बन्दुकको नालबाट मात्र सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय जडसूत्रमा वामपन्थीहरू अल्मलिएका बेला पुुँजीवादीहरूले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, बालिक मताधिकार जस्ता लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई अवलम्बन गरेकै कारण विश्वका थुप्रै देशमा पुँजीवादीहरूले निर्वाचनका माध्यमबाट  सरकारमा गएर राज्यसत्ताको नेतृत्व गरेका छन्। निर्वाचनका माध्यमबाट सरकारमा गएर राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने र राष्ट्र तथा जनताको हितमा काम गर्ने कार्यनीति अख्तियार गरेका वामपन्थी पार्टीहरूले लामो अवधिसम्म सत्ताको नेतृत्व पनि गरेका छन् । यस सन्दर्भमा छिमेकी देश भारतको  कम्युनिस्ट पार्टी¬ले पश्चिम बंगाल, केरला राज्यमा लामो अवधिसम्म निर्वाचनको माध्यमबाट सरकारको  नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो।

क्रान्तिको माध्यमबाट राज्य सत्ताको नेतृत्व गरेको सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले ७० वर्ष शासन सञ्चालन गरी समाजवादको बीजारोपण गरेको थियो । तर सत्तामा गएपछि जब पार्टी जनताबाट अलग थलग हुन थाल्छ, पार्टीको क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तनकारी लाइनबाट सरकार विमुख बन्न थाल्छ । सरकारमा गएकाहरूले पार्टीसँगको सम्बन्ध भन्दा ब्युरोक्रेट्स र नोकरशाहहरूसँग बढी गठजोड गर्न थाल्छन् र समाजमा विकसित जनताको चाहना, परिवर्तन र गतिशीलतालाई सरकारमा गएर जनचाहनाअनुरूप नीति कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दा अग्रगति होइन, यथास्थिति वा प्रतिगमनतिर धकेलिन्छन् । सत्तारूढ दलहरू एकपछि अर्काे गर्दै निर्वाचनमा पराजय हुने वा समाजवादले धक्का खानुका पछाडि पार्टी र सरकारका बीचको सम्बन्ध तथा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध पातलिँदै जाँदा वामपन्थी दलहरू सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वामपन्थी शक्तिले अनवरत रूपमा ६ दशकसम्म सहभागी हुँदै संघर्ष आन्दोलनका विभिन्न मोर्चामा नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको परिणामस्वरूप नेपालमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाइको जनमतको साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। समकालीन विश्व राजनीतिमा नेपालका वामपन्थीहरूले यसरी तलदेखि माथिसम्म दुई तिहाइको अभिमतका साथ निर्वाचनका बखत विजय हासिल गर्नु ऐतिहासिक परिघटना हो । निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नु मुख्य कार्य भए पनि अब निर्वाचनको परिणामपछि मुख्य कार्य भनेको जनताको अभिमत र वर्तमानका चाहना र आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्नु नै प्रमुख विषय हो। अब निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको गीत मात्रै गाएर भोलिको चुनौती र अभिभारा पूरा हुन्न। आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन, समाजवादको ध्येय र लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न सकिन्न।

सरकारलाई लोकप्रिय भएर राष्ट्र र जनताका सामु रहेका अभिभारा पूरा गर्न हरहमेसा पार्टीले निर्देशित गर्नुपर्छ । पार्टीले आफ्ना घोषित लक्ष्य, उद्देश्य, मूल्य, मान्यताअनुरूप सरकारलाई सञ्चालन गर्न नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरू तथा राजनैतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले गर्ने हरेक कामको अन्तिम जवाफदेहिता पार्टीको रहने भएको हँुदा पार्टीले सरकारलाई नीति निर्देशन दिनुका साथै सरकारका कामको अनुगमन र मूल्यांकन निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ सरकारले गरेका सबै निर्णय सबै ठीक नहुन पनि सक्छन् । यस्तो स्थितिमा गरिएका निर्णयहरू सच्याउन वा सुधार गर्न पनि पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्छ।

अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत अभियानमा जुटेको छ  । केन्द्रमा ५ महिना अगाडि नै एकीकरणको कार्य सम्पन्न भए पनि प्रदेश र आधारभूत तहसम्म एकीकरणको कार्यसम्पादन नभइसक्दा पार्टी र सरकारबीचको औपचारिक संयन्त्र स्थापित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पार्टी एकातिर र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अर्कोतिर झैँ बनेको स्थिति छ । सरकारले गरेका हरेक काम कारबाही पार्टी नेतृत्वले अपनत्व र स्वामित्व लिनुपर्छ । तर पार्टीभित्र नियमित बैठक, रिपोर्टिङ र समीक्षा हुने कार्य नहँुदा केन्द्रीय स्तरमा पनि पार्टी र सरकारका बीचमा ग्याप जस्तो देखिएको छ।

वर्तमान वाम सरकार मुलुकमा अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल बनिरहेको बेला गठन भएको छ । नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण उत्पादन र रोजगारी  वृद्धिभन्दा पनि व्यापार गरेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारिक अर्थनीतिबाट मुलुक सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ । मासिक झन्डै १ खर्बको हाराहारीमा रहेको व्यापार  घाटा, वर्षेनि झन्डै ६ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्तिको बजारमा पदार्पण भए पनि देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा ५० लाखको हाराहारीमा विदेशमा श्रमशक्ति पलायन भएको गम्भीर अवस्था छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणका कारण सर्वसाधारण जनताको जीवन कष्टप्रद बनिरहेको स्थिति छ । न्यून ज्याला, पारिश्रमिक प्रणालीका कारण अधिकांश श्रमिक वर्ग गरिबीको तहबाट माथि उठ्न नसकेको स्थिति छ । देशभित्र बेरोजगार श्रमशक्तिलाई सीप क्षमताको विकास गराई सस्तो सुलभ पुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता र औद्यौगिक गतिविधि बढाउन भन्दा बैंकहरू आवास, सवारी साधन, र उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित भएको स्थिति छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर उत्पादन बढाउने र कृषिलाई उद्यम तथा रोजगारीसँग जोड्ने नीतिको अभावमा कृषि प्रधान भनिएको देशमा आज कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा घट्दै गएर २५ प्रतिशतमा सीमित हुने स्थिति बनेको छ । देशमा करको दायराको सीमितता, राजस्व संकलनकै बराबरमा साधारण खर्चको स्थिति, विकास र पुँजीगत खर्चमा न्यूनता, कमजोर अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण विकास निर्माणबाट सम्पन्न परियोजना कमजोर र गुणस्तरहीनको अवस्था, यतिखेर अर्थतन्त्र र विकास प्रशासनका चुनौती रहेका छन्।

नवउदारवादी पुँजीवादी संस्कृतिले भित्रिएकोे छाडा संस्कृतिले समाजमा हुर्र्किएको हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाले अर्को चुनौती खडा गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सामन्ती शासनको अन्त्य भए पनि सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा जरा गाडेको सामन्ती संस्कृतिका कारण बोक्सी, छाउपडी प्रथा र कुरीति तथा कुसंस्कारका कारण महिलाहरूमाथि भेदभाव र छुवाछूत कायमै छ । अझ राजनीतिक नेतृत्वमा देखापर्ने सामन्ती संस्कृति र व्यवहारले परिवर्तनको  उपहास गरेको छ।

कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारुढ भएपछि वर्ग संघर्षको रूपलाई मूलतः संसद् र सरकारबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनसंगठन र स्थानीय पार्टीहरूलाई आफ्नो– आफ्नो समुदाय र क्षेत्रका जनताका सरोकारका विषयमा माग अगाडि सार्ने र आवश्यकताअनुसार जनसंघर्ष र जनपरिचालनको अगुवाइ गर्ने संगठनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारले जनसंगठनहरूले अगाडि सारेका जनसरोकारका माग र समस्यालाई नीति, कार्यक्रममार्पmत सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सरकार र समुदायका जनसंगठनबीच छलफल र संवाद नियमित हुनुपर्छ । सरकारले हर हमेसा जनसंगठन र समुदायका मागको सुनुवाइ गर्न र समाधान गर्न तत्परता देखाउनु पर्छ । स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले सरकारका नीति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जनपरिचालन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

पार्टीभित्र विचारधारात्मक कामअन्तर्गत अब मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गरेर समाजवादतर्फ जाने लक्ष्य लिएको पार्टीसामु आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण के हो ? यो कसरी गरिन्छ ? समाजवादको आधार कसरी निर्माण  हुन्छ ? नेपाली मोडलको समाजवाद कस्तो हुन्छ भनेर छलफल–बहस गर्न आवश्यक हुन्छ।

पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न पार्टीको नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय संयन्त्र माथिदेखि तलसम्म निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारबाट अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति–कार्यक्रमका बारेमा पार्टीको सम्बन्धित तहमा छलफल परामर्श गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी सरकारी निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरूको सम्बन्धमा पार्टीभित्र निर्णय गरी नियुक्ति गर्ने र यसरी नियुक्ति पाएकाहरूलाई पार्टीप्रति जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

(केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०२:५२ मंगलबार