छ । साधारणतया यी न्यूनतम आवश्यकता जस्ता देखिन्छन् तर यी सपना आमनेपालीकै हुन्।

साँच्चिकै नयाँ सुदूरपश्चिम निर्माण गर्ने हो भने सम्भावनाका हिसावले हिमाली जिल्लाहरूमा जडीबुटी प्रशोधन, पर्या–पर्यटनको ट्रयाक र चीनसँगको व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने, मध्यपहाडका जिल्लामा विमानस्थल, सुविधायुक्त अस्पताल, गुणस्तरीय उच्च शिक्षण संस्था, रोजगारका अवसर आदि सिर्जना गर्नुपर्छ ।त्यसो भएमात्र पहाडमा बसोबास गर्ने नागरिकले तराई बसाइँ सराइका लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने थिएन । नीति निर्माता तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बझाङको काँडा, बाजुराको बिछ्या, दार्चुलाको राप्ला र खण्डेश्वरी, कैलालीको पाण्डौन र मोहन्यालका नागरिकले घर नजिकबाट सुरक्षितरूपमा मोटर चढ्न सक्ने, सुत्केरी ब्यथाले छोरी बुहारीको मृत्यु नहुने र छोराछारीले गाउँठाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको दिन नयाँ सुदूरपश्चिम निर्माण भएको महसुस हुनेछ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०३:०८ आइतबार